तीन नेतालाई प्रश्न : नेता मिलेको मिल्यै, न्याय हारेको हार्‍यै किन हो ?

१४ चैत, काठमाडौं । सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगका पदाधिकारीहरु सिफारिसका लागि सिफारिस समिति गठन गरेपछि द्वन्द्वपीडित र सरोकारवालाहरुलाई केही आशा पलाएको छ ।

द्वन्द्वपीडित र सरोकारवालाहरुले सिफारिस समिति गठनमा सहमत प्रमुख तीन दलका शिर्ष नेताहरुलाई बिहीबार एउटै मञ्चमा उपस्थित गराए । मञ्चमा उनीहरुले द्वन्द्वकालीन घटनाको अनुसन्धान र दोषीमाथिको कारवाही जोडिएको संक्रमणकालीन न्यायलाई अघि बढाउने प्रतिवद्धता जनाए ।

तर, अन्तराष्ट्रिय समूदायका प्रतिनिधिसमेत उपस्थित कार्यक्रममा एक–अर्काप्रति व्यंग्य र छेडछाड गर्न भने बाँकी राखेनन् । संक्रमणकालीन न्यायको काम अघि बढाउन प्रमुख चुनौती मानिएको राजनीतिक प्रतिवद्धताको प्रश्न भने उक्त मञ्चमा पनि प्रकट भयो ।

कार्यक्रममा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आफूलाई शान्तिसम्झौताको जीवित हस्ताक्षरकर्ताको रुपमा प्रस्तुत गरे । शेरबहादुर देउवा खासै मुखर सुनिएनन् । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डमाथि प्रश्न गर्दै ‘विगतको हिंसा गर्व गर्नलायक विषय नभएको’ टिप्पणी गरे ।

एकअर्काप्रति कटाक्ष गरिरहेका उनीहरुलाई प्रश्न गर्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले भने, ‘तपाईहरुको लुकामारीका कारण पीडितहरुले कहिलेसम्म पीडा भोग्नुपर्ने हो ?

०००

सर्वोच्च अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार नभएको भनी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगसम्बन्धी ऐनका कतिपय प्रावधान खारेज गरिदिएपछि कानून संशोधन हुन झण्डै एक दशक लाग्यो ।

गतवर्ष कानून संशोधनपछि पदाधिकारी नियुक्तीका लागि गठन भएको सिफारिस गर्न गठन भएको समिति कामै गर्न नसकी विघटन भयो । पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र नेतृत्वको टिमलाई नै अहिले त्यही जिम्मेवारी दिने निर्णय भएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

टीआरसी सिफारिस समितिका पुरानै पात्रलाई थपिँदैछन् नयाँ चुनौती

इन्टरनेशनल कमिसन अफ जुरिष्ट (आइसीजे)की वरिष्ठ अन्तराष्ट्रिय कानूनी सल्लाहकार मन्दिरा शर्माले यसपाली केही आशा देखिएको भन्दै विगतको त्रुटिको कारण खोज्नुपर्ने बताइन् ।

‘विगतको त्रुटिको कारण खोज्नुपर्छ, अब ती कमजोरीको पुनरावृत्ति हुनुहुँदैन’ उनले भनिन्, ‘पारदर्शी, निष्पक्ष र विश्वसनीय रुपमा प्रतिवद्ध व्यक्तिहरुको सिफारिस नै अहिलेको चुनौती हो ।’

शर्मापछि प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुले सम्बोधन गर्नुअघि दुई द्वन्द्वपीडितहरुले आफूले बेहोरिरहेको पीडा सहभागीहरुलाई सुनाए । कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्रसंघकी नेपाल प्रतिनिधि हाना सिंगर अनि आइसीजेका महासचिव सान्टिआगो क्यान्टोन लगायत अन्तराष्ट्रिय समुदायका प्रतिनिधि उपस्थित थिए ।

लमजुङमा मारिएका शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारका छोरा सुमन अधिकारीले संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा जालझेल नगर्न शीर्ष नेताहरुलाई आग्रह गरे । १० वर्षदेखि गम्भीर नभएको भन्दै उनले शिर्ष नेताहरुलाई खबरदारी गरे ।

‘पीडितहरुले न्याय पाउन सकेका छैनौं, कुशको लास बनाएर अन्त्येष्टि गर्नुपरेको छ’ उनले भने, ‘मेरै बुबाको हत्यामा किटानी जाहेरीमा परेका देवेन्द्र पौडेलले आत्महत्या गरे । हामी पीडितहरुलाई मात्रै होइन, संलग्नहरुमाथिकै आरोप छिनोफानो गर्न र समाजमा पुनर्स्थापित गर्न पनि यो प्रक्रिया छिटो टुंग्याउनुपर्छ ।’

अर्का पीडित सुमित्रा चौधरीले शीर्ष नेताहरुलाई अभिभावकको रुपमा सम्बोधन गर्दै आफ्ना सन्तानहरुले १८ वर्षदेखि भोगेको पीडा अन्त्य गरिदिन आग्रह गरिन् । ‘यौन हिंसाका महिलाहरुका शारिरिक र मानसिक समस्या छन् । रगत चुहाउदै लर्खराउदै हिड्नुपरेको छ’ उनले भनिन्, ‘अब केही आशा लागेको छ, ती आशालाई निराशामा नबदलिदिनुहोस् ।’

पीडितहरुका यस्ता गुनासा सुनेपछि प्रमुख विपक्षी दलका नेता समेत रहेका पुष्पकमल दाहाल भावुक सुनिए । उनले विगतमा सबैलाई क्षमादानको कुरा उठेकोमा आफूले नै घटना अनुसार छानबिन र दोषीमाथि कारवाहीको कुरा उठाएको जिकिर गरे ।

‘पीडितको न्यायको वकालतकर्ता म नै हुँ’ भन्दै उनले आफूहरुबीच अरु विषयमा विवाद भए पनि शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा कुनै मतभेद नभएको बताए ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठतिर संकेत गर्दै शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन कानुनी र न्यायिक फाँटमा सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरे । अन्त्यमा उनले भने, ‘नेपालको शान्ति प्रक्रिया मौलिक छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सम्मान गर्न लायक छ ।’

सत्तासाझेदार दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो संक्षिप्त भनाइ राख्दै शान्ति प्रक्रियाका काम अघि बढाउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको, दुई आयोगले छिट्टै पूर्णता पाउने अनि सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार नै हुने बताए ।

उनले भने, ‘पीडितलाई न्याय दिलाउने मामिलामा सरकार स्पष्ट छ । अब दुवै आयोगले छिट्टै पूर्णता पाउनेछन् ।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रमुख विपक्षी दल माओवादीप्रति संकेत गर्दै आलोचना सुरु गरे । विगतमा नेपालले ‘नभोग्नुपर्ने हिंसा ब्यहोरेको’ भन्दै उनले अब त्यसलाई ‘ग्लोरिफाई’ गरेर बाजा बजाउन, छुट्टी मनाउन आवश्यक नभएको टिप्पणी गरे ।

माओवादी सरकारमा हुँदा १ फागुन मा जनयुद्ध दिवस मनाउने घोषणा गरेको थियो, सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि त्यो निर्णय खारेज भएको छ । जनयुद्ध दिवसका दिन कतिपय स्थानीय तहले विदा घोषणा गरेकोमा प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसतर्फ खरो कटाक्ष गरे ।

‘पीडितलाई न्याय दिनुपर्नेमा बाजा बजाउने ? त्यो एउटा राष्ट्रिय गल्ती थियो । अब रिस उठ्यो भने फेरि जान्छौं भन्ने ?’ उनले भने, ‘यही मनोदशाले (संक्रमणकालीन न्याय) विलम्ब भएको होला । अब नेपालमा यस्तो हुँदैन भन्ने सन्देश दिनुपर्छ ।’

तीन दिनअघि यी तीन शीर्ष नेताले संक्रमणकालीन न्यायका लागि सिफारिस समिति बनाउने निर्णय गरेका थिए । त्यसलगत्तैको मन्त्रिपरिषदले सिफारिस समिति गठन गर्नुका साथै नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

भोलिपल्ट प्रचण्डले घिसिङको विषय उठाउदै ‘संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुंग्याउन आफूले प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिएकोमा लगत्तै धोका भएको’ भनी टिप्पणी गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले विहीबारको कार्यक्रममा शान्ति प्रक्रियाको विषयसँग ‘एक कर्मचारीको मामिला’ जोडेर हेरिएको भन्दै कटाक्ष गरे ।

‘खेतमा पानी लगाउने र बाख्रा किन्ने जस्ता दुई फरक विषयलाई एकसाथ जोड्न खोजिएको भन्दै उनले झिनामसिना विवादबाट माथि उठेर संक्रमणकालीन न्यायको विषय सम्बोधन हुनुपर्ने बताए । उनले राजावादी र विपक्षीहरु दुवैले ‘जनता भड्काउन खोजेको’ भन्दै कामकारवाहीमार्फत उनीहरुलाई सन्तुष्ट बनाएर जानुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘अमानवीय र गम्भीर अपराध गर्नेहरुलाई कारवाही हुन्छ, कुनै दवाव र प्रभावबिना सत्य निरुपण र मिलमिलापका काम टुंगिनुपर्छ ।’

कार्यक्रममा उपस्थित प्रचण्ड आफ्नो सम्बोधनपछि हिडिसकेका थिए । व्यस्ता देखाउदै प्रधानमन्त्री ओली पनि कार्यक्रमस्थलबाट हिँडे । कार्यक्रमको अध्यक्षता गरेका पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले संक्रमणकालीन न्यायका काम अघि बढ्न झण्डै दुई दशक लागेकोमा ‘दलीय अकर्मण्यता’माथि तिखो प्रश्न उठाए । मञ्चमा बसेका देउवाले मात्रै त्यो खप्की सुनिरहे ।

‘अब नेपाली समाज द्वन्द्वलाई घरीघरी फर्केर हेर्ने कुरामा मञ्जुर छैन । द्वन्द्वका कारण समाजले गुमाएको मूल्य कति हो ? यति लामो समयसम्म त्यसको लेखाजोखा हुनु पर्दैन ?’ उनले भने, ‘कानून संशोधन गर्न १० वर्ष किन लाग्छ ? द्वन्द्वबाट सिर्जित मानव अधिकार उल्लंघनका कतिपय घटना नटुंग्याएका कारण अन्तर्राष्ट्रिय समाजमा नेपालले ‘ट्याग’ बोकिरहेको छ । अब त्यसबाट बाहिर निस्कनुपर्छ ।’

आफूहरुबीच लुकामारी खेलेर दलहरुले अहिलेसम्म न्यायको प्रक्रिया अवरुद्ध गरिरहेको भन्दै उनले अब त्यसो नगर्न सल्लाह दिए । संक्रमणकालीन न्यायले पीडितको मुद्दा नै सम्बोधन गर्ने भन्दै उनले त्यसमा राजनीति नगर्न ध्यानाकर्षण गराए ।

‘द्वन्द्वको दायित्व पूरा नगरी राजनीतिक प्रक्रिया मात्रै टुंगिएको छ । पीडितहरुले द्वन्द्वको असर भोग्नुपरि नै रहेको छ । उनीहरुले कति सपना गुमाए होलान् ?’ श्रेष्ठले भने ‘यही हो मौलिक शान्ति प्रक्रिया ? यो त राजनीतिले जितेको र न्यायले हारेको अवस्था हो । संक्रमणकालीन न्यायमा यस्तो बन्नुहुँदैन ।’