निजामतीमा टुंगिन बाँकी ४ विषय, पेचिलो बन्यो ट्रेड युनियन

१२ चैत, काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयक सहमति नजिक पुगेको छ । तर, चार वटा विषयमा भने अन्तिम टुंगो लाग्न बाँकी छ ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाका अनुसार अवकाशको उमेर ६० वर्ष पुर्‍याउनेमा सहमति भएको छ । हाल अवकाशको उमेर ५८ वर्ष छ । ५८ वर्षबाट सिधै ६० वर्ष पुर्‍याउने कि ६/६ महिना वा एक/एक वर्षको अवधिमा लागू गर्दै जाने भन्नेमा टुंगो लागेको छैन ।

लोकसेवा आयोगले सिधै ६० वर्ष लागू गर्ने सुझाव दिएको छ । तर, सांसदहरूले विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएको पहिलो वर्ष ५९ र दोस्रो वर्ष ६० वर्षमा अवकाशमा जाने गरी व्यवस्था राख्नु उचित रहेको बताउँदै आएका छन् ।

टुंगिन बाँकी अर्को विषय हो- अतिरिक्त सचिव राख्ने कि नराख्ने ? यो विषयमा संसदीय उपसमितिले लोकसवा आयोग र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको राय मागेको छ ।

लोकसेवा आयोग र कानुन मन्त्रालयको राय पाएपछि अतिरिक्त सचिवको विषयमा ठोस सहमतीमा पुगिने सांसदहरू बताउँछन् ।

०००

२०४६ साल अगाडि छोटो अवधि र २०४९ सालदेखि २०५९ सालसम्म दश वर्ष निजामती सेवामा अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था थियो । त्यसयता, अभ्यासमा नरहेको यो व्यवस्था पुनः व्युँताउन लागिएको हो ।

पञ्चायतकालमा छोटो अवधिमा अभ्यासमा रहेको यो व्यवस्थालाई २०४९ सालदेखि दश वर्षसम्मको संवैधानिक तथा सक्रिय राजतन्त्रकालमा अंगीकार गरिएको थियो । त्यसयता अभ्यासमा नरहेको यो व्यवस्था २२ वर्षपछि पुनः ब्युँताउन लागिएको हो ।

निजामती विधेयकमा टुंगिन बाँकी तेस्रो विषय हो- सचिव, मुख्यसचिवको कार्यअवधि कति वर्ष राख्ने ?

हाल मुख्य सचिवको कार्यकाल ३ वर्ष र सचिवको कार्यकाल ५ वर्ष छ । यसलाई घटाएर मुख्य सचिवको कार्यकाल २ वर्ष र सचिवको कार्यकाल ३ वर्ष राख्ने प्रस्तावमाथि छलफल छ ।

यसैगरी संसदीय उपसमिति ट्रेड युनियनको विषयमा पनि सहमतीमा पुगिसकेको छैन ।

यो पनि पढ्नुहोस

कर्मचारीतन्त्रमा राजाकालीन अभ्यास ब्युँताउने प्रस्ताव

उपसमितिका सदस्यहरूका अनुसार ट्रेड युनियन राख्दै नराख्ने भन्नेमा कोही छैनन । तर, अहिलेको जस्तो हुन हुँदैन भन्ने छ । यसमा के गर्न सकिन्छ भनेर लोकसेवा आयोग र कानुन मन्त्रालयको राय मागिएको छ । दुवै निकायबाट राय प्राप्त भएपछि यो विषयमा टुंगोमा पुगिनेछ ।

प्रस्तावित संघीय निजामती सेवामा ट्रेड युनियन रहने सम्बन्धी व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकको दफा १३१ मा छ । जसले हाल अभ्यासमा भएजस्तै राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियन रहने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ ।

विसं २०६४ सालमा निजामती एनेको दोस्रो संधोधनपछि ट्रेड युनियनले निजामती ऐनमै स्थान पाएको थियो । ऐनको दोस्रो संशोधनलगत्तै विभिन्न आठ वटा राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियन श्रम विभागमा दर्ता भएका थिए ।

त्यतिबेलादेखि नै राजनीतिक दलसँग आवद्ध रहने गरी ट्रेड युनियन रहने वा नरहनेबारे बहस छ । निजामती सेवा ऐन संशोधन हुने बेलामा यो विषय बढी उठ्ने गरेको छ ।

२०७५ सालमा प्रतिनिधिसभामा आएको निजामती सेवा विधेयकमाथिको छलफलमा पनि यो विषय पेचिलो बनेको थियो । तर उक्त विधेयक २०७८ साल फागुनमा फिर्ता भयो ।

प्रतिनिधिसभाको चालु अधिवेशनमा २१ फागुन २०८० मा आएको विधेयकमा पनि यो विषय टुंगिन सकेको छैन ।