नेपालको वित्तीय युद्धभूमि : ग्रे लिस्टको भित्री कथा

वित्तीय कार्यबल (एफएटीएफ) एक अन्तर सरकारी संस्था हो, जसले विश्वव्यापी सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लन्ड्रिङ–एमएल्) र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी (टेररिस्ट फाइनान्सिङ–टीएफ) विरुद्ध लड्न मापदण्डहरू स्थापना गर्दछ । सन् १९८९ मा जी७ राष्ट्रहरूले स्थापना गरेको एफएटीएफको मुख्य उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीलाई एमएल/टीएफका जोखिमबाट बचाउनु हो, जसले विश्व अर्थतन्त्र र सुरक्षा कमजोर पार्न सक्छ । एफएटीएफले सदस्य राष्ट्रहरूलाई एमएल/टीएफविरुद्ध प्रभावकारी कानुनी, नियामक र परिचालन उपाय लागु गर्न सहयोग गर्छ ।

यसले जारी गरेका ४० सिफारिस सदस्य राष्ट्रले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड हुन्, जसमा वित्तीय संस्था, गैरवित्तीय व्यवसाय र सरकारी निकायले चाल्नुपर्ने कदम समावेश छन् । यी सिफारिसले वित्तीय प्रणाली सुरक्षित राख्न र वित्तीय अपराध रोक्न मद्दत गर्छन् ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी विश्वव्यापी खतरा हुन्, जसले देशहरूको आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक स्थिरता कमजोर बनाउँछन् । सम्पत्ति शुद्धीकरणले अवैध धन वैध बनाउँछ र आपराधिक गतिविधि बढाउँछ, जबकि आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीले हिंसा र अस्थिरता निम्त्याउँछ । यी गतिविधिले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीको विश्वसनीयता घटाउँछन् । प्रविधि विकास र सीमापार कारोबारले एमएल/टीएफको जोखिम बढाएको छ ।

इन्टरनेट बैंकिङ, मोबाइल बैंकिङ र क्रिप्टोकरेन्सी जस्ता नयाँ प्रविधिले वित्तीय कारोबार छिटो र सजिलो बनाएका छन्, तर यसले आपराधिक गतिविधि पनि सहज बनाएको छ । सीमापार कारोबारमा हुने वृद्धिले पनि एमएल/टीएफको जोखिम बढाएको छ, किनकि अपराधीले सजिलै आफ्नो धन एक देशबाट अर्को देशमा सार्न सक्छन् ।

एफएटीएफले सदस्य राष्ट्रहरूको एमएल/टीएफविरुद्ध उपायको प्रभावकारिता मूल्यांकन गर्दछ र पारस्परिक मूल्यांकनका माध्यमबाट देशहरूको अनुपालन जाँच गर्दछ । मूल्यांकनका आधारमा, एफएटीएफले देशहरूलाई विभिन्न सूचीमा राख्छ जस्तै, कालोसूची, ग्रे लिस्ट र अनुपालित सूची । यी सूचीले देशहरूको एमएल/टीएफ विरुद्धका प्रयासको स्तर संकेत गर्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा उनीहरूको प्रतिष्ठामा असर गर्छ ।

कालोसूचीमा पर्नु भनेको देशले वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा गम्भीर रूपमा असफल भएको संकेत हो, जसले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध र आर्थिक अलगाव निम्त्याउन सक्छ । ग्रे लिस्टमा पर्नु भनेको देशले सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भन्ने संकेत हो, जसले अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी र दबाब बढाउँछ ।

नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्नुको अर्थ, सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी विरुद्धका प्रयास कमजोर हुनु हो । यसले आर्थिक प्रणालीमा चुनौती थप्छ, अन्तर्राष्ट्रिय साख घटाउँछ र लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर बनाउँछ । ग्रे लिस्टमा पर्नुले नेपालको वित्तीय प्रणालीमा नकारात्मक असर पार्छ, जसमा विदेशी लगानीमा कमी, व्यापारमाअवरोध, वित्तीय कारोबारमा कठिनाइ र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा कमी आउन सक्छ ।

यो लेखले नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्नुका कारण, असर र सुधारका उपाय विश्लेषण गर्दछ । यसमा एफएटीएफका मापदण्ड, दक्षिण एसियाली सन्दर्भ, ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कने प्रक्रिया, कालोसूचीको जोखिम, आर्थिक र सामाजिक प्रभाव, निष्कर्ष र सिफारिस समावेश हुनेछन् । यसले नेपालको वित्तीय प्रणाली बलियो बनाउन आवश्यक व्यावहारिक कदम पनि सुझाउँछ । यस लेखको उद्देश्य नेपालको वित्तीय प्रणाली थप सुरक्षित र पारदर्शी बनाउन सहयोग गर्नु हो ।

एफएटीएफका सूची र तिनका अर्थ

एपफएटीएफले विश्वव्यापी वित्तीय प्रणालीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवाद वित्तपोषणबाट जोगाउन तीन महत्त्वपूर्ण सूची प्रकाशित गर्छ, जसले देशहरूको वित्तीय स्वास्थ्य र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठालाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्छ ।

कालोसूची (ब्ल्याक लिस्ट)

यो सूचीमा रहेका देशले एमएल/टीएफविरुद्ध प्रभावकारी उपाय लागु गर्न पूर्णरूपमा असफल भएका हुन्छन् । यिनीहरू अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीका लागि गम्भीर खतरा मानिन्छन् र कडा वित्तीय प्रतिबन्ध सामना गर्नुपर्छ । यसले विदेशी लगानी, व्यापार र आर्थिक विकासमा नराम्ररी असर गर्छ, साथै देशको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा कमजोर बनाउँछ । कालोसूचीमा पर्नु भनेको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीबाट लगभग पूर्णरूपमा बहिष्कार हुनु हो, जसले आर्थिक संकट र सामाजिक अशान्ति निम्त्याउँछ । हाल उत्तर कोरिया, इरान र म्यानमार यो सूचीमा छन् ।

खैरो सूची (ग्रे लिस्ट)

यो सूचीमा रहेका देशले एमएल/टीएफविरुद्ध सुधार गर्नुपर्ने रणनीतिक कमजोरी देखाउँछन् । यिनीहरूले एफएटीएफसँग सुधारका लागि प्रतिबद्धता जनाएका हुन्छन्, तर कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती गर्छन् । ग्रे लिस्टमा पर्नु भनेको सुधारको आवश्यकता हो, जसले देशलाई दबाब दिन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीमा राख्छ । यसले विदेशी लगानी, व्यापार र वित्तीय कारोबारमा नकारात्मक असर पार्छ र अन्तर्राष्ट्रिय साख कमजोर बनाउँछ । हाल पाकिस्तान, फिलिपिन्स, दक्षिण अफ्रिका, टर्की, तान्जानिया, ट्रिनिडाड एन्ड टोबागो, भियतनाम, बार्बाडोस, बुर्किना फासो, केम्यान टापुहरू, जिब्राल्टर, हैटी, जोर्डन, माल्टा, मोरक्को, मोजाम्बिक, नामिबिया, पनामा, सेनेगल, दक्षिण सुडान, थाइल्यान्ड, युगान्डा, यमन र सिरियाजस्ता देश यो सूचीमा छन् ।

अनुपालित सूची

यो सूचीमा रहेका देशले एफएटीएफका मापदण्ड पूर्णरूपमा पालना गरेका हुन्छन् । यसले देशको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा बढाउँछ र लगानीकर्ताको विश्वास जित्छ । यी देशले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारमा कम अवरोध सामना गर्नुपर्छ, जसले आर्थिक वृद्धि र विकास प्रोत्साहन गर्छ। अनुपालित सूचीमा पुग्न देशले एफएटीएफका ४० सिफारिस पूर्णरूपमा पालना गर्नुपर्छ र प्रभावकारी कानुनी, नियामक र परिचालन उपाय लागु गर्नुपर्छ । सिंगापुर, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, जर्मनी, फ्रान्स, जापान, बेलायत र अमेरिका जस्ता देश अनुपालित सूचीमा छन् ।

दक्षिण एसियामा एमएल/टीएफको जोखिम

दक्षिण एसिया सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी (एमएल/टीएफ) को उच्च जोखिममा रहेको क्षेत्र हो, जहाँ राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार र कमजोर शासन प्रणालीले यस चुनौतीलाई थप जटिल बनाएको छ । यस क्षेत्रका देशमा कानुनी र नियामक उपायहरूको कमजोर कार्यान्वयन, वित्तीय निगरानी एकाइहरूको सीमित क्षमता र राजनीतिक प्रतिबद्धताको अभावले एमएल/टीएफको जोखिम बढाएको छ । पाकिस्तान र बंगलादेश एफएटीएफको ग्रे लिस्टमा छन्, जसले ती देशमा एमएल/टीएफविरुद्ध प्रयासमा रणनीतिक कमजोरी रहेको संकेत गर्दछ ।

दक्षिण एसियामा एफएटीएफ अनुपालनका मुख्य चुनौतीमा कानुनी र नियामक उपायको कमजोर कार्यान्वयन, वित्तीय निगरानी एकाइहरूको क्षमताको कमी र राजनीतिक प्रतिबद्धता अभाव पर्दछन् । क्षेत्रीय सहयोग अभाव र सीमापार अपराधले पनि यस क्षेत्रलाई संवेदनशील बनाएको छ । भूराजनीतिक विवाद जस्तै, पाकिस्तान र भारतबीचको सीमा विवाद, अफगानिस्तानको अस्थिरता र म्यानमारको राजनीतिक संकटले क्षेत्रीय सहयोगमा बाधा पुर्‍याउँछन् र वित्तीय अपराधको जोखिम बढाउँछन् ।

खुला सीमाना, कमजोर सीमा सुरक्षा, भ्रष्टाचार, कमजोर शासन, अनौपचारिक अर्थतन्त्रको ठूलो आकार, राजनीतिक अस्थिरता, द्वन्द्व, रेमिट्यान्स व्यवस्थापनका कमजोरी र अवैध वन्यजन्तु व्यापारजस्ता कारकले दक्षिण एसियामा एमएल/टीएफलाई बढावा दिन्छन् । बंगलादेश र म्यानमारबीचको रोहिंग्या शरणार्थी संकटले मानव तस्करी र अन्य अवैध गतिविधिलाई बढावा दिएको छ भने नेपाल र भारतबीचको खुला सीमानाले अवैध कारोबार सहज बनाएको छ । दक्षिण एसियामा एमएल/टीएफको जोखिम कम गर्न क्षेत्रीय सहयोग र सहकार्य महत्त्वपूर्ण छ, जसमा सूचना आदान–प्रदान, क्षमता अभिवृद्धि र संयुक्त अनुसन्धान समावेश हुन सक्छ ।

नेपाल पनि दक्षिण एसियाका अन्य देश जस्तै एमएल/टीएफको जोखिममा छ । नेपालको खुला सिमाना, राजनीतिक अस्थिरता र कमजोर शासनले यसलाई संवेदनशील बनाएको छ । यद्यपि, नेपालले दक्षिण एसियाका अन्य देशका तुलनामा केही सुधारका प्रयास गरेको छ, तर ती पर्याप्त छैनन् ।

नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचारको उच्च दर/बढदो दर (ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको पछिलो प्रतिवेदन) कमजोर कार्यान्वयन क्षमताले एफएटीएफ अनुपालनमा चुनौती थपेका छन् । हालका वर्षहरूमा नेपालमा घरजग्गामा हुने अवैध लगानी, रेमिट्यान्स दुरुपयोग (विदेशबाट आउने रेमिट्यान्स ठूलो मात्रामा अनौपचारिक च्यानल हुन्डीमार्फत आउन सक्ने जोखिम उच्च देखिन्छ) र अवैध वन्यजन्तु व्यापार, अवैध सुन तथा बहुमूल्य धातु व्यापार एवं तस्करी, अवैध तथा अपारदर्शी नगद कारोबारले एमएल/टीएफको जोखिम बढाएको छ । नेपालले एमएल/टीएफको जोखिम कम गर्न कानुनी र नियामक सुधारलाई तीव्रता दिनुपर्ने छ, वित्तीय निगरानी एकाइको क्षमता बढाउनुपर्ने छ, राजनीतिक प्रतिबद्धता र सुशासन बलियो बनाउनुपर्ने छ र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई सुदृढ गर्नुपर्ने छ ।

नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्नुका कारण

कानुनी र नियामकीय कमजोरी

नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन (एएमएल) र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण ऐन (सीएफटी) को कार्यान्वयनमा कमजोरी रहेको छ । कानुनी प्रावधान पर्याप्त भए पनि कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संरचना र स्रोत अभाव छ । उदाहरणका लागि वित्तीय निगरानी एकाइ (एफआईयू) को क्षमता र प्रभावकारितामा कमी रहेको छ । एफआईयूले पर्याप्त सूचना विश्लेषण गर्न र अनुसन्धान गर्न सक्दैन । यसलाई आवश्यक जनशक्ति, प्रविधि र तालिम अभाव छ, जसले गर्दा यसले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्दैन । यसका साथै एफआईयूलाई थप अधिकार र स्वायत्तता प्रदान गर्नुपर्ने हुन सक्छ, जसले वित्तीय अपराध अनुसन्धान गर्न र कारबाही गर्न थप सक्षम हुन सकोस् ।

वित्तीय संस्था र डीएनएफबीपीलाई एएमएल/सीएफटी सम्बन्धी नियम पालना गर्न बाध्य बनाउनुपर्छ र अनुपालन नगर्नेलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने छ । सीमापार वित्तीय लेनदेनमा निगरानीको कमी पनि छ । नेपालको खुला सिमानाका कारण सीमापार वित्तीय लेनदेनमा निगरानी गर्न गाह्रो छ, जसले अवैध गतिविधिलाई बढावा दिन्छ । सीमापार वित्तीय लेनदेन निगरानी गर्न प्रविधिमा आधारित प्रणाली विकास गर्नुपर्छ र सीमा सुरक्षा बलियो बनाउनुपर्छ ।

राजनीतिक प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनमा कमजोरी

एएमएल/सीएफटी सम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक छ, तर नेपालमा यसको कमी देखिएको छ । राजनीतिक नेतृत्वले यसको सुधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ र यसका लागि आवश्यक स्रोत र साधन उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

राजनीतिक अस्थिरता र भ्रष्टाचारले पनि यसको कार्यान्वयनलाई कमजोर बनाएको छ । राजनीतिक अस्थिरताले नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा बाधा पुर्‍याउँछ, जबकि भ्रष्टाचारले वित्तीय प्रणालीमा अविश्वास पैदा गर्छ र आपराधिक गतिविधि फस्टाउने मौका दिन्छ । राजनीतिक नेतृत्वले यसको सुधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ र यसका लागि आवश्यक स्रोत र साधन उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

भ्रष्टाचार र सुशासन अभाव

नेपालमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ र यसले एमएल/टीएफलाई बढावा दिन्छ । भ्रष्टाचारले कानुनी शासनलाई कमजोर बनाउँछ र वित्तीय प्रणालीमा अविश्वास पैदा गर्छ । यसले आपराधिक गतिविधि फस्टाउने मौका दिन्छ । सुशासन अभावले पनि एमएल/टीएफ नियन्त्रणमा चुनौती थप्छ । सरकारी निकायमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता कमी छ, जसले गर्दा वित्तीय कारोबारलाई निगरानी गर्न गाह्रो हुन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन सुधारका लागि प्रभावकारी उपाय लागु गर्नुपर्छ । सरकारी निकायमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउनुपर्छ र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि बलियो संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्छ ।

अनौपचारिक अर्थतन्त्रको भूमिका

नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार ठूलो छ र यसले वित्तीय कारोबार निगरानी गर्न कठिन बनाउँछ । अनौपचारिक कारोबार बैंकिङ प्रणालीमा आउँदैनन् र यसले सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम बढाउँछ । यसले सरकारलाई कर संकलन गर्न र वित्तीय अपराध नियन्त्रण गर्न चुनौती थप्छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा हुने कारोबारलाई पहिचान गर्न र नियमन गर्न कठिन हुन्छ, जसले गर्दा एमएल/टीएफको जोखिम बढ्छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउनुपर्छ र यसलाई नियमन गर्न प्रभावकारी उपाय लागु गर्नुपर्छ ।

राजनीतिक अस्थिरता

नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताले कानुनी शासन कमजोर बनाउँछ र एमएल/टीएफलाई बढावा दिन्छ । राजनीतिक अस्थिरताले नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा बाधा पुर्‍याउँछ । यसले लगानीकर्ताहरूको विश्वास कमजोर बनाउँछ र आर्थिक विकासलाई सुस्त बनाउँछ । राजनीतिक अस्थिरताले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिन सक्छ र सुशासनलाई कमजोर बनाउन सक्छ, जसले गर्दा एमएल/टीएफको जोखिम बढ्छ । राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न र बलियो शासन प्रणाली स्थापना गर्न आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ ।

खुला सिमाना र सीमा सुरक्षा

नेपालको भारतसँगको खुला सिमानाले अवैध गतिविधि सहज बनाएको छ । सीमा सुरक्षा कमीले गर्दा अवैध कारोबार सजिलै हुन सक्छन् । यसले मानव तस्करी, लागूऔषध ओसारपसार र अन्य आपराधिक गतिविधिलाई बढावा दिन्छ । खुला सिमानाका कारण वित्तीय कारोबार निगरानी गर्न कठिन हुन्छ, जसले गर्दा एमएल/टीएफको जोखिम बढ्छ । सीमा सुरक्षालाई बलियो बनाउनुपर्छ र सीमापार अपराध नियन्त्रण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग बढाउनुपर्छ ।

रेमिट्यान्सको व्यवस्थापन

वैदेशिक रोजगारीबाट आउने रेमिट्यान्स व्यवस्थापनमा कमजोरीले पनि एमएल/टीएफको जोखिम बढाउँछ । रेमिट्यान्सको ठूलो हिस्सा अनौपचारिक माध्यमबाट आउँछ, जसले गर्दा यसलाई निगरानी गर्न कठिन हुन्छ । रेमिट्यान्सको दुरुपयोग सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीका लागि हुन सक्छ । यसलाई औपचारिक माध्यमबाट ल्याउन प्रोत्साहन गर्नुपर्छ र यसको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । रेमिट्यान्सको व्यवस्थापन सुधार गर्न प्रविधिमा आधारित प्रणाली विकास गर्नुपर्छ र रेमिट्यान्स कम्पनीको अनुगमन बढाउनुपर्छ ।

अन्य जोखिम

अवैध वन्यजन्तु व्यापार, मानव तस्करी र अन्य अपराधबाट हुने आर्थिक गतिविधिलाई शुद्धीकरण गर्न सजिलो हुन्छ । रियल इस्टेटमा हुने अवैध लगानीले सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम बढाउँछ । यी गतिविधिले वित्तीय प्रणाली कमजोर बनाउँछन् र एमएल/टीएफको जोखिम बढाउँछन् । अवैध वन्यजन्तु व्यापार नियन्त्रण गर्न र मानव तस्करीलाई रोक्न प्रभावकारी उपाय लागु गर्नुपर्छ । रियल इस्टेट क्षेत्रलाई नियमन गर्न र यसमा हुने अवैध लगानी निरुत्साहित गर्न आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ ।

एफएटीएफ मूल्यांकन प्रतिवेदनको विस्तृत विश्लेषण

एफएटीएफ मूल्यांकन प्रतिवेदनले नेपालको एमएल/टीएफविरुद्धका उपायमा रहेका कमजोरी औंल्याउँछ । प्रतिवेदनले कानुनी र नियामक सुधार, एफआईयूको क्षमता वृद्धि र वित्तीय संस्था तथा डीएनएफबीपीको अनुपालन सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई जोड दिन्छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार नेपालले जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षण प्रणाली, संदिग्ध कारोबार रिपोर्टिङ र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा सुधार गर्नुपर्ने छ । प्रतिवेदनले औंल्याएका कमजोरी सम्बोधन गर्न नेपालले तत्काल कदम चाल्नुपर्छ । प्रतिवेदनमा दिइएका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्किने प्रक्रिया र चुनौती

एफएटीएफको कार्ययोजना र नेपालको प्रतिबद्धता

एफएटीएफले नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कनका लागि कार्ययोजना दिएको छ । नेपालले यस कार्ययोजनालाई कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्धता जनाएको छ । कार्ययोजनामा कानुनी र नियामक सुधार, एफआईयूको क्षमता वृद्धि र अनुपालन सुधार गर्नुपर्ने छ । नेपाल सरकारले यस कार्ययोजनालाई प्राथमिकता दिएको छ, तर कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोत र क्षमता अभाव छ । कार्ययोजनामा दिइएका लक्ष्य हासिल गर्न नेपालले निरन्तर प्रयास गर्नुपर्ने छ । कार्ययोजना कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहयोग लिनुपर्ने छ ।

कानुनी र नियामकीय सुधार गर्नुपर्ने कदम

नेपालले एएमएल/सीएफटी सम्बन्धी कानुन थप प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । यसमा कानुनी प्रावधान अद्यावधिक गर्ने, कार्यान्वयन संयन्त्र बलियो बनाउने र अनुगमन प्रणाली सुधार गर्ने समावेश छ । उदाहरणका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण ऐनमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने छ । यसका साथै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार नयाँ कानुन बनाउनुपर्ने हुन सक्छ । कानुनी सुधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ र यसको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ । कानुनी सुधार प्रभावकारी बनाउन सरोकारवालासँग सहकार्य गर्नुपर्छ ।

वित्तीय निगरानी एकाइ (एफआईयू) को क्षमता वृद्धि

एफआईयूलाई आवश्यक स्रोत, प्रविधि र तालिम प्रदान गर्नुपर्छ । यसले एफआईयूलाई सूचना विश्लेषण, अनुसन्धान, र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा थप प्रभावकारी बनाउने छ । यसको क्षमता बढाउन यसलाई आवश्यक जनशक्ति, प्रविधि र तालिम प्रदान गर्नुपर्ने छ । यसलाई थप अधिकार र स्वायत्तता प्रदान गर्नुपर्ने हुन सक्छ, जसले गर्दा यसले प्रभावकारी काम गर्न सकोस् । यसको क्षमता वृद्धि गर्न नेपाल सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । यसलाई आवश्यक स्रोत र साधन उपलब्ध गराउनुपर्छ र थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ ।

वित्तीय संस्था र डीएनएफबीपीको अनुपालन सुधार

वित्तीय संस्था र डीएनएफबीपीलाई एएमएल/सीएफटी सम्बन्धी नियम पालना गर्न बाध्य बनाउनुपर्छ । यसका लागि अनुगमन र दण्ड प्रणाली बलियो बनाउनुपर्छ । वित्तीय संस्था र डीएनएफबीपीलाई नियमित तालिम प्रदान गर्नुपर्ने छ । यसका साथै अनुपालन नगर्नेलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने छ । जोखिममा आधारित अनुगमन प्रणाली विकास गर्नुपर्ने छ, जसले उच्च जोखिम भएका संस्था र कारोबारलाई प्राथमिकता दिन्छ । वित्तीय संस्था र डीएनएफबीपीको अनुपालन सुधार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । वित्तीय संस्था र डीएनएफबीपीलाई एएमएल/सीएफटी सम्बन्धी नियम पालना गर्न बाध्य बनाउनुपर्छ र अनुपालन नगर्नेलाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ ।

सीमापार वित्तीय लेनदेनमा निगरानी प्रणाली विकास

सीमापार वित्तीय लेनदेन निगरानी गर्न प्रविधिमा आधारित प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । यसले अवैध गतिविधि पहिचान गर्न र रोक्न मद्दत गर्छ । सीमा सुरक्षा बलियो बनाउनुपर्छ र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग बढाउनुपर्छ, जसले गर्दा सीमापार अपराध नियन्त्रण गर्न सकियोस् । सीमापार वित्तीय लेनदेन निगरानी गर्न नेपाल सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । यसका लागि आवश्यक प्रविधि र स्रोत व्यवस्था गर्नुपर्छ । सीमा सुरक्षा बलियो बनाउन र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग बढाउन आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ ।

राजनीतिक प्रतिबद्धता र कार्यान्वयन सुनिश्चितता

एएमएल/सीएफटी सुधारका लागि बलियो राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक छ, जहाँ सरकारले यसलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन सुधार अपरिहार्य छ, जसले एमएल/टीएफको जोखिम कम गर्छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउनुपर्छ, जसले वित्तीय कारोबार निगरानी सहज बनाउँछ । राजनीतिक नेतृत्वले एएमएल/सीएफटी सुधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ र यसका लागि आवश्यक स्रोत र साधन उपलब्ध गराउनुपर्छ । राजनीतिक प्रतिबद्धता र कार्यान्वयन सुनिश्चितता गर्न सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन सुधारका लागि प्रभावकारी उपाय लागु गर्नुपर्छ ।

क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग

क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग महत्त्वपूर्ण छ, जसले सूचना आदान–प्रदान, क्षमता अभिवृद्धि र संयुक्त अनुसन्धानमा मद्दत गर्छ। एफएटीएफले तोकेको समयसीमाभित्र कार्ययोजना कार्यान्वयन गरी नियमित प्रगति मूल्यांकन गर्नुपर्छ । अन्य देशबाट असल अभ्यास सिक्नुपर्छ र त्यसलाई नेपालका सन्दर्भमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग सुदृढ गर्न नेपाल सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । यसका लागि आवश्यक संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्छ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहकार्य बढाउनुपर्छ ।

प्रविधि र डेटा विश्लेषण प्रयोग

एमएल/टीएफको जोखिम पहिचान र अनुगमनका लागि प्रविधि र डेटा विश्लेषण प्रयोग गर्नुपर्छ । यसले संदिग्ध कारोबार पहिचान गर्न र जोखिम मूल्यांकन गर्न मद्दत गर्छ । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र मेसिन लर्निङजस्ता प्रविधि प्रयोगले यसको नियन्त्रण थप प्रभावकारी बनाउन सक्छ । प्रविधि र डेटा विश्लेषण प्रयोग बढावा दिन नेपाल सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार र क्षमता विकास गर्नुपर्छ ।

जनचेतना र क्षमता अभिवृद्धि

एएमएल/सीएफटी सम्बन्धी जनचेतना र क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रको भूमिका र सहयोग पनि आवश्यक छ, जहाँ उनीहरूले एएमएल/सीएफटी सम्बन्धी नियम पालना गर्न सहयोग गर्नुपर्छ । वित्तीय साक्षरता बढाउनुपर्छ र नागरिकलाई यससम्बन्धी जानकारी प्रदान गर्नुपर्छ । जनचेतना र क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । यसका लागि आवश्यक कार्यक्रम डिजाइन गर्नुपर्छ र सरोकारवालासँग सहकार्य गर्नुपर्छ ।

कालोसूचीमा पर्न सक्ने जोखिम र कारण

ग्रे लिस्टमा सुधार नभए कालोसूचीमा पर्ने सम्भावना

यदि नेपालले एफएटीएफद्वारा तोकिएको कार्य योजना समयमै कार्यान्वयन नगरेमा र रणनीतिक कमजोरी सम्बोधन नगरे कालोसूचीमा पर्ने सम्भावना बढ्छ । कालोसूचीमा पर्नुका थप कारणमा राजनीतिक अस्थिरता र कानुनी शासनको पूर्णअभाव, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा पूर्णकमी, गम्भीर अनुपालन विफलता र जानाजानी एफएटीएफका मापदण्ड बेवास्ता गर्नु, आतंकवादी गतिविधिमा संलग्नता बढेमा र ठूला भ्रष्टाचार काण्डमा संलग्नता देखिएमा पर्दछन् । यदि नेपालले ग्रे लिस्टमा सुधार गर्न असफल भए यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको प्रतिष्ठालाई गम्भीर रूपमा असर गर्ने छ ।

कालोसूचीमा पर्दा नेपालको अर्थतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पर्ने गम्भीर असरहरू

कालोसूचीमा परे अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरू र वित्तीय संस्थाबाट पूर्णरूपमा प्रतिबन्ध लाग्ने छ । विदेशी लगानीमा ठूलो गिरावट र आर्थिक विकासमा गम्भीर मन्दी आउने छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा ठूलो अवरोध र निर्यातमा कमी आउने छ । अन्तर्राष्ट्रिय ऋण र सहायतामा पूर्णरूपमा रोक लाग्ने छ । नेपाली नागरिकले भिसा प्राप्त गर्न ठूलो समस्या हुनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको प्रतिष्ठामा गम्भीर आँच आउने छ । कालोसूचीमा परेका देशले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीबाट लगभग पूर्णरूपमा बहिष्कार हुनुपर्ने हुन्छ, जसले आर्थिक संकट र सामाजिक अशान्ति निम्त्याउन सक्छ ।

कालोसूचीमा पर्नबाट बच्न अपनाउनुपर्ने सावधानी

नेपालले एफएटीएफको कार्ययोजना तत्काल र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ । राजनीतिक प्रतिबद्धता र सुशासन बलियो बनाउनुपर्ने छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग निरन्तर संवाद र सहयोग गर्नुपर्ने छ । कानुनी र नियामक संरचनाको नियमित सुधार र अद्यावधिक गर्नुपर्ने छ । जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षण प्रणाली बलियो बनाउनुपर्ने छ । कालोसूचीमा पर्नबाट बच्न नेपालले विशेष सावधानी अपनाउनुपर्छ । यसका लागि सरकारले उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ र आवश्यक स्रोत र साधन उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

दक्षिण एसियामा कालोसूचीमा पर्दाको प्रभाव

दक्षिण एसियामा कुनै देश कालोसूचीमा पर्दा यसले क्षेत्रीय आर्थिक र राजनीतिक स्थिरतामा नकारात्मक असर पार्छ । क्षेत्रीय व्यापार र लगानीमा कमी आउँछ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा यस क्षेत्रको प्रतिष्ठा कमजोर हुन्छ । दक्षिण एसियामा कालोसूचीमा पर्नुको प्रभाव गम्भीर हुन सक्छ । यसले क्षेत्रीय व्यापार र लगानीमा कमी ल्याउन सक्छ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा यस क्षेत्रको प्रतिष्ठा कमजोर बनाउन सक्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको प्रतिक्रिया विश्लेषण

कालोसूचीमा पर्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले कडा प्रतिबन्ध लगाउन सक्छ । यसले आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक सम्बन्धमा ठूलो प्रभाव पार्छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपाललाई सहयोग गर्न इच्छुक भए पनि अनुपालन नगरे उनीहरूले कडा कदम चाल्न बाध्य हुनेछन् । कालोसूचीमा पर्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको प्रतिक्रिया कडा हुन सक्छ । यसले आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक सम्बन्धमा ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ ।

नेपालको आर्थिक र सामाजिक प्रभाव

ग्रे लिस्टमा पर्दा नेपालको बैंकिङ क्षेत्र, लगानी, व्यापार र रेमिट्यान्समा पर्ने असर

ग्रे लिस्टमा परे बैंकिङ क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा कठिनाइ हुनेछ । विदेशी लगानीमा कमी र लगानीकर्ताको विश्वासमा कमी आउने छ । व्यापारमा अवरोध र आयात–निर्यातमा कठिनाइ हुनेछ । रेमिट्यान्सको अनौपचारिक माध्यमबाट प्रवाह बढ्ने सम्भावना हुन्छ । ग्रे लिस्टमा पर्दा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा गम्भीर असर पर्ने छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा कठिनाइ उत्पन्न गर्ने छ र विदेशी लगानीमा कमी ल्याउने छ।

नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय साख र लगानीकर्ताको विश्वासमा पर्ने प्रभाव

ग्रे लिस्टमा परे अन्तर्राष्ट्रिय साखमा कमी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नकारात्मक छवि बन्ने छ । लगानीकर्ताको विश्वासमा कमी र लगानीमा गिरावट आउने छ । ग्रे लिस्टमा पर्दा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय साखमा गम्भीर असर पर्ने छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नकारात्मक छवि बनाउने छ र लगानीकर्ताको विश्वासलाई घटाउने छ ।

नेपालको विकास सहायता र अन्तर्राष्ट्रिय ऋणमा पर्ने असर

ग्रे लिस्टमा परे विकास सहायता र अन्तर्राष्ट्रिय ऋणमा कमी वा रोक लाग्ने छ । विकास परियोजनामा अवरोध हुनेछ । ग्रे लिस्टमा पर्दा नेपालको विकास सहायता र अन्तर्राष्ट्रिय ऋणमा गम्भीर असर पर्ने छ । यसले विकास परियोजनामा अवरोध उत्पन्न गर्ने छ र आर्थिक विकासलाई सुस्त बनाउने छ ।

नेपालको पर्यटन उद्योग र रोजगारीमा पर्ने असर

ग्रे लिस्टमा परे पर्यटन उद्योगमा कमी र रोजगारीमा गिरावट आउने छ । पर्यटक आगमनमा कमी हुनेछ । ग्रे लिस्टमा पर्दा नेपालको पर्यटन उद्योगमा गम्भीर असर पर्ने छ । यसले पर्यटक आगमनमा कमी ल्याउने छ र रोजगारीलाई घटाउने छ ।

नेपालको वित्तीय समावेशीकरण र गरिबी निवारणमा पर्ने असर

ग्रे लिस्टमा परे वित्तीय समावेशीकरणमा अवरोध र गरिबी निवारणमा कठिनाइ हुनेछ । गरिब नागरिकको आर्थिक गतिविधिमा नकारात्मक असर पर्ने छ । ग्रे लिस्टमा पर्दा नेपालको वित्तीय समावेशीकरण र गरिबी निवारणमा गम्भीर असर पर्ने छ । यसले गरिब नागरिकको आर्थिक गतिविधिमा नकारात्मक असर पार्ने छ र वित्तीय सेवा प्राप्त गर्न कठिनाइ उत्पन्न गर्ने छ ।

नेपालको सामाजिक स्थिरता र सुरक्षामा पर्ने असर

ग्रे लिस्टमा परेमा सामाजिक अस्थिरता र असुरक्षा बढ्ने सम्भावना हुन्छ । अपराधिक गतिविधि बढ्ने सम्भावना हुन्छ । ग्रे लिस्टमा पर्दा नेपालको सामाजिक स्थिरता र सुरक्षामा गम्भीर असर पर्ने छ । यसले अपराधिक गतिविधिलाई बढावा दिन सक्छ र सामाजिक अशान्ति निम्त्याउन सक्छ ।

निष्कर्ष

नेपालको वित्तीय भविष्य सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी विरुद्धको दृढ संघर्षमा निहित छ । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीमा आफ्नो साख कायम राख्न र ग्रे लिस्टबाट बच्न, नेपालले तत्काल र रणनीतिक कदम चाल्नु अपरिहार्य छ । नेपालको जटिल आर्थिक र भूराजनीतिक परिदृश्यले यस चुनौतीलाई थप गहन बनाएको छ, जसका लागि बहुआयामिक दृष्टिकोण आवश्यक छ ।

प्रभावकारी कानुनी र संस्थागत सुधार, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप यस प्रयासको आधारशिला हुन् । वित्तीय र गैरवित्तीय क्षेत्रमा अनुपालन कडाइसाथ लागु गर्दै विशेष गरी उच्च जोखिम भएका क्षेत्रमा नेपालले आफ्नो वित्तीय प्रणाली थप पारदर्शी र सुरक्षित बनाउनुपर्ने छ। एफआईयूको क्षमता अभिवृद्धि र स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।

दृढ राजनीतिक प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनले सुधार गति निर्देशित गर्नुपर्छ । सुशासनको प्रवर्द्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको व्यापक प्रयोगले वित्तीय पारदर्शितालाई बढावा दिने छ । साना व्यवसायलाई कर प्रणालीमा समावेश गर्ने र वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जस्ता कदमले औपचारिक अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने छन् ।

प्रविधिको रणनीतिक प्रयोग र प्रभावकारी अनुगमन प्रणालीले एमएल/टीएफको जोखिम कम गर्न मद्दत गर्ने छ । वित्तीय संस्थाहरूले स्वचालित अनुगमन प्रणाली प्रयोग गर्नुपर्ने छ र नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुपालनलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने छ ।

विमुद्रीकरण अर्थात् प्रचलित मुद्राको कानुनी मान्यता खारेज गर्नु, नेपालको सन्दर्भमा सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीको जोखिम कम गर्न एक शक्तिशाली उपकरण हुन सक्छ । यसको मुख्य उद्देश्य ठूलो मात्रामा नगद कारोबार निरुत्साहित गर्नु र औपचारिक वित्तीय प्रणालीमा पारदर्शिता बढाउनु हो । नेपालमा जहाँ नगद कारोबारको प्रचलन उच्च छ र अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार ठूलो छ, विमुद्रीकरणले अवैध गतिविधि नियन्त्रण गर्न र वित्तीय प्रणाली थप पारदर्शी बनाउन मद्दत गर्न सक्छ ।

विमुद्रीकरणको सम्भाव्यतालाई सावधानीपूर्वक मूल्यांकन गरी नेपालको विशिष्ट आर्थिक र भौगोलिक अवस्था अनुरूप कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनले नगद कारोबार कम गरी विद्युतीय भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्ने छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र भूराजनीतिक संवेदनशीलता ध्यानमा राख्दै नेपालले क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीलाई सुदृढ पार्नुपर्ने छ ।

दीर्घकालीन रणनीतिक योजना, भूराजनीतिक चुनौती र प्राविधिक प्रगति ध्यानमा राख्दै नेपालले आफ्नो वित्तीय प्रणालीलाई बलियो बनाउनुपर्ने छ ।

अन्ततः नेपालको वित्तीय भविष्य सुरक्षित गर्न यस चुनौतीलाई अवसरमा परिणत गर्नुपर्ने छ । निरन्तर सुधार, राजनीतिक दृढता र सबै सरोकारवालाको सहकार्यले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय समुदायमा आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्न सक्षम बनाउने छ ।