३ दशकमा ४३ लाखले मात्र बढ्नेछ नेपालको जनसंख्या

१३ चैत, काठमाडौं । घट्दो प्रजनन् दर, सुधार हुँदै गरेको मृत्युदर, बसाइँसराइमा आउने परिवर्तन र अनुपस्थित जनसंख्याको बढ्दो क्रमका कारण आगामी तीन दशकमा मात्र ३५ लाखले नेपालको जनसंख्या वृद्धि हुने देखिएको छ ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले नेपालको जनसंख्या प्रक्षेपण प्रतिवेदन २०७८/२१०८ सार्वजनिक गरेको छ । सो प्रतिवेदन अनुसार अहिले नेपालको जनसंख्या २ करोड ९२ लाख रहेकोमा आगामी तीन दशकमा यो जनसंख्या मात्र ३ करोड ३५ लाख जना पुग्ने छ । जुन वार्षिक वृद्धिदरका हिसावले ०.३५ प्रतिशतदेखि ०.५५ प्रतिशतको बीचमा रहनेछ । यसमा उच्च परिदृष्यमा हेर्दा ३ करोड ४४ लाखसम्म पुग्ने र न्यून परिदृष्य अनुसार ३ करोड ४ लाखसम्म मात्र पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

प्रदेशगत रूपमा मधेश र बागमतीमा जनसंख्या बढ्ने अनुमान गरिएको छ । पहाडमा जनसंख्या अझै कम हुने छ । लैङ्‍गिक असमानता बढ्ने र भविष्यमा वृद्ध जनसंख्या बढ्ने समेत प्रक्षेपण गरिएको छ । २०१८ सालमा एक जना महिलाले सरदर ५.७४ जना बच्चा अवस्था थियो । यो दर २०७८ सालमा १.९४ जनामा झरेको छ । यो जनसंख्या प्रतिस्थापन दर भन्दा समेत कम हो । यस्तो अवस्था आउनुमा विश्वभर नै शिक्षा, स्वास्थ्य र परिवार नियोजन सेवा, शहरीकरण र आर्थिक विकाससँगै देखिने परिवर्तनसँग मिल्दोजुल्दो रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

२०७८ सालसम्म आउँदा लैङ्‍गि स्थिति एकतर्फी झुकावको अवस्थामा रहेको छ । अर्थात् छोराको चाहना वा प्राथमिकता राख्ने अवस्था देखिएको छ । सोही अनुसार प्रति १ सय महिलाको जन्म हुँदा छोराको जन्म ११२ जना पुगेको छ । यो दर मधेश र सुदूरपश्चिममा क्रमशः ११८ र ११६ रहेको छ । आगामी तीन दशकको विश्लेषण गर्दा प्रजनन् दर १.१३ देखि २.१ जनाको बीचमै रहने अनुमान गरिएको छ । विशेषगरी प्रजनन् दरमा कमी आउँदा बच्चा पाउने उमेर समेत ढिला हुँदै जाने प्रवृत्ति रहने भएको छ । लैङ्गिक अनुपात २०८८ सम्म ११९ पुग्ने र २१०८ सालपछि भने १०७ जनामा आउने अनुमान गरिएको छ । जुनः स्थिर अवस्था मानिन्छ ।

प्रगति उन्मुख नेपाल

प्रक्षेपणले आगामी दिनमा नेपाल प्रगति उन्मुख रहने देखाएको छ । तर, यसले जनसंख्या शहरी भेगमा थुप्रिँदा ग्रामीण भेगका घर खाली हुने क्रम अझ बढ्ने अनुमान गरिएको छ । आगामी दिनमा स्वास्थ्य सेवा, शैक्षिक स्थिति, पूर्वाधार निर्माण र आर्थिक अवसर बढ्ने अनुमान गरिएको छ । तर, जन्मदर अझै घट्ने, औसत आयुमा सुधार हुने र बसाइँसराइ दर अझ बढ्दा त्यसले शहर र ग्रामीण भेगमा जनसंख्याको असमान वितरण अझ डरलाग्दो देखिने अनुमान गरिएको छ ।

यद्दपि ग्रामीण–शहरी सम्पर्क सहज हुँदा आन्तरिक बसाइँसराइ स्थिर रहने सक्ने प्रक्षेपण समेत कार्यालयको छ । यसबीचमा तीव्र आर्थिक सामाजिक विकास, प्रविधिको छलाङ, पूर्वाधारमा तीव्र विकास, शहरीकरण वृद्धि र आर्थिक सम्पन्नताका कारण महिला सशक्तीकरणमा भने वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । जसलाई सकारात्मक परिवर्तन मानिन्छ ।

युवा पलायन रोकिन्न, वृद्ध जनसंख्या बढ्ने

आगामी दिनमा युवाको प्रवास पलायनको अवस्था यतावत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । वृद्ध जनसंख्या क्रमशः बढ्दा जन्मदर अस्थिर रहने छ । देश विप्रेषणमा थप निर्भर रहनु पर्ने र  श्रमशक्ति निर्यातको स्थिति अझ खराब हुने प्रक्षेपण कार्यालयको छ । यद्दपि वाह्य विश्वजनित झड्काको प्रभाव, जलवायु परिवर्तन, भूराजनीतिक स्थितिमा परिवर्तन, सामाजिक रुपान्तरणका कारण उल्टो बसाइँसराइ (साविक थलोमा फर्किने अवस्था) प्रवृत्तिको प्रारम्भ समेत यसै अवधिमा सुरु हुने अनुमान गरिएको छ ।

२०७८ सालमा १८ लाख २० हजार जनसंख्या अनुपस्थित रहेको अनुमान गरिएको छ । आगामी केही वर्षमा यो जनसंख्या बढेर ३४ लाख हाराहारी पुग्ने र तीन दशकपछि भने २५ लाखमा झर्ने अनुमान गरिएको छ । यसैबीचमा थातथलो फर्किनेको जनसंख्या बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।

बढ्नेछ औसत आयु

२०७८ सालको जनगणना अनुसार नेपालीको सरदर आयु ७१.३ वर्ष रहेको छ । यसमा पुरुषको ६८.२ र महिलाको ७३.८ वर्ष रहेको छ । स्वास्थ्य सेवा, शैक्षिक स्थिति, चेतनास्तर र स्वास्थ्यमा गरिएको लगानी निरन्तर बढ्दो क्रममा रहेका कारण आगामी तीन दशकमा सरदर आयु समेत बढ्ने अनुमान गरिएको छ । अबको तीन दशकमा सरदर आयु ७७ वर्ष पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यस अवधिसम्म शिशु मृत्युदर ७.३ जना प्रतिहजार जीवित जन्ममा झर्ने देखिएको छ ।

आसन्न जोखिमबाट बच्न जोडीलाई बच्चा पाउन प्रोत्साहन गर्ने नीति आवश्यक

कार्यालयले घट्दो प्रजनन् दरलाई मध्यनजर गर्दै बच्चा पाउने उमेरका जोडीलाई सुत्केरी बिदा, आर्थिक प्रोत्साहन, कार्यालयमा शिशु हेरचाहको वातावरण सुविधा बढाउन सिफारिस गरेको छ । जोडीलाई भरसक ३० वर्ष अगाडि नै बच्चा पाउने प्रोत्साहन गर्न, प्रजनन सेवा विस्तार गर्न र लैङ्गिक छनोट नियन्त्रण गर्न समेत सिफारिस गरिएको छ ।

जेष्ठ नागरिक लक्षित सुलभ स्वास्थ्य सेवा विस्तार र पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइएको छ । ग्रामीण–शहरी बसाइँसराइको प्रवृत्ति नियमन गर्न ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि, कृषिमा आधारित साना तथा मझौला उद्योग–व्यवस्था, पर्यटनमा आधारित व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न वित्तीय प्रोत्साहन, प्राविधिक र व्यावसायिक तालिमको व्यवस्था गर्न सिफारिस गरिएको छ । प्रवासबाट फर्किनेलाई मर्यादीत रोजगारी, ग्रामीण क्षेत्रका खाली घर र बाँझो खेलबारी उपयोगको नीति ल्याउन समेत भनिएको छ । युवाको विदेश पलायनको नीति समेत आवश्यक रहेको कार्यालयको सुझाव छ ।