प्रदेशका संरचना पुनरावलोकन गर्न गण्डकी सरकारले दोहोर्‍यायो पुरानै समिति

१२ चैत, पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा आफैंले गठन गरेका ३ वटा संरचना खारेज गर्ने निर्णय गरेको सरकारले प्रादेशिक संरचना पुनरावलोकन गर्न फेरि अध्ययन तथा सुझाव समिति बनाएको छ । मन्त्रिरिषद्‌को मंगलबार बसेको बैठकले गण्डकी प्रदेशका मौजुदा संगठन तथा प्रशासनिक संरचनाको पुनरावलोकन गर्न पुरानै समितिलाई दोहोर्‍याएको हो ।

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले गत साल भदौमा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा पूर्वसहसचिव महेश्वर नरसिंह केसी र अर्का सहसचिव अच्युत लामिछाने सदस्य रहेको अध्ययन तथा सुझाव समिति बनाएका थिए । तर संयोजक शरदचन्द्रको पारिवारिक समस्याका कारण सरकारले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न समितिले सकेको थिएन ।

मन्त्रिपरिषद्‌को मंगलबार बसेको बैठकले गण्डकी प्रदेश मातहत रहेका संरचनाको पुनरावलोकन गर्न शरदचन्द्र नेतृत्वकै समितिलाई दोहोर्‍याउने निर्णय गरेको हो । समितिलाई ३ महिनाभित्र सुझाव प्रतिवेदन पेस गर्न समय दिइएको छ ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेश सरकार आफैंले गठन गरेका संरचनाले पनि भूमिका देखाउन तथा नतिजा दिन नसकेको भन्दै पुनर्मूल्यांकन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका थिए । मुख्यमन्त्री पाण्डेले गत फागुन १२ गते मन्त्रिपरिषद्‌को बैठकबाट सरकार गठन गरेका ३ वटा संरचना हटाउने निर्णय गरेका थिए ।

विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान (जिपास्ट), ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण र दुग्ध विकास बोर्ड खारेज गर्ने सरकारको निर्णय थियो । एक कार्यकाल पूरा भइसक्दा पनि भूमिका देखाउन र सरकारलाई दिशानिर्देश गर्न असफल गरेको भन्दै गण्डकी प्रदेश सरकारले यी ३ ऐन नै खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

ताल प्राधिकरण संरचना बने पनि भूमिका देखाउन असफल थियो भने दुग्ध विकास बोर्ड विवादमा मात्र थिएन, कार्यालय र जिम्मेवारीविहीनसमेत थियो । कार्यालय र जिम्मेवारी नै नभएको बोर्डमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले पूर्वसांसद तिलक महतलाई उपाध्यक्ष नियुक्त गरेपछि थप आलोचना भएको थियो ।

विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान (जिपास्ट)ले आफ्नो अस्तित्व देखाइरहेको थियो भने नतिजा देखाउन समय चाहिने र सरकारले लगानीसमेत बढाउनुपर्ने बताउँदै आएको थियो । जिपास्ट खारेजीप्रति भने नागरिकस्तरबाटै सरकारको आलोचना भएको थियो ।

अब भने सरकारले प्रदेशमा रहेका निर्देशनालय, सरकार आफैंले गठन गरेका, हस्तान्तरण भएर आएका संरचना तथा संगठनको पुनरावलोकन गर्ने भएको हो । पूर्वसचिव शरदचन्द्र संयोजकत्वको प्रदेश प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकन अध्ययन तथा सुझाव समितिले अहिलेका संरचनाको स्थिति, तिनको भूमिका, ती संरचना कायमै राखेर बलियो बनाउन केके गर्ने, कस्तो भूमिका दिने वा त्यसलाई खारेज नै गर्ने भन्ने अध्ययनपछि सुझाव प्रतिवेदन पेस गर्नेछ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं. १७८ ‘समुन्नत प्रदेशः प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा’लाई प्रशासन सुधारको मूल आदर्श मानी नीतिगत तथा संरचनात्मक सुधारमार्फत संगठन र सेवा प्रवाहलाई छरितो, चुस्त र नतिजामुखी ढाँचामा रुपान्तरण गरिनेछ भन्ने उल्लेख भएको र त्यसैलाई टेकेर यो समिति बनाइएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयको भनाइ छ ।

अध्ययन गर्न २० लाख बजेट, यस्तो छ संयोजक र सदस्यको सुविधा

गण्डकी सरकारले गठन गरेको समितिले संरचनाको अध्ययन तथा पुनरावलोकनका लागि २० लाख रुपैयाँ बजेटको व्यवस्था गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्‌ले पारित गरेको पुनरावलोकनका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयको प्रस्तावमा संयोजक र सदस्यले अधिकतम २ महिनाको सुविधा पाउने र ३ महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

संयोजकलाई विशिष्ठ श्रेणीका अधिकृतको सुरु स्केल बराबरको मासिक तलब उपलब्ध गराउने निर्णय छ । संयोजकले यातायात खर्च भनेर ३५ हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् । आवास खर्च मासिक २० हजार, संयोजक भत्ता भनेर एकमुष्ठ ४० हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् । सञ्चार खर्चका नाममा मासिक ५ हजार र खाजा खर्च ५ हजार रुपैयाँ उनले प्राप्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्‌ले निर्णय गरेको प्रस्तावमा छ ।

समिति सदस्यको हकमा प्रथम श्रेणीका अधिकृतको सुरु स्केल बराबर मासिक तलब प्राप्त गर्नेछन् । यातायात खर्च मासिक २५ हजार, आवास खर्च मासिक २० हजार रुपैयाँ दिने निर्णय भएको छ । यसैगरी सञ्चार खर्च ५ हजार र खाजा खर्च ५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ ।

अध्ययन तथा सुझाव समितिलाई दिइएको सर्त तथा जिम्मेवारी

जनशक्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी मौजुदा नीति/ऐन/कानुनको अध्ययन तथा विश्लेषण गर्ने जिम्मेवारी अध्ययन तथा सुझाव समितिलाई दिइएको छ । समितिले सेवा प्रवाह प्रणाली चुस्त र कार्यमुखी बनाउन तथ्यपरक अध्ययन तथा विश्लेषण गर्नेछ ।

विद्यमान कार्यप्रणाली र संरचनाको विश्लेषण गर्ने जिम्मेवारी समितिलाई दिइएको छ । प्रदेशका लागि आवश्यक जनशक्ति, दरबन्दी र परिपूर्तिको प्रक्षेपण गर्ने काम समितिले गर्नेछ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारका मौजुदा मन्त्रालयहरू तथा मातहतका नियमित संरचना र प्रदेश ऐन वा गठन आदेश वा अन्य कार्यकारी निर्णयद्वारा गठन भई सञ्चालनमा रहेका संरचना/निकायको औचित्य र प्रभावकारिता अध्ययन गरी सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी समितिलाई दिइएको हो ।

कार्यदलले प्रतिवेदन तयारीका क्रममा सम्बन्धित मन्त्रालयका पदाधिकारी तथा विज्ञको सहयोग लिन सक्ने र सम्बन्धित अधिकारीले कार्यदललाई सहयोग गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ छ ।

संयोजकले नियुक्तिपत्र बुझेको मितिदेखि तीन महिनासम्म कार्यदलको कार्यावधि रहने र यस अवधिभित्र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रतिवेदन पेस गर्ने र आवश्यक परेमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले म्याद थप गर्न सक्ने सर्तमा उल्लेख छ ।

कार्यदलको बैठकमा आमन्त्रित पदाधिकारी, विज्ञ र सहयोग गर्ने कर्मचारीले प्रदेशको खर्चको मापदण्डबमोजिम बैठक भत्ता पाउने बताइएको छ ।