टीआरसी सिफारिस समितिका पुरानै पात्रलाई थपिँदैछन् नयाँ चुनौती

१२ चैत, काठमाडौं । सरकारले सोमबार संक्रमणकालीन न्यायको कामकारबाही अघि बढाउन सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय लियो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वको यसअघिकै समितिलाई नयाँ नियुक्ति दिएको हो । उक्त समितिमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रतिनिधि, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, डा. अर्जुनबहादुर कार्की र स्टेला तामाङ सदस्य छन् ।

अघिल्लो पटक मानव अधिकार आयोगले सदस्य मनोज दवाडीलाई समितिमा पठाएको थियो । यसपटक आयोगले पठाउने व्यक्तिको टुंगो छैन । तर सिफारिस समितिका सबै सदस्य अघिल्लै समितिका व्यक्तिहरू भएकाले आयोगले पनि सदस्य दवाडीलाई पठाउने सम्भावना छ ।

गत कार्तिकमा गठित समितिले कुनैपनि पदाधिकारीहरूको नाम सिफारिस गर्न नसकेको अवस्थामा त्यही समितिले अहिले कसरी पदाधिकारीहरूको नाम टुंग्याउछ भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । द्वन्द्वपीडितहरू पनि हिजोदेखि नै दोहोरिएका पुरानै अनुहारले कति प्रभावकारी रुपमा सम्भावित पदाधिकारीहरू छनौट गर्लान् भनी आशंका व्यक्त गर्छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विज्ञ सल्लाहकार अग्नि खरेलका अनुसार, विगतकै समितिका व्यक्तिहरू दोहोरिए पनि यो नयाँ समिति हो ।

नयाँ समितिले विगतको कामकारबाही समीक्षा गरेर सुरुवातदेखि काम गर्ने भएकाले यसपाली नतिजामुखी काम हुने उनी बताउँछन् ।

‘उहाँहरूले हिजो २५ वटा बैठक गर्नुभएको रहेछ भने अब २६ औं बैठक हुँदैन । पहिलो बैठकबाट नै काम सुरु हुने हो,’ उनी भन्छन्, ‘आवेदकहरूका साथसाथै आयोगले उपयुक्त देखेका व्यक्तिहरूको पनि सूची तयार हुनसक्छ । आशा गरौं, उहाँहरूले यसपटक नतिजामुखी काम गर्नुहुन्छ ।’

द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारी समितिमा पुरानै अनुहारहरू दोहोरिएकाले शंका बढेको भन्दै द्वन्द्वपीडितहरूको विश्वास जित्न उनीहरूले सुरुदेखि नै प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताउँछन् ।

‘अब उहाँहरूले हिजोको सर्टलिस्टलाई नै अनुमोदन गर्नुभन्दा पनि सुरुवातदेखि नै प्रक्रिया अघि बढाएर द्वन्द्वपीडितहरूको विश्वास जित्नु राम्रो हो,’ उनी भन्छन्, ‘हिजो आवेदन आह्वान, सूची निर्माण र अन्तर्वार्ताबाट छानिएकाहरूको कुनै आधार सार्वजनिक भएको थिएन । व्यक्ति छनौट गर्नुमात्रै ठूलो कुरा भएन, समितिले विश्वसनीय रुपमा काम गर्नुपर्छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

अघि बढ्यो टीआरसी, यसपल्ट नेताहरू कति गम्भीर ?

ऐनमा सिफारिस समितिले योग्य व्यक्तिहरूको सूची तयार गर्ने आधारवारे कुनै व्यवस्था छैन । तर सूची तयार पारेपछि प्रतिक्रियाका लागि त्यसलाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कानुनमा कुनै व्यवस्था नभएकाले समितिले आवेदन आह्वान गरेर त्यसका आधारमा सूची तयार पर्ने गरेको थियो । त्यसक्रममा आवेदकहरूको अन्तर्वार्ता लिने र उनीहरूलाई प्रस्तुती दिन लगाउनेसम्मको काम गरेको थियो ।

संक्रमणकालीन न्याय हेर्ने आयोगको प्रशासनिक नेतृत्व गरिसकेका एक पूर्वसचिव लोकसेवा आयोगको शैलीमा अन्तर्वार्ता र प्रस्तुतिकरण गर्न लगाएर संक्रमणकालीन न्यायजस्तो संवेदनशील विषय टुंग्याउने पदाधिकारी छनौट हुन नसक्ने टिप्पणी गर्छन । उनका अनुसार, राजनीतिक तहमा समेत पहुँच भएको, स्पस्ट अडान राख्नसक्ने र मध्यमार्ग समाधान दिनसक्ने व्यक्ति छनौट हुनुपर्नेमा जागिरे छनौट गर्ने मनोवृत्तिले काम गरेमा सही व्यक्ति छनौट हुन सक्दैन ।

‘जो संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा सम्बोधन गर्ने क्षमताका छन्, उनीहरू आवेदन दिएर जागिर खान आउदैनन् । प्रमुख नेताहरूले नै उनीहरूलाई काममा हस्तक्षेप नगर्ने आग्रहसहित आश्वस्त बनाउनुपर्छ,’ ती पूर्वसचिव भन्छन्, ‘जो आवेदन दिएर पदाधिकारीहरू हुन चाहन्छन्, उनीहरूको सूची हेर्दा संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दामा प्रमुख दलका नेताहरूसँग अडान राख्ने र समाधान खोज्ने क्षमताका देखिँदैनन् ।’

तर प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार खरेल यो दृष्टिकोणसँग सहमत छैनन् । उनका अनुसार, सम्भावित व्यक्तिको नाम अरुले पनि सिफारिस गर्न पाउने व्यवस्थाकै कारण उनी, राधेश्याम अधिकारी लगायतको नाम सूचीमा परेको थियो ।

संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयमा काम गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईं सम्भावित पदाधिकारीहरूको छनौट प्रक्रिया नै ज्यादा संवेदनशील हुने बताउँछन् ।

विगतको कमजोरीबाट सिफारिस समितिले नै पाठ सिक्नुपर्ने भन्दै उनले हिजोकै कार्यविधि पछ्याएर सम्भावित व्यक्तिहरूको सूची तयार गरेमा नतिजा नआउने बताउँछन् ।

‘मुख्यरुपमा छनौट प्रक्रिया अघि बढेदेखि नै पीडितहरूले अपनत्व लिने गरी समितिले काम गर्नुपर्छ, त्यो नै मुख्य चुनौती हो,’ उनी भन्छन्, ‘पीडितहरूले राजनीतिक हस्तक्षेप थेग्ने र अडान लिनसक्ने पदाधिकारीहरू चाहेका छन् । त्यस्ता व्यक्ति छनौट हुन नसक्ने हो भने पगरी पाउन लालयित अर्को एक सेट पदाधिकारी थप्न आवश्यक छैन ।’

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा विज्ञको रुपमा छोटो समय काम गरेका एक पूर्व सरकारी वकिलका अनुसार, खासगरी विगतको द्वन्द्वमा संलग्न व्यक्तिले कुनै न कुनै रुपमा उन्मुक्तिको सुनिश्चितता खोजेकाले संक्रमणकालीन न्यायको कामकारवाहीमा विलम्ब भएको भन्दै अब उनीहरूले स्वार्थ त्याग्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘विगतको द्वन्द्वरत पक्षले दुवै आयोगमा भरोसायुक्त आफ्नो मान्छे खोजेका छन् । निष्पक्षरूपमा काम गर्नेहरूलाई छनौट गर्दा भोली कुनै न कुनै दायित्व बोक्नुपर्छ भन्नेमा उनीहरू त्रस्त छन्,’ उनी भन्छन्, ‘यही आशंकाले पीडितहरू विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । द्वन्द्वरत पक्षका आज्ञापालकहरूबाट हामीले न्याय पाउन कठिन छ भन्ने शंकाले उनीहरूमा जरो गाडेको छ । मूलभूत समस्या यही हो ।’

द्वन्द्वपिडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीको आशंका पनि करिबकरिब त्यस्तै छ । उनका अनुसार, द्वन्द्वपीडितहरूमा कतै दलहरूले यसअघि नै गोप्य रुपमा सहमति गरेर अनुमोदनका लागि मात्रै समिति गठन गरेका त होइनन् भन्ने शंका व्याप्त छ ।

विगतमा सूची तयार गर्दा समेत दलीय भागवण्डा भइसकेको चर्चा द्वन्द्वपीडितहरूमाझ थियो । अधिकारी भन्छन्, ‘केही अनुहार आशावादी होलान् । तर कतिपय अनुसारहरू सर्टलिस्टभन्दा बाहिर छन् । प्रक्रिया पुर्‍याएर छनौट हुनुमात्रै ठूलो कुरा भएन । समाधान दिने अनुहार छान्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि अब सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई चिठी पुगेपछि समिति गठन प्रक्रिया अघि बढ्छ । यसक्रममा मानवअधिकार आयोगले आफ्नो प्रतिनिधि पठाउनुपर्छ । समितिका पदाधिकारीहरूले शपथ लिएर काम सुरु गरेपछि दुई महिनाभित्र सम्भावित पदाधिकारीहरूको नाम टुंग्याउनुपर्छ । सम्भवतः अर्को साताभित्र समितिले पूर्णता पाउने गरी तयारी भइरहेको सल्लाहकार खरेल बताउँछन् ।

१३ भदौ २०८१ मा संघीय संसद्ले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको संशोधन विधेयक पारित गरेपछि प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुलेको थियो । २ कार्तिक २०८१ मा सरकारले पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले कुनै पदाधिकारीहरूको नाम सिफारिस गर्न सकेन । काम गर्न नसकेपछि १ पुस, २०८१ मा उक्त समितिको पदावधि सकिएको थियो ।

अघिल्लोपटक कुनै व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्न नसकेको पूर्वप्रधानन्यायाधीश मिश्र नेतृत्वको समितिले नै यसपटक पनि संक्रमणकालिन न्याय हेर्ने दुई आयोगका पदाधिकारीहरू छनौट गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । उसले अब दुई आयोगमा दुई अध्यक्ष सहित ५/५ जना गरी १० जना पदाधिकारीको नाम सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईंका अनुसार, एक त समितिले सुरुदेखि नै पारदर्शी रुपमा काम गर्नुपर्छ भने सबैको स्वीकार्य हुनेगरी कार्यविधि तयार हुनुपर्छ । विगतमा रोस्टरमा नभएका र संक्रमणकालीन न्यायका मुद्दा सम्बोधन गर्नसक्ने स्वीकार्य अनुहारहरूलाई समेट्नुपर्ने र उनीहरूले द्वन्द्वको कारण पहिल्याउँदै राज्य पुनर्संरचनाका विषयमा समेत सुझाव दिनसक्छन् । त्यत्तिको क्षमता भएको व्यक्ति छनौट हुनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

‘द्वन्द्वकालीन घटनाको छानबिन गरी मानव अधिकार उल्लंघनमा संलग्नमाथि कारबाहीको सिफारिस गर्ने त आयोगहरूको जिम्मेवारी हो नै,’ उनी भन्छन्, ‘आयोगहरूले द्वन्द्वका कारणहरू पहिल्याउँदै राजनीतिक प्रणाली एवं राज्यसंयन्त्रको पुनर्संरचनाको विषयमा समेत सुझाव दिनसक्छ । द्वन्द्वका कारक तत्व पहिचान गरेर सुधारका लागि निर्देशन दिनसक्ने क्षमताको अनुहार चयन हुनुपर्छ ।’