६१ दिनमा बने ९ ऐन, संघीयता कार्यान्वयन शून्य

१९ चैत, काठमाडौँ । संघीय संसद्‌को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएको छ । गत माघ १८ गतेदेखि मंगलबारसम्म ६१ दिन चलेको अधिवेशनले विभिन्न ९ वटा ऐन बनाएको छ ।
राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएर अगाडि बढेका चार वटा विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भए ।

१. भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक,
२. विधायनसम्बन्धी विधेयक,
३. विद्युतीय व्यापार विधेयक,
४. सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक ।

भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक संसदमा पाँच वर्षसम्म रहेर ऐनमा रुपान्तरित भएको विधेयक हो । २०७६ साल माघ ६ गते संसद पुगेको यो विधेयक दुवै सभाबाट पारित भएपछि २०८१ साल चैत ३ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भयो ।

तर, एकैदिन दर्ता भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक भने संसदमै विचाराधीन छ । मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णयसमेत अख्तियारको अनुसन्धानको दायरामा आउने प्रस्तावले अख्तियार विधेयक संसदमै अड्किएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

अख्तियार र भ्रष्टाचार विधेयक : पाँच वर्ष सँगै थिए, रामहरिले छुट्याइदिए

विधायनसम्बन्धी ऐन कानुन निर्माणको प्रक्रियासँग सम्बन्धित छ । सरकारले विधेयक ल्याउँदा के–कस्ता प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने र कानुनअन्तर्गत बन्ने नियमावली, नियम, मापदण्ड, निर्देशिका लगायतमा कति अधिकार प्रत्यायोजित हुने भनेर व्यवस्थित गरिएको छ ।

विद्युतीय व्यापार ऐन अनलाइन व्यापारसँग सम्बन्धित छ । सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोग र अनलाइनबाट हुने व्यापारलाई व्यवस्थित र करको दायरामा ल्याउने गरी यो ऐन बनेको हो ।

सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) ऐन व्यक्ति वा निकायबाट राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गर्ने कारोबारलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने प्रावधान छन् । यी तीन वटै ऐन २०८० सालमा संसदमा आएर बनेका ऐन हुन् ।

६१ दिन चलेको हिउँदे अधिवेशनमा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएर अगाडि बढेका पाँच वटा विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भए । यी सबै विधेयक अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक हुन् ।

सरकारले संसद अधिवेशन नरहेका बेला विभिन्न ६ वटा अध्यादेश ल्याएको थियो । सबै अध्यादेश अधिवेशन सुरु भएकै दिन गत माघ १८ गते संघीय संसदको दुवै सदनमा प्रस्तुत भएका थिए । त्यसमध्ये ५ वटा अध्यादेश मात्रै सदनबाट स्वीकृत हुन सक्यो ।

यो पनि पढ्नुहोस

भूमि अध्यादेश ‘होल्ड’

सदनबाट स्वीकृत भएपछि पाँच वटै अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक २०८१ साल फागुन २२ गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता भए । ६०औं दिनमा पाँच वटै अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भए ।

अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनभित्र ऐनमा रुपान्तरित भइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संवैधानिक सीमाको अन्तिम दिन पाँच वटै विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएका हुन् ।

१. सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक,
२. आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक,
३. निजीकरण (पहिलो संशोधन) विधेयक,
४. आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक,
५. सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक ।

सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन अध्यादेश सरकारले गत पुस १४ गते ल्याएको थियो । जसमा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्था नियमन गर्न राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गर्ने लगायतका प्रावधान छ । जो विधेयकमा समेत ऐनमा रुपान्तरित भइसकेको छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) ऐन बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता (प्रि–बजेट) छलफलको समय लगायतसँग सम्बन्धित छ । अघिल्लो वर्ष तत्कालीन सरकारले संसदमा बजेट आउनुभन्दा ३ महिनाअघि अर्थात् फागुनमै प्रि–बजेट छलफल गरिसक्नुपर्ने प्रावधान लागू गरेको थियो । यसपटक एक महिनाअघि प्रि–बजेट छलफल गरिसक्नुपर्ने गरी विधेयक आएको थियो । संसदबाट पारित भएर ऐनमा रुपान्तरित हुँदा पुरानै व्यवस्था अर्थात्, बजेट आउन भन्दा १५ दिन अगाडि प्रि–बजेट छलफल सक्नुपर्ने व्यवस्था ब्युँतिएको छ ।

सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश गत पुस २९ गते जारी भएका थिए ।

नेपालमा लगानीको वातावरण थप सहज बनाउने र साना लगानीकर्तालाई सहुलियत दिने लगायतसँग सम्बन्धित यी अध्यादेश विधेयकको रुपमा संसदमा आएर ऐनमा रुपान्तरित भएका छन् ।

महत्वपूर्ण विधेयक संसद्‌मै

तर, संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका विधेयकहरू भने संसदमै रहे । संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसँग सम्बन्धित विधेयक पनि राज्य व्यवस्था समितिमै छ ।

संघीयता कार्यान्वयन भएको मानिने प्रमुख आधार हो, कर्मचारीतन्त्र । कर्मचारी समायोजनको मुख्य काम प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालभित्रै भएको थियो । तर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारीको भर्ना, अधिकार क्षेत्र र कुन तह मातहत रहने जस्ता विषयमा परिणाम आएन । संविधानतः प्रादेशिक लोकसेवा आयोगहरू बनेका छन् ।

तर, अहिले पनि स्थानीय तह र प्रदेशमा संघ मातहतकै कर्मचारी छन् ।

प्रदेशको प्रमुख सचिव, प्रदेशका मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहको प्रमुुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृत संघ मातहत हुनुपर्ने प्रावधानसहित प्रतिनिधि सभाको अघिल्लो कार्यकालमै विधेयक आएको थियो । तर प्रदेश र स्थानीय तहमा संघका कर्मचारी रहने विषय संघीयताको मर्मविपरीत हुने तर्कका कारण निजामती ऐन नै बन्न सकेन ।

प्रतिनिधि सभाको चालू कार्यकालमा पनि यो विधेयक संसदमा आएर अड्किएको छ । संघीय निजामती सेवा विधेयक २१ फागुन २०८० देखि संसदमा छ ।

यो विधेयक ऐनमा रुपान्तरित हुन नसक्दा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएको १० वर्षसम्म पनि निजामती प्रशासन केन्द्रीकृत नै छ ।

संविधानअनुसार निजामती प्रशासनसँगै शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारीसमेत प्रदेश सरकारले पाएका छन् । तर व्यवहारमा संविधान जारी भएको एक दशकसम्म प्रहरी समायोजन हुन सकेको छैन । मुलुक संघीय शासन व्यवस्थामा गएको एक दशकसम्म संघीयता अनुकूलको व्यवस्थामा जान/लैजान नसकिएको अर्को क्षेत्र हो ।

सुरक्षा निकाय कुन तहअन्तर्गत कतिसम्म रहने भन्ने विषय संसदमा सधैं चर्चामा छ । तर कानुन बन्न सकेको छैन । परिणाममा प्रादेशिक सुरक्षा निकाय बन्नै सकेका छैनन् ।

प्रहरी समायोजनसम्बन्धी ऐन बनेर पनि संघीय प्रहरी ऐन नबनेको भनेर संघीय सरकार प्रहरी समायोजनमा अगाडि बढेको छैन । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसँग सम्बन्धित विधेयक १५ माघ २०८१ देखि प्रतिनिधि सभामा छ ।

संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएको विद्यालय शिक्षा विधेयक पनि विधेयक अधिवेशनले अगाडि बढाउन सकेन । देशभरको विद्यालय तहसम्मको शिक्षाको नीति के हुने भनेर आएको विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको संसदीय समितिमा छ ।

२७ भदौ २०८० मा संसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा दफावार छलफलमा छ ।

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद सुरेन्द्र केसी हिउँदे अधिवेशनमा विगतको तुलनामा कानुन निर्माणले केही गति लिएको बताउँछन् । तर महत्वपूर्ण विधेयक अगाडि बढाउन नसक्दा सन्तुष्ट हुनसक्ने अवस्था नरहेको उनको अनुभूति छ ।

उनी भन्छन्, ‘हिउँदे अधिवेशन जति उपलब्धिपूर्ण हुनुपर्ने थियो त्यो भएन । शिक्षा र निजामती विधेयक संसदमै रह्यो । यसकारण विधायन क्षेत्रमा विधेयक अधिवेशनले जति काम गर्नुपर्ने हो, त्यति हुन सकेन भन्ने मेरो अनुभव रह्यो ।’

कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाका अनुसार हिउँदे अधिवेशनबाट २१ वटासम्म ऐन बनाउने उद्देश्य राखिएको थियो । यसका लागि सत्तारुढ दुई दल नेकपा एमाले र कांग्रेसका सांसदहरू सम्मिलित दुई दलीय संयन्त्र नै बनेको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

संसदमा पनि कांग्रेस–एमालेको संयुक्त कार्यदल गठन

यो पनि पढ्नुहोस

संसदमा पनि कांग्रेस–एमालेको संयुक्त कार्यदल गठन

लक्ष्यअनुसार कानुन निर्माणलाई गति दिन नसकिएको स्वीकार्छन् कांग्रेस सांसद खतिवडा ।

‘विधेयक अधिवेशन सुरु गर्दै गर्दा २१ वटाभन्दा बढी कानुन बनाउँछौं भन्ने प्रतिवद्धता थियो । लक्ष्यसम्म पुग्न सकिएन,’ प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापतिसमेत रहेका उनी भन्छन्, ‘तथापि, हाम्रो प्रयास रह्यो । निजामती विधेयक अन्तिम चरणमा पुर्याएका थियौं । अब अर्को अधिवेशनमा अगाडि बढ्छ ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद सोबिता गौतम संसदको मुख्य काम विधि निर्माण र संसदप्रति सरकारलाई जवाफदेही बनाउनु रहेको स्मरण बताउँछिन् । दुवैमा हिउँदे अधिवेशन सन्तोषजनक रहन नसकेको अनुभव उनको पनि छ ।

गौतम भन्छिन्, ‘विगतका अधिवेशनमा भन्दा अलि बढी कानुन बनेका छन् । यो राम्रो छ । तर बनेका कानुनमा पर्याप्त छलफल हुन नपाएको कुरा छ । सरकारको जवाफदेहिताको विषय पनि कमजोर रह्यो ।’

हिउँदे अधिवेशनमा विपक्षीमाथि सत्तापक्षले नियन्त्रणमुखी व्यवहार गरेको उनको आरोप छ । सांसद गौतम थप्छिन्, ‘अधिवेशन चुनौतीपूर्ण रह्यो । सुरुदेखि नियन्त्रणमुखी व्यवहार भयो । हाम्रो पार्टी सभापतिमाथि जे व्यवहार भयो त्यतिबेला देखि नै संसदमा सत्तापक्षको नियन्त्रित व्यवहार प्रकट भएको महसुस भयो ।’

हिउँदे अधिवेशनको अनुभवबाट सिकेर अर्को अधिवेशनमा सबैले सकारात्मक पहलका निम्ति मिहिनेत गर्नुपर्ने बताउँछन्, कांग्रेसका सांसद मोहन बस्नेत । उनी भन्छन्, ‘हिउँदे अधिवेशनले जनताको एक्सपेटेसन मिट गरेको अवस्था चाहिँ होइन । यस पटक भएका कमी–कजोरी सुधार गरी अर्को अधिवेशनमा प्रस्तुत हुनुपर्नेछ ।’

पारदर्शितामा प्रश्न

प्रतिनिधि सभाले आफैँले सुरु गरेको सांसदको हाजिरी दैनिक सार्वजनिक गर्ने अभ्यास हिउँदे अधिवेशनमा लागू भएन ।

यो अभ्यास २२ माघ २०८० बाट सुरु भएको थियो । त्यस दिन प्रतिनिधि सभाको बैठक प्रारम्भ गर्दै सभामुख देवराज घिमिरेले संसदलाई प्रभावकारी, क्रियाशील र जीवन्त बनाउन सांसदको हाजिरी दैनिक सार्वजनिक गर्ने अभ्यास सुरु गरिएको घोषणा गरेका थिए ।

२२ माघ २०८० बाटै सांसदहरूको विद्युतीय हाजिरी सुरु भएको थियो । विद्युतीय हाजिरीसँगै संसद बैठकमा सांसदहरुको उपस्थिति दैनिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने सभामुखको घोषणा केही समय लागू भयो । तर हाल यो अभ्यासमा छैन ।

संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार सांसदहरूको विद्युतीय हाजिरी र हाजिरी पुस्तिकामा हस्ताक्षरसहितको हाजिर दुवै हुँदै आएको छ । यी दुईटामै हेरेर सांसदहरूको हाजिरी सार्वजनिक गर्ने गरिएको छ ।

‘तर, हाजिरी दैनिक सार्वजनिक गर्न सकिएन । हस्ताक्षर सहितको हाजिरी र ई–हाजिरी दुवै छ । भेरिफाइ गर्दा समय लाग्ने भएकाले सार्वजनिक गर्न नसकिएको हो,’ प्रवक्ता गिरीले अनलाइनखबरसँग भने ।

प्रतिनिधि सभा नियमावली अनुसार १० भन्दा बढी बैठकमा अनुपस्थित सांसदको अनुपस्थितिलाई सभाले नै स्वीकृत गर्नुपर्छ । यसकारण १० भन्दा बढी बैठकमा अनुपस्थित सांसदबारे जनताले थाहा पाउँछन् । १० भन्दा कम अनुपस्थित सांसदको अनुपस्थितिलाई सभामुखले नै स्वीकृत गरिदिन्छन् । यसकारण जनताले थाहा पाउँदैनन् ।

प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम २१३ मा अनुपस्थितिको सूचना दिनुपर्नेसम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ कुनै सदस्य अस्वस्थ वा काबु बाहिरको परिस्थिति आइपरेर लगातार १० वटा बैठकमा अनुपस्थित रहनुपर्ने भएमा सभामुखलाई सूचना दिनुपर्छ ।

सभामुख देवराज घिमिरेका अनुसार हिउँदे अधिवेशनमा बसेका २७ वटा बैठकमध्ये १० भन्दा बढी बैठकमा ६ जना सांसद अनुपस्थित रहे । त्यसमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासमेत छन् ।

देउवा निरन्तर ११ वटा बैठकमा अनुपस्थित रहे । कांग्रेसकी सांसद लिलादेवी बोखिम लिम्बु १४, रमेश रिजाल १२ र सरस्वती बजिमय ११ वटा बैठकमा लगातार अनुपस्थित रहे ।

कांग्रेसकै सांसद मनोरमा शेरचन र राप्रपा सांसद गीता बस्नेत २७ वटै बैठकमा अनुपस्थित रहे । उनीहरु उपचारमा रहेकाले अनुपस्थित रहेको सूचना संसदलाई छ । तर बस्नेतका हकमा भने सहकारी ठगीको आरोपमा अनुसन्धानमा छिन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

राप्रपाकी फरार सांसद बस्नेतको बिदा संसद्‌बाट स्वीकृत