कुलमानबारे एमाले मौन, कांग्रेस असन्तुष्ट

१२ चैत, काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाउने निर्णयलाई लिएर सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसभित्र असन्तुष्टि देखा परेको छ ।

मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमै कांग्रेसका केही सांसदले सरकारको निर्णयमा असन्तुष्टि जनाए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्र, विपक्षी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदले सरकारको निर्णयको चर्को आलोचना गरे । तर, लेखा समितिमा सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमालेका सांसदहरू भने मौन रहे ।

सार्वजनिक लेखा समितिमा मंगलबार हुलाकी, बीपी र अरनिको राजमार्ग लगायतका राष्ट्रिय राजमार्गहरूको वर्तमान अवस्थाबारे छलफल गर्ने कार्यसूची थियो । छलफलमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाल सहितका मन्त्रालयका कर्मचारीहरू उपस्थित थिए ।

बैठकको सुरुमा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले कार्यकासूची सुनाउँदै विविध विषयमा समेत कुरा राख्न सकिने बताएका थिए ।

तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदीले सुरुमै केही विषय राख्नुपर्ने रहेको भन्दै समय मागे । सभापतिले समय दिने वा नदिने नभन्दै एमालेका सांसदहरूले आफ्नो पालोमा कुरा राख्न आग्रह गरे ।

नेकपा एमालेका सांसद तारा लामा तामाङले सभापतिले पहिले कार्यसूचीमा छलफल गर्ने भनेकोले सुरुमै अन्य विषयमा बोल्न नमिल्ने बताए ।

त्यसपछि माओवादी सांसद मोदीले ‘कुलमानजीको बारेमा प्रवेश गर्नुपर्ने छ’ भनेर आफूले बोल्न खोजेको विषय प्रष्ट राखे ।

सभापति पोखरेलले ‘विषय नै राखेर छलफल गरौंला’ भन्दै छलफललाई कार्यसूचीमा प्रवेश गराउन खोजे ।

तर, माओवादी सांसदहरूले मानेनन् । माओवादी सांसद मोदीलाई रास्वपका सांसदद्वय मनिष झा र हरि ढकालले पनि साथ दिए ।

त्यसपछि कुलमानको विषय सुरुमै राख्न दिने वा नदिने भन्ने प्रसङ्ग मोडिएर सरकारको निर्णय ठीक वा बेठीक भन्नेतिर बहस मोडियो ।

कांग्रेसका मोहन बस्नेत, रामकृष्ण यादव र मञ्जु खाण लगायतले विषयले प्रवेश पाउनुपर्ने तर, विषय प्रवेश गराउनका लागि बैठकमा उचित वातावरण बन्नु पर्ने माग राखे ।

माओवादी सांसद मोदीले पनि आफूले विषय राख्न पाउनुपर्ने अडान लिइरहे ।

त्यसपछि एमाले सांसद गोकुल बास्कोटा बोले– मैले ध्यानाकर्षण गरें है । यस्तै झमेला भएपछि समस्या भएको हो । यसकारण पहिले बैठकको कार्यसूची के हो त्यसमा छलफल गरौं त्यसपछि बाँकी विषयमा जाऔंला ।’

माओवादी सांसद मोदी कड्किए– हामी राजनीतिक विषयमा बोल्छौं भन्दा नपाउने भन्ने हुन्छ ?

बास्कोटाले जवाफ फर्काए– नपाउने कल्ले भनेको छ र ?

त्यसपछि मोदीले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिकै बारेमा प्रश्नहरू रहेको बताए । आफूहरूले पटक–पटक लेखा समितिको सभापतिले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ भन्दै आएको स्मरण गरे ।

यही बेला विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हटाउने निर्णय आएको भन्दै मोदीले यो विषयमा आफूहरूले समितिमा सुरुमै राख्न पाउनुपर्ने बताए ।

जसले देशलाई उज्यालो नेपाल बनायो उसैलाई सरकारले जिम्मेवारीबाट हटाएको भन्दै उनले आफ्ना विषय राख्न खोजे । फेरि पनि सत्तापक्षका सांसदले अवरोध गरे ।

मोदीलाई रोक्दै एमालेका सांसद तारा लामाले प्रश्न गरे, ‘यो विषय (कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणबाट हटाउने सरकारको निर्णय) समितिमा एजेन्डाको रूपमा प्रवेश गरेकै छैन कसरी बोल्न मिल्छ ?’

सांसद लामाले कार्यसूची अन्तर्गत बोल्दा आफ्नो पालामा विषय राख्न सकिने भएता पनि कार्यसूची बाहिर गएर कुनै पनि विषयमा सुरुमै बोल्न दिन नमिल्ने बताए ।

त्यसपछि कांग्रेस सांसद रामकृष्ण यादवले कसैलाई बोल्न दिने वा नदिने भनेर कसैले पनि जबरजस्ती गर्न नमिल्ने बताए ।

कांग्रेसका सांसद रामकृष्ण यादवले पनि आफ्नो पालोमा विषय राख्न सकिने भनेर माओवादी सांसदलाई सम्झाउन गराउन खोजे ।

सभापति पोखरेलले कार्यसूची अन्र्तत भौतिक पूर्वाधारमन्त्री देवेन्द्र दाहाल र मन्त्रालयका अधिकारीहरू छलफलमा आएको भन्दै पहिले कार्यसूचीमाथि नै छलफल हुनु राम्रो हुने बताए । विविध विषय अन्तर्गत आफ्ना कुरा राख्न माओवादी सांसदलाई सभापति पोखरेलले आग्रह गरे ।

त्यसपछि सभापति पोखरेलले सांसदहरूलाई सुरुमा बोल्न दिने तालिका बदले । हुलाकी, बीपी र अरनिको राजमार्ग लगायतका राष्ट्रिय राजमार्गहरूको वर्तमान अवस्थाबारे जानकारी गराउन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मालाई समय दिए ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव शर्माले प्रस्तुतीकरण गरिसकेपछि सांसदहरूले त्यसउपर धारणा राखे । त्यसबेला सांसदहरूले कुलमान घिसिङको विषय समेत उठाएका छन् ।

सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सांसद रामकृष्ण यादवले कुलमान घिसिङबारेको पुनर्विचार गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पत्र पठाउने प्रस्ताव नै राखे ।

‘उहाँ (कुलमान घिसिङ) लाई नहटाउनु पर्ने थियो । अहिले चर्चा परिचर्चा भएको छ । अब लेखा समितिका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीलाई पुनर्विचार गर्न पत्र पठाऔं,’ उनले भने ।

यो पनि पढ्नुहोस

कुलमानबारे पुनर्विचार गर्न कांग्रेस सांसदको प्रस्ताव

प्रमुख प्रतिपक्षी माओवाद केन्द्र, विपक्षी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लगायतका दलका सांसदले घिसिङलाई सरकारले हटाएको बारे लेखा समितिको धारणा के हो प्रष्ट गर्नुपर्ने बताए ।

लेखा समितिले घिसिङलाई समेत यसअघि समितिमा बोलाएर छलफल गरेको छ । लेखा समितितिमा घिसिङको विषयसँग सम्बन्धित रहेर विगतमा समेत छलफल भएका छन् ।

विगतमा छलफल गरिएको तर, कुनै निर्णय नभएको भनेर मंगलबार सरकारको निर्णयमा धारणा बनाउन आवश्यक रहेको सांसदहरूले बताएका हुन् ।

माओवादी सांसद मोदीले ‘काम गर्न सक्ने मान्छेलाई सरकारले बर्खास्त गरेको भन्दै सरकारको निर्णयको निन्दा गरे । ‘डेडिकेटेडको रकम उठाउनु पर्छ भनेर हामीले भन्यौं । तर, सरकारले बिचौलियाको काम गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘वर्खास्त गर्ने निर्णयले दक्षिणपन्थी लाई मलजल गर्‍यो ।’

अब डेडिकेटेड को विषय के हुन्छ भनेर सरकारलाई सोध्नुपर्ने उनको आग्रह छ ।

रास्पाका सांसद मनिष झाले कुलमान हटाएकोमा लेखा समितिको धारणा के हो प्रष्ट गरिनुपर्ने बताए ।

‘त्यस (कुलमानाई लेखा समितिबाट हटाउने सरकारको निर्णय) मा हाम्रो धारणा (समिति) चाहियो चाहियो’ सांसद झाले प्रश्न गरे, ‘कुलमानलाई निकाली छाड्नु भयो । अब बाँकी रहेको बक्यौता हो, कसरी उठ्छ ?’

उनले बक्यौता महसुल उठाउनेबारे लेखा समितिले कहिले छलफल राख्ने हो मिति तय गर्नुपर्ने बताए । ‘मेरो माग छ– आज नै तोकियोस् बक्यौताको छलफल कहिले गर्ने ? त्यो निर्णय गर्नु पर्‍यो । आजै पनि कुरा गर्न सक्छौं,’ उनले भने ।

रास्पा सांसद हरि ढकालले कुलमानमाथिको कारबाही कायरताभित्रको दम्भ भएको टिप्पणी गरे । ‘सरकार बन्ना साथ लाइन जोडौं बक्यौता उठाउँदै गरौंला भन्नु भएको थियो’ उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्तिको स्मरण गरे ।

माओवादी सांसद जनार्दन शर्माले घिसिङलाई हटाउनुपर्ने कारण आफूले नदेखेको बताए ।

यो पनि पढ्नुहोस

ऊर्जामन्त्रीलाई जनार्दनले भने- वाहियात तर्क नगर्नुस्, पश्चात्ताप हुनेछ

तर, एमालेका सांसदहरू कुलमान घिसिङबारे मौन रहे । तारा लामा, गोकुल बास्कोटा, योगेश भट्टराई लगायत समितिमा उपस्थित एमाले सांसदहरूले कार्यसूचीमा मात्रै आफ्नो धारणा राखे ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्‍ बैठकले घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो । यो पृष्ठभूमिमा बसेको लेखा समितिको बैठकमा विषय उठेको हो ।