‘आरसीओडी’ थप गर्न विद्युत् प्राधिकरणसँग इप्पानको माग

१८ चैत, काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले कुनै पनि सरकारी तथा वाह्य निकायले दिने अनुमतिमा ढिलाइ हुँदा जलविद्युत् आयोजना निर्माण समयमै सम्पन्न हुन नसके विद्युत् प्राधिकरणले सहज ‘आरसीओडी’ थप गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

सोमबार विद्युत् प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दै इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले यस्तो माग गरेका हुन् ।

जलविद्युत् आयोजनाले वन मन्त्रालयबाट रुख कटान अनुमति र भारतबाट विस्फोटक पदार्थ आयात अनुमति नपाउँदा तोकिएको समयमा विद्युत् उत्पादन गर्न असमर्थ भए सहज रूपमा व्यावसायिक विद्युत् उत्पादन गर्नुपर्ने मिति (आरसीओडी) थप गर्नुपर्ने उनले बताए ।

सरकारी नियकायले दिने अनुमति लगायत प्रक्रियागत ढिलाइका कारण आयोजना निर्माण ढिलो भएको अवस्थामा प्राधिकरणले आरसीओडी सहज थप गर्न सकिने कुरा विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) मै उल्लेख गरेर जानुपर्ने बताए ।

प्राधिकरणले आरसीओडी थप नगरेका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट थप ऋण प्रवाह रोकेर त्यही मितिबाट विद्युत् उत्पादन भएको मानेर बत्ती नबलेका आयोजनालाई साँवा–ब्याज तिर्न निर्देशन हुन थालेको तर्फ पनि शाक्यको ध्यानाकर्षण गराए ।

२८ हजार ५ सय मेगावाट लक्ष्य प्राप्तिका लागि तत्काल पीपीए खुला गरेर सरकार अघि बढ्नुपर्ने पनि कार्कीले बताए । इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले निजी क्षेत्र सरकारले अघि सारेको २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन पुर्‍याउने लक्ष्य प्राप्तिका लागि हातेमालो गर्न तयार रहेको बताए ।

इप्पान पूर्वअध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले वन मन्त्रालयबाट रुख कटानको स्वीकृतिमा हुने ढिलाइमात्र नभएर विस्फोटक पदार्थ नपाएको अवस्था र ठूला आयोजनामा वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसकेको अवस्थामा पनि आयोजनाको समस्या हेरेर आरसीओडी थप गर्नुपर्ने बताए ।

इप्पान उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोनले विद्युत् प्राधिकरणले कन्टिन्जेन्सी भन्ने व्यवस्था नै खारेज गर्नुपर्ने बताए । प्राधिकरणले प्रसारण लाइन बनाउन नसकेपछि दोर्दी करिडोरमा निजी आयोजना मिलेर आफैं प्रसारण लाइन बनाइरहेको पनि उनले जानकारी गराए ।

त्यसैगरी इप्पान उपमहासचिव प्रकाश दुलालले निजी क्षेत्रका आयोजनाले आरसीओडीको ठूलो समस्या झेलिरहेको भन्दै वनले अनुमति नदिनु र भारतले विस्फोटक पदार्थ नदिनु पनि काबु बाहिरकै परिस्थिति भएकाले यस्ता आयोजनाको आरसीओडी थप गरिदिनुपर्ने बताए ।

विद्युत् प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक शाक्यले वर्षायामको ६ महिना आरसीओडी भन्दा ढिलो विद्युत् उत्पादन भए पनि पेनाल्टी नलाग्ने व्यवस्था गर्न प्रयास गरिने बताए ।

इप्पानले सबै आयोजनाको २ वर्ष म्याद थप गर्न आग्रह गरेकोमा त्यसका लागि नेपाल सरकारले नै निर्णय गर्नुपर्ने तर आयोजनाका विशेष खालका समस्या (वनको स्वीकृतिमा ढिलाई, विस्फोटक पदार्थ अभाव लगायत) हेरेर आरसीओडी म्याद थप गर्ने कुरामा आफू सकारात्मक रहेको शाक्यले बताए ।

अब निजी क्षेत्रले पनि नदी प्रवाही आयोजना भन्दा २/४ घण्टा भए पनि पिकिङ क्षमता भएका अर्धजलाशययुक्त आयोजना निर्माणमै केन्द्रित हुनुपर्ने शाक्यको भनाइ छ । त्यसका लागि पिक समयको पीपीए दर पनि परिमार्जनका लागि छलफल गर्न सकिने उनले बताए ।

इप्पानले जलवायु परिवर्तनका कारण हाइड्रोलोजी पेनाल्टी खारेज गर्नुपर्ने माग गरेकोमा शाक्यले ग्रिडको अनुशासन पालना हुने गरी पेनाल्टीको व्यवस्था पुनर्मूल्यांकन गर्न सकिने बताए ।