गण्डकीमा निजी गाडीको आयु तोक्ने नियम कार्यान्वयनमै नआई हटाइयो

१३ चैत, पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले निजी गाडीको आयु २५ वर्ष तोक्ने नियम कार्यान्वयनमै नआई हटाएको छ । गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्‌को मंगलबार बसेको बैठकले नियमावली संशोधन गर्दै निजी सवारी साधनको आयु २५ वर्ष तोक्ने नियम हटाएको हो ।

सार्वजनिक सवारी साधनको आयु देशभर २० वर्ष तोकिएको भए पनि गण्डकी प्रदेश सरकारले बनाएको गण्डकी प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावलीले निजी सवारी साधनको पनि २५ वर्ष आयु तोकेको थियो ।

पहिलो पटक गण्डकीले निजी सवारी साधनको पनि आयु तोकेपछि सरकारको विरोध भएको थियो भने यो नियम सच्याउन सेवाग्राहीले दबाब दिइरहेका थिए ।

निजी गाडीलाई २५ वर्ष आयु कायम गर्दा प्रदेशलाई राजस्व घाटा पर्ने कारण देखाउँदै नियमालीबाट यो नियम नै झिकिएको छ । गत साल माघमा सरकारले नियमावली ल्याएको थियो । नियमावलीको यो व्यवस्था कार्यान्वयनमै नआई सरकार पछाडि हटेको हो ।

त्यो बेला सरकारले विभिन्न देशमा निजी सवारी साधनको पनि आयु तोकिएको उदाहरण दिँदै यो नियम बनाएको थियो । तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले सार्वजनिक गाडीको जस्तै निजी गाडीको पनि आयु हुने जिकिर गर्दै यो नियमावली जारी गरेका थिए ।

भारतमा डिजेल गाडीको १० वर्ष र पेट्रोलबाट चल्ने १५ वर्ष हुने, सिंगापुरमा जुनसुकै गाडीको आयु ५ वर्षको र त्यसपछि लगत कट्टा हुने उदाहरण पेस गर्दै सरकारले यो व्यवस्था गर्दा निजी क्षेत्रले विरोध गरेका थिए ।

निजी सवारी साधन जति वर्ष पनि चलाउन पाउने व्यवस्था असमान पनि देखिएकाले नेपालमै पहिलोपटक आयु तोक्नुलाई सरकाले उपलब्धि ठानेको थियो । तर अहिले त्यही नियम कार्यान्वयन नै गर्न नसकेर पछाडि हटेको छ ।

सरकारको यो निर्णय जनताकाबीच अलोकप्रिय पनि हुने र यहाँ त्यस्ता धेरै गाडी रहेको निष्कर्षसहित पछाडि हटेको हो । तत्कालीन मन्त्री जुग्जालीले त्यो बेला आवश्यक ठानेर ल्याइएको भए पनि अहिले अव्यावहारिक देखिएको बताए ।

‘अन्य देशकोसमेत उदाहरण हेरेर यो नियम बनाइएको थियो तर कार्यान्वयनमै समस्या देखियो । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीज्यूले यो नियम फेर्नुपर्छ भन्नुभएको थियो,’ जुग्जालीले भने, ‘गण्डकीबाट ठूलो राजस्वसमेत गुम्ने भएपछि हामीले पनि सहमति जनाएका हौं ।’

गण्डकीले २५ वर्षमा निजी गाडी पत्रु कायम गर्ने नियम बनाए पनि अन्य प्रदेशमा दर्ता गरेर चल्न थालेको भन्दै व्यवस्था नै झिकिएको सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री डा. टकराज गुरुङले जानकारी दिए ।

‘निजी सवारी साधनलाई २५ वर्ष आयु तोक्दा यहाँबाट अन्य प्रदेशमा दर्ता गरेर चल्न सक्ने देखियो । अन्य प्रदेशमा यो व्यवस्था नहुँदा त्यहाँबाट २५ वर्ष पुराना गाडी गण्डकी भित्रन पनि समस्या हुने सुझाव आयो,’ प्रवक्ता गुरुङले भने, ‘यसो हुँदा गण्डकीमा धेरै क्षेत्रमा असर पर्ने देखियो भने राजस्वसमेत गुम्ने भयो ।’

यो व्यवस्था लागू हुँदा सरकारलाई वार्षिक १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व क्षति हुने देखिएको उनको भनाइ थियो ।

उक्त कानुनी प्रावधानबाट निजी सवारी २५ वर्ष पुगेपछि पत्रु कायम नगरी अन्यत्र प्रदेशमा दर्ता गराई सञ्चालन हुँदा यस प्रदेश सरकारको राजस्वको दर र दायरामा फरक परेको भन्ने देखिएको नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने कारणमा खुलाइएको छ ।

नियमावलीको नियम ८ को उपनियम २ मा २५ वर्षपछि निजी गाडी पनि पत्रु कायम हुने व्यवस्था थियो । त्यस्तै नियम १० को उपनियम १ मा रहेको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश ‘निजी सवारीको हकमा पच्चीस वर्षसम्म’ भन्ने शब्दहरु झिकिएको छ ।

‘निजी सवारी साधन २५ वर्षमा अनिवार्य पत्रु कायम गरी लगत कट्टा गर्नुपर्नेछ,’ नियमावलीको नियम ८ को उपनियम २ मा उल्लेख थियो । सोही नियमको उपनियम १ गते अब निजी प्रयोजनका लागि दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त चारपांग्रे तथा दुईपांग्रे सवारीले सार्वजनिक सवारी सरह यात्रु ओसारपसार गर्नसक्ने गरी मन्त्रालयले आवश्यक मापदण्ड बनाई राइड सेयरिङको बाटो खुला गरेको छ भने अर्को उपनियमले निजी सवारी साधनको आयु तोकेको थियो ।

संघीय सरकारको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनले निजी सवारी साधनको हकमा कुनै सम्बोधन गरेको छैन । सार्वजनिक सवारीको हकमा भने पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी २० वर्षमा पत्रु कायम हुने र अनिवार्य लगत कट्टा गर्नुपर्ने संघीय ऐनमै व्यवस्था छ ।

नियमावलीले विद्युतीय सार्वजनिक सवारी साधनको भने ३० वर्षमा पत्रु गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सार्वजनिक तथा अन्य सवारीलाई विद्युतीयमैत्री सवारीमा रुपान्तरण गर्न मन्त्रालयले आवश्यक मापदण्ड बनाइ जारी गर्न सक्ने नियमावलीको त्यही नियममा उल्लेख गरिएको भए पनि अहिलेसम्म सरकारले कार्यान्वयन नै गर्न सकेको छैन ।

सरकारले कार्यविधि बनाएर रायड सेयरिङलाई मान्यता दिने तयारी गरे पनि व्यवसायीको विरोधसामु निरीह देखिएको छ । अहिलेसम्म कार्यविधि जारी गरेर रायड सेयरिङ गर्न सरकार असफल छ ।

निजी सवारीको सार्वजनिक प्रयोगबारे ऐनको दफा १३ को उपदफा (५) मा भएको व्यवस्थाअनुसार निजी प्रयोजनका लागि दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त चारपाङ्ग्रे तथा दुईपाङ्ग्रे सवारीले सार्वजनिक सवारीसरह यात्रु ओसारपसार गर्नसक्ने गरी मन्त्रालयले आवश्यक मापदण्ड बनाई जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

सरकारले त्यो व्यवस्थालाई नियमावलीमा पनि ल्याएको छ तर कार्यविधि भने अहिलेसम्म अड्किएको हो ।