हितेन्द्रको मुद्दा ४ वर्ष धकेल्ने सर्वोच्चले कुलमानलाई के गर्ला ?

१३ फागुन, काठमाडौं । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पदमुक्त नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र नियुक्त हितेन्द्रदेव शाक्य दुवै रिट निवेदन लिएर बुधबार (आज) सर्वोच्च अदालत पुगे ।

आफूलाई सरकारले गत सोमबार गैरकानुनी रुपमा हटाएको दाबी गर्दै घिसिङले पुनःस्थापनाका लागि अन्तरिम आदेशसमेतको माग गरी निवेदन लिएर गएका छन् ।

हितेन्द्रदेव शाक्यले भने अघिल्लोपटक आफूलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरी घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेकोमा त्यसविरुद्ध हालेको रिटमा सर्वोच्चले समयमा फैसला नगरिदिएको विषय उठाएका छन् ।

आफूले सर्वोच्चमा न्याय मागेको तर त्यसमा फैसला नभएका कारण आफूले यसबीचमा पाउनुपर्ने सेवासुविधा पाउनुपर्ने माग गर्र्दै उनले निवेदन दिएको सर्वोच्च अदालत स्रोतले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिएको छ ।

‘मलाई सरकारले बर्खास्त गरेको थिएन, जल तथा ऊर्जा आयोगको सदस्य बनाएको थियो । ऊर्जा आयोगको जिम्मेवारी मैले स्वीकार गरेको थिइनँ । त्यसो हुँदा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकका रुपमा मैले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा दिलाइ पाऊँ,’ भन्ने माग शाक्यले गरेका छन् ।

यसरी हट्ने र नयाँ नियुक्ति पाउने दुवैले सर्वोच्चको ढोका ढकढक्याएपछि अदालतमै उनीहरू दुवै आमनेसामने हुने भएका छन् ।

पाँचबजे पछि मात्रै पुगेका कारण बुधवार शाक्य र घिसिङ दुवैको रिट दर्ता भएको छैन । दुवै रिट बिहीबार दर्ता हुने छन् र शुक्रबार पेसीमा चढ्ने सर्वोच्च स्रोत बताउँछ ।

‘एउटै विषयमा दुईवटा रिट परेकाले अब त्यो एउटै इजलासमा पर्ने सम्भावना छ, अदालतले दुवैको तर्क सुनेर थप आदेश दिने वा नदिने भन्ने सम्भावना छ,’ एक कानुन व्यवसायीले अनलाइनखबरलाई बताए ।

हितेन्द्रदेव शाक्यले आफ्नो कार्यकालभरको सेवासुविधा माग गर्नुको कारण सर्वोच्चमा कुलमान घिसिङको मात्रै कुराको सुनुवाइ नहोस्, आफ्ना कुरा पनि राख्न पाइयोस् भन्ने भएको कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

यसरी शाक्य र घिसिङ दुवै एकैपटक सर्वोच्च जानुमा २५ साउन २०७८ मा घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाउँदै शाक्यलाई ऊर्जा आयोगमा लगिएको घटनासँग सम्बन्धित छ ।

त्यसरी प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट आफूलाई हटाइए पछि शाक्यले त्यो गैरकानुनी हो भन्दै १ भदौ २०७८ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

तर, सो रिटमा सर्वोच्चले अन्तिरम आदेश दिएन । तर अग्राधिकारमा राख्ने निर्णय गरेको थियो, ३० दिनभन्दा बढी समय थप्न नपाउने गरी सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले फैसला गरेको थियो ।

सोही रिटमा ३२ पटकसम्म पेशी तोकियो, तर सर्वोच्च अदालतले सो मुद्दामा चार वर्षसम्म १३ पटकसम्म कि स्थगित भयो, कि हेर्न नभ्याइनमा पर्‍यो ।

२७ माघ २०७७ मा नियुक्त भएका उनको कार्यकाल पदमै रहेको भए पनि २६ माघ २०८१ मा सकियो । अब त्यसपछि मात्रै मुद्दाको पेसी भएकाले उनको फैसला आए पनि त्यसले उनले न्याय पाउने थिएनन् ।

तर, अहिले परिस्थिति फेरिएको छ । सरकारले घिसिङलाई पदमुक्त गर्दै उनै शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाएको छ । अघिल्लो पटक शाक्य अदालत गएजस्तै अहिले घिसिङ अदालतको दैलोमा पुगेका छन् । शाक्य पनि अघिल्लो कार्यकालको सेवासुविधा नपाएको भन्दै दिलाई पाउँ भन्दै अदालत गएका छन् ।

झन्डै चार वर्ष कार्यकाल बाँकी रहेका शाक्यलाई पदबाट हटाउँदा परेको रिटमा कुनै फैसला नगरेको सर्वोच्च अदालतले चार महिना कार्यकाल बाँकी रहेका घिसिङका सन्दर्भका कस्तो आदेश गर्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ ।

‘ढिलो गरी न्याय दिनु न्याय नदिनु बराबर’ भएको न्यायिक सिद्धान्त छ । त्यसो हुँदा अघिल्लो कार्यकाललाई विचार गर्दा शाक्यको हकमा अदालतले नै न्याय मारिदिएको एक वरिष्ठ अधिवक्ता बताउँछन् ।

‘शाक्यको हकमा अदालतले गरेको ढिलाईबारे कुरा हुने गरेको थियो। अहिले खोलो फर्केको छ । अब कुलमान घिसिङ अदालत पुग्दा त्यसमा के निर्णय गर्ने भन्ने पक्कै जिज्ञासाको विषय हुनेछ ,’ एक अधिवक्ताले अनलाइनखबरलाई बताए ।

१ भदौ २०७८ मा दायर शाक्यको रिटमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले ५ असोज २०७८ मा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो । सो इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नगरे पनि यो मुद्दालाई अग्राधिकार दिएको थियो ।

अदालतले नै प्राथमिकतामा राख्न भनेको मुद्दा, पेशी तोक्ने र सुनुवाइ गर्नेमा काममा भने कहिल्यै प्राथमिकतामा परेन । पछिल्लो पटक त रिटको पेशी सर्वोच्च अदालत प्रशासनले १० असार २०८२ मा पुर्‍याइदिएको छ ।

गत भदौ २१ गते अन्तिमपटक कुमार रेग्मी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासमा परेको रिट फेरि पनि हेर्न नभ्याइनेमा परेको थियो । त्यसपछि त्यसलाई असारमा पुर्‍याइएको छ ।

सेवा सुविधा माग गर्दै शाक्यले अर्को रिट दर्ता गरेपछि अब पुरानो मुद्दाको विषयमा पनि यही बेला बहस हुने अपेक्षा शाक्यका कानुन व्यवसायीले गरेका छन् । ‘उस्तै प्रकृतिको मुद्दामा कसैले चार वर्षसम्म न्याय नपाउने, कसैले तत्कालै आदेश पाउने अवस्था पक्कै पनि सृजना नहोला, अदालतले पक्कै विवेकपूर्ण निर्णय गर्ला,’ ती कानुन व्यवसायीले भने ।