
१८ चैत, काठमाडौं । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग विस्तार आयोजना अन्तर्गत लामो समयदेखि आलोचना खेप्दै आएको बुटवल–नारायणगढ खण्डको कामले गति लिएको छ ।
आयोजनाले दिएको जानकारी अनुसार गैंडाकोट–दाउन्ने खण्डको कुल ६४ किलोमिटर सडकमध्ये एकतर्फी ५० किलोमिटर सडक कालोपत्र पूरा भइसकेको छ । अर्कातर्फको काम समानान्तर भइरहेको छ ।
यो सडक आयोजनाको गैंडाकोट–दाउन्ने (६४.४२ किलोमिटर) लाई पूर्वी खण्ड र दाउन्ने–बुटवल (४८.५८ किलोमिटर) लाई पश्चिम खण्डमा विभाजित गरिएको छ ।
सडक विभागका महानिर्देशक रामहरि पोखरेलका अनुसार आयोजनाले तुलनात्मक रूपमा गति लिएको छ । ‘हामीले वर्षा अगाडि सबै काम सक्न आग्रह गरिरहेका छौं,’ उनी भन्छन्, ‘सकिएन भने पनि यो सडक खण्डमा यात्रुले सास्ती भोग्नु नपर्ने गरी व्यवस्थापन मिलाउँछौं ।’
काममा तीव्रता दिने उद्देश्यले विभागको उच्चस्तरीय टोलीले यसै साता आयोजनामा थप अनुगमन समेत गर्दैछ । आयोजनालाई गति दिन निर्माण कम्पनीले यस पटक विभिन्न डेढ दर्जन स्थानबाट एकै पटक कालोपत्र गर्ने काम थालेको थियो । सोही अनुसार नतिजा पनि आउन थालेको छ ।
यो आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी चिनियाँ सरकारको एमएस चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले पाएको छ । आयोजनाका अनुसार दाउन्ने खण्डको ४ किलोमिटर सहित बाँकी सडक समेत वर्षा अगाडि नै सक्ने लक्ष्य छ ।
दाउन्ने खण्डको हालको समस्या समाधान गर्न आवश्यक मर्मत सम्भार सहित अप्ठेरो घुम्तीमा ढलान सडक बनाउने काम यसै सातादेखि सुरु हुने जानकारी समेत आयोजनाले दिएको छ ।
दाउन्ने खण्डमा यसै हिउँदमा रातको समयमा शित पर्दासमेत हिलाम्य भएर सडक अवरुद्ध हुन पुगेको थियो । वर्षायाममा काम नसक्ने हो भने यात्रा अझै कष्टकर हुने निश्चित छ ।
आयोजनाले निर्माण व्यवसायीलाई उद्धृत गर्दै जनाए अनुसार गत फेब्रुअरीबाटै कामले गति लिएको छ । उक्त महिना कम्पनीले लिएको २.३८ प्रतिशतको लक्ष्य पूरा भई लक्ष्यभन्दा धेरै काम भएको छ । फेब्रुअरीमा २.५६ प्रतिशत काम भएको आयोजनाले उल्लेख गरेको छ ।
उता, २६ पुसका दिन ओभरलोड ट्रकका कारण भत्किएको विनयी खोला पुल दुम्कीबासको विकल्पमा समेत अहिले २ सय ५० मिटर लामो पुल धमाधम बनिरहेको छ । यो पुल वर्षाअघि नै निर्माण सम्पन्न गरी यातायात खुलाउने लक्ष्य छ ।
पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्गको १ सय १३ किलोमिटर खण्ड यस आयोजनाभित्र पर्छ । सरकारले माघ २०७५ मा यो आयोजना निर्माणका लागि सम्झौता गरेको थियो । त्यसबेला आयोजनाको काम ४२ महिनाभित्र सक्ने गरी सम्झौता भएको थियो ।
सम्झौता अनुसार काम भएको भए आयोजना साउन २०७९ मा सकिनुपर्ने थियो । तर, तोकिएको अवधिमा काम नसकिएपछि हरेक वर्ष साउनमा सरकारले एक/एक वर्ष म्याद थप गर्र्दै आएको छ । साउन २०८१ मा तेस्रो पटक म्याद थप भएको हो ।
आयोजनाको ठेक्का लागेको सुरुवाती वर्ष निर्माण सामग्री अभावका कारण कामले गति लिन नसक्नु, सोही बीचमा कोभिड महामारी सहित समस्या आउनुलाई निर्माण कम्पनीले मुख्य समस्याका रूपमा लिने गरेको छ ।
आयोजनामा कुल ४ सय ६२ कल्भर्ट निर्माण गर्नुपर्ने छ । आयोजना अन्तर्गत साना–ठूला गरी कुल ६४ पुल निर्माण गर्नुपर्ने छ । यो आयोजनामा कुल १ सय १३ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्नुपर्ने छ ।
१६ अर्ब ९९ करोड ५२ लाख रुपैयाँ लागतमा निर्माण गर्ने गरी आयोजनाको ठेक्का लागेको हो । आयोजनामा एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले लगानी गरिरहेको छ । ८५ प्रतिशत एडीबी र बाँकी नेपाल सरकारको सहवित्तीय लगानीमा आयोजना अगाडि बढाइएको हो ।
यस सडकको पुरानो संरचना परिवर्तन गरी एसियन हाइवे मापदण्डमा स्तरोन्नति गर्न लागिएको हो । भारतबाट भैरहवा हुँदै व्यापारिक प्रयोजनका हिसाब र पूर्व–पश्चिम जोड्ने रणनीति मार्गका रूपमा यो सडकले दुरगामी महत्त्व राख्छ ।
अधिक सवारी चाप र मालवाहक सवारी संख्याले यो सडक बढी महत्त्वपूर्ण छ । सडकका कारण उत्पन्न धुलो, खाल्डाखुल्डी, सडक जामजस्ता जटिल समस्याका कारण स्थानीयबासिन्दा र यात्रु आजित छन् ।
प्रतिक्रिया 4