१८ चैत, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई कामका आधारमा दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था रहेको भन्दै त्यसै आधारमा सरकारले कुलमान घिसिङमाथि कारबाही गरेको बताएका छन् ।
कर्मचारीलाई दण्ड र जरिवानाका सन्दर्भमा संसद्ले नै बनाएको कानुन अनुसार सरकारले पदमुक्त गरेको भन्दै त्यस विषयमा संसद् अवरोध गर्नु गलत भएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । तर, सम्बोधन क्रममा ओलीले घिसिङको नाम भने लिएनन् ।
‘राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको गुण/दोष टिप्पणी गर्ने स्थल संसद् हो जस्तो मलाई लाग्दैन । त्यसको प्रक्रिया छ । राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने र दोषीलाई कारबाही गर्ने विधि पनि यसै सदनले निर्धारण गरेको छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।
विभागीय मन्त्रीलाई नै अटेर गर्ने र ‘चेन अफ कमान्ड’ मा काम नगरेकाले बर्खास्त गर्नुपरेको उनले बताए ।
‘कुनै पनि कर्मचारीबाट विभागीय मन्त्रीले आफूप्रति लोयल्टी फिल गरेन भने चेन अफ कमान्डले काम गर्दैन । विभागीय मन्त्रीको फिलिङ सही कि गलत, त्यसको पनि परीक्षण होला । हुने ठाउँमै होला,’ उनले भने ।
कर्मचारीलाई सरुवा गर्ने, जगेडामा राख्ने, स्पष्टीकरण माग्ने, नसिहत–चेतावनी दिने वा पदमुक्त गर्नेसम्मका काम गर्नु सामान्य प्रक्रिया रहेको उनले बताए ।
‘यो अहिलेको सरकारले मात्रै हैन, जहिलेको सरकारले पनि गर्छ । अहिले पनि भएको छ, जहिले पनि भएको छ । चित्त नबुझ्ने पक्षले कानुनी उपचारको हक राख्छ, त्यो पनि हुने गरेको छ । भइरहेको छ,’ उनले भने ।
यो विषय अदालतमा विचाराधीन भएकाले थप चर्चा परिचर्चा गर्न विधिसम्मत नहुने उनले बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
प्रतिक्रिया 4