अघि बढ्यो टीआरसी, यसपल्ट नेताहरू कति गम्भीर ?

११ चैत, काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई फकाईफुल्याई गर्ने ताकमा थिए, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली । सत्तासाझेदार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित सोमबार अपराह्न सिंहदरबारमा विपक्षी नेतालाई भेट्दैगर्दा प्रधानमन्त्रीमा यसपल्ट संक्रमणकालीन न्यायमा खाली ठाउँ छाड्नुहुँदैन भन्ने तत्परता देखिन्थ्यो ।

र, यही तत्परता उनी कांग्रेस र माओवादीका शीर्ष नेतामा खोजिरहेका थिए ।

ओलीले पहिले प्रचण्डको स्वास्थ्यबारे चासो राखे । उनले आफ्नै ठट्यौली पारामा सोधे, ‘सिरकै ओढेर सुत्नुपर्ने गरी बिमारी हो कि हल्काफुल्का हो ?’

प्रचण्डले आफू मौसमजन्य बिमारमा परे पनि अब ठिक भइरहेको, बरु पार्टीको देशदौडाहा आदिले व्यस्त भएको सुनाएपछि ओलीले टीआरसीमा भइरहेको विलम्ब, र त्यसले पारेको असरबारे कुरा झिके ।

‘सरकार भनेको कहिले कसको हुन्छ, कहिले कसको । टीआरसी त साझा मुद्दा हो, देश विदेशले हेरिरहेको छ, यसमा हामी विभाजित नहौं,’ ओलीले देउवा र प्रचण्डसँग राखे, ‘उछाल्न खोज्नेहरू पनि होलान्, तर त्यता लतारिन भएन । कि यो मुद्दामै नलागौं, होइन भने टुंग्याउनपर्‍यो । सम्हाल्न पर्‍यो ।’

प्रधानमन्त्रीले संक्रमणकालीन न्यायको काम सक्न नसके सबै असफल हुने भन्दै सिफारिस समिति बनाउन सहमतिको प्रस्ताव राखे । त्यस क्रममा प्रधानमन्त्रीका संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विज्ञ सल्लाहकार अग्नि खरेलले समय मागे र आफ्नो ब्रिफिङ गरे ।

प्रचण्डले ओली र खरेलको कुरा सुनेपछि आफ्नो अग्रसरता लिए । उनका प्रस्तावहरूमा देउवाले समर्थन जनाए । गृहमन्त्री रमेश लेखकले यसबीचमा भएका केही पृष्ठभूमिहरू राखे ।

प्रचण्डले आफू सत्ता वा प्रतिपक्ष नभनी जहिले पनि संक्रमणकालीन न्यायका विषय टुंग्याउने पक्षमै रहेको बताए ।

‘यो त जसरी पनि अगाडि बढाउनुपर्छ । म विपक्षी दलको नेता हुँदा नै कानुन पास गर्न सघाएँ, अब पनि अगाडि नबढाउने कुरै भएन,’ उनले भने, ‘प्रतिगामीहरू सलबलाइरहेको अवस्थामा यसले राम्रै पनि गर्छ ।’

प्रचण्डको भनाइमा सहमति जनाउँदै प्रधानमन्त्रीले भने, ‘अहिले हामीले यो काम गर्नु भनेको तीन दल र नेता सँगै छन् भन्ने सन्देश पनि दिनु हो । यसलाई अगाडि बढाऔं । अब सिफारिस समिति बनाएर अगाडि जाऔं ।’

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दाहरू टुंग्याउन शीर्ष नेताको बैठकमा सिंहदरबारमा छिर्नुअघि प्रचण्ड राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवास पुगेका थिए । शीतल निवास स्रोतका अनुसार त्यो उनकै अग्रसरताको भेट थियो ।

नेताहरूले यसबारे पनि छोटो छलफल गर्दै अब ढिलो नगरी टीआरसीका विषय अघि बढाउने सहमति गरे, जसको नतिजास्वरुप सोमबार साँझै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र नेतृत्वको पुरानै सिफारिस समितिलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ ।

संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया टुंग्याउन यसअघि नै दुईपल्ट आयोग बने । तर बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनका केही प्रावधान अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकुल बन्न नसकेकाले केही वर्षयता प्रक्रिया नै अवरुद्ध थियो ।

पटकपटक सिफारिस समिति र आयोग गठन हुने तर संक्रमणकालीन न्यायका प्रक्रिया सार्थक र परिणाममुखी ढंगले अघि नबढ्ने गरेको दृष्टान्त सम्झाउँदै द्वन्द्वपीडितहरू आक्रोशित हुने गरेका छन् ।

यस्तै बेला फेरि प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू मिलेर संक्रमणकालीन न्यायका अवरुद्ध प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि सिफारिस समिति गठन गर्न सहमत हुन पुगे ।

सोमबार प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा बसेको शीर्ष नेताहरूको बैठकले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी उजुरी हेर्ने दुई आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्न समिति गठन प्रक्रिया अघि बढाउने निष्कर्ष निकालेको छ ।

‘आज संक्रमणकालिन न्यायको प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस समिति गठन गर्नेबारे छलफल भएको छ,’ प्रधानमन्त्रीका विज्ञ सल्लाहकार अग्नि खरेलले भने, ‘प्रमुख नेताहरूको परामर्शमा सिफारिस समिति अगाडी बढ्ने कुरा भएको छ ।’

बैठकमा सबै नेताहरूले प्रक्रिया अघि बढाउन उचित हुने भन्दै सिफारिस समिति गठनका लागि प्रधानमन्त्रीलाई सहमति दिएको खरेलले बताए । उनका अनुसार, सरकारले आवश्यक परामर्शपछि संयोजक सहितका पदाधिकारीहरू सिफारिस गरेको छ ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग अनि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारी सिफारिसका लागि कुनै पूर्वप्रधानन्यायाधीशको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यिय सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसै अनुसार ओमप्रकाश मिश्र नेतृत्वको समितिमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, पूर्वराजदूत डा अर्जुनकुमार कार्की र अधिकारकर्मी स्टेला तामाङ नियुक्त भएका छन् ।

सिफारिस समितिले दुई आयोगमा दुई अध्यक्ष सहित ५/५ जना गरी १० जना पदाधिकारीको नाम सिफारिस गर्नुपर्नेछ । दुवै आयोगमा कम्तिमा एक/एक महिना पदाधिकारी अनिवार्य गरिएको छ ।

माथि भनिएझैं संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया टुंग्याउन यसअघि नै दुई पटक यस्ता आयोग बनिसकेका छन् । सरकारले सोमबार बनाएको सिफारिस समितिले दुई आयोगका पदाधिकारीहरू छनौट गर्न कम्तिमा दुई महिना लगाउँछ । त्यसक्रममा अनेक विवाद र मतभेद आउन सक्छन् ।

समितिले ती आयोगका सबै पदाधिकारीहरूले नाम टुंग्याएपछि बल्ल आयोग सक्रिय हुने बाटो खुल्छ । त्यसपछि दुई आयोगले यसअघि नै दर्ता भइसकेका उजुरीमाथिको छानबिन, पीडितहरूको बयान लगायतका प्रक्रिया अघि बढ्नसक्छ ।

पछिल्लो पटक सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार कानुन अद्यावधिक नहुँदा आयोग गठनको काम अघि बढ्न सकेको थिएन । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनका केही प्रावधान अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकुल निर्माण नहुँदा केही वर्षदेखि संक्रमणकालिन न्यायको काम अवरुद्ध थियो ।

१३ भदौ २०८१ मा संघीय संसद्ले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको संशोधन विधेयक पारित गरेपछि प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुलेको थियो । २ कार्तिक २०८१ मा सरकारले पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गरेको थियो ।

कुनै पदाधिकारीहरूको सिफारिस गर्न नसकी १ पुस, २०८१ मा उक्त समितिको पदावधि सकिएको थियो । पूर्वन्यायाधीश मिश्र सहित सदस्यहरू पूर्वमहान्यायाधीवक्ता खम्मबहादुर खाती, डा. अर्जुनकुमार कार्की, स्टेला तामाङ र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य मनोज दुवाडी सदस्य रहेको समितिले आफ्नो म्याद सकिनुभन्दा अघि अर्को समिति बनाउन सिफारिस गरेको थियो ।

पूर्वमहान्यायाधीवक्ता खरेलका अनुसार, अघिल्लो सिफारिस समितिले विभिन्न कारण देखाएर दुई आयोगमा कुनै पदाधिकारीहरूको सिफारिस गर्न सकेको थिएन । त्यसको साटो तत्काल त्यस्तै अर्को समिति गठन गर्न सुझाव दिएको थियो । त्यो प्रतिवेदनमाथि समेत छलफल भएको थियो ।

सिफारिस समिति र आयोग गठनको शृंखलाले परिणाम नदिएकोबारे यसपल्ट गम्भीर समीक्षा तथा नयाँ योजना बन्न अधिकारीहरू बताउँछन् । अघिल्ला निर्णयहरूमा कतिपय कमीकमजोरी देखिएको स्वीकार्दै खरेलले अब भने त्यस्तो कमजोरी दोहोरिन नदिने प्रयास भएको बताए । उनले भने, ‘अब यो पटक पदाधिकारीहरूको नाम नै सिफारिस गर्नसक्ने समिति गठनभएको छ । परिणाम त्यसै अनुरुप आउने अपेक्षा गरौं ।’

मानव अधिकारकर्मी बाबुराम गिरी दुई आयोग गठनका लागि सिफारिस समिति बनाउने निर्णयलाई स्वभाविक मान्छन् । प्रक्रिया अघि बढाउन सहजीकरण गर्ने मामिलामा दलका नेताहरू चुकेको उनको ठम्याई छ ।

‘हिजो द्वन्द्वमा रहेका सत्तारुढ र विद्रोहीहरू आज कुनै न कुनै रुपमा राज्यसंयन्त्रमा छन् । उनीहरू तयार हुँदा संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्ने कारण नै देखिँदैन’ उनी भन्छन्, ‘तर उनीहरूको पुरानो रवैयाले पीडितहरू हैरान भएका छन् । त्यही रवैया नदोहोरिएला भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन ।’

करिब साढे तीन महिनापछि सत्तारुढ कांग्रेस र एमाले अनि प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीका शीर्ष नेताहरू त्यस्तै अर्को समिति गठन गर्न सहमत भएका हुन् ।

सोमबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रमुख विपक्षी दलका नेता एवं एमाले अध्यक्ष प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री रमेश लेखक, माओवादी नेता खिमलाल देवकोटा र प्रधानमन्त्रीका संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सल्लाहकार अग्नि खरेल सहभागी थिए ।

गठित समितिले बेपत्ता छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्षसहित सदस्यका लागि आवेदन आह्वान गर्ने, आवेदनका आधारमा सूची बनाउने र सम्भावित उम्मेद्वारहरूको प्रस्तुतीकरण लिने लगायतका काम गर्नेछ ।

माओवादीले २०५२ सालमा शुरु गरेको सशस्त्र विद्रोहका बेला राज्य र विद्रोही पक्षबाट भएको मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरू संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियाबाट टुंग्याउने भनी ५ मंसिर, २०६३ मा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो ।

१८ वर्षको अवधिमा पनि द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको छानविन हुन सकेको छैन । सरकारले दुईपटक गठन गरेका आयोगहरू अनुसन्धान प्रक्रिया अघि नै नबढाई विघटन भए । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार कानून अद्यावधिक हुन नसक्दा लामो समयदेखि प्रक्रिया अवरुद्ध भयो ।

गत भदौमा संघीय संसदले कानून संशोधन गरेपनि यो सात महिनाको अवधिमा पदाधिकारी सिफारिस गर्ने समिति समेत गठन हुन सकेको थिएन ।