पोखरा विमानस्थल निर्माणको अनुसन्धानमा अर्थमन्त्रालयले असहयोग गरेको गुनासो

१५ चैत, काठमाडौं । संसदीय उपसमितिले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको अनुसन्धानमा अर्थमन्त्रालयले असहयोग गरेको गुनासो गरेको छ ।

विमानस्थल निर्माणको क्रममा भएका निर्णयको विवरण माग गर्दा नदिएको गुनासो उपसमितिका समितिका सदस्यहरूले गरेका हुन् ।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गत गठित संसदीय उपसमिति अध्ययनमा छ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको संयोजकत्वमा उपसमिति अध्ययन प्रतिवेदन लेखन कार्यमा जुटेको छ । विवरण संकलन गर्ने क्रममा अर्थ मन्त्रालयले माग गरेको विवरण नदिएको गुनासो उनीहरूको छ ।

गत असार १४ गते लेखा समितिले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्ययन–अनुगमन र छानबिन गरी रायसहितको प्रतिवेदन बुझाउन उपसमिति गठन गरेको थियो ।

उपसमितिले नीतिगत भ्रष्टाचार भएको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको छ ।

संसदीय उपसमितिले विमानस्थलको अध्ययन-अनुगमन र छानबिन गरिसकेको छ । त्यसको आधारमा प्रतिवेदन लेखनको कार्य सुरुआत गरेको हो । प्रतिवेदनको प्रारम्भिक मस्यौदामा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालिएको छ ।

प्रतिवेदन लेखनमा संलग्न अधिकारीहरूका अनुसार नीतिगत भ्रष्टाचार देखिएको पहिलो आधार हो-सम्झौतामा कर समेत जोडिएको भन्नु र पछि सरकारले कर छुटको निर्णय गर्नु ।

उनीहरूका अनुसार सम्झौताको कपीमा कर समेत भन्ने उल्लेख छ । तर, पछि सरकारले २ अर्ब कर छुट गर्ने निर्णय भएको छ । कर समेतको रकममा सम्झौता भएको तर, पछि कर छुट दिइएको भनेर उपसमितिले यसमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको हो ।

उपसमितिले यही कर छुटसम्बन्धी निर्णयको विवरण अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरेको छ । माग गरेको विवरण नदिएर अर्थ मन्त्रालयले असहयोग गरेको विषय पनि प्रतिवेदनको मस्यौदामै लेखिएको छ ।

उपसमितिका सदस्यहरूका अनुसार सुरुमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण लागत १४ अर्ब थियो । यसअनुसार अनुमानित लागत रकममा काम गर्ने गरी टेण्डर आह्वान गर्दा कोही पनि आएनन् । त्यसपछि पुनः टेण्डर भएन । पहिलेको टेण्डरमा बढी लागत रकम राखेर निवेदन दिनेसँगै सल्लाहमा २२ अर्बमा सम्झौता भएको थियो ।

यसका अतिरिक्त ४ अर्ब मोबिलाइजेशन रकम दिइएको छ । यसरी पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको लागत २६ अर्ब पुगेको छ । यसमध्ये केही रकम अझै भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको समेत उपसमितिले भनेको छ ।

उपसमितिले डाँडा काटेर निस्केको माटो कहाँ गयो र बेचिएको भए त्यसको रकम नदेखिएको भनेको छ । डाँडा काट्न नै ३२ करोड अर्को रकम भएको छ ।

लिङदेन नेतृत्वको उपसमितिमा सांसदहरू लेखनाथ दाहाल, अर्जुननरसिंह केसी, गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा, जनार्दन शर्मा, प्रेमबहादुर आले, तारा लामा, तेजुलाल चौधरी, दीपक गिरी, देवप्रसाद तिमिल्सिना, रामकृष्ण यादव र रुक्मणि राना सदस्य छन् ।

उपसमितिले प्रतिवेदन तयार पारेर चैत महिनाभित्रै मूल समितिमा बुझाउने तयारी गरेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘लागत बढाउन खिलराजको चुनावी सरकार पनि संलग्न’