शक्तिशाली सरकार झुकाउने उपेन्द्र अडान

१३ चैत, काठमाडौं । सरकारले ल्याएको भूमि सम्बन्धी अध्यादेश अन्ततः निष्क्रिय हुने भएको छ । बुधबार बसेको सत्ता साझेदार दलहरूको बैठकले भूमि सम्बन्धी अध्यादेश निष्कृय भएर जान दिने निष्कर्ष निकालेको हो ।

संविधानको धारा ११४ (ग) अनुसार संसद् चलेको ६० दिनभित्र अध्यादेश पारित नभएर स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । गत १८ माघबाट सुरु संसदको हिउँदे अधिवेशन अबको ५ दिनपछि ६० दिन पुग्दैछ । यही संवैधानिक व्यवस्थाका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहित सत्तारुढ नेताहरूले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपालका नेताहरूसँग सम्वाद थप बाक्लो बनाएका थिए ।

मंगलबार सत्ता साझेदार दलहरूको बैठक आह्वान गरिएको थियो । तर भूमि सम्बन्धी अध्यादेशमा बिमति जनाउँदै आएका जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव उक्त बैठकमै अनुपस्थित भए ।

‘उपेन्द्र यादवलाई मनाउन निकै प्रयास गरियो । हिजोसम्म कुरा भयो, तर मान्नु भएन’ सत्ता साझेदार एक शीर्ष नेता भन्छन्, ‘जसपाको असहमतिपछि भूमि अध्यादेश फिर्ता लिनुको अर्को विकल्प थिएन ।’

अर्थात् भूमि सम्बन्धी अध्यादेश पारित गराउन प्रधानमन्त्री ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको तीन महिना लामो प्रयत्न सफल हुन सकेन । ‘धेरै प्रयास भयो । तर संसदमा बहुमत नपुग्ने भएपछि फरक बाटो अपनाउने निष्कर्षमा पुगेका हौ’, सत्ता साझेदार बैठकमा सहभागी एक नेता नेता भन्छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

उपेन्द्रले लिए उपेक्षाको बदला

ती नेताका अनुसार अब भूमि सम्बन्धी अध्यादेशलाई निष्क्रिय हुन दिएर त्यसका अन्तर्वस्तुलाई विधेयकका रुपमा अगाडि बढाउने सहमति जुटेको छ ।

एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला पनि अध्यादेशमा रहेको अन्तर्वस्तु विधेयकका रुपमा अगाडि बढ्ने बताउँछन् । ‘१८ फागुनपछि अध्यादेश स्वतः निष्कृय हुँदैछ । हामी त्यसका अन्तर्वस्तुलाई संशोधन विधेयकका रुपमा अगाडि बढाउने र सम्बन्धित मन्त्रालयले वर्कआउट गर्ने निष्कर्षमा पुगेका छौं’, उनी भन्छन् ।

जसपा नेपालका प्रवक्ता मनिष सुमन भने भूमि सम्बन्धी अध्यादेश निष्कृय हुने कुरा सकारात्मक रहेको बताउँछन् ।

‘हामीले देश र जनताको पक्षमा चट्टानी अडान लियौं । कतै पनि टसमस भएनौं’ उनी भन्छन्, ‘अब यो विधेयकका रुपमा आउनेछ । त्यो बेला विचौलिया र भू–माफियाको सल्लाहमा होइन, जनताको सुझाव अनुसार कानुन बन्नेछ ।’

चट्टानी अडान

दुई तिहाइ संसदीय बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिष्ठाकै विषय बनाएको भूमि सम्बन्धी अध्यादेश स्वतः निष्कृय भएर जानुपर्ने परिस्थिति भने जसपा नेपालले लिएको अडानकै कारण सिर्जना भएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले साना सत्ता साझेदारहरूलाई बेवास्ता गर्दै गत २६ पुसमा भूमि सम्बन्धी सहित ६ वटा अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयलाई सिफारिस गरेका थिए ।

त्यसबेला कांग्रेस र एमाले नेतृत्व सहमत भएपछि सरकारका कुनै पनि काम रोकिन्न भन्ने बुझाइका साथमा अध्यादेशहरू आएका थिए । तर देउवाको सहमतिमा ओलीले ल्याएको अध्यादेशलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पहिलोपटक रोकिदिए । भूमि सम्बन्धी अध्यादेश रोकेर २९ पुसमा राष्ट्रपति पौडेलले अरु अध्यादेश जारी गरे ।

यो पनि पढ्नुहोस

ओली-देउवा रणनीति : सकेसम्म उपेन्द्रलाई मनाउने

यद्यपि राष्ट्रपति पौडेल अडानमा धेरै टिकेनन् । कांग्रेस सभापति देउवा, प्रधानमन्त्री ओली सहित नेताहरूले राष्ट्रपति पौडेललाई मनाए । रोकिएको भूमि अध्यादेश २ माघमा राष्ट्रपति पौडेलले जारी गरिरहदा सत्ता–समीकरण अझ मजबुत बनेको दावी गरिएको थियो ।

अध्ययन प्रयोजनका लागि मात्र भूमि अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा रोकिएको प्रधानमन्त्रीको तर्क थियो । ‘यी अध्यादेशहरू बाहिर कताकति चर्चा गरिए जस्तो, …यति वटा जारी भए, यति वटा राष्ट्रपतिबाट रोकिए भन्ने ….,’ ओलीले भनेका थिए, ‘राष्ट्रपतिले अध्ययन गर्नु हुन्छ नि त, अध्ययन गर्न लगाउनु हुन्छ, त्यसपछि उहाँले जारी गर्नु हुन्छ ।’

तर राष्ट्रपति कार्यालयबाट अगाडि बढेको भूमि अध्यादेश संसद्‌‌मा टेबल हुनै सकेन । १८ माघको संसद बैठकमा ६ वटै अध्यादेश टेबल हुने कार्यसूची तय भएको थियो । तर जसपा नेपालले भूमि अध्यादेश बाहेकमा मात्र सहयोग गर्ने सन्देश दियो ।

पार्टी नेता राजकिशोर यादवको नेतृत्वमा अध्ययन कार्यदल गठन गर्दै २९ माघमा बसेको जसपा नेपाल संसदीय दलको बैठकले त भूमि अध्यादेश देश र जनताको हित विपरीत भएको निष्कर्ष नै निकाल्यो । ‘भूमि अध्यादेश भू–माफियाहरूको पक्षमा आएको छ, वास्तविक सुकुमवासीलाई भन्दा पनि बिचौलियाहरूलाई पोस्ने किसिमले ल्याइएको छ’ जसपा नेपालको निर्णय थियो ।

भूमि सम्बन्धी अध्यादेशलाई लिएर जसपा नेपालले सरकारको नियतमाथि गम्भीर आरोप लगायो । अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सहित नेताहरूले सार्वजनिक रुपमै सरकारको कदमलाई भू–माफिया र बिचौलियाको उक्साहट भने । तर प्रधानमन्त्री ओलीले भने जसपा नेपाललाई जसरी पनि मनाउने नीति लिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

अन्ततः पछि हटे ओली-देउवा

सत्ता साझेदार शक्तिबाटै गम्भीर आरोप सहित भूमि अध्यादेशको विपक्षमा निर्णय गर्दा पनि जसपा नेपाललाई मनाउने प्रधानमन्त्रीको नीतिको खास कारक भने राष्ट्रिय सभाको प्रतिकुल समीकरण हो । ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा ३ सिटको जसपा नेपालले साथ नदिँदा सत्तारुढसँग बहुमत पुग्दैन । राष्ट्रिय सभामा कांग्रेससँग १६ र एमालेसँग ११ सिट मात्र छ । यो जोड्दा २८ सिट हुन्छ । उपेन्द्रले अडान लिदा १ सिटको लोसपाले पनि सत्तारुढलाई नसघाउने निर्णय लियो ।

सत्तारुढमै रहेको जसपा र लोसपाको निर्णयले राष्ट्रिय सभाको विपक्षमा चाहिं बहुमत पुग्यो । माओवादी केन्द्रसँग १७, एकीकृत समाजवादीसँग ८ र राष्ट्रिय जनमोर्चासँग १ सिट छ । त्यसैले समय लिने र सकेसम्म उपेन्द्र यादवलाई मनाउने नीति प्रधानमन्त्री ओलीले लिएका थिए । कतिसम्म भने सांसदहरू कुम्भ मेला गएकाले अध्यादेशहरू तत्काल अगाडि नबढाउने जस्ता निर्णय समेत भयो ।

गत ४ फागुनमा बसेको प्रमुख सचेतकहरूको बैठकले सांसदहरू कुम्भ मेला गएकाले अध्यादेशहरू केही समय रोक्ने निर्णय गरेको थियो । उद्देश्य उपेन्द्रलाई मनाउन समय लिने नै थियो । नेताहरूका अनुसार संसद् अधिवेशन चलेको यो ५५ दिने अवधिमा उपेन्द्र यादवसँग अनेक माध्यमबाट थुप्रै कुराकानी भयो । ‘त्यो बीचमा उहाँहरूले सहयोग गर्नुस् भनिरहनुभयो, हामीले निर्णय फेर्नुपर्ने कारण देखेनौं’, जसपा नेपालका प्रवक्ता मनिष सुमन भन्छन् ।