बारको नयाँ नेतृत्वका लागि दुई समूह प्रतिस्पर्धामा

१९ चैत, काठमाडौं । कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन, नेपाल बार एसोसिएसनको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि आगामी शनिबार देशभर चुनाव हुँदैछ । एकातर्फ लोकतान्त्रिक–प्रगतिशील र अर्कोतर्फ व्यावसायिक समूहको नाम दिएर कानुन व्यवसायीहरू प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् ।

कांग्रेस र एमाले समर्थित कानुन व्यवसायीहरूको संयुक्त समूहको नेतृत्व वरिष्ठ अधिवक्ता विजयप्रसाद मिश्रले गरेका छन् । मिश्र नेतृत्वको समूहमा राप्रपा समर्थित राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक कानुन व्यवसायी संगठन पनि सामेल छ । उक्त समूहमा एमाले निकटको प्रगतिशील समूहबाट केदार कोइराला महासचिवको उम्मेदवार छन् ।

माओवादी निकट प्रोग्रेसिभ प्रोफेसनल लयर्स एसोसिएसन (पीपीएलए)ले वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा उम्मेदवारहरूको समूह अघि सारेको छ । उक्त प्यानलमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी निकटका कानुन व्यवसायी संगठन स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी मञ्चबाट यज्ञमणि न्यौपानेले महासचिव पदमा उम्मेद्वारी दिएका छन् ।

न्यायपालिकाको संरचनागत रुपान्तरणदेखि विकृति-विसंगतिका विषयहरू दुवै समूहको कानुन व्यवसायीका अजेन्डा बनेका छन् । संविधान संशोधन र त्यस क्रममा न्यायपालिकाको संरचनागत सुधारका विषय उठाएका उम्मेदवार समूहले कानुन व्यवसायीहरूको क्षमता विकास, पेशागत दक्षता अनि सामाजिक सुरक्षाको अजेन्डा अघि सारेका छन् ।

वकालत क्षेत्रमा नवआगन्तुक कानुन व्यवसायीहरूको बढ्दो संख्यालाई आकर्षित गर्न दुवै समूहले युवा र नवोदित कानुन व्यवसायीको हकहितको विषय प्राथमिकताका साथ उठाएको देखिन्छ । विकृति-विसंगतिरहित न्यायालय, भ्रष्टाचार नियन्त्रण जस्ता अजेन्डा दुवै समूहको घोषणपत्रमा समावेश छन् ।

लोकतान्त्रिक–प्रगतिशील समूहका अध्यक्ष उम्मेदवार विजयप्रसाद मिश्रले नवोदित कानुन व्यवसायीहरूको हक प्रवर्द्धन, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा बारको उपस्थितिसहितका विषय आफ्नो अजेन्डा रहेको बताए । उनले भने, ‘अग्रजहरूले राखेको जगमा केही न केही भए पनि राम्रा इँटा थप्ने हाम्रो रहर छ ।’

व्यावसायिक समूहको नेतृत्व गरेका रमण श्रेष्ठले नेपाल बारको सांगठनिक पुनर्संरचना, कानुन व्यवसायीको क्षेत्र विस्तार र उनीहरूको सामाजिक सुरक्षाका लागि विभिन्न कोष खडा गर्ने अजेन्डा रहेको बताए । उनले भने, ‘संविधान संशोधनको विषयलाई बहसमा लैजान संवैधानिक सम्मेलन भनेका छौं । वरिष्ठ र विज्ञहरूबाट नवोदितहरूलाई ज्ञान र सिप हन्तान्तरणका काम पनि गर्नेछौं ।’

लोकतान्त्रिक–प्रगतिशील समूहको महासचिवका उम्मेदवार वरिष्ठ अधिवक्ता केदार कोइरालाले संविधानमा नै उल्लेखित नागरिक संस्थालाई पहरेदारको भूमिकामा सशक्त बनाइने बताए । उनले २०६९ सालमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी चुनावी सरकारको नेतृत्वमा जाँदा बारले एकमतले विरोध गरेको स्मरण गर्दै उनले त्यो अवधिमा रेग्मी बारको सार्वजनिक बहिष्कारमा परेको बताए ।

‘कानुन व्यवसायीहरू विगतमा पनि आस्थाका आधारमा प्रभावित भएका थिएनन्, अब पनि हामी आस्थाका आधारमा प्रभावित हुँदैनौं,’ उनले भने, ‘कानुन व्यवसायीहरू अजेन्डाका आधारमा अघि बढ्ने पेशाकर्मीहरू हुन्, यस्तोमा राजनीतिक आस्था र दृष्टिकोण गौण हुन्छ ।’

व्यवसायिक समूहको महासचिवको उम्मेदवार रहेका यज्ञमणि न्यौपाने नेपाल बार र न्यायपालिका मात्रै नभएर दल निकटका कानुनी व्यवसायी संघ-संगठनहरूमा समेत चरम राजनीतिक हस्तक्षेप भएको बताउँछन् । न्यायिक क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेपको विरोधमा आफूले महासचिव पदमा उम्मेदवारी दिएको उनी बताउँछन् ।

‘वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य नेतृत्वको टोलीले देशभरबाट सुझाव संकलन गरी प्रतिवेदन बुझाएको छ,’ उनले भने, ‘त्यो प्रतिवेदनमा समावेश भएका कैयौं विषय हाम्रा अजेन्डा हुन् । त्यसैलाई लिएर अघि बढ्नेछौं ।’

न्यायपालिकाको पुनर्संरचनादेखि उच्च अदालतको क्षेत्राधिकार विस्तार अनि नोटरी पब्लिकको अधिकार पुनर्ब्याख्याको विषय अघि बढाएको उनले बताए ।

व्यावसायिक समूहले न्यायाधीशहरूले गर्ने फैसलाको अध्ययनको विषयलाई अघि बढाएको छ भने प्रजातान्त्रिक पेशागत समूहले कानुन व्यवसायीहरूको क्षमता विकास, न्यायपालिकाको विकृति-विसंगतिमाथि नियन्त्रणको विषयलाई अजुन्डा बनाएको छ ।

नेपाल बार एसोसिएसनको निर्वाचन समितिका अनुसार, देशभर ९ हजार ९९७ जना मतदाता छन् । काठमाडौं उपत्यकामा एउटा मात्रै मतदान केन्द्र छ भने उपत्यकाबाहिर ३५ वटा मतदान केन्द्र छन् ।