अर्बपति ज्ञानेन्द्रलाई राजा बनाउन अर्थतन्त्रमाथि आगजनी

करिब दुई दर्जन ठूला कम्पनीको स्वामित्व भएका अर्बपति पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई पुनस्र्थापना गर्न भन्दै राजावादीहरूको ह्रिंसक जत्थाले शुक्रबार गरेको आतंकको निसानामा फेरि पनि उद्योग, व्यवसाय र निजी सम्पत्ति नै परे ।

साना होटल, रेस्टुरेन्ट चलाउनेदेखि भाटभटेनी सुपर स्टोरदेखि ‘सञ्चो’ उत्पादन गर्ने सरकारी उद्योगसम्ममा उनीहरूले तोडफोड, आगजनी र लुटपाट मच्चाए ।

यो पहिलो घटना होइन, जुन आन्दोलन र आतंकले मुलुकको आर्थिक क्षेत्रलाई प्रहार गरेको । २०४६ सालमा पञ्चायती व्यवस्था ढल्नुअघि मुलुकको अर्थतन्त्र र उद्यम–व्यवसाय राजा र सीमित ‘एलिट’ हरूको कब्जामा थियो, त्यो निरंकुश बेलाको कुरा नगरौं ।

तर, जनआन्दोलन सफल भएर २०४७ सालमा संविधान बनेपछि साढे तीन दशक अवधिमा राजनीतिका नाममा जति पनि हिंसा, आतंक र आन्दोलन भए, ती सबैको मारमा आर्थिक क्षेत्र परेको छ ।

बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि २०४८ सालमा निर्वाचन भयो । त्यसपछि बनेको सरकारले मुलुकमा व्यापक आर्थिक सुधार गर्‍यो । पञ्चायतकालभरि राजाका आसेपासे र पहुँच पुर्‍याउन सक्नेले व्यवसाय गर्न लाइसेन्स पाउँथे, लाइसेन्सविना कसैले कुनै काम गर्न पाउँथेन ।

प्रजातन्त्र आएपछि लाइसेन्स राज अन्त्य भयो, जनताले आफूले चाहेको व्यवसाय गर्न पाउने भए, विदेशी लगानी खुला गरियो, सरकारलाई भार बनेका सार्वजनिक संस्थान निजीकरण गरियो । हवाई, विद्युत् लगायत रणनीतिक भनिएका क्षेत्रमा पनि निजी लगानी खुला भयो ।

यो पनि पढ्नुहोस

दुई जनाको ज्यान जाने गरी हिंसा मच्चिँदा कहाँ चुक्यो प्रहरी ?

भारतले आर्थिक सुधार गरेपछि उसले आर्थिक क्षेत्रमा गरेको तरक्कीका विषयमा त हामीले निकै चर्चा सुनेका छौं । तर, भारतले भन्दा पहिले नेपालले आर्थिक सुधार गरेको थियो । त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा उभार पनि ल्याएको थियो ।

त्यही बेला हो, उद्योग, मिडिया, हवाई, बैंक तथा वित्तीय संस्था, सेयर बजार, जलविद्युत् लगायतमा निजी क्षेत्रले ठूलो लगानी थाल्यो । डाबर नेपाल, युनिलिभर नेपालजस्ता ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनी नेपाल प्रवेश गरे । अन्य धेरै क्षेत्रमा उद्यमशीलता विकास भयो । रोजगारी सिर्जना भयो । मुलुकको आर्थिक वृद्धि त्यसबेला ८ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्रको विस्तारमा त्यो समयले निकै सुखद सन्देश प्रवाह गरिरहेको थियो ।

आर्थिक विस्तारको त्यो गति कायम भएको भए, नेपालको अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण हुन धेरै समय लाग्दैनथ्यो । तर, त्यही बीच २०५२ सालमा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भयो । नेपालमा गणतन्त्र ल्याउनमा त्यो युद्धको पनि योगदान रहेको विषयलाई नकार्न भने सकिन्न ।

तर, अर्थतन्त्रको जग बन्दै गर्दा सुरु भएको त्यो युद्धले नेपालमा आर्थिक विकासको गति ठ्याम्मै बन्द गरिदियो । उद्योगी–व्यवसायीलाई दलाल पूँजीवादी भन्दै आक्रमण भयो, सडक, पुल, सरकारी तथा निजी भवनजस्ता भौतिक संरचनामा बम पड्काइयो, आगो लगाइयो, अर्थतन्त्रका नसा मानिने मूल्यृङ्खला तहसनहस पारियो । टेलिफोन टावर, विद्युतगृह लगायत ध्वस्त बनाइए ।

उद्यम–व्यवसायमा आक्रमण गर्ने, उद्योगी–व्यवसायीलाई अपहरण गरी फिरौती माग्ने, हत्या गर्नेजस्ता अनेक गतिविधि भए । माओवादीहरूले १ हजार १ सय ४३ वटा पूर्वाधारमा मात्रै पुर्‍याएको क्षति करिब १ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको डब्लूएफपीले गरेको एक अध्ययनले देखाएको थियो ।

धान कुट्ने, मकै पिँध्ने मिल चलाउने ओखलढुंगाका उज्जनकुमार श्रेष्ठको २०५५ सालमा गरिएको हत्यादेखि १५ भदौ २०६५ मा कोटेश्वरबाट व्यापारी रामहरि श्रेष्ठको अपहरण र हत्यासम्म माओवादीहरूले आक्रमण, अपहरण र हत्याका अनेक शृङ्खला चलाए । द्वन्द्वका बेला भएको हत्याहिंसाको शृङ्खला काभ्रेका सामान्य व्यापारी अर्जुन लामालाई १६ वैशाख २०६२ मा हत्यादेखि थांका व्यापारी धर्मराज लामालाई काभ्रेमै सेनाले मारेको घटनासम्म फैलिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

राजावादीले पारे व्यक्तिकै घर छियाछिया (तस्वीरहरू)

उद्योग–व्यवसाय बन्द गरे, बैंक लुटे । २२ माघ २०५४ मा नेपाल बैंक लिमिटेडबाट २० लाख रुपैयाँ लुटेर माओवादीहरूले सुरु गरेको लुटपाट शृङ्खला अनेक बैंकहरूसम्म फैलिएको थियो ।

माओवादीहरूले कोकाकोला, पेप्सी, युनिलिभर नेपाल, सूर्य टोबाको, कोल्गेट पाल्मोलिभ लगायत बहुराष्ट्रिय कम्पनीमा आक्रमण गरे । त्यही कारण बहुराष्ट्रिय कम्पनी कोल्गेट पाल्मोलिभले पछि नेपालको उद्योग बन्द गरेर सदाका लागि गयो ।

यसरी आर्थिक क्षेत्र केन्द्रमा राखेर माओवादीले आक्रमण गरेपछि स्वदेशी तथा विदेशी लगानी बन्द भयो । त्यही बेला २०५८/५९ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि माइनस (नकारात्मक) हुन पुगेको थियो ।

सन् १९९० पछि नेपालमा लगानीको वातावरण बन्यो भनेर खुलेका अनेक उद्यम–व्यवसाय चौपट भए, ठुल्ठूला होटल चल्न नसकेर खण्डहर बने । कतिपयले होटल बन्द गरेर घर भाडामा लगाए, कतिपयले सदाका लागि बन्द गरे । अन्य उद्योगको अवस्था पनि त्यस्तै रह्यो ।

त्यसपछि २०५८ सालमा दबारबार हत्याकाण्ड हुँदा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको वंशनास भयो । अनि, ज्ञानेन्द्र शाहले राजगद्दी मात्रै लिएनन्, जनताबाट खोसेर प्रजातन्त्र पनि आफ्नै हातमा लिए ।

उनले १९ माघ २०६१ मा तत्कालीन शासनसत्ता हातमा लिँदा मुलुकभरि टेलिफोन, इन्टरनेट तथा मोबाइल फोन बन्द गरेर नेपाल टेलिभिजनबाट सम्बोधन गरेका थिए । करिब २ दर्जन पटक ‘समृद्धि दिन्छु’ भनेर भाषण गरेका ज्ञानेन्द्रले आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान राज्यस्रोत दोहन निजी स्वार्थका लागि खर्चिए ।

देश दौडाहा गएर जनतालाई जयजयकार गर्न लगाउने अनि आफू चाहिँ नेपाल एयरलाइन्सको जहाज महिनौंसम्म सित्तैँमा लिएर अफ्रिका भ्रमणमा गए ।

त्यसपछि मुलुकमा लामो राजनीतिक आन्दोलन चल्यो, जसको मारमा निजी क्षेत्र नपर्ने कुरै थिएन । २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलन सफल नहुँदासम्म मुलुकमा चरम अनिश्चय थियो, लगानीको वातावरण हुने कुरै थिएन । विकास गतिविधि ठप्प जस्तै थिए । आन्दोलन सफल भयो, २०६४ सालमा गणतन्त्र पनि आयो । तर, समृद्धि त्यसै आउने कुरा थिएन ।

त्यसबीच मधेस आन्दोलन भयो । त्यो आन्दोलनले नेपालको अर्थतन्त्रको केन्द्रका रूपमा रहेको मधेस तहसनहस बनायो । मधेसबाट पहाडिया समुदाय विस्थापित नै भयो । त्यसले जनकपुर, वीरगञ्ज लगायत ठूला औद्योगिक सहरको अर्थतन्त्रमा निकै गम्भीर धक्का लागेको स्वयं मधेसवादी नेताहरू बताउँछन् ।

केही समयअघि जनकपुरमा एक मधेसी नेपालीले भनेका थिए, ‘पहाडिया समुदाय यहाँबाट विस्थापित भएपछि आर्थिक गतिविधिमा ठूलो धक्का पुग्यो, घरजग्गाको भाउ घट्यो, अन्य आर्थिक गतिविधिहरू पनि सुस्त भए ।’

त्यसबीच २०७२ मा संविधान नबनुन्जेल मुलुकमा मधेस आन्दोलन लगायत आन्दोलन, हत्याहिंसा, बन्द, हडताल जस्ता गतिविधि ‘मेनस्ट्रिम’ बने । त्यसले राजनीतिमा गणतन्त्र ल्यायो, तर आर्थिक क्षेत्रमा कहिल्यै पनि गणतन्त्र आउन सकेन । माओवादीले २०६७ सालमा गरेको ६ दिने आमहडताल लगायत अन्य बन्द, हडतालले मुलुकलाई खर्बौंको आर्थिक क्षति भयो ।

जसको परिणाम मुलुकमा पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुन सकेन । मुलुक शान्ति प्रक्रियामा आएपछि विकास हुन्छ, रोजगारी सिर्जना हुन्छ भन्ने आशा गरेर बसेका मानिस निराश बन्न थाले । उनीहरू कामको खोजीमा विदेशिन बाध्य भए ।

त्यही बेलादेखि हो, ठूलो संख्यामा नेपालीहरू विदेश जान थालेको, र रेमिट्यान्सको भरमा मुलुक थेगिएको । आजका दिनसम्म आइपुग्दा वार्षिक ९ लाखसम्म मानिस वैदेशिक रोजगारी तथा शिक्षाका लागि बाहिरिन्छन् । वास्तवमा यो देश नै विदेशिइरहेको छ । यो बेला राजनीतिले अर्थतन्त्रमाथि राज नगरेको भए यो दुःख देख्न पर्दैनथ्यो ।

एकपल्ट पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले भनेका थिए, ‘युवाहरू बाहिरिएर नेताहरूलाई हाइसञ्चो भएको छ । ती सबै युवा नेपालमै बसेको र रोजगारी पनि नपाएको अवस्थामा युवाले आन्दोलन गरेर यी नेताहरूलाई बढारिसक्थे ।’

त्यसबीच बन्द, हडताल, मजदुर आन्दोलन, लोडसेडिङ लगायत समस्याले मुलुकको आर्थिक क्षेत्र नै आक्रान्त भयो । २०५२ देखि २०७२ सम्मको दुई दशक नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्व, हत्याहिंसा, आन्दोलन र संक्रमणमै बित्यो । आर्थिक क्षेत्र तहसनहस भयो ।

२०७२ मा संविधान बन्यो, संघीयता संस्थागत भयो, संक्रमणकाल सकियो भनियो । तर, अर्को आपत मुलुकमा आइलाग्यो । संविधानसँग असन्तुष्ट मधेसी दलहरूले सीमानाकामा आन्दोलन गरिदिए, त्यही बहानामा भारतले नाकाबन्दी गरिदियो । त्यो नाकाबन्दीले जनताको भान्सादेखि कामसम्म प्रभावित भयो, अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का लाग्यो । २०७२ को विनाशकारी भूकम्प र भारतको नाकाबन्दीका कारण त्यसबेला आर्थिक वृद्धि ०.४ प्रतिशत मात्रै भएको थियो ।

संविधान बने पनि संक्रमण सकिएन, राजनीतिक अस्थिरता सकिएन । २०७४ पछि लगातार तीन वर्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री बनेभन्दा बाहेक दुई चार महिनामा परिवर्तन हुने सरकारको नियति सकिएन । त्यसबाट पीडित हुने अर्थतन्त्र नै बन्यो ।

यो पनि पढ्नुहोस

राजावादीले जलाएको जडीबुटी उद्योगमा जे देखियो (तस्वीरहरू)

सरकार फेरबदलको ‘म्युजिकल चेयर’ को म्याच चलिरहे पनि अब आन्दोलनको युग सकियो भन्ने अपेक्षा जनताले गरेका थिए । तर, पूर्वराजा आफूलाई पुनस्र्थापना गर्न आफैं आन्दोलनमा लागेका छन् । अर्थात्, दुई दशकअघि नै गएको राजतन्त्र फर्काउने बहानामा दुर्गा प्रसाईंजस्ता फौजदारी कसुरमा मुद्दा चलिरहेका, बैंकको ऋण नतिरेर कालोसूचीमा परेका अराजक र उद्दण्डलाई आन्दोलनको कमान्डर बनाएका छन् । त्यसो भएपछि फेरि पनि राजावादीको आन्दोलन नामको आतंकले आर्थिक क्षेत्रलाई नै प्रहार गरेको छ ।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र आफैं नेपालका सबैभन्दा ठूलामध्येका व्यवसायी हुन् । सूर्य नेपाल, सोल्टी होटल, नेबिको बिस्कुट, हिमालयन गुडरिक टी, होटल अन्नपूर्ण, हिमालयन इन्टरनेसनल पावर कर्पोरेसन, ज्योति स्पिनिङ मिल, नेपालमा टोयोटा तथा टाटाको डिलर कम्पनीहरू, अमरावती ट्राभल्स, गोरखा ट्राभल्स लगायत अनेक कम्पनीमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको सेयर रहेको विभिन्न मिडिया रिपोर्ट तथा अध्ययनले देखाएका छन् ।

माल्दिभ्समा एउटा टापु नै उनको स्वामित्वमा रहेको विश्वास गरिन्छ । अन्य मुलुकमा पनि उनको लगानी हुनसक्ने मिडिया रिपोर्टहरूले देखाउँछन् । उनी नेपालको सबैभन्दा ठूला जमिनदारमध्ये एक हुन् । उनको कुल सम्पत्ति हिसाब गर्ने हो भने उनी डलर अर्बपतिको सूचीमा अटाउने सम्भावना छ ।

२०६४ सालमा गद्दी छाडेका अर्बपति राजालाई पुनः पदस्थापन गर्ने भन्दै उनकै नेतृत्व र निर्देशनमा भएको आन्दोलनले समेत निजी सम्पत्ति, उद्योग र व्यवसायमा तोडफोड, आगजनी र लुटपाट मच्चाउनु लज्जास्पद छ । त्यति मात्रै होइन, पञ्चायतकालमै स्थापना भएको सरकारी स्वामित्वको जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनीमा समेत राजावादी हिंस्रक समूहले आगजनी गरेको छ ।

शुक्रबार जम्मा एक दिनको घटना हो । यसै पनि गएको तीन दशकमा नेपालको अर्थतन्त्रको विस्तार निराशाजनक छ । पछिल्लो तीन दशकमा नेपालभन्दा गरिब देश कम्बोडियाले औसत ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको छ, बंगलादेशले औसत ६ प्रतिशत । यी दुवै देश हरेक वर्ष करिब ५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको विदशी लगानी भित्र्याउँछन् ।

त्यस अवधिमा नेपालले औसत ४ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धि हासिल गर्‍यो । विदेशी लगानीको कुरा गर्ने हो भने अहिले ५–६ करोड डलर आउँछ । मुलुकमा रोजगारीको अवसर छैन, उद्योगधन्दा सोचे अनुरूप बढ्न सकेका छैनन् । रोजगारीको खोजीमा दैनिक २ हजार ४ सय हाराहारी मानिस देश बाहिर गइरहेका छन् । उपभोग गर्ने जनसंख्या विदेश गएपछि देशमा माग बढ्न सकेको छैन ।

शुक्रबारका जस्ता अराजनीतिक, अराजक र आतंकपूर्ण गतिविधि बढ्दै जाने हो भने फेरि आर्थिक क्षेत्र दुष्चक्रमा फस्ने डर छ । निजी क्षेत्र आतंकित छ । अन्य आर्थिक क्षेत्र निराश छ । दुर्गा प्रसाईंजस्ता अराजकलाई दुई–चार करोड पैसा दिएर जनताको जिउधनमाथि खेलबाड गर्न लगाउनु अर्बपति पूर्वराजाका लागि कुनै ठूलो डिल नहोला । तर, जनताको जिउधन नै खोसेर कसको राजा बन्ने सपना उनले देखेका हुन्, त्यो चाहिँ बुझी नसक्नु छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

एकीकृत समाजवादी कार्यालयमा आगजनी