महिलालाई अवसर : भाषणमा समान, व्यवहारमा पक्षपात

नेपालमा महिलाहरू जनसंख्याको अग्रभागमा छन् । तर शिक्षा, रोजगारी, नेतृत्व र आर्थिक अवसरका कुरा आउँदा सधैं पछाडि पारिन्छन् । समाजमा व्याप्त लैंगिक विभेद, संरचनागत असमानता तथा परम्परागत सोचले महिलालाई अवसरमा पछि पार्दै आएको छ ।

हरेक क्षेत्रमा महिला र पुरुषको समान सहभागिता र पहुँचले समाजलाई गतिशील बनाउँछ । समानता र समताको आधारमा चल्ने समाज उत्कृष्ट हुन्छ । तर हाम्रो देशमा दशकौंदेखि पुरुषको तुलनामा महिलाको संख्या धेरै हुँदा पनि समानता व्यवहार हुनसकेको छैन ।

वैदिककालमा नारी–पुरुष समान रहेका दृष्टान्त भेटिए पनि पछिका समयमा पुरुषको बाह्य महत्व बढ्दै गएको पाइन्छ । अनि, पुरुषवादी चिन्तनले महिलालाई व्यावहारिक रूपमा विभेद गरिरहेको आभास हुन्छ ।

धर्मशास्त्रले महिला र पुरुषबीच विभेद नगरे पनि धर्मका व्याख्याकारहरूले शास्त्रका नीतिहरूको गलत अर्थ लगाएर विभेदको बीउ छरेको पनि चर्चा/परिचर्चा भेटिन्छ । नारी-पुरुष एकै रथका दुई पांग्रा भन्ने इतिहास भएको मानव सभ्यता नारी–पुरुष समान भूमिकाको सजीव चित्रण हो ।

इतिहास निर्माणमा महिला–पुरुषको समान स्थान रहे पनि समयक्रमसँगै व्यवहारमा पक्षपात भएको महसुस हुन्छ । किनकि, महिलाको सामाजिक निर्णायक भूमिका प्रायः न्यून देखिन्छ ।

मानवअधिकारको दृष्टिले महिला–पुरुष समान हुन्छन् तर पितृसत्तात्मक संरचनाबाट हालसम्म पनि जकडिएको नेपालको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अवस्थाले महिला र पुरुषलाई दिइने फरक मान्यता र व्यवहारका कारण महिला पुरुषभन्दा पछाडि पारिएको स्थिति छ । समानताको परिभाषाबाट हेर्दा यो मानवअधिकार हनन् भएको अवस्था हो ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको एक तथ्यांक अनुसार पछिल्लो वर्षमा नेपालको जनसंख्या निरन्तर बढिरहेको छ । यद्यपि, पछिल्ला केही दशकलाई हेर्दा यहाँको जनसंख्या विश्वका अन्य विकासोन्मुख देशहरूमा जत्तिको तीव्र रूपमा वृद्धि भएको भने छैन ।

१९६८ सालको जनगणनामा नेपालको कुल जनसंख्या ५६ लाख थियो भने २०७८ सालको जनगणना अनुसार नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ९२ हजार ४८० पुगेको छ । जसअनुसार कुल जनसंख्याको ५१.१ प्रतिशत महिला छन् । अर्थात् महिलाको जनसंख्या पुरुषको भन्दा करिब ६ लाखले बढी छ ।

२०६८ सालको जनगणनामा कुल जनसंख्या २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५०४ मध्ये ५१.५ प्रतिशत महिलाको जनसंख्या थियो । २०४८ सालदेखि पछिल्ला चार जनगणनामा पुरुषको तुलनामा महिलाको संख्या बढी छ । प्रदेश तहमा हेर्दा मधेश र बागमती प्रदेशमा महिला–पुरुषको संख्या करिब–करिब बराबर छ । अन्य प्रदेशमा भने महिलाको संख्या पुरुषको तुलनामा ५ प्रतिशतभन्दा बढी छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रको विशेषता भनेको धेरै हदसम्म साना निर्वाहमुखी खेती हुने कृषि अर्थतन्त्र हो । नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षणका अनुसार महिलाको श्रमशक्ति सहभागिता दर २६ प्रतिशत छ भने पुरुषको लगभग ५४ प्रतिशत छ । यद्यपि, श्रमशक्तिको परिभाषाले आफ्नै उपभोगका लागि वस्तुको उत्पादन गर्ने कार्यलाई भने समेट्दैन र यही कार्यमा महिलाहरू बढी संलग्न छन् । अनौपचारिक क्षेत्र र विशेषगरी कृषिमा पुरुषको तुलनामा महिलाको संलग्नता संख्या निकै ठूलो छ ।

संवैधानिक व्यवस्थाका कारण संघीय संसद्मा महिला प्रतिनिधित्व ३४ प्रतिशत पुगेको छ । २०६४ सालमा यो संख्या १२.५ प्रतिशत मात्र रहेको तुलनामा यो उल्लेखनीय वृद्धि हो तर अझै पनि स्थानीय तहको क्रियाशील राजनीतिमा पुरुषको नै वर्चस्व छ ।

पछिल्ला केही दशकमा नेपालमा साक्षरता दर बढेको भए पनि महिलाको साक्षरता दर अझै पनि पुरुषको तुलनामा १७.७ प्रतिशतले कम छ । २०७८ सालमा ८४ प्रतिशत पुरुष र ६९ प्रतिशत महिला साक्षर छन् । त्यस्तै निजामती सेवामा करिब २८ प्रतिशत महिला सहभागी छन् । सम्पत्तिमा महिलाको स्वामित्व अनुपात २०५८ सालमा ९ प्रतिशत रहेकोमा २०७८ मा २४ प्रतिशत पुगेको छ ।

परम्परागत रूपमा नेपाल पितृसत्तात्मक समाज भएकोले पुरुष नै परिवारमूली हुने गरेका छन् । पछिल्ला वर्षमा महिला परिवारमूली भएका परिवारको संख्या बढ्दै गएको देखिएको त छ तर अधिकांश परिवारमूली महिला विधवा वा आप्रवासीका श्रीमतीमध्ये एउटामा परेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

यसरी हेर्दा पितृसत्तात्मक सोचले जगडिएको सामाजिक संरचनामा महिलालाई प्रमुख भूमिकामा राख्न परिवार पनि तयार भएका देखिंदैनन् भने औपचारिक क्षेत्रमा आफ्नो पहिचान खोज्ने महिलाहरू समय व्यवस्थापनसँगै सार्वजनिक भूमिका र पारिवारिक भूमिकालाई तादाम्य मिलाएर लैजान निकै संघर्ष गरिरहेका देखिन्छन् । तर यस क्षेत्रले महिलाको भूमिकालाई कम आकलन गरेको दखिन्छ ।

छोरीलाई जन्ममा नै डिपेन्डेन्ट भिसामा जन्मिएका जातको रूपमा हेर्ने र उसलाई तिमी कमजोर छौ भन्ने मानसिकता लादिन्छ, जसले उनीहरूको आत्मबल कमजोर बनाउँछ । पुरुष शक्तिशाली र महिला कमजोर छ भन्ने सोच विशाक्त पुरुषत्व हो ।

महिलालाई परिवार र समाजले प्राथमिक रूपमा गृहिणीको भूमिकामा हेर्ने सोचले उनीहरूको व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक उन्नतिलाई सीमित गर्छ । नेतृत्व भनेको पुरुषकै जिम्मेवारी हो भन्ने गलत मान्यता अनि राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक विभेद सहितको शोषणको सिकार भएका महिलाले आफ्नो घर, समाज, राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पुर्‍याएको योगदानको व्याख्या गरिरहनु नपर्ला । तर राज्यको आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगटेका महिलाहरू राज्यको हरेक सुविधा तथा अवसरबाट टाढा हुनु विडम्बना हो ।

वास्तवमा महिलासँग यति धेरै शक्ति हुन्छ, उनीहरूले दुई वटा परिवारको अनुभव र जिम्मेवारी सहर्ष स्वीकार गरी आफ्ना खुशी परिवारमा समर्पित गरेका हुन्छन् । जन्माइ–हुर्काइको फरक भूमिकालाई नयाँ परिवारको फरक जिम्मेवारी सम्हाल्न त्यति सहज पक्कै पनि हुँदैन तर जन्मजात माइन्ड सेट गरेका कारण उनीहरू यसलाई अवसरका रूपमा लिन्छन् । सबैलाई समेटेर लैजान सक्ने गुण भएका कारण महिलाले जिम्मेवारी लिएका क्षेत्रमा व्यवस्थापन राम्रो देखिने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् ।

नेपालमा पहिलो पटक धार्मिक गुरु एवं कवयित्री योगमाया न्यौपानेले १९७४ सालमा महिला समिति गठन गरेर महिला अधिकारका सन्दर्भमा आवाज उठाउन सुरु गरेकी थिइन् । जसको जगमा सती प्रथा र दास प्रथाको अन्त्य गर्न तत्कालीन राणाशासक बाध्य भएको इतिहासकारहरूको दाबी छ ।

त्यस्तै, नेपालमा पहिलो पटक २००४ सालमा काठमाडौंका जनतालाई आफ्नो प्रतिनिधि रोज्ने अवसर दिइएको थियो । तर उक्त निर्वाचनमा महिलालाई मतदान गर्ने अधिकार दिइएन । त्यसताका महिलाले मताधिकारका लागि लडेर पनि जितेनन् । तर २००७ सालमा भएको राजनीतिक परिवर्तनपछि महिलाले मतदानको अधिकार पाए ।

प्रजातन्त्र स्थापना पश्चात् २०१० साल भदौ १७ गते काठमाडौं नगरपालिकाको निर्वाचन भएको थियो । त्यस निर्वाचनमा महिलाले मतदान मात्रै होइन, उम्मेदवारी समेत दिए । कठामाडौं वडा नं. ८ बाट साधना प्रधान, जसले छोरीले पनि छोरासरह शिक्षाको अधिकार पाउनुपर्छ भन्ने अभियानबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गरेकी थिइन्, उनी देशकै पहिलो महिला जनप्रतिनिधि चुनिइन् । यसरी महिलाले भोट दिनु र निर्वाचित हुनु महत्वपूर्ण सुरुआत भयो । तत्पश्चात् २०१५ सालमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सात जना महिलाले उम्मेदवारी दिएकोमा द्वारिकादेवी ठकुरानी प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित बनेकी थिइन् ।

२०४६ सालको परिवर्तनपछि बनेको नेपालको संविधान २०४७ को धारा ११४ मा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा दलहरूले कम्तीमा पाँच प्रतिशत महिला उम्मेदवार बनाउनुपर्ने प्रावधान राखियो । त्यसैगरी, २०७२ सालको संविधानले संघीय र प्रदेश संसद्मा महिलाको कम्तीमा ३३ प्रतिशत सहभागितालाई संवैधानिक दायरामा बाँधेको छ ।

संवैधानिक व्यवस्थाकै कारण राष्ट्रपति र सभामुख महिला बनिसकेका छन् भने स्थानीय तहमा समेत महिलाको सहभागिता सुनिश्चित भई स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत महिला चुनिएका छन् । यसलाई सकारात्मक नै मान्न सकिन्छ ।

अर्को, राजनीतिक तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व धेरैजसो उच्च राजनीतिक तहमा पुगेका परिवारका श्रीमती अथवा छोरी–बुहारीको देखिन्छ । जसका कारण उनीहरू महिलाका आवाजभन्दा पनि उनै पुरुषका आवाज बनेको अथवा पुरुषका निर्णयमा ताली बजाउने सारथिका रूपमा देखिन्छन् ।

तथापि, क्षमता र संघर्षका कारण विगतको तुलनामा पछिल्लो समय निर्णायक तहमा महिला पुगेको सत्यलाई स्वीकार्नै पर्छ । प्रशासनतर्फ महिला मुख्यसचिव र न्यायतर्फ महिला प्रधानन्यायाधीश समेत बनिसकेको र राजनीतिक वृत्तमा समेत केही महिलाले गलत प्रवृत्ति विरुद्ध आवाज बुलन्द गर्न सक्ने हिम्मत जुटाएका देखिन्छन् । यसरी हेर्दा केही महिलाले आफूलाई रोल मोडलको रूपमा उभ्याएका समेत छन् ।

आशाको मधुर दीप जलाउँदै सम्भावनाका कठिन यात्रामा अगाडि हिंड्न विभेद, दमन र कुचेष्टाको जन्जिर चुँडाल्दै अधिकार र स्वतन्त्र विचार पोख्न कसैको आदेश लिइरहनुपर्दैन भन्ने अनुकरणीय उदाहरण बन्न केही हदसम्म महिला सफल भएका पनि छन् ।

समान अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा निर्णय प्रक्रियामा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित नगरी दिगो विकास सम्भव छैन । तर महिलाले भेदभाव, हिंसा र अवसरको अभावको सामना गरिरहेकै छन् ।

लैंगिक समानता भनेको पुरुष र महिला बीचको प्रतिस्पर्धा होइन, बरु समान अवसरको सुनिश्चितता हो । जब महिला शिक्षित, आत्मनिर्भर र सुरक्षित हुन्छन् तब बालबालिकाले पनि सुरक्षित भविष्य प्राप्त गर्न सक्छन् ।

तसर्थ, ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को परिकल्पनालाई सार्थक बनाई राज्यको समतामूलक दिगो विकासका लागि जनसंख्याको अधिकांश संख्या ओगटेका महिलालाई शिक्षा, रोजगारी तथा नेतृत्व भूमिकामा अघि बढ्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । यसका लागि नीतिनिर्माता, परिवार र समाज सबै उत्तरदायी बन्न जरूरी छ ।