‘३० वर्षमा नेपालले गरिबी अभूतपूर्व घटायो, आर्थिक वृद्धि गर्न सकेन’

११ चैत, काठमाडौं । गएका ३० वर्षमा नेपालले गरिबी न्यूनीकरणका क्षेत्रमा अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल गरे पनि आर्थिक वृद्धि भने उत्साहजनक नभएको एक अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

विश्व बैंकले सोमबार सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल राष्ट्रिय आर्थिक परिदृश्यः नेपालको आर्थिक वृद्धिको सम्भावना खोल्दै’ भन्ने प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो ।

‘सन् १९९५ मा नेपालमा चरम गरिबी अर्थात् दैनिक २.१५ अमेरिकी डलरभन्दा कम आय हुनेको संख्या ५५ प्रतिशत थियो, जुन २०२३ मा ०.३७ प्रतिशतमा झारेको छ,’ विश्व बैंकको प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘यसरी यो तीन दशकमा नेपालले ५४.८ प्रतिशत बिन्दुले चरम गरिबी घटाएर गरिबीमुक्त बनाएको छ ।’

चरम गरिबी हटाउने मामलामा नेपालले हासिल गरेको गति र उपलब्धि अद्वितीय छ, जुन समानस्तरका अन्य मुलुकसँग तुलनायोग्य नै भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हाल भारतमा १२.९ प्रतिशत जनता यस्तो गरिबीको रेखामुनि छन् भने बंगलादेशका ५ प्रतिशत जनता चरम गरिब छन् । पाकिस्तानमा पनि यस्तो गरिबी ४.९ प्रतिशत छ । तुलनात्मक रूपमा समृद्ध मुलुक श्रीलंकामा पनि यस्तो गरिबी नेपालभन्दा बढी अर्थात् १ प्रतिशत छ ।

नेपालले यस्तो प्रगति केवल चरम गरिबी निवारणमा मात्र होइन, ६.८५ डलर प्रतिदिन आम्दानी हुने ‘गरिबी हेडकाउन्ट’ अनुपातमा पनि हासिल गरेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । सन् १९९५ मा त्यस्तो गरिबीको दर ९० प्रतिशत रहेकोमा त्यो सन् २०२३ मा झरेर ५० प्रतिशत पुगेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।

के हो चरम गरिबी ?

दैनिक २.१५ अमेरिकी डलरको अन्तर्राष्ट्रिय गरिबीको रेखा विश्व बैंकले तय गरेको हो । यस्तो रेखा सन् २०१७ को खरिद क्षमताका आधारमा तय गरिएको हो । कति मानिस चरम गरिबीको रेखामुनि छन् भन्ने कुरा थाहा पाउन संसारभरिका मानिसले यो रेखा प्रयोग गर्ने गर्छन् । अहिलेको विनिमयदर अनुसार दैनिक ३ सय रुपैयाँभन्दा कम आय हुने नेपाली चरम गरिबीमा रहेको मानिन्छ ।

अहिले विश्वको जनसंख्याको करिब ८.४ प्रतिशत अर्थात् ६४ करोड ८० लाख मानिस यस्तो गरिबीको रेखामुनि रहेको विश्व बैंकको तथ्यांक छ ।

तर, नेपालमा भएको गरिबी निवारणमा आर्थिक वृद्धिले योगदान नदिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गएको तीन दशकमा नेपालले औसत ४.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको छ, जुन समान अन्य मुलुक र दक्षिण एसियाकै तुलनामा पनि निकै कम हो ।

कम्बोडियाले यही अवधिमा औसत ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको छ भने बंगलादेशको ६ प्रतिशतको वृद्धिदर छ । यी दुवै मुलुक नेपाल जस्तै अतिकम विकसित मुलुक हुन् । त्यस्तै दक्षिण एसिया क्षेत्रको औसत आर्थिक वृद्धिदर पनि यो अवधिमा ६ प्रतिशत छ ।

‘दक्षिण एसियाका ८ मुलुकमध्ये औसत आर्थिक वृद्धिदरका हिसाबले नेपाल छैटौं मुलुकमा पर्छ, नेपालभन्दा कमजोर औसत आर्थिक वृद्धि भएका मुलुक पाकिस्तान र श्रीलंका मात्रै हुन,’ विश्व बैंकको प्रतिवेदनमा छ ।

हाल नेपालले हासिल गरिरहेको आर्थिक वृद्धिदर उसको क्षमताभन्दा निकै कम रहेको विश्वबैंकको नेपाल, श्रीलंका तथा माल्दिभ्सका अपरेसन म्यानेजर प्रीति अरोराले बताइन् ।

गरिबी घटाउन रेमिट्यान्स योगदान

तर, यसबीच गरिबी घटाउन सबैभन्दा ठूलो योगदान नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्सले गरेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । नेपालमा पर्याप्त रोजगारीका अवसर नहुँदा २०२३ सम्म नेपालको कुल जनसंख्याको ७ प्रतिशतभन्दा धेरै मानिस विदेशमा गएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।

त्यसरी विदेशमा काम गर्न जानेमध्ये अधिकांश पुरुष छन् र तीमध्ये धेरैजसो खाडी क्षेत्र र मलेसिया गएका छन् । यसले रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने नेपाली परिवारको संख्या उल्लेखनीय बढेको छ ।

‘सन २०२३ मा कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब २५ प्रतिशत अनुपातमा नेपालमा रेमिट्यान्स प्राप्त भएको छ । यसले अर्थतन्त्रलाई टिकाएको मात्रै छैन, धेरै मानिसलाई गरिबीबाट बाहिर पनि निकालेको छ । गरिबीमा रेमिट्यान्सको प्रत्यक्ष प्रभाव उल्लेखनीय र रूपान्तरणकारी छ,’ प्रतिवेदनले भनेको छ ।

आन्तरिक आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको अवसर सीमित हुनु अर्थतन्त्रको चुनौती रहेको पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । ‘नेपालमा कृषि क्षेत्रको रोजगारीलाई परिवर्तन गरी अर्को क्षेत्रमा काम दिन सकिएको छैन, त्यसो हुँदा काम गर्ने उमेरका धेरै मानिस विदेश गइरहेका छन्,’ अरोराले भनिन् ।

निर्यातले आर्थिक वृद्धिमा योगदान दिएन

समग्रमा नेपालको श्रमशक्तिको उत्पादकत्व कमजोर रहेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । ‘लजिस्टिक्स तथा पारवहन क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा कमजोर हुने तथा गुणस्तरहीन पूर्वाधारका कारण नेपालको निर्यात सीमित हुन पुगेको छ । नेपालको निर्यातले विगत दशकमा आर्थिक वृद्धिमा योगदान दिएको छैन,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा निर्यात हिस्सा ७ प्रतिशत रहेको र यो अन्य समान मुलुकको तुलनामा अत्यन्तै कम रहेको अरोराको भनाइ छ ।

त्यतिमात्र होइन, बढ्दो वास्तविक विनिमयदर तथा आन्तरिक व्यापार नीति, उच्च भन्सार तथा अन्तःशुल्क लगायतले पनि निर्यातलाई अझै खुम्च्याएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।

नेपालले अहिले गरिरहेको भन्दा १२ गुणा बढी निर्यात गर्न सक्नेमा त्यो गुमिरहेको पनि विश्व बैंकको तथ्यांक छ । उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा लगायत क्षेत्रको विकास पनि अत्यन्तै सुस्त हुँदा नेपालको रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन नसकेको पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।

‘अहिलेकै अवस्थाले निरन्तरता पाउँदा नेपालले लक्ष्य लिएजस्तो उच्च आर्थिक वृद्धिको सपना पूरा हुँदैन, त्यसका लागि निर्णायक नीतिगत रूपान्तरण जरुरी छ,’ विश्व बैंकले भनेको छ ।

आगामी कदमलाई यस्ता छन् चार सुझाव

हरेक पाँच वर्षमा तयार गरिने नेपालः राष्ट्रगत आर्थिक परिदृश्यले प्रमुख क्षेत्रमा तीव्र आर्थिक वृद्धिको मार्गचित्र प्रदान गर्ने गर्छ । यसले नेपालको आर्थिक सम्भावनालाई उजागर गर्न चार प्रमुख क्षेत्रहरूमा नीतिगत सुधारको सिफारिस गरेको छ ।

जसमा आप्रवासनबाट थप लाभ उठाउन सकिने उल्लेख छ । व्यवस्थित र समावेशी रूपमा संस्थागत प्रवासन प्रणालीले आप्रवासनबाट थप लाभ हासिल गर्न मद्दत गर्ने विश्व बैंकको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय विकास, रोजगारी सिर्जना र गरिबी न्यूनीकरण रणनीतिहरूसँग आप्रवासनलाई एकीकृत गर्दा यस प्रकारको प्रणालीतर्फ काम गर्ने मञ्च (प्लेटफर्म) प्रदान गर्ने समेत उल्लेख छ ।

नीतिहरू दीर्घकालीन सिप विकास र श्रम गन्तव्य विविधीकरण ध्यानमा राख्दै सिपयुक्त श्रमिकहरूको प्रवासन लागत घटाउने र लाभ एवं सुरक्षा बढाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ ।

थप द्विपक्षीय सम्झौता गर्ने र तिनीहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण हुने सुझाव दिइएको छ । विदेशबाट फर्कने श्रमिकलाई आन्तरिक श्रम बजारमा पुनः समायोजन गर्न उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, पुनर्तालिम, तथा पुनः सिप विकास कार्यक्रम लागु गर्नसमेत भनिएको छ ।

निर्यात क्षमतामा सुधार गर्ने समेत सुझाव दिइएको छ । मुख्य क्षेत्रमा बजार प्रतिस्पर्धा सुधार तथा पूर्वाधारको न्यूनता सम्बोधन गरेर निर्यात बढाउन सकिने उल्लेख छ । मुद्रास्फीतिको दबाबलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्दा निर्यातकर्ताको मूल्य प्रतिस्पर्धात्मकता सम्बोधन गर्न सकिने छ ।

विप्रेषणलाई लगानी र व्यवसाय वृद्धिका लागि उपयोग गर्न मानिसलाई प्रोत्साहित गरे मुद्रास्फीति बढ्ने क्रम सुस्त हुनेसमेत विश्व बैंकको भनाइ छ । व्यवसायले आयातित वस्तुमा कर फिर्ता प्राप्तिको प्रणाली सरलीकरण र आयात कर कटौतीले निर्यातकर्तालाई थप निर्यातका लागि सहज बनाउने उल्लेख छ ।

नेपालले अल्पविकसित राष्ट्रका रूपमा प्राप्त गर्ने व्यापार सुविधा कटौती हुने अवस्था मध्यनजर गर्दै थप सुविधायुक्त व्यापार सम्झौता खोज्न सुझाव दिइएको छ ।

जलविद्युत् सम्भावना उपयोगका अर्को सुझाव दिइएको छ । जलविद्युत् विकासका लागि स्पष्ट वित्तीय रणनीति निर्माण गरी आवश्यक लगानी आकर्षित गर्न सकिने समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस रणनीति अन्तर्गत स्थानीय बचतपत्र (बन्ड) बजार विकास तथा ठूला सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी)का बृहत परियोजनाका लागि प्रभावकारी ढाँचा निर्माण आवश्यक रहेको समेत बताइएको छ ।

प्रशासनिक झन्झट घटाएर र इजाजत (लाइसेन्स) प्रक्रिया सरलीकरण गर्नुका साथै नियमन तथा कानुनी संरचना सशक्तीकरण गर्न सुझाव दिइएको छ । यसले नेपालको विद्युत् बजार संरचना सुधार गर्ने छ र थप लगानी आकर्षित गर्ने उल्लेख छ ।

डिजिटल क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्न विश्व बैंकले सुझाव दिएको छ । नेपालको डिजिटल क्षेत्रमा तीव्र सुधार ल्याउन दूरसञ्चार ऐन परिमार्जन गर्नुका साथै डिजिटल रणनीति अवलम्बन र डिजिटल पूर्वाधार विकासले यस क्षेत्रको विकासलाई विस्तार गर्ने उल्लेख छ ।

नेपालमा कम डिजिटल सिप एउटा प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेकाले विद्यालय पाठ्यक्रममा डिजिटल सिप समावेश गर्नुका साथै विभिन्न उमेर समूहका लागि र जनसांख्यिक विशेषताका आधारमा तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सुझाव दिइएको छ ।