७ चैत, काठमाडौं। सरकारले सामाजिक सञ्जालहरूलाई नेपालमा एक महिनाभित्र दर्ता नभए रोक लगाउने चेतावनी दिएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै बिहीबार तेस्रो पटक सूचना प्रकाशित गरेर दर्तामा नआए फेसबुक-इन्स्टाग्राम, एक्स जस्ता सामाजिक सञ्जालमा रोक लगाउने चेतावनी दिएको हो ।
‘…तोकिएको समयभित्र सूचीरकरण हुन नआउने सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई निर्दे्शिकाको दफा ३ को उपदफा (७) बमोजिम मन्त्रालयले नेपालभित्र सञ्जालनमा रोक लगाउन सक्ने व्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ।’ बिहीबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ ।
साथै मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले मन्त्रालयमा सूचीकरण गर्न र सम्पर्क व्यक्ति तोक्न भनिएको छ ।
यसअघि पनि सरकारले फेसबुक, एक्स, टिकटक, लिंक्डइन लगायतका सामाजिक सञ्जाललाई ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०’ को प्रावधानहरूअनुरुप सूचिकृत हुन पटक-पटक आग्रह गर्दै आएको छ । तर हालसम्म भाइबर मिडिया एस.ए.आर.एल, टिकटक र सारांश मिडिया ल्याब प्रा.लि.(weetok) मन्त्रायमा सूचीकरण भएको सूचनामा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयको सूचनामा सामाजिक सञ्जालको दर्ता, नियमन र निगरानी सम्बन्धी प्रावधानहरू समावेश छन्। मन्त्रालयका अनुसार ‘यो कदमले अनलाइन प्लेटफर्महरूको जिम्मेवारी बढाउने र डिजिटल स्पेसलाई सुरक्षित तथा मर्यादित बनाउन मद्दत’ गर्नेछ।
निर्देशिकामा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूले नेपालमा आफ्नो सेवा प्रदान गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा दर्ता गर्नुपर्ने, आपत्तिजनक सामग्रीको निगरानी र हटाउने प्रक्रिया सुनिश्चित गर्नुपर्ने र प्रयोगकर्ताहरूको गोपनीयता तथा डाटा सुरक्षामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने प्रावधानहरू समावेश छन्।
मन्त्रालयले यस निर्देशिकाको कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गर्ने जनाएको छ।
सरकारले जारी गरेको निर्देशिकाले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई नेपालमा सम्पर्क कार्यालय, आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्वनियमन परिपालनाको निगरानी गर्ने अधिकारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न संसदमा विधेयक
सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकमा अनुमति नलिई नेपालमा फेसबुक, एक्सलगायतका सामाजिक सञ्जाल गर्न रोक लगाइने प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले दर्ता गराएको विधेयकमा यस्तो व्यवस्था उल्लेख छ ।
यो विधेयक संसद्बाट पारित भएर ऐनको रूप लिएको ६ महिनाभित्र फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जालले सामाजिक सञ्जाल विभागमा सञ्चालनका लागि अनुमति लिई सूचीकरण गर्नुपर्नेछ । यदि फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जालले नेपालमा सम्पर्कविन्दु स्थापना गरी चलाएमा उक्त सामाजिक सञ्चालनमा रोक लगाउनेजस्ता व्यवस्थासमेत विधेयकमा समावेश छ ।
विधेयकको परिच्छेद २ को सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन अनुमति अन्तर्गत दफा ९ को उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘विभागले यस ऐन बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त नगरेको वा अनुमति पत्र रद्द भएका फ्लेटफर्मलाई नेपालभित्र सञ्चालन गर्न रोक लगाइनेछ ।’
यस्तै, नेपालबाहिरबाट सञ्चालित सामाजिक सञ्जालका हकमा नेपालमा सम्पर्क विन्दु व्यवस्था नगरेमा, गुनासो सुनुवाइ संयन्त्रको व्यवस्था नगरेमा त्यस्ता सामाजिक सञ्जाल नेपालमा सञ्चालन गर्न सरकारले रोक लगाउन सक्ने गरी प्रस्ताव ल्याएको छ ।
यस्तै, अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले मुलुकको शान्ति सुरक्षा, अमनचयन, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, स्वाभिमानमा खलल पुग्ने वा राष्ट्रिय हित प्रतिकूलका विषयवस्तु प्रसार गरे वा गराएमा सरकारले उक्त सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्नेछ ।
यस्तै विभागले दिएको निर्देशन पालना नगरेमा पनि सामाजिक सञ्जालको अनुमति सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्ने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।
तर, विभागले अनुमतिपत्र व्यक्तिलाई अनुमतिपत्र खरेज गर्नुपर्ने देखिएमा विभागले त्यस्तो अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई अनुमति–पत्र खारेज गर्नुपर्ने नपर्ने कुनै मनासिव आधार र कारण भए पेश गर्न १५ दिनको मौका भने दिन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
प्रयोगकर्ता पनि निशानामा
यतिमात्रै होइन, सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने नाममा यसका प्रयोगकर्तालाई पनि विधेयकमार्फत निशाना साधेको छ । प्रस्तावित विधेयकमा प्रयोगकर्तामाथि आर्थिक जरिवाना र कैदसम्मको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ ।
राष्ट्रिय सभामा सञ्चारमन्त्री गुरूङले सामाजिक सञ्जाल विधेयक २०८१ दर्ता गराएका छन् जहाँ प्रस्तावित विधेयकका करिब दर्जन ठाउँमा सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म र यसका प्रयोगकर्तालाई आर्थिक जरिवाना र जेल सजायसम्मको व्यवस्था उल्लेख छ ।
सरकारले नेपालमा अनुमति नलिई वा रोक लगाएको सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म सञ्चालन गर्ने व्यक्तिलाई २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने गरी प्रस्ताव गरेको छ ।
यसैगरी, कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले राष्ट्रहीत प्रतिकूल हुने कार्य गरे कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा पाँच लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ ।
विधेयकको परिच्छेद पाँचमा गरिएको कसूर र सजायसम्बन्धी व्यवस्थाको दफा १८ को उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘कसैले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, स्वाभिमान वा राष्ट्रिय हित वा संघीय इकाइबीचको सु–सम्बन्ध प्रतिकूल असर हुने गरी वा वर्गीय, जातीय, धार्मिक, सांस्कृतिक, क्षेत्रीय, साम्प्रायिक र यस्तै अरू कुनै आधारमा घृणा वा द्वेष उत्पन्न हुने कुनै काम गर्न वा गराउन वा विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पार्ने विषय सामाजिक सञ्जालमा प्रसार गर्न हुँदैन ।’
यस्तो कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा पाँच लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने विधेयकमा उल्लेख छ ।
यसैगरी, साइबर बुलिङ कसुर गर्नेलाई दुई वर्षसम्म कैद वा तीन लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय तोक्ने प्रस्ताव गरेको छ । दफा १९ मा यस्तो व्यवस्था छ ।
यस्तै, दफा २० मा साइबर स्टकिङ कसूर गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद वा पाँच लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था छ ।
यसैगरी, दफा २१ मा कसैको आइडी तथा सूचना ह्याक गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद वा १५ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने गरी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
दफा २२ मा फिसिङ वा इम्पोष्टर स्क्याम गरे तीन वर्षसम्म कैद वा १५ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने भनिएको छ ।
यस्तै, विधेयकको दफा २३ मा सेक्सटोर्सन वा एक्सटोर्सन कसुर गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद वा १५ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने भनिएको छ ।
दफा २४ मा विभत्स तस्वीर वा अडियो वा भिडियो पोस्ट वा सेयर गरे कसूर गर्नेलाई तीन महिनासम्म कैद वा ५० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय तोकिने व्यवस्था छ ।
विधेयकको दफा २५ मा अश्लील, मिथ्या वा भ्रामक विषयवस्तु प्रसार गर्नेलाई दुई वर्षसम्म कैद सजाय वा तीन लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय तोकिएको छ ।
दफा २६ मा डिपफेक भिडियो अपलोड वा प्रसार गरे दुई वर्षसम्म कैद वा तीन लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।
दफा २७ मा सामाजिक सञ्जालमा बेनामी भएर लेख्नलाई पनि सजायको भागीदार बनाउने गरी कानुन प्रस्ताव गरिएको छ । दफा २७ को उपदफा २ को १ मा भनिएको छ, ‘बेनामी वा छद्मवेशी पहिचान बनाउन वा प्रयोग गरे कसुर गर्नेलाई तीन महिनासम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।
छद्मवेशी, स्थायी वा अस्थायी समूह, पेज वा अन्य कुनै पनि प्रकारको आइडी खोली नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डतामा खलल पुग्ने वा राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुने गरी गलत वा भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गरे कसुर गर्नेलाई प्रचलित कानुनबमोजिम सजाय हुनेमा सोहीबमोजिम र प्रचलित कानुनमा सजाय उल्लेख भएको रहेनछ भने पाँच वर्षसम्म कैद वा १५ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
यसैगरी, कसैले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी प्रचलित कानुन बमोजिम कसुर हुने कार्य गरेमा वा त्यस्तो कसूर गर्न दुरूत्साहन गरेमा प्रचलित कानुन बमोजिम सजायमा एक वर्षसम्म थप कैद सजाय हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयकको दफा २८ को २ मा भनिएको छ, ‘यस ऐन बमोजिम कुनै कसूर एक पटकभन्दा बढी गर्ने कसूरदारलाई पटकैपिच्छे त्यस्तो कसूरमा हुने सजायको दोब्बर सजाय हुनेछ । सार्वजनिक पद धारण गरेको वा राज्य कोषबाट सुविधा लिएको कुनै व्यक्तिको यस ऐन बमोजिम कसुर हुने काम गरेमा ५० प्रतिशतसम्म थप सजाय हुनेछ । कसैले बालबालिकाको प्रयोग गरी यस ऐनको कसुर हुने कार्य गरेमा एक वर्षसम्म थप कैद सजाय हुनेछ ।’
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
प्रतिक्रिया 4