कम उमेरमा विवाह मात्रै समस्याको समाधान हो ?

गत चैत १० गते प्रतिनिधिसभाको कानून समितिको बैठकमा सांसद रञ्जुकुमारी झाले विवाह गर्ने उमेर घटाउनुपर्ने तर्क दिंदै भन्नुभएछ— ‘नागरिकता १६ वर्षमै पाइन्छ। १८ वर्षमा त भोट हाल्न पाइन्छ, अनि विवाह गर्न किन नपाइने ?’

यही कुरा २०७९ सालमा तत्कालीन कानूनमन्त्री गोविन्द बन्दीले संसद्मा बोल्दै भन्नुभएको थियो। उहाँले त्यतिबेला भन्नुभएको थियो— ‘हामीकहाँ १६ वर्षमा नागरिकता पाइन्छ, १८ मा भोट हाल्न पाइन्छ। विवाह गर्न भने २० वर्ष पुग्नुपर्ने कानून छ। व्यक्तिगत रूपमा सभामुखलाई म के जानकारी गराउन चाहन्छु भने विवाह गर्न २० वर्ष कुर्नुपर्ने कुनै ‘स्ट्यान्डर्ड’ ले देखाउँदैन। बरु यसले अपराध बढाउने काम भइरहेको छ। बालविवाहमा सजाय भइरहेको छ, त्यसैले यो कानूनको समीक्षा गर्नुपर्छ। यसमा कानून मन्त्रालयले प्रक्रिया थालेको छ।’

अहिले त गृहमन्त्रीदेखि सांसदहरूसम्म एकमुख लागेर विवाहको उमेर घटाउने प्रयासमा लाग्नुभएको छ। प्रसंग थियो, हाल मुलुकी संहिताले व्यवस्था गरेको नेपालमा विवाह गर्ने केटाकेटी दुवैको उमेर २० वर्ष हुनुपर्ने हटाएर संसदको कानून समितिले गरेको अध्ययन र सरकारले बनाएको कार्यदलले विवाह गर्ने उमेर १८ वर्ष राख्ने छलफल।

त्यसमा सांसद रञ्जुकुमारी झाले मात्रै होइन, नेपाली कांग्रेसकी सांसद नागिना यादवले त झनै अगाडि बढेर, विवाह गर्ने उमेर १८ वर्ष बनाउनुपर्ने कारण बताउँदै भन्नुभएछ— ‘मान्छेहरूको हर्मोन छिटो डेभलप हुने, विभिन्न कज (कारण) हरू रिसर्चहरूले पनि देखाइरा’छ। ती कुराले गर्दा पनि २० वर्ष विवाहको उमेर चाहिं घटाउनै पर्छ; १८ वर्षमा गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ।’

हुनत, नागरिक समाजका केही व्यक्तित्वहरूले यसको आलोचना गर्नुभएको छ। बाहिर धेरै नै आलोचना गरेको हो; तर, यो चाहिं हाम्रो व्यक्तिगत सांसद र समितिको कुरा होइन; यो चाहिं समाजबाट आएको रेकमेन्डेसन हो। सबैलाई हामीले इन्टर्भ्यू लिंदाखेरी कुरा गर्दा, छलफल गर्दा आएको रेकमेन्डेसन हो। र, यो रेकमेन्डेसन इम्प्लिमेन्ट गर्दा बेटर नै होला जस्तो लाग्छ।’

नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि, नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ ले १३ फागुन २०७२ मा साबिकको मुलुकी ऐन २०२० को बिहाबारीको महलको २ नं. मा संशोधन गरेर महिला र पुरुषको उमेर २० वर्ष तोकेको थियो।

उक्त संशोधन अनुसार, २० वर्ष नपुगेका महिला तथा पुरुषको विवाह गरे/गराएमा, सो गर्ने/गराउनेमध्ये उमेर पुगेका व्यक्तिलाई सजायको व्यवस्था गरेको थियो। हाल केही समयदेखि, यसबारेमा छलफल चलिरहेको छ।

वास्तवमा भन्नुपर्दा, जब ‘राष्ट्रका गहना’ भनिएका व्यक्ति बलात्कारको आरोपमा मुछिए, त्यसैबेलादेखि यो विषय चर्चाको विषय भएको छ।

यसको पक्षमा माथि उल्लिखित सांसदहरू मात्रै होइन, महिलाका हकहितमा काम गर्ने भनिएका केही व्यक्तिहरू समेत लागिपर्नुभएको छ। कतिपयको तर्क त बलात्कारको आरोपमा किशोरहरू जेल परे भनेर त्यसको समाधान विवाहको उमेर घटाउन खोजिरहनुभएको छ। के विवाह भनेको यौन तृप्तिको माध्यम मात्रै हो त ? त्यहाँ कुनै सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक तथा अन्य कुराहरूले भूमिका नै खेलेको हुँदैन ?

अझै महत्वपूर्ण प्रश्न त विवाह हुने बित्तिकै बच्चा जन्माइहाल्नुपर्छ भनेर मानसिक तनाव दिने घर, परिवार र समाजका सदस्यहरूलाई किशोर हुन् या किशोरीले २० वर्षै नपुगी बच्चा जन्माइहालून् भन्ने चाहना बढेको हो त ? नभए, एउटा कमजोरी (बलात्कार र यौन दुर्व्यवहार घटाउन) अर्को झनै कमजोर तर्क अगाडि सार्न मिल्छ ?

शुरू गाइनोकोलोजिस्ट डा. अरुणा कार्कीलाई नै प्रश्न राखेर गरौं। उहाँलाई विवाहको उमेर घटाउँदा युवतीहरूलाई कस्तो असर पर्न सक्छ ? भन्ने जिज्ञासा राख्दा उहाँको जवाफ थियो— ‘नेपाल लगायत धेरै देशहरूमा विवाहको कानूनी उमेर तोकिएको छ, जसले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, सामाजिक मूल्य र स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयहरूलाई ध्यानमा राख्छ। कतिपय ठाउँमा विवाहको उमेर घटाउनुपर्ने वा बढाउनुपर्ने बहस चलिरहे पनि, यससँग सम्बन्धित सामाजिक, स्वास्थ्य, कानूनी र मनोवैज्ञानिक पक्षहरूलाई गम्भीर रूपमा विचार गर्नु आवश्यक छ।’

उहाँको विचारमा, ‘शारीरिक रूपमा, किशोरीहरूको प्रजनन् प्रणाली १०–१९ वर्षको उमेरमा विकास भइरहन्छ, र केही अवस्थामा उनीहरू किशोरावस्थामै गर्भवती हुन सक्छन्। तथापि, प्रजनन् क्षमताको विकास हुनु मात्र सुरक्षित गर्भधारणका लागि पर्याप्त आधार होइन। यसका लागि शरीरको पूर्ण विकास, पोषण स्थिति, मानसिक स्वास्थ्य र सामाजिक तयारी समेत आवश्यक हुन्छ।’

‘बीस वर्ष अगाडिसम्म किशोरीहरूमा पाठेघर (गर्भाशय) को विकास अझै अधूरो हुनसक्छ, जसका कारण गर्भधारण गर्दा विभिन्न जटिलता उत्पन्न हुन सक्छन्। अपरिपक्व पाठेघरले पूर्ण रूपमा भ्रूणलाई समर्थन गर्न नसक्ने सम्भावना रहन्छ, जसले गर्भपतन, समयअगावै प्रसव वा अल्प तौल भएका नवजात शिशु जन्माउने जोखिम बढाउँछ।’

त्यति मात्रै होइन कि, ‘सानै उमेरमा बच्चा जन्माउँदा, किशोर गर्भावस्थामा धेरै स्वास्थ्य जोखिमहरू रहन्छन्। किशोरीहरूको शरीर अझै पूर्ण रूपमा विकसित नभइसकेका कारण प्रसव सम्बन्धी जटिलता जस्तै रक्तस्राव (Postpartum Hemorrhage), प्रसव पीडामा लामो समय लाग्ने (Prolonged Labor) र प्रसवकालीन फिस्टुला (Obstetric Fistula) जस्ता समस्याहरू देखिन सक्छन्। साथै, किशोरी आमा र नवजात शिशु दुवैमा मृत्युदर उच्च हुने सम्भावना रहन्छ’, उहाँको निष्कर्ष छ।’

त्यसैले उहाँको सुझाव छ, ‘विवाह र मातृत्वको लागि शारीरिक परिपक्वता मात्र पर्याप्त छैन; मानसिक, सामाजिक र आर्थिक तयारी समेत आवश्यक पर्छ। बालविवाहले स्वास्थ्य, शिक्षा र भविष्यको अवसरहरूमा गम्भीर असर पार्न सक्छ। त्यसैले, सुरक्षित मातृत्व र सामाजिक हितका लागि विवाहको न्यूनतम उमेरको कानूनलाई वैज्ञानिक प्रमाण र सामाजिक यथार्थका आधारमा हेर्नु जरूरी छ।’

यसबारेमा, नेपालमा स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, दिगो विकास लगायतका क्षेत्रमा लामो समयदेखि कार्यरत जर्मन संस्था ‘ब्याक टू लाइफ ई.भी.’ का कन्ट्री डाइरेक्टर डिकेन्द्र ढकालको धारणा पनि सुनौं।

उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘नेपाल जस्तो पितृसत्तात्मक समाजमा विवाहको उमेर घटाउनु भनेको ठाडै महिला अधिकारको कटौती गर्नु हो। विवाहको उमेर निर्धारण गर्दा कानुनी संरचना मात्र होइन, सामाजिक संरचना, लैंगिक समानता र आर्थिक परिप्रेक्ष्यलाई समेत विचार गर्नुपर्छ। नेपालमा छोरीहरूलाई सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक रूपमा कम आँक्ने प्रवृत्ति अझै बलियो छ। विवाहलाई पितृसत्तात्मक नियन्त्रणको साधनका रूपमा प्रयोग गर्ने समाजमा कानूनी रूपमा विवाहको उमेर घटाउनु भनेको त्यस प्रवृत्तिलाई थप संस्थागत गर्ने काम हो। व्यक्ति समाजको संरचनाबाट निर्देशित हुन्छन्। कानूनले नै विवाहको उमेर घटाएर १८ वर्ष बनायो भने समाजले किशोरीहरूको शिक्षा र करिअरलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राख्नेछ। यो महिलाहरूको सामाजिक पूँजी र उनीहरूको जीवन जिउने अवसरका विकल्प घटाउने एउटा संरचनागत हिंसा हुनेछ।’

उहाँ प्रतिप्रश्न गर्नुहुन्छ, ‘नेपालमा विवाह भनेको अझै पनि व्यक्तिगत निर्णयको कुरा भइसकेको छैन। विवाह, पारिवारिक र सामाजिक रूपमा नियन्त्रित संस्था हो। समाजले पितृसत्तात्मक मूल्यहरूलाई निरन्तरता दिन विभिन्न संरचनागत माध्यमहरू अपनाउँछ, जसमा कानूनी व्यवस्था पनि पर्छ।’

विवाहको उमेर घटाउनुको कारण स्पष्टै छ: शिक्षाबाट महिलाहरूलाई टाढा राख्ने, यसकारण कि शिक्षित महिला स्वतन्त्र निर्णय लिन सक्षम हुन्छन्। अर्थतन्त्रमा महिलाको प्रवेश रोक्ने किनकि आर्थिक रूपमा सक्षम महिला परिवार वा श्रीमान्‌को नियन्त्रणबाट बाहिर निस्कन्छन्।

कम उमेरमै सन्तान जन्माउने बाध्यता सिर्जना गर्ने, ताकि महिलालाई घरपरिवारमा सीमित राख्न सजिलो हुन्छ। स्पष्टै छ, यसरी विवाहको उमेर घटाउनु भनेको पितृसत्ताको जरो झन् गहिरो गाड्ने रणनीति हो। हाम्रा सांसदहरू कस्तो समाज चाहनेहरूबाट प्रेरित हुनुभएको छ ?

उहाँको विचारमा, यो कुनै कानूनी सुधार होइन, यो कानूनी आडमा महिला हिंसा हो। नेपालको सामाजिक संरचना, परम्परा र आर्थिक अवस्था अझै पनि धेरै हदसम्म महिलामैत्री बन्न सकेको छैन। यति हुँदाहुँदै पनि अहिलेको २० वर्षे कानूनी प्रावधानकै कारण धेरै किशोरीहरू विद्यालयसम्म पुगेका छन्, आफ्नो करिअरबारे सोच्न पाएका छन्, र परनिर्भर हुने अवस्थाबाट केही हदसम्म जोगिएका छन्। तर विवाहको उमेर १८ मा झारियो भने यो उनीहरूको जीवन तहसनहस बनाउने कानूनी औजार बन्नेछ।

समाजले यो परिवर्तनलाई ‘ठीकै उमेरमा विवाह गर्ने’ मान्यता दिनेछ, जसले गर्दा अभिभावकहरू १८ वर्ष पुगेका किशोरीहरूलाई विद्यालय छोड्न र बिहे गर्न अप्रत्यक्ष वा प्रत्यक्ष हिसाबले बाध्य पार्नेछन्। खासगरी ग्रामीण भेगका बालिकाहरूको जीवनमाथि यो निर्णयले चरम अन्याय गर्नेछ। नेपालमा महिलाको शिक्षा, आत्मनिर्भरताको सम्भावना, सामाजिक स्थान खस्किनेछ र यसको असर पुस्तौंसम्म रहनेछ।

आलेखको सुरुमै उल्लिखित सांसद नागिना श्रेष्ठले भन्नुभए जस्तो हार्मोन छिटो विकसित हुने कारणले विवाहको उमेर घटाउने हो भने त, आजकल प्रायः किशोरीहरूको यौवन अवस्थाको सुरुआती लक्षण ८ देखि १३ वर्ष र किशोरहरूको ९ देखि १४ वर्षमा हुन्छ भनेर अमेरिकाको डिलावेर राज्यस्थित ‘नेमर्स किड्स हेल्थ अर्गनाइजेसन’को अनुसन्धानले भनेको छ। यदि त्यसो हो भने १३/१४ वर्ष पनि नपुगी छोरी/छोराहरूको विवाह गरिदिने ?

हाम्रै छिमेकी देश भारतमा, विवाहको उमेर १८ वर्षबाट बढाएर २१ वर्ष बनाउने प्रयास हुँदैछ; गत सेप्टेम्बर २०२४ मा भारतको हिमाचल प्रदेश विधानसभाले ‘बालविवाह प्रतिषेध (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक’ पारित गरेको थियो; जसअनुसार, महिलाको विवाह गर्ने उमेर २१ वर्ष पुर्‍याउने प्रस्ताव राखिएको हो। जबकि, भारतमा हालसम्म पुरुषको २१ वर्ष र महिलाको १८ वर्ष रहेको छ।

सोही कुरालाई समर्थन गर्दै त्यहाँ गर्नुपर्ने कारणहरूमा भनिएको छः यसले पहिलो त लैंगिक विभेदको अन्त्य हुनेछ। त्यसले गर्दा महिलाहरूलाई उच्च शिक्षामा प्रोत्साहित गर्नेछ। यसले कम उमेरमा गर्भधारणबाट स्वास्थ्यमा पार्ने नकारात्मक प्रभाव कम गर्दै पोषणको स्तर बढाउने, मातृ शिशु मृत्यदर हटाउन समेत सहयोग पुग्ने तर्क दिइएको थियो। ती निष्कर्षहरू, भारतको महिला तथा बाल विकास मन्त्रालयद्वारा सन् २०२० मा बनाइएको जया जेट्ली समितिले दिएको थियो।

स्मरणीय छ, भारतमा पनि नेपालमा जस्तै पहिले पहिले बाल विवाहको नै बिगबिगी थियो। सन् १९२९ को सेप्टेम्बरमा ‘इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउन्सिल अफ इन्डिया’ले बालविवाह प्रतिबन्ध अधिनियम’ पारित गरेको रहेछ। जसअनुसार, किशोरीको विवाह उमेर १४ वर्ष र किशोरको १८ वर्ष तोकेको रहेछ।

पछि, समाजसेवी तथा कानूनविद् हरविलास शारदाको प्रयासमा किशोरीको विवाहको उमेर १८ वर्ष र किशोरको २१ वर्ष बनाइएछ। त्यसैले, उक्त कानूनको नाम ‘शारदा अधिनियम’ राखिएको रहेछ। उक्त कानून नबनाउन तत्कालीन ब्रिटिश सरकारका अधिकारीहरूले धेरै विरोध गरेका रहेछन्; तर, भारतीयहरूकै प्रयासमा कानून बनेको रहेछ।

नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा, हाम्रा हजुरआमाहरूका पालामा छोरी रजस्वला नहुँदै कन्यादान गरेर पुण्य कमाउने चलन थियो। अझ त्यतिबेला धेरै फरक उमेरमा विवाह भएका आमाहरू (पति ३१ वर्ष, पत्नी ९ वर्ष जस्तो अनमेल विवाह) केही त जीवित नै हुनुहुन्छ। जब जब सचेतना बढ्दै गयो, मानिसहरू शिक्षित हुँदै गए, तब–तब, यस्ता विवाहहरू गलत हो भन्ने कुराले मान्यता पाउँदै गयो।

र; मुलुकी ऐन, २०२० ले महिलाको वैवाहिक उमेर १४ वर्ष र पुरुषको १८ वर्षको व्यवस्था गर्‍यो। मुलुकी ऐनमा २०३३ सालको छैटौं संशोधनमा महिलाको उमेर १६ वर्ष र २०५८ सालको मुलुकी ऐनको एघारौं संशोधनबाट महिला र पुरुष दुवैको उमेर संरक्षकको मन्जुरीले १८ वर्ष र संरक्षकको मन्जुरी नभए २० वर्ष तोकिएको थियो।

केही नेपाल कानूनलाई संशोधन तथा खारेज गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७२ ले मुलुकी ऐन २०२० मा भएको सो व्यवस्था संशोधन गरी विवाह गर्ने न्यूनतम उमेर महिला र पुरुष दुवैका लागि २० वर्ष तोकियो।

फेरि फर्कौं, भारतको जया जेट्ली समितिले महिलाको वैवाहिक उमेर बढाउन निकालेको निष्कर्ष तर्फ; समितिले, महिला सशक्तीकरण गर्नमा विवाहको उमेर बढाउँदा धेरै राम्रो हुने। त्यस्तो व्यवस्थाले महिलाहरूले पनि पुरुषहरूको तुलनामा समान आर्थिक अवसर प्राप्त गर्न सक्ने, महिलाहरूको छिटो विवाह हुँदा उनीहरूको पढाइ पनि पूरा हुन नसक्ने सम्भावना धेरै रहने हुँदा, उनीहरूले जागिर नै खाए पनि स्वतः कम तलब हुने हुँदा आर्थिक रूपले पनि पछाडि पर्ने सम्भावना पनि देखाइएको थियो।

सोही सम्भावना यहाँ पनि नहुने होइन। यसबारेमा त्रिविविका सहायक प्राध्यापक राम लोहनीको प्रश्न छ– ‘१८ वर्षमा विवाह गर्ने, १९ वर्षमा बच्चा जन्माउने! १८ वर्ष भनेको कक्षा १२ पढ्ने सरदर उमेर हो। केटाकेटीहरूले पढ्नुपर्दैन, बच्चा जन्माउने र घर धन्दा गर्ने काम गरे पुग्छ? कसको स्वार्थमा यस्ता तर्क आइरहन्छन्? सेलिब्रिटीहरूलाई मुक्त गर्न? रेमिट्यान्स बढाउन? वरिष्ठ डाक्टरहरू कसको मतियार भइरहेका छन्? यति निम्छरो बुद्धिले देश हाँक्दैछ। अनि हामी देश विकास भएन भन्छौं। हामीलाई देश विकास भएन भन्ने नैतिक हकै छैन।’

सामाजिक अभियन्ता सावित्रा ढकाल आफ्नो असन्तुष्टि प्रकट गर्दै भन्नुहुन्छ— ‘यो देशमा जब जब कोही कथित उच्च प्रोफाइलका व्यक्तिहरूको यौन हिंसासँग जोडिएका घटना सार्वजनिक हुन्छन्; घरदेखि गल्लीसम्म, सडकदेखि सदनसम्म, अधिकारकर्मी, पत्रकारदेखि सांसदसम्म छोरीको विवाहको उमेर, नाबालिका मानिने उमेर घटाउने बहस चल्छ ! अरू बेला पश्चिमाहरू माथि खनिनेहरू यस्तो बेला चाहिं पश्चिमाहरूकै कानूनको सन्दर्भ जोड्दै कानून परिवर्तन गर्न तम्सिन्छन् ! छोरीहरूका लागि पितृसत्ता मात्र होइन, राज्यसत्ता नै पाखण्डी छ !’

अधिवक्ता शशि बस्नेतले पनि आफूले पहिले यसबारेमा लेखिसकेको बताउँदै भन्नुहुन्छ— ‘सामाजिक र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जटिल विषय हो विवाह, जसका लागि व्यक्तिमा परिपक्वता, स्वास्थ्य सचेतना र स्थायित्व आवश्यक हुन्छ, त्यसैले विवाहको उमेर २० वर्ष तोकिएको हो। यी उमेरका फरक सीमा व्यक्तिका अधिकार, सामाजिक आवश्यकता र सार्वजनिक स्वास्थ्यलाई सन्तुलनमा राख्न तोकिएका हुन्। विवाह जस्तो महत्त्वपूर्ण जीवनको निर्णय दुवै पक्षको स्वतन्त्र सहमति, जानकारी सहितको सहमति र पूर्ण सहमति विना गरिनुहुँदैन। यी तीन वटा महत्त्वपूर्ण सहमति सुनिश्चित गर्न पनि विवाहको उमेर २० वर्ष गरी सोभन्दा कम उमेरको विवाहमा ‘पूर्ण प्रतिबन्ध’ लगाइएको हो।’

‘विवाहको उमेर २० वर्ष भएर यसले समाजमा बालविवाहको अपराध बढाउने काम भइरहेकोले कानूनमा दुई वर्ष उमेर घटाइदिएर अपराध कम गर्नुपर्छ’ भन्ने भनाइ आफैंमा घातक छ। अपराधको विषयमा उजुरी आउनु भनेको नागरिकको चेतनास्तरमा वृद्धि हुनु पनि हो। न्याय व्यवस्थामाथि नागरिकको जनआस्था वृद्धि हुनु हो। यस्ता विषय नहेरी अदालत आएका सबै झुटा मुद्दा लिएर आए भन्ने आरोप लगाउँदै, उमेर घटाउनुलाई अन्तिम विकल्प मात्र देख्नु निकै दुःखदायी छ।’

सबैभन्दा हास्यास्पद कुरा त, सन् २०३० सम्म बालविवाह अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेर अघि बढ्न खोजिरहेको देशले, कानूनमा परिमार्जन पनि गर्दै गयो; जसको फलस्वरूप, बालविवाहको संख्या केही हदसम्म कम भयो। तर, मधेश र सुदूरपश्चिमका केही भागहरूमा बालविवाह अन्त्य गर्न प्रचार/प्रसार र चेतनाको स्तर बढाउने कार्य पर्याप्त नभइरहेको समयमा, ‘न रहेगा बाँस न बजेगी बाँसुरी’ को सिद्धान्त अपनाएर समस्याको समाधान खोज्नु कति बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य हो, यसका लागि खट्नेहरू नै जानून् !