आवासीय चिकित्सकको माग– निजी मेडिकल कलेजको चिकित्सा शिक्षाका कार्यक्रम रद्द होस्

चैत १९, काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगले स्नातकोत्तर तहमा निजी मेडिकल कलेजहरूको सिट घटाएर निकालेको म्याचिङको सूचनाप्रति परीक्षार्थीले असहमति जनाएका छन् ।

स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिले मंगलबार विज्ञप्ति निकाल्दै म्याचिङको प्रक्रिया २४ घन्टाभित्र सच्याएर सम्पूर्ण आवासीय चिकित्सकले आठौं तह सरकारीसरह पारिश्रमिक पाउने गरी सिट संख्या सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ ।

निजी मेडिकल कलेजले चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तहका अध्ययनरत विद्यार्थीलाई नेपाल सरकारको ८ औं तहका अधिकृतसरहको तलब दिन अस्वीकार गरेपछि आयोगले सरकारी मेडिकल कलेजलाई मात्र समावेश गरी म्याचिङको सूचना प्रकाशित गरेको हो ।

चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तहका एमडी, एमएस र एमडीएसको पठनपाठन वैशाखबाट सुरू हुँदैछ ।

आयोगले आगामी शैक्षिक शत्रका लागि सरकारी मेडिकल कलेजमा १२६८ सिट तोकिएको छ । यस्तै, निजी मेडिकल कलेजको ८१८ सिट तोकिएको छ ।

आयोगले मेरिट लिस्टअनुसार सरकारी स्वामित्वमा रहेका प्रतिष्ठान तथा कलेजमा म्याचिङसहित भर्ना सूची प्रकाशन गरिरहेको छ । सरकारले सरकारी स्वामित्वमा रहेका प्रतिष्ठान तथा कलेज पिजी निःशुल्क पढाउने गरेको छ ।

सरकारबाट गठित दुईवटा विज्ञ समितिको सिफारिस र चिकित्सा शिक्षा आयोगले पूर्ण बैठकको निर्णय बमोजिमको सरकारी (आठौं तह) सरह मासिक पारिश्रमिक दिन नसक्ने र नयाँ भर्ना लिन नसक्ने भन्दै निजी मेडिकलले पीजी सिटको कृृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर अनेक सौदाबाजी गरेको उनीहरूको आरोप छ ।

निजी मेडिकल कलेजले सरकारले गरेको निर्णय नमानेको खण्डमा एमबीबीएस, बीडीएस, एमडी, एमएस, डीएम, एमसीएचक कार्यक्रमको सम्बोधन नै खारेज गर्ने र स्वास्थ्य बीमा लगायतका सरकारी अनुदान सबै रद्द गनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

आवासीय चिकित्सकहरुको पटक–पटक मौखिम तथा लिखित अनुरोधलाई वेवास्ता गरी कानुनी राज्यको खिल्ली उडाउँदै निजी मेडिकल कलेजले चिकित्सकमाथि अनेक धम्कि, दुःख दिने र चरम श्रम शोषण गरिरहेका छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

२४ घन्टाभित्र माग पूरा नभए निजी मेडिकल कलेजमा अनिश्चितकालीन सेवा बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएका छन् । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अनिश्चितकालिन सेवा बहिष्कार गर्न सम्पूर्ण इन्टन, मेडिकल अधिकृत, आवासीय लगायतका सम्पूर्ण चिकित्सक तयार रहनुहोस् ।’

२५ माघमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको आयोगको १६ औं बैठकमा आवासीय चिकित्सकहरूको निर्वाह भत्ता नेपाल सरकारको आठौं तहसरह ४८,७३७ रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय भएको थियो ।

उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि परिपत्र पनि भएको छ । तर निजी मेडिकल कलेज सञ्चालक भने सरकारले निर्णय कार्यान्वयन गर्न बाध्य बनाएकाले नयाँ भर्ना नलिएको बताउँछन् ।