मसलाका रूख रोपेर पछुताएका तराईका किसान

१५ चैत, सर्लाही । भारतको देहरादुनबाट वन विज्ञानमा स्नातक सिध्याएर नेपाल फर्किएका भरत पोखरेल सन् १९८४ मा लोकसेवा पास गरेर सरकारी सेवामा प्रवेश गरे । वन विभागमा पोष्टिङ भए पनि उनले सन् १९७७ देखि नेपालमा शुरू भएको सागरनाथ वन परियोजना रोजे ।

काजमा उनी सागरनाथ वन परियोजनामा काम गर्न काठमाडौंबाट सर्लाही गए । युवा जोश, जाँगर र भर्खर सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका पोखरेलले सागरनाथ वन परियोजना रोज्नुको कारणचाहिं आफूले क्याम्पसमा पढेको सैद्धान्तिक ज्ञानलाई व्यवहारमा लागू गर्नुथियो ।

‘हामीले क्याम्पसमा पढेको सैद्धान्तिक ज्ञानलाई व्यावहारिक रूपमा सागरनाथ वन परियोजनामा कार्यान्वयन गरिएको थियो’ उनी भन्छन्, ‘अग्नि रेखा निर्माण, वृक्षरोपण लगायत सम्पूर्ण कामहरूमा वन विज्ञानको पूर्ण कार्यान्वयन भएको थियो । आफूले पढेको विषय व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न पाइने भएकाले पनि मैले सागरनाथ रोजें ।’

एशियाली विकास बैंकको १३.२ मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहयोगमा सन् १९७७ मा सागरनाथ वन परियोजना शुरू भएको थियो । परियोजना प्रमुख भएर काम गरेका ज्ञानेन्द्रकुमार मिश्रका अनुसार यसको प्रमुख उद्देश्य क्षयीकरण अवस्थामा रहेको प्राकृतिक वनलाई मासेर छिटो–छिटो वृद्धि हुने प्रजातिका रूखहरू लगाएर तराई र काठमाडौंमा देखिएको बढ्दो इन्धनको मागलाई परिपूर्ति गर्नु थियो ।

त्यसका लागि सर्लाही र महोत्तरी जिल्लाको करीब १० हजार हेक्टर क्षेत्रमा परियोजना सञ्चालन गरियो । त्यही उद्देश्यले अष्ट्रेलियाबाट मसला (इकालुप्टस) प्रजातिलाई आयात गरी सागरनाथ वन परियोजना क्षेत्रमा भित्र्याइएको थियो । ‘मसला प्रजातिको रूख ८–१० वर्षमा कटानका लागि तयार हुन्छ, एक पटक लगाएपछि ५० वर्षसम्म लगाउन नपर्ने भएकाले पनि मसला लगाइएको थियो’, पोखरेल भन्छन् ।

उक्त परियोजनाको अध्ययन अष्ट्रेलियन वन विज्ञ केभिन जोसेफ ह्वाइटले गरेका थिए र उनले नै मसला प्रजातिको सिफारिश गरेका थिए । उनी नेपालको वन पुनर्स्थापनाको अध्ययनका लागि अष्ट्रेलिया सरकारका तर्फबाट नेपालमा खटाइएको वन विज्ञ थिए ।

अष्ट्रेलियास्थित चाल्र्स स्टर्ट विश्वविद्यालयका वरिष्ठ वातावरण तथा सामाजिक विज्ञान अनुसन्धानकर्ता पपुलर जेन्टल भुसाल नेपालको वन पुनर्स्थापनाका लागि खटाइएका अष्ट्रेलियन वन विज्ञ केभिन जोसेफ ह्वाइटले पहाडी क्षेत्रमा खोटे सल्लो तथा तराईमा मसला (इकालुप्टस) प्रजातिका रूखहरू लगाउन सिफारिश गरेको बताउँछन् ।

सरकारले सन् १९५७ मा वन राष्ट्रियकरण ऐन मार्फत देशभरका निजी तथा सामुदायिक वनलाई सरकारी स्वामित्वमा लिएको थियो । सरकारले वन फँडानी रोक्न र संरक्षणका लागि वनलाई राष्ट्रियकरण गर्ने नीति ल्याएको भए पनि व्यवहारमा ठ्याक्कै उल्टो भइदियो । सरकारको कब्जाबाट बचाउन निजी जग्गाधनीहरूले आफ्नो वन क्षेत्र फँडानी गर्न थाले । परिणाम नेपालमा वन क्षेत्र वार्षिक १.७ प्रतिशतले घट्न थाल्यो ।

यसरी तीव्र रूपमा वन क्षेत्र घट्न थालेपछि वन पुनर्स्थापना शुरू गर्न सन् १९६६ देखि अष्ट्रेलियन सरकारले नेपालमा वन विज्ञ पठाएको थियो । ह्वाइटले पहाडमा खोटे सल्लो, (पाइनस रक्सबर्गी), गोरे सल्लो, (पाइनस वोलेकियाना) र मेक्सिकन विपिङ पाइन (पिनस पाटुला) र तराईमा मसला (इकालुप्टस) प्रजाति सिफारिश गरेका थिए ।

यी प्रजातिको फाइदा भनेको स्थानीय जातहरू भन्दा धेरै छिटो बढ्नु थियो । जसले गर्दा वन तीव्र रूपमा वृद्धि भयो । र, छिटो कटान पनि सम्भव भयो । सागरनाथ वन परियोजनाको १० हजार हेक्टरमध्ये ६० प्रतिशतमा मसला, १० प्रतिशतमा टिक र बाँकीमा सिसौ रोपिएको थिए ।

सबै क्षेत्रमा मसला रोप्ने शुरूको उद्देश्य भए पनि स्थानीयको विरोधपछि टिक र सिसौ पनि रोपिएको भरत पोखरेल बताउँछन् । दुई प्रजाति आयातित हुन् भने सिसौ स्थानीय जात हो ।

शुरूमा जुन उद्देश्यका साथ मसला प्रजातिका रूखहरू रोपिएको थियो त्यस अनुसार त्यहाँबाट दाउरा उत्पादन गरियो र ती दाउरा जनकपुर चुरोट कारखाना सहित काठमाडौं र तराईमा आपूर्ति गरियो । शुरूमा सन् १९८९ मा पहिलो पटक कटान गरिएको थियो । वन पनि वृद्धि भएको र इन्धनको आपूर्तिका लागि दाउराको आपूर्ति पनि राम्रोसँग भएकाले शुरूमा सागरनाथ वन परियोजनालाई सफल मानियो ।

असर ४० वर्षपछि

सागरनाथ वन परियोजना अहिले पनि कायम छ । तर, परियोजनाबाट दाउरा तथा काठको आपूर्ति हुँदैन । आयोजना प्रमुख खेमलाल विश्वकर्मा अहिले आयोजनाबाट दाउरा बिक्री नभएको बताउँछन् । ‘बजार भाउ भन्दा यहाँको मूल्य पनि बढी छ । त्यसकारणले पनि होला अहिले बिक्री छैन’, उनी भन्छन् ।

बरु विभिन्न समयमा भर्ना गरिएका कर्मचारीले १० महीनादेखि तलब पाएका छैनन् । वन विज्ञ सन्तोषमणि नेपाल सागरनाथ वन परियोजनालाई राजनीतिले बिगारेको बताउँछन् । ‘राजनीतिक दलले कार्यकर्तालाई भर्ती केन्द्र बनाए । उक्त परियोजना आफैंमा नराम्रो होइन’ उनी भन्छन्, ‘व्यवस्थापनमा समस्या हो ।’

नेपालको तराई क्षेत्रमा मसला प्रजातिलाई पहिलो पटक सागरनाथ परियोजनामा लगाएपछि त्यसको देखासिकी गरेर तराईका सबै जिल्लामा मसला रोप्ने क्रम शुरू भयो । जिल्लास्थित डिभिजन वन कार्यालयहरूले पनि त्यसलाई प्रवद्र्धन गरे ।

५/६ वर्षमै काठ बिक्री गरेर मनग्य आम्दानी गर्ने आशामा किसानले अन्नबाली छोडेर मसलाका रूख लगाए । अहिले ती मसलाका रूख किसानलाई पछुतो हुन थालेको छ । भने जस्तो नभएपछि उनीहरू पुनः धान, गहुँ, तोरी लगायत परम्परागत बालीमा फर्किएका छन् ।

त्यसमध्येका एक हुन्– सर्लाहीको हरिवन नगरपालिकाका किसान खेमराज नेपाल । उनले राम्रो आम्दानीको आशामा गहुँ, धान तथा तोरी लगाउने खेतमा ३०० वटा मसलाका रूख रोपे । तर, ७ वर्षसम्म पनि वृद्धि नभए पछि ती रूख हटाएर पुनः परम्परागत बाली लगाउन थालेका छन् ।

‘सात वर्षमा रूख बिक्री बापत २ लाख प्राप्त भयो, यो बालीबाट प्राप्त हुने आम्दानी भन्दा निकै कम हो’ उनी भन्छन्, ‘दश वर्ष पहिला तराईमा मसलाका रूख रोप्ने लहर थियो । धेरै किसानले मैले जस्तै आफ्ना खेतबारीमा मसलाका रूखहरू रोपे । तर, अहिले उनीहरू सबैले हटाउँदै गएका छन् ।’

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ सर्लाहीका अध्यक्ष सीताराम पोखरेलका अनुसार, विगतमा मसलाका रूख रोपेका आधाभन्दा धेरै किसानले अहिले आफ्नो खेतबारीबाट रूख हटाइसकेका छन् । सामुदायिक वनमा वृक्षरोपण गरेका वन उपभोक्ता समूहले पनि वनबाट मसलाका रूखहरू हटाएको उनी बताउँछन् ।

‘धेरै राम्रो आम्दानी हुन्छ भनियो । सोही अनुरूप धेरै किसानले लगाए । तर, किसानले आम्दानी पनि पाएनन्’ पोखरेल भन्छन्, ‘झन् उल्टो नजिकको खेतबारी सुख्खा भएर अन्न पनि हुन छाड्यो ।’

सर्लाहीको ईश्वरपुर नगपालिका–४ की गंगा थापाको खेत नजिक सूर्य भण्डारीको मसलाको वन छ । त्यही मसलाका कारण आफ्नो खेतमा उत्पादन आधाभन्दा कम भएको थापा बताउँछिन् । ‘मैले छिमेकीलाई पटक–पटक मसलाका रूख हटाउन अनुरोध गरें, तर उनले मेरो अनुरोध मानेनन्’ थापा भन्छिन्, ‘तीन क्वीन्टल मकै हुने एक कट्ठा खेतमा अहिले एक क्वीन्टल मात्रै फल्छ । ७ कट्ठा खेतमा ५० मन धान फल्ने गरेकोमा अहिले ३० मन मात्रै उत्पादन भएको छ ।’

मसलाका रूखले बालीलाई सुख्खा बनाउने उनको भनाइ छ । उनको अनुभवमा सिंचाइ गरेको उनको खेतमा मसलाको बोट नजिक ५ दिनमै सुख्खा हुन्छ भने मसलाको बोट नभएको ठाउँमा १० दिनसम्म चिसोपन रहन्छ । ‘मेरो खेत नजिकका मसलाका रूखहरू राक्षस जस्ता छन् । चिस्यान चुसेर खेतलाई त मरुभूमि जस्तै बनाए’ थापा भन्छिन्, ‘वातावरणका हिसाबले पनि यी रूखहरू ठीक छैनन् । रूखमा त चरो समेत बस्दैनन् ।’

बाँकेको नेपालगञ्जका कृष्ण हमालले जिल्लाको गाभर क्षेत्रमा तीन बिघा जग्गा भाडामा लिएर सात वर्ष अघि १००० मसलाका रूख लगाए । तर, मसलाको रूखको वृद्धि नै भएन । भने जस्तो नभएपछि अहिले उनले ती सबै रूखहरू हटाए । जग्गाधनी सौरभ शाह हमालले घाटा खाएपछि तीन वर्षको जग्गाको भाडा नै आफूले मिनाह गरिदिएको बताउँछन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

आयातित मसला रुखले सोस्दैछ मधेशको पानी !

धेरै किसानको अनुभवमा मसलाका रूखले चिस्यानलाई सोसेर रूख नजिकको बालीनाली समेत प्रभावित भएको छ । सन् १९९३ को एक प्रतिवेदनले मसलाको रूखले स्थानीय जातको तुलनामा पानीको बढी शोषण गर्ने भए पनि भू–सतहमा पानीको मात्रा नघटाएको उल्लेख छ । तर, उच्च पानी उपभोगका कारण वरपरको कृषि भूमिमा उत्पादनमा गिरावट आउन सक्ने उल्लेख छ । मसलाले माटोको पोषण तत्वहरू पनि कम गर्ने भएकाले यदि उचित रूपमा मल प्रयोग गरेर व्यवस्थापन नगरेमा माटोको गुणस्तर बिगार्ने मात्र नभई मरुभूमिकरणको खतरा निम्त्याउन सक्ने उल्लेख छ ।

सरकारी अधिकारीहरू भने मसलाका बिरुवा रोप्नु गल्ती नभएको दाबी गर्छन् । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सह–सचिव दीपक ज्ञवाली मसलाको रूखले पानी सुकाउने कुरा वैज्ञानिक रूपमा प्रमाणित नभएको बताउँछन् । ‘अहिलेसम्म वैज्ञानिक रूपमा प्रमाणित भएको कुरा होइन यो । किसानहरूबाट मात्र आएको विषय हो’ ज्ञवाली भन्छन्, ‘युकालिप्टसबाट किसानहरूले धेरै फाइदा लिइरहेका छन् । फाइदासँग तुलना गर्दा प्रभाव न्यून छ ।’ मसलाको काठ प्लाई उद्योगमा प्रयोग भइरहेको उनी बताउँछन् ।

तर, वैज्ञानिक अनुसन्धानहरूले भने मसलाको रूखले धेरै पानीको खपत गर्ने, जमिनमा पानीको मात्रा घटाउने, डढेलोको जोखिम बढाउने, स्थानीय वनस्पतिलाई विस्थापित गर्ने र जैविक विविधतामा प्रभाव पार्ने प्रमाणित गरिसकेका छन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय वनस्पति केन्द्रीय विभागका प्राध्यापक भरतबाबु श्रेष्ठ नेपालमा मसलाको रूखको पारिस्थितिक प्रभावबारे कुनै अध्ययन नभए पनि दक्षिण अफ्रिकामा गरिएका अध्ययनबाट यसले ठूलो समस्या निम्ताएपछि त्यसलाई हटाउने अभियान नै चालिएको बताउँछन् । उनका अनुसार यो छिटो बढ्ने जात भएकाले धेरै पानी खपत गर्छ र पानीको अभाव सिर्जना गर्छ । ‘अफ्रिकामा भएका वैज्ञानिक अध्ययनले यो प्रमाणित गरिसकेको छ’, उनी भन्छन् ।

त्यतिबेलाको ज्ञानका आधारमा मसला रोप्नु गल्ती नभए पनि किसानलाई वितरण गर्नुअघि सही सूचना प्रदान नगर्नु गल्ती भएको बताउँछन् । ‘यदि हाम्रो लक्ष्य पारिस्थितिक प्रणालीलाई पुनस्थापित गर्ने हो भने स्थानीय जातहरूलाई प्राकृतिक रुपमा बढ्न दिनुपर्छ’, उनी भन्छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

चुरेमा पैसाको खोलो बग्यो, पानी सुक्यो

वन विज्ञ भरत पोखरेल भने त्यतिबेला सागरनाथमा मसला प्रजातिका रूखहरू लगाउनुको मुख्य उद्देश्य आर्थिक र इन्धन आपूर्तिसँग सम्बन्धित रहेको बताउँछन् । ‘त्यतिबेला पर्यावरणको त कुरै थिएन । त्यो हिसाबले हेरिएको होइन । सुख्खा ठाउँ र मसला राम्रो हुन्छ भन्ने अध्ययनले देखाएपछि उक्त ठाउँ रोजिएको हो’ उनी भन्छन्, ‘किसानलाई सही सूचना दिन नसक्नु गल्ती हो । सही सूचना नपाउँदा उनीहरूले धान, गहुँ बालीमा मसलाका रूख लगाए । जबकि धान फल्ने खेतमा मसला राम्रो हुँदैन ।’

यसै पनि नेपालको चुरे क्षेत्र कमजोर पहाड मानिन्छ । जलवायुमा आएको परिवर्तनले पानी पर्ने दरमा फरक आएको छ । छोटो समयमा धेरै पानी पर्दा जमिनले पानी सोस्न सक्दैन । तराईमा देखिएको पानीको अभाव मध्येको एउटा कारण यो पनि हो । झन् मसला जस्ता पानी धेरै सोस्ने रूखहरूले तराईको भूमिलाई झन् सुख्खा बनाउँदैछन् ।

स्थानीय तहमा मुद्दा र झगडा

मसलाको रूखका कारण अहिले टोल–छिमेकमा बेमेलका घटना समेत देखिन थालेका छन् । र, यस्ता झै–झगडा स्थानीय तहको न्यायिक समितिसम्म पुगेर छिनोफानो हुने गरेका छन् । सर्लाहीको हरिवन–८ का कुमार निरौला र उनका छिमेकीहरूले स्थानीय शम्भु रोक्का विरुद्ध नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा उजुरी गरेका छन् । उजुरीमा रोक्काले आफ्नो खेतमा लगाएका मसलाका रूखहरूले बालीनाली बिगारेको भन्ने थियो । न्यायिक समितिले पनि समस्या हेरेर शम्भु रोक्काले रूखहरू हटाउनुपर्ने निर्णय गरिदियो । शम्भुले पनि आफ्ना रूखहरू हटाए ।

हरिवन नगरपालिकाकी उप–मेयर हरिमाया घलान हरेक महिनाजसो मसला रूखसँग सम्बन्धित उजुरी र गुनासोहरू नगरपालिकामा आउने बताउँछिन् । ‘सकेसम्म हामी दुवै पक्षलाई राखेर सम्झाइ–बुझाइ गराउँछौं’ उनी भन्छिन्, ‘यदि सहमति भएन भने हामी प्रक्रिया अनुसार अघि बढ्छौं ।’

उनका अनुसार यो वर्ष प्रक्रियामा गएर ६ वटा मुद्दाको छिनोफानो भइसकेको छ । सर्लाहीकै ईश्वरपुर नगरपालिका–४ का वडाध्यक्ष प्रेमबहादुर तामाङले गएको ६ महीना ४ वटा मुद्दा मिलाइसकेका छन् । ‘धेरै जना मौखिक गुनासो लिएर आउनुहुन्छ । हामीले लिखित ल्याउनुस् भन्छौं’ उनी भन्छन्, ‘लिखित आएपछि हामी एक्सनमा जान्छौं ।’

नेपालले प्राकृतिक वन मासेर सर्लाहीमा जस्तो एकै प्रकारका रूखहरू लगाउन अब सम्भव छैन । वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट हालै मात्र अवकाशप्राप्त सह–सचिव सिन्धु ढुंगाना नेपालले जैविक विविधता संरक्षण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूमा हस्ताक्षर गरेका कारण यसो गर्न नमिल्ने बताउँछन् ।

‘संयुक्त राष्ट्रसंघीय जैविक विविधता महासन्धि (सीबीडी) र क्यानकुन घोषणा अनुसार सरकारी जग्गामा प्राकृतिक वन मासेर विदेशी प्रजातिहरू रोप्न पाइँदैन’, उनी भन्छन् । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघीय जैविक विविधता महासन्धिको हस्ताक्षरकर्ता देश हो । सन् २०१६ मा मेक्सिकोको क्यानकुन सम्मेलनमा जैविक विविधताको संरक्षण र दिगो प्रयोगलाई मूलधारमा ल्याउने घोषणा गरिएको थियो ।

तर, नेपालले हिजोका गल्तीबाट पाठ सिकेको देखिन्न । नेपाल सरकार अन्तर्गतको राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिले चुरे क्षेत्रमा चिउरी रोप्ने योजना अघि सारेको छ । तर, उक्त क्षेत्रमा चिउरी रोप्नु हानिकारक हुने अवकाशप्राप्त वनविज्ञ भरत पोखरेल बताउँछन् ।

‘चुरे एकदम कमजोर र संवेदनशील क्षेत्र हो । त्यहाँको माटो एकदम कमजोर छ’ उनी भन्छन्, ‘चिउरी जस्ता ठूला रूखहरू रोप्दा त्यहाँको माटोले धान्न सक्दैन र झन् ठूलो भूक्षयको समस्या आउँछ ।’

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारी प्राकृतिक वनलाई नै संरक्षण गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘आयातित रूखहरू ल्याएर वृक्षरोपण गर्न नै आवश्यक छैन । चरिचरनलाई रोक्ने हो भने २/४ वर्षमै वनको पुनरुत्पादन हुन्छ’ उनी भन्छन्, ‘जुन यहाँको माटो र हावापानी अनुसार उपर्युक्त हुन्छ ।’

(वन, वातावरण र जैविक विविधता मामिलामा रिपोर्टिङ गर्ने पत्रकार पोखरेलले अनलाइन पोर्टल ‘मोंङ्गावे’ मा पनि यस विषयमा रिपोर्टिङ गरेका छन् ।)

यो पनि पढ्नुहोस

‘छिमेकीको मसलाको रूखले मेरो खेतमा आधा अन्न घट्यो’

यो पनि पढ्नुहोस

‘आयातित प्रजातिका रूखकै कारण किसान पीडित हुँदैछन्’