सरकार सर्वसत्तावादको अभ्यास गर्न उद्धत

परिवर्तित व्यवस्थाप्रति जनतामा धेरै अपेक्षाहरू बढोत्तरी भएको छ । बदलिदो भू-राजनीतिक परिस्थितिमा राजनीतिक हितका मुद्दाहरू थप गम्भीर र संवेदनशील बन्दै गएको बेला सरकारले बेवास्ता गरिरहेको छ । तर, सरकार यी सबै विषयहरूप्रति बेवास्ता गरिराखेको छ । बेखबरजस्तै देखिराखेको छ । राज्यका महत्वपूर्ण अंग र निकायहरूलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर सरकार सर्वसत्तावादको अभ्यास गर्न उद्धत भइरहेको छ ।

सरकार स्वार्थ समूहको पृष्ठपोषण र वैशाखीमा निर्मित भएको कारणले बिचौलियाको रक्षामा आफूलाई समर्पित सरकारको नियत र नियति बनिरहेको छ । लोकतन्त्रमा संख्या महत्त्वपूर्ण कुरा हो । तर, संख्याका पहाडहरू जनचाहनासामु गर्ल्यामगुर्लुम ढलेका इतिहासहरू र अनुभवहरु छन् । सरकार यसतर्फ ध्यान दिइराखेको छैन । सरकार यसतर्फ पनि बेखरजस्तो देखिएको छ ।

यतिबेला सरकारले दुईतिहाइको सामर्थ्य एउटा राष्ट्रसेवकको मानमर्दन गर्न, अपमानित गर्न र एउटा निश्चित सार्वजनिक संस्थालाई तेजबोध गर्न आफ्नो सामर्थ्य प्रयोग गरिराखेको छ ।

स्पष्टीकरणको नौटंकी, विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई विभिन्न बहानामा स्पष्टीकरणको नौटंकी रचेर आफ्नो गलत कर्तुतलाई छोप्ने दूष्प्रयास गरिरहेको छ ।

घिसिङको बर्खास्तीमा वक्यौता उठाउन नदिने, जलमाफियाहरुको स्वार्थ पूरा गर्ने, विद्युत प्राधिकरणलाई बिचौलियाको हातमा सुम्पिने उद्देश्यमा आधारित छ भन्ने जनताले बुझेका छन् र आमजनता स्पष्ट छन् ।

सबैले प्रश्न गरिरहेका छन्- चार महिनापछि स्वतः अवकाश प्राप्त गर्ने एकजना राष्ट्रसेवकमाथि यो हदको मानमर्दन सरकारले किन गर्‍यो ? सरकारलाई चार महिना पर्खिने धैर्यता छैन । आफ्नो औचित्य गुमाउँदै गइरहेको छ ।

जुन प्रयोजनका लागि सरकार बनेको दाबी गर्दै आइरहेको थियो, ती सबै औचित्यहरु नाकाम साबित भइरहेको छ । सायद चार महिना पनि टिकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास गुमाएको कारणले होला घिसिङलाई चार महिनाअगावै बर्खास्तीको निर्णयमा पुग्यो ।

हुनुपर्ने थियो, एउटा कुशल व्यवस्थापकलाई पुरस्कृत गर्नुपर्ने, राम्रो काम गर्नेहरु पुरस्कृत हुन्छन् भन्ने सन्देश प्रवाह गर्नुपर्ने थियो । सबै राष्ट्रसेवकको मनोबल उचो बनाउनुपर्ने र राष्ट्र निर्माणमा लाग्न सबैलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्ने थियो । तर, सरकार उल्टो बाटो हिँडिरहेको छ ।

केही दृष्टान्त राख्न चाहन्छु- नेपालमा लोडसेडिङको अन्त्य २०७२/०७३ पछि भएको हो । यहाँ सरकारकै मन्त्री भनिरहेका छन् लोडसेडिङको अमुक राष्ट्रको कारणले भयो, अन्त्य मित्र राष्ट्रको कारणले भयो ।

तर, तथ्यले भनिरहेका छन्, २०७२/०७३ सम्म भारतबाट आयात गर्ने बिजुली ३४ प्रतिशत हिस्सा थियो । कुलमान घिसिङलाई प्रबन्ध निर्देशक बनाएर ल्याएको अर्काे वर्षमा हेर्दा केवल ३५ प्रतिशतमात्र पुगेको छ । ३४ बाट ३५ प्रतिशतमात्र भएको छ । घिसिङ नियुक्त भएको ४५ दिनभित्रमा काठमाडौं र पोखरा लोडसेडिङमुक्त भएको छ । यो कुरा दिनको घामजस्तै छर्लंग हुँदाहुँदै लोडसेडिङको अन्त्य भारतको कारणले भएको हो, मित्र राष्ट्रको कारणले भएको हो, अरु अरु कारणले भएको हो, यसो भनिरहनुको अर्थ के हो ? यसो किन भनिरहेको छ सरकार ? हामी जवाफ खोजिरहेका छौं ।

यस सँगसँगै लोडसेडिङ अन्त्य भयो, हाल ९९ प्रतिशत जनताले विद्युत पहुँच पाएका छन् ।

पहिले बर्खायाममा समेत भारतबाट विद्युत आयात गर्नुपर्ने अवस्था थियो । विगत तीन वर्षदेखि नेपालले भारतलाई विद्युत निर्यात गरिरहेको छ । २०७९/८० मा विद्युत निर्यातबाट करिब १८ अर्ब आम्दानी भएको हामी सबैलाई थाहा छ । बंगलादेशलाई पनि विद्युत निर्यात गरिएको छ । सहज आपूर्तिका कारण नेपालमा विद्युत खपत तीन गुणा वृद्धि पनि भएको छ ।

२० युनिटभन्दा कम खपत गर्ने ग्राहकलाई नि:शुल्क अथवा न्यूनतम दस्तुर ३० रुपैयाँ मात्रमा करिब २२ लाख घरधुरीले यो सुविधा प्रयोग गरिरहेका छन् ।

विद्युत उत्पादन वृद्धि चार वर्षमा ८ गुणा हुन पुगेको छ ।

यी सबै विवरणहरुको यहाँ लामो फेहरिस्त छ । यी सबै विवरणहरु हेर्दा एक राष्ट्रसेवक, कुशल व्यवस्थापकलाई पुरस्कृत र सम्मानित गर्नुपर्थ्यो । ताकि अरु राष्ट्रसेवकको पनि मनोबल उठोस् । तर, यहाँ फेरि पनि अपमानित गर्ने बाटो सरकारले रोज्यो, किन ? किनभन्दा सरकारको आदेश पालना गरेन रे । कस्तो आदेश पालना भएन ? म प्रश्न गर्न चाहन्छु ।

हुकुमी, स्वेच्छाचारी आदेशको पालना हुकुमी शासनमामात्र हुन्छ, लोकतन्त्रमा हुँदैन । विद्युत वक्यौता नउठाउ, वक्यौता उठाउन लाइन काट्नु हुँदैन भनेर दिने आदेश पालना गर्नु लोकतन्त्रमा के राष्ट्रसेवकको दायित्व हुन्छ ? यो कर्तव्य पूरा गर्न बाध्य हुन्छ, एक राष्ट्रसेवक ?

प्रधानमन्त्रीले कुनै बेला हुकुमी शासकका आदेशहरुलाई वेवास्ता गरेर हिँड्नुभएको थियो, अनि उहाँले गर्ने तिनै आदेशहरु, त्यस्तै प्रकृतिका आदेशहरु पालना गर्नुपर्ने बाध्यता नथोपरियोस् । थोपर्नुहुँदैन ।

अन्त्यमा यो सबै परिस्थितिमा, यो जे बाटो सरकार हिंडिराखेको छ, राज्यका निकाय कमजोर बनाउने, आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने, स्वेच्छाचारी ढंगले दुरुपयोग गर्ने र सर्वसत्तावाद लागु गर्ने जुन बाटोमा सरकार लागेको छ, हामी यसको सशक्त प्रतिवाद गर्दछौं ।

अहिले विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशकमाथि सरकारले जुन प्रकारको हर्कत गर्‍यो, यो बारेमा आम जनताले चासोका साथ हेरिराखेका छन्, आम जनताको यो चासोप्रति हामी विपक्षीहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ, हामी चाहन्छौं, सरकार यस प्रकृतिको निर्णय फिर्ता लेओस् । साथै प्रधानमन्त्री आएर सदनलाई यसबारेमा भएका जानकारी तत्काल गराउनुपर्दछ । गम्भीर र राष्ट्रिय जनसरोकारको विषय बनिसकेकाले यसबारेमा संसदलाई जानकारी नगराउँदासम्म सदन सुचारु हुन नसक्ने जानकारी गराउँछु ।

(बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद समेत रहेका माओवादी उपमहासचिव बस्नेतले व्यक्त गरेको विचार । )