सार्वजनिक शिक्षा : सोमालिया बन्ने कि फिनल्याण्ड ?

नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले केही दिनअघि बोलेको भिडियोमा अचानक आँखा गयो । भिडियोमा सुवेदी भन्छन्— ‘हामी परीक्षा (एसईई) रोक्ने पक्षमा छैनौं । यो परीक्षालाई निर्विघ्न रूपमा सञ्चालन हुन दिन्छौं । परीक्षापछि लगत्तै सबै शिक्षक–कर्मचारी काठमाडौं आएपछि देशभरिका विद्यालय आफैं ठप्प हुन्छन् र त्यो आन्दोलन शुरू भएपछि हामी शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म कार्य क्षेत्रमा फर्किंदै फर्किन्नौं । लाखौं शिक्षकलाई काठमाडांैमा राज्यले कतिञ्जेल राखिराख्न सक्छ ? त्यसकारण राज्यले हामीसँग घुँडा टेक्नु–झुक्नु र विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुको कुनै विकल्प छैन ।’

सुवेदीको यो कथनले सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकहरू एसईई सकिएलगत्तै विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गराउन अर्को ठूलो आन्दोलनको तयारीमा रहेको स्पष्ट हुन्छ । हुन पनि सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरूले विरोधका चरणबद्ध कार्यक्रम घोषणा नै गरेर आन्दोलन गर्ने चेतावनी यसअघि नै दिइसकेका छन् । सदनमा विचाराधीन विधेयक पारित गराउन शिक्षक महासंघ किन आन्दोलन गर्न तम्सियो त ? जवाफ स्पष्ट छ– सरकारी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरू विधेयकको माध्यमबाट आफ्ना सबै माग पूरा गराउन चाहन्छन् । तर, दुर्भाग्य शिक्षकहरूका मागमा शिक्षकको पेशागत हित बाहेक शिक्षा सुधार र विद्यालयको बृहत्तर हित भने परेको देखिंदैन ।

देशको विद्यालय शिक्षाको मुख्य बागडोर शिक्षकहरूकै हातमा छ । शिक्षाको गुणस्तर शिक्षकमै निर्भर हुन्छ । तर, पठनपाठन सुधार र छात्रछात्राको सिकाइ सुधार भने नेपाल शिक्षक महासंघ र यसका घटकको प्राथमिकतामा परेको देखिएन । एसईईपछि देशभरिका स्कूल ठप्प पार्दा त्यसले सरकार र सदनलाई भन्दा बढी देशका ८० प्रतिशत अभिभावकका छोराछोरी पढ्ने सरकारी विद्यालयको पठनपाठनमा क्षति हुने पक्का छ । त्यसले फेरि अर्को वर्षको शैक्षिक नतिजामा प्रत्यक्ष असर पार्ने निश्चित छ ।

सुवेदी अध्यक्ष रहेको नेपाल शिक्षक महासंघ राजनीतिक पार्टीका शिक्षक भ्रातृ संस्था सम्मिलित छाता संस्था हो । यही महासंघको नेतृत्वमा एक वर्षअघि देशभरिका शिक्षकले मन्त्री कसले बनायो हामी जस्ता गुरुले भन्दै राजधानी नै प्रभावित हुने गरी आन्दोलन गरेका थिए । शिक्षक आन्दोलनको दबदबाबाट शिक्षकका पेशागत संगठनका प्रतिनिधि र सरकारबीच शिक्षकका माग सम्बोधन गर्ने सहमति गरिएको थियो ।

अहिले फेरि शिक्षक महासंघ र यसका घटकहरूले चालु अधिवेशनबाट २७ भदौ २०८० मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्नुपर्ने दबाब बढाएका छन् । तिनको दबाब शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईको कार्यकक्षदेखि राजनीतिक दलका मुख्यालयसम्म विस्तार भएको छ । शिक्षकहरूको दबाब झेल्न कठिन भएर हुनसक्छ ५ चैत २०८१ देखि संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचनाप्रविधि समितिले विधेयकमाथि दफावार छलफल शुरू गरेको छ । समितिमा दफावार छलफल शुरू भए पनि संसद्को चालु अधिवेशनबाट शिक्षा विधेयक पारित हुने सम्भावना भने कम छ । किनभने संसद्को हिउँदे अधिवेशन सकिन केही दिन मात्र बाँकी छ । शिक्षा विधेयकमाथि स्वार्थ समूहको चासो र दबाब अत्यधिक देखिएको छ ।

सांसदहरूले यसअघि नै १७ सय ५८ संशोधन दर्ता गराएका छन् । सांसदले दर्ता गराएका संशोधन र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सदनमा पेश गरेको विधेयक बीच नै गम्भीर खाडल छ । देशको विद्यालय शिक्षा सुधार भन्दा बढी सांसदहरूको ध्याउन्न आफ्ना दलका भ्रातृ संस्थामा आबद्ध शिक्षकलाई रिझाउने कुरामा केन्द्रित भएको छ । दृष्टान्तका लागि विद्यालय शिक्षाको सबैभन्दा ठूलो समस्या शिक्षक व्यवस्थापन हो ।

राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट सरकारी विद्यालयमा शिक्षक आपूर्ति हुन नसक्दा अहिले पनि स्थायी र अस्थायी मात्र होइन, राहत, करार, संघीय अनुदान, निजी स्रोत जस्ता अनेक प्रकारका शिक्षक सरकारी विद्यालयमा कार्यरत छन् । तिनको तलब सुविधा, शिक्षण कौशल, शैक्षिक योग्यता, पेशागत सीप र प्रवृत्तिमा समेत समानता र एकरूपता छैन ।

यसको सिधा र प्रत्यक्ष असर छात्रछात्राको सिकाइ र सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरमा परेको छ । त्यसप्रति सार्वजनिक अनदेखा जारी छ । कक्षा १ देखि १२ कक्षासम्मको नजिता होस् वा हरेक वर्षको एसईई नतिजा, यी सबैले विद्यालय शिक्षाको स्तरलाई गिज्याएको भान हुन्छ ।

सरकारी विद्यालयमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट योग्य शिक्षक आपूर्ति गम्भीर चुनौती हुने गरेको छ । केही समयदेखि शिक्षक सेवा आयोगले नियमित रूपमा परीक्षा लिएर शिक्षकको स्थायी पदपूर्ति त गरेको छ तर विद्यालयमा अहिले पनि ठूलो संख्यामा अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक कार्यरत छन् । शिक्षक कर्मचारीसँग सरकारले विभिन्न कालखण्डमा गरेका सम्झौताको छायाँ न्यून रूपमा भए पनि विधेयकमा परेको छ । त्यसमाथि सांसदहरू विना प्रतिस्पर्धा पहुँचका आधारमा विद्यालयमा हुलिएका थरीथरीका अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरूलाई स्वतः वा नाममात्रको परीक्षाबाट स्थायी गरिनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् ।

विधेयकको सबैभन्दा चाम्रो मुद्दा नै पहुँचका भरमा स्कूलमा विना परीक्षा हुलिएका शिक्षकको व्यवस्थापन हो । परीक्षा विना वा नाममात्रको परीक्षाबाट शिक्षण पेशामा आएका जनशक्तिलाई स्थायी गर्ने वा बिदा दिने ? यो सबैभन्दा पेचिलो प्रश्न हो । वस्तुतः यही प्रश्नमै विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर निर्भर हुन्छ । विधेयकमा कुनै छिद्र राखेर पहिला नै विद्यालय छिरिसकेका जनशक्तिलाई स्थायी गरियो भने सार्वजनिक शिक्षालाई त्यसले अरू कमजोर पार्ने पक्का छ ।

दीर्घ सेवा गरेका थरीथरीका अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरूलाई राज्यले गोल्डेन ह्याण्डसेक, उपदान वा क्षतिपूर्ति दिएर बिदा दिने अनि तिनको स्थानमा ताजा र योग्यतम जनशक्ति राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट पूर्ति गर्ने हो भने वस्तुतः त्यही बिन्दुबाट सरकारी विद्यालयका सुदिन शुरू हुन्छ । तर, अहिलेको संसद्भित्रको शक्ति–सन्तुलन र सांसदहरूको शिक्षक रिझाउने प्रतिस्पर्धा हेर्दा यो विकल्पलाई विधेयकले आत्मसात् गर्ने सम्भावना कम छ ।

सरकारी विद्यालय सिध्याउने धमिरा र थरीथरीका स्वार्थ समूह नाममात्रको परीक्षा गरेर पहुँचको भरमा शिक्षक बनेको ठूलो जनशक्तिलाई स्थायी बनाउनेतिर अग्रसर देखिन्छन् । देशका नौजवान अनि शिक्षित युवा जनशक्तिलाई विदेश धकेल्ने अनि आजको कक्षाकोठाको आवश्यकता सम्बोधन गर्न नसक्ने प्रतिस्पर्धा विनाको कामचलाउ जनशक्तिलाई बालबालिकाको भविष्य जिम्मा लगाउने ? सार्वजनिक शिक्षा र विद्यालय सिध्याउने योभन्दा ठूलो महाभूल र षड्यन्त्र अर्को हुने छैन ।

विगतका शिक्षक आन्दोलनको रापले शिक्षक संघ–संगठनसँग सरकारले गरेका सम्झौतामा अधिकांश स्थायी र थरीथरीका अस्थायी शिक्षकहरूको पेशागत हित हाबी भएका छन् । शिक्षक सरकार सम्झौतामा शिक्षा सुधार वा पठनपाठन सुधारको मुद्दा प्रायः छुट्दै आएको छ । संविधानले सुनिश्चित गरेको आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र निःशुल्क अनि माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको अवधारणा कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने बारे शिक्षक समुदायमा विरलै छलफल हुन्छ ।

अहिले पनि ५ देखि १२ वर्ष उमेर समूहको लगभग २ लाख बालबालिका विद्यालय बाहिर छन् । मधेश प्रदेश, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा यो संख्या बढी छ । तिनलाई विद्यालयमा कसरी ल्याउने भन्ने बारे सार्वजनिक चर्चा समेत सुनिंदैन । सरकारले सन् २०२२ देखि २०३२ सम्मका लागि सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य सहित अघि सारेको विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना (एसईएसपी) मा नीतिनिर्माता, अभिभावक र शिक्षकहरूको खासै ध्यान गएको देखिंदैन । अरू जे सुकै होस् आफ्नो हित सुनिश्चित हुने गरी जसरी पनि विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गराउने ध्याउन्नमा स्वार्थ समूहहरू सक्रिय देखिएका छन् ।

देशको दुर्भाग्य के भयो भने सार्वजनिक नीति तथा कानून बहुसंख्यकको स्वार्थ (सार्वजनिक स्वार्थ) सम्बोधन हुने गरी बन्नै नसक्ने अवस्था भयो । बिचौलिया, आफ्नो समूहको मात्र हित हेर्ने संगठित समूह अनि थरीथरीका स्वार्थ समूहहरू देशको नीति तथा कानून निर्माणमा हावी हुने प्रवृत्ति पछिल्लो समय अरू मौलाएको छ । सार्वजनिक मामिलामा नीति निर्माताको योग्यता र ज्ञानको दायरा साँघुरो हुने भएका कारण पनि उनीहरू स्वार्थ समूहबाट प्रभावित हुने विकृति देखिन्छ । स्वार्थ समूहले सृजना गर्ने अनुचित दबाबबाट प्रेरित भएर बन्ने सार्वजनिक नीतिले तात्कालिक समस्या सम्बोधन गरे पनि त्यसले दीर्घकालीन रूपमा देशलाई घात नै गर्छ ।

विद्यालय र बालबालिकाको बृहत्तर हित भन्दा आफ्नो हितका लागि जारी स्वार्थ समूहको दौड र दबाबकै भरमा विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने हो भने देशको शिक्षा दक्षिण सुडान र सोमालियाको हालतमा पुग्ने निश्चित प्रायः छ । त्यसैले संसद्को शिक्षा, विज्ञान तथा सूचनाप्रविधि समितिले सात प्रदेश र संघमा गरेको विज्ञ तथा सरोकारवालासँगको छलफलका निचोड अनि सार्वजनिक स्वार्थ र सरोकारलाई उपेक्षा गरेर हतारमा विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गरिनुहुँदैन ।

यो पनि पढ्नुहोस

सार्वजनिक शिक्षा सुधारका अस्त्र

सामान्यतया कुनै पनि सरकार र संसद्ले सार्वजनिक नीति वा कानुन बनाउनुअघि देशको संवैधानिक सीमा र प्रारुपहरूको पनि हेक्का राख्नुपर्छ । जस्तो अहिलेको संविधानले विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकारलाई सुम्पेको छ । तर, सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरू स्थानीय सरकारको मातहत बस्न राजी छैनन् । उनीहरूको एउटा प्रमुख माग नै आफूहरू स्थानीय तहबाट मुक्त भएर संघीय सरकार अन्तर्गत रहन पाउनुपर्छ भन्ने छ । यदि यो माग पूरा गर्ने हो भने संविधान नै संशोधन गर्न आवश्यक हुन्छ, विधेयकबाट यो माग पूरा गर्न सम्भव छैन । सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरू संविधान नै उल्ट्याएर भए पनि आफूलाई संघ मातहत राखिनुपर्ने अडानमा छन् ।

सांसदहरूले आफ्ना मतदाता र कार्यकर्ता रिझाउन दर्ता गरेका संशोधन, शिक्षकहरूको जारी विरोध, विगतका थरीथरीका सम्झौता र आन्दोलनको रापमा विद्यालय शिक्षा विधेयक सदनबाट हतारमा जारी भयो भने देशका लागि दुर्भाग्य हुन्छ । सदनले देशको स्कूल शिक्षालाई कायापलट गर्न कानून बनाउने हो, मतदाता र चन्दादाता रिझाउनका लागि होइन । तसर्थ सांसदहरूले यो देशका कर्णधारको हित हेरेर कानुन बनाउन जरूरी हुन्छ ।

२०२८ सालको शिक्षा ऐन विस्थापित गर्न २०८१ मा छलफल भइरहेको विद्यालय शिक्षा विधेयकले स्कूल शिक्षालाई अहिलेभन्दा बढी बिगार्छ भने त्यस्तो कानून देशका लागि बोझ हुन्छ । किनकि देशको विद्यालय शिक्षा एक थान नयाँ कानून नभएर रसातलमा पुगेको होइन, शिक्षा ध्वस्त पार्ने अनेक कारण छन् । सार्वजनिक नीति र कानून भीडबाट भयभित भएर निर्माण गर्ने होइन, सार्वजनिक हितलाई केन्द्रमा राखेर गर्ने हो । संसद्ले बनाउने कानुनले सानो समूहको होइन बहुसंख्यक जनताको हित सुनिश्चित गर्न सक्नुपर्छ ।

गन्तव्य कता ?

विद्यालय शिक्षामा अब नेपाल कता जाने ? यो सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न हो । विद्यालय शिक्षामा अब्बल ठहरिएका देशहरू किन र कसरी अब्बल भए भन्ने थाहा नपाई देशको विद्यालय शिक्षा सुधारको गन्तव्य र मार्गचित्र तय गर्न कठिन हुन्छ । त्यसैले विद्यालय शिक्षामा अब्बल रेकर्ड बनाएका केही देशका अभ्यासमाथि पनि घोत्लिन जरूरी हुन्छ ।

विद्यालय शिक्षाको तुलनात्मक स्तर मापन गर्ने केही अभ्यास प्रचलित छन् । तीमध्ये प्रोग्राम फर इन्टरनेशनल स्टुडेन्ट एसिसमेन्ट (पिसा), टे«न्डस् इन इन्टरनेशनल म्याथम्याटिक्स एण्ड साइन्स स्टडिज (टिम्स), प्रोग्रेस इन इन्टरनेशनल रिडिङ लिटे«चर (प्रिल्स), ह्युम्यान क्यापिटल इन्डेक्स (एचसीआई) र एजुकेशन इडेक्सले गरेका अध्ययनको निचोड हेर्दा कुन देशको विद्यालय शिक्षा कहाँ छ भन्ने थाहा पाउन सकिन्छ । यीमध्ये कतिपय मापनमा नेपाल अझै सहभागी भएको छैन । तर, नेपालको स्कूल शिक्षाको हालत निम्न मध्यम स्तर भन्दा माथि उक्लेको छैन ।

विद्यालय शिक्षाको विश्वग्राफमा सबै दृष्टिले अब्बल देशमा चाहिं सिंगापुर, जापान, दक्षिणकोरिया, क्यानडा, इस्टोनिया, फिनल्याण्ड, स्विट्जरल्याण्ड, नेदरल्याण्ड, ताइवान आदि पर्छन् । यीमध्ये पनि शीर्ष तीन मुलुकमा क्रमशः फिनल्याण्ड, सिंगापुर र क्यानडा पर्छन् ।

यी मुलुक कसरी विद्यालय शिक्षामा अब्बल भए त ? कारण स्पष्ट छ त्यहाँ योग्यतम जनशक्तिलाई शिक्षण पेशामा आकर्षित गरिएको छ । यी देशले कुनै पनि तहको शिक्षक हुनका लागि स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक योग्यतालाई न्यूनतम मापदण्ड बनाएका छन् । पहुँचको भरमा जस्तोसुकै योग्यता र अवस्थाको व्यक्ति सजिलै शिक्षक बन्ने परिपाटी त्यहाँ छैन । शिक्षकहरू पढाउन छाडेर सडक आन्दोलनमा निक्लेको विरलै देख्न पाइन्छ ।

शिक्षण पेशामा आएको जनशक्तिलाई कक्षाकोठामा जानुअघि नै वाञ्छित शिक्षण सीप विकासका लागि चुस्त र कडा तालिम उपलब्ध गराइएको हुन्छ । विद्यालय शिक्षामा उत्कृष्टता हासिल गरेका देशका शिक्षकहरूको सेवा सुविधा र तलब मात्र आकर्षक छैन, तिनले उच्च स्तरको सामाजिक सम्मान पनि प्राप्त गरेका छन् । उच्च शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको उम्दा जनशक्तिलाई गतिलो शिक्षण तालिम उपलब्ध गराएर मात्र कक्षाकोठामा प्रवेश गर्ने परिपाटी विकास गरिएका कारण विद्यालय शिक्षामा अब्बल भएका हुन् ती देश ।

विद्यालयमा योग्यतम शिक्षकको व्यवस्था गर्ने मात्र होइन, विद्यालय शिक्षामा राम्रो नतिजा हासिल गरेका देशहरूले चुस्त र प्रतिस्पर्धी पाठ्यक्रम निर्माणमा पनि उत्तिकै ध्यान दिएका रहेछन् । ती देशका विद्यालय तहका पाठ्यक्रम र गतिलो शिक्षण पद्धतिकै कारण छात्रछात्राको गणित, विज्ञान जस्ता कठिन मानिएका विषयमा अब्बल नतिजा ल्याउने गरेका छन् । त्यहाँ सिकारुमा समस्या समाधान सीप, सृजनात्मक क्षमताको विकास र अतिरिक्त क्रियाकलापमा समेत सक्रिय हुन पाठ्यक्रमले नै प्रोत्साहित गरेको हुन्छ ।

तर, विडम्बना शिक्षामा ज्यादै दयनीय अवस्था झेलिरहेका दक्षिण सुडान, सोमालिया, कंगो, माली, अफगानिस्तान जस्ता देशमा भने विद्यालय शिक्षामा अब्बल ठहरिएका देशमा भइरहेका अभ्यासको अभाव छ । त्यहाँ विद्यालय छाड्ने दर उच्च छ, शिक्षक तथा भौतिक शैक्षिक पूर्वाधारको अभाव छ, गतिलो जनशक्तिलाई शिक्षण पेशामा ल्याइएको छैन । गरिबी, कलह र राजनीतिक अस्थिरताले ती देशको विद्यालय शिक्षा ध्वस्त भएको देखिन्छ ।

विद्यालय शिक्षाको पुछारमा परेका देशहरूभन्दा नेपालको अवस्था केही राम्रो भए पनि यो देशले विद्यालय शिक्षालाई कालापलट गर्न धेरै काम गर्न जरूरी छ । अरू धेरै गर्न नसके पनि अहिलेभन्दा राम्रो गर्न चाहिं संसारका असल अभ्यासको अनुसरण गर्न ढिलो भएको छ । त्यसैले अब विद्यालय शिक्षामा नेपाल सोमालियाको यात्रामा लाग्ने कि फिनल्याण्डको बाटो हिंड्ने ? यही जिज्ञासाको जवाफमा नेपालको विद्यालय शिक्षाको भविष्यको गन्तव्यनिहित छ ।

(स्वतन्त्र पत्रकार विश्वकर्मा सार्वजनिक शिक्षा सुधारका मुद्दामा कलम चलाउँदै आएका छन्)