पूर्वबजेट छलफलमा मन्त्रालयहरूसँग अर्थमन्त्रीले मागे ‘स्मार्ट’ कार्यक्रम तथा योजना

१४ चैत, काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माण सम्बन्धमा १६ वटा मन्त्रालयसँग छलफल सकेको छ ।

सोही क्रममा बिहीबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग छलफल भएको छ । मन्त्रालयहरूसँगको छलफलमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटको अंकभन्दा नीतिगत सिफ्टलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेका छन् ।

उनले संघीयताको मूलमर्म र भावना, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका अनुसार संघमा रहेका कार्यक्रम तथा आयोजना हस्तान्तरण, तीन तहका सरकारबीचको समन्वय र साझेदारीलाई जोड दिए । प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने काम संघले गर्दा संघीयता बलियो नहुने उनको भनाइ छ ।

अर्थमन्त्री पौडेलले विगतका सबै कार्यक्रम र योजना समीक्षा गरी संघीय योजनामा केन्द्रित हुन, कार्यक्रम तथा योजना रोक्न, घटाउन, समायोजन गर्न, अत्यावशक कार्यक्रम निरन्तरता दिन र परिवर्तित समय अनुसार जनतासँग जोडिने स्मार्ट कार्यक्रम तथा योजना समावेश गर्न आग्रह गरेका छन् ।

उनले ३ करोड रुपैयाँभन्दा कमका आयोजना समावेश नगर्न पनि अनुरोध गरेका छन् । अर्थमन्त्री पौडेलले अध्ययन र कार्यान्वयनमा जाने योजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकीकरण गर्न पनि जोड दिए । कार्यक्रम तथा योजना पेस गर्दा रकमान्तर र शोधनान्तर गर्न नपर्ने गरी यथार्थपरक प्रस्ताव पेस गर्न पनि आग्रह गरे ।

उपलब्ध साधनस्रोत ख्याल गर्दै जनताको आकाँक्षा र राष्ट्रको आवश्यकता सम्बोधन गर्ने गरी अनुशासित र यथार्थपरक बजेट आउने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । दुई दिनअघि अर्थ मन्त्रालयले विषयगत मन्त्रालयसँग छलफल गरी बजेट विनियोजन साथै पूँजीगत खर्चमा पनि विशेष ध्यान दिन आग्रह गरेको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोग सहित सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छुटाछुट्टै छलफल गर्दै आएको छ । तीन पक्षबीचको समन्वयमा कार्यक्रम र बजेट आउँदा कार्यान्वयनमा अपनत्व बढ्ने र उचित परिणाम आउने अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।

अर्थ मन्त्रालयले यसअघि भौतिक, सहरी विकास, सञ्चार, शिक्षा, रक्षा, गृह, खेलकुद, भूमि सुधार, कृषि, खानेपानी, संघीय मामिला, उद्योग, स्वास्थ्य, उर्जा, महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयसँग छलफल गरेको थियो । आगामी बजेटबारे बाँकी मन्त्रालयसँग पनि छलफल गर्ने अर्थ मन्त्रालयको कार्यक्रम छ ।