१५ चैत, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसदलाई सम्बोधन गर्न तयार भएका छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गरिएकोबारे जवाफ माग भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी सोमबार संसदलाई सम्बोधन गर्ने सूचना संसद सचिवालयमा पठाएका हुन् ।
‘प्रधानमन्त्रीले यही चैत १८ गते संसदलाई सम्बोधन गर्नुहुनेछ,’ एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले अनलाइनखबरसँग भने ।
नेकपा माओवाद केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले घिसिङको बर्खास्तीबारे सरकारको जवाफ माग्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले नै जवाफ दिनुपर्ने र त्यो नआएसम्म सदन चल्न नदिने विपक्षी दलहरूको अडान छ ।
प्रधानमन्त्री ओली पनि घिसिङको बर्खास्तीबारे संसदमा बोल्न तयार थिएनन् । यसअनुसार उनले सार्वजनिक अभिव्यक्ति समेत दिँदै आएका थिए ।
१३ चैतमा एमालेको राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले आयोजना गरेको राष्ट्रिय स्वयंसेवक भेला २०८१ लाई सम्बोधन ओलीले आफ्नो अडान सुनाएका थिए– प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिइसक्यो । एउटा हटायो, अर्काे नियुक्ति गर्यो, सक्कियो । त्यही हो जवाफ । उहाँहरु (विपक्षी दलहरू)लाई सहयोग हुने, उहाँहरुले जो भन्यो त्यही नियुक्ति गर्ने हाम्रो (सरकारको) काम होइन ।
आफ्नो यति दह्रिलो अडान सुनाएका ओलीले विपक्षी दलहरूलाई चेतावनी नै दिएका थिए, ‘…यति सस्तो, यति हल्का र यति उत्ताउलो नहुनूस् तपाईंहरू । प्रधानमन्त्रीको सवालमा जथाभावी नबोल्नूस् । आखिर तपाईंहरुले चिसै पानीले नुहाउनुपर्छ । हामी न मात्तिछौँ, न आत्तिन्छौँ । धैर्यपूवर्क अगाडि बढ्छौँ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीको यही अडानअनुसार सत्तापक्षले विपक्षीहरूसँग संवाद गर्दै आएका थिए । एमालेका नेताहरूले विपक्षी दलहरूसँगको संवादमा राख्दै आएको तर्क हो– एउटा कर्मचारीलाई सरकारले हटाएको विषयमा प्रधानमन्त्रीकै जवाफ माग्नु र संसदमा अवरोध गर्नु असंसदीय र गैरराजनीतिक कार्य हो ।
तर, शुक्रबार ओली एकाएक आफ्नो अडानबाट पछि हटे । सत्तापक्षका नेताहरूका अनुसार मुख्यतः तीन कारणले ओली पछाडि हटेका हुन् ।
पहिलो : अध्यादेश निक्रिय हुने डर,
दोस्रो : विरोधका बीच सभा नचलाउने मनसाय,
तेस्रो : गणतन्त्र पक्षधरबीच फाटो नबढाउन दोस्रो तहका नेताहरूको निरन्तरको आग्रह ।
सरकारले संसद अधिवेशन नरहेका बेला विभिन्न ६ वटा अध्यादेश ल्याएको थियो । त्यसमध्ये गत माघ २ गते जारी भएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेश होल्ड भएको छ ।
गत पुस १४ गते सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी भएको थियो ।
पुस २९ गते थप ४ वटा अध्यादेश जारी भएका थिए– सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व अध्यादेश, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी अध्यादेश ।
यी ५ वटै अध्यादेश दुवै सदनबाट स्वीकृत भएर विधेयकको रुपमा संसदमा आएको छ । ५ वटै अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा पुगेको छ ।
यी विधेयकहरू यही चैत १९ भित्र ऐनमा रुपान्तरित भइसक्नुपर्छ । तर विधेयकमाथि दफावार छलफल नै बाँकी छ । किनभने, अध्यादेश संसदको अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनभित्र ऐनमा रुपान्तरित भइसक्नुपर्ने सवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको धारा ११४ मा अध्यादेशसम्बन्धी व्यवस्था छ ।
जसअनुसार संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्छन् । तर त्यस्तो प्रत्येक अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संघीय संसदको दुवै सदनमा पेस गर्नुपर्छ । दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । दुवै सदनले स्वीकार गरेमा सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन सक्छ ।
‘…निष्क्रिय वा खारेज नभएमा दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुनेछ,’ संविधानको धारा ११४ को उपधारा १(ग) मा उल्लेख छ ।
संघीय संसदको चालू अधिवेशन नगत माघ १८ गते सुरु भएको थियो । त्यस दिन सबै अध्यादेश दुवै सभामा पेस भएका थिए । त्यसको ६० दिनभित्र अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक दुवै सभाबाट पारित गरेर राष्ट्रपतिकहाँ लगेर प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने बाध्यतामा सरकार छ ।
राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन विधेयक पास भएर पुनः प्रतिनिधि सभामा आउनुपर्छ । प्रतिनिधि सभाले राष्ट्रिय सभामा भएको संशोधन स्वीकार गर्नुपर्छ । त्यसपछि सभामुखले प्रमाणित गर्छन् । सभामुखबाट प्रमाणित विधेयक संसद सचिवालयले राष्ट्रपतिकहाँ पठाउँछ । त्यसपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नसक्छ । बल्ल विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएर लागू हुन्छ । यी प्रक्रिया पूरा गर्नका लागि केही दिन मात्रै समय बाँकी रहेका कारण प्रधानमन्त्री ओली आफ्नै अडानबाट पछि हट्न बाध्य भएका हुन् ।
तर, सरकारसँग बहुमतको आधारमा अगाडि बढ्ने विकल्प पनि थियो । प्रतिनिधि सभामा ५ वटै विधेयक बहुमतका आधारमा पारित भएर अगाडि बढेको हो । राष्ट्रिय सभामा पनि सरकार बहुमतले अगाडि बढ्न सक्छ । विपक्षीको विरोधका बीच पनि सभा चलाएर विधेयक पारित गर्ने विकल्प सरकारसँग छ ।
यस्तो अभ्यास विगतमा भएका छन् । तर विरोधका बीच सभामा अगाडि बढ्दा विपक्षी दलहरूसँग दूरी बढ्ने निष्कर्षमा सत्तापक्षका नेताहरू पुगे ।
यही बेला मुलुकमा राजावादीको गतिविधि बढेको छ । राजतन्त्र पक्षधरहरू आक्रामक हुन खोजिरहेका बेला संघीय लोकतान्त्रिक गाणतन्त्र पक्षधर दलहरू विभाजित देखिनु उचित नहुने निचोडमा सत्तारुढ एमाले र कांग्रेसका दोस्रो तहका नेताहरू पुगे ।
एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल, एमाले नेता योगेश भट्टराई, गृहमन्त्री रमेश लेखक, कांग्रेस नेता प्रकाशशरण महत लगायतले विपक्षी दलहरूसँग टसल बढ्ने कार्य गर्नु उचित नरहेको राय प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई दिए ।
दोस्रो तहका नेताहरूको यस्तो राय समेतका आधारमा प्रधानमन्त्री ओली संसदलाई सम्बोधन गर्न तयार भएका हुन् ।
फेरि पनि प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिएपछि सदन चल्ने बताउँछन्, माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे । ‘प्रधानमन्त्रीको जवाफ नभई हुँदैन भन्दै आएका छौं । हाम्रो कुरा यथावत छ,’ पाण्डेले अनलाइनखबरसँग भने ।
प्रतिनिधि सभाको बैठक आइतबार बिहान ११ बजे र राष्ट्रिय सभाको बैठक आइतबार बिहान सवा ११ बजे बैठक राखिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
प्रतिक्रिया 4