सत्ता–प्रतिपक्ष विवादले बागमती प्रदेश सभाको बैठक प्रभावित

१९ चैत, हेटौंडा । सरकार र विपक्षी दलबीच सांसदका योजनामा बजेट थप गर्ने पूर्वसहमति कार्यान्वयनका विषयमा उत्पन्न विवाद बढ्दै जाँदा बागमती प्रदेश सभाको बैठक प्रभावित भएको छ ।

सत्ता र प्रतिपक्षबीच सहमति जुट्न नसक्दा मंगलबारका लागि तय बैठक बस्न सकेन । सहमति जुट्न नसकेपछि सभामुख भुवनकुमार पाठकले बुधबार दिउँसो १ बजेलाई बैठक सारेको प्रदेश सभा सचिवालयका प्रवक्ता मनोजकुमार गुप्ताले जानकारी दिए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रसहित विपक्षी दलहरू राप्रपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी, हाम्रो नेपाली पार्टीले अवरोध गर्ने संकेत पाएपछि मंगलबार बिहान ९ बजेको बैठक दिउँसोका लागि सारेर सहमतिको प्रयास भएको थियो । तर, सभामुख पाठकले राखेको सर्वदलीय बैठकमा सहमति जुट्न सकेन ।

बैठकमा सत्तापक्षबाट मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा, नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलिया, विपक्षी दलहरू माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्मकट्टेल, सचेतक रत्नप्रसाद ढकाल, राप्रपा संसदीय दलका नेता उद्धव थापा, नेकपा एकीकृत समाजवादीका कृष्णप्रसाद शर्मा खनाल र हाम्रो नेपाली पार्टीका शैलेन्द्रमान बज्राचार्य सहभागी थिए ।

मंगलबारै साँझ ६ बजे कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बसेको थियो । बैठकमा माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले सरकारसँगको पूर्वसहमति कार्यान्वयनको सुनिश्चिता नभएसम्म बैठकमा अवरोध गर्ने चेतावनी दिएको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले जानकारी दिए ।

मन्त्री लामिछानेले बुधबारसम्म विपक्षी दलहरू सहमतिमा नआए सरकरा अघि बढ्ने बताए । सांसदका योजनामा बजेट थप्ने पूर्वसहमति कार्यान्वयनमा नगएपछि विपक्षी दलहरूले सदन सञ्चालन हुन नदिने बताउँदै आएका छन् । माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक रत्नप्रसाद ढकालले सरकारले पटक–पटक झुक्याएकाले पहिले सहमति कार्यान्वयनको विश्वास दिलाउनु पर्ने बताए ।

विपक्षी दलहरूले सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री मदुकुमार श्रेष्ठका स्वकीयको आत्महत्या प्रकरणमा संसदीय छानबिन समितिको माग पनि उठाउँदै आएका छन् । यस्तै, गत असोजको बाढीपहिरोपीडितलाई सरकारले दिने बाचा गरेको सहयोग रकम उपलब्ध गराउनु पर्ने विषय पनि विपक्षी दलहरूले उठाएका छन् ।

मुख्यमन्त्री लामाले मन्त्रीका स्वकीयको मृत्यु प्रकरणमा सुरक्षा निकायले आफ्नो ढंगले अनुसन्धान गरिरहेको भन्दै छानबिन समिति गठनको आवश्यकता नरहेको सर्वदलीय बैठकमा बताएका थिए । तर, विपक्षीहरू सहमत हुन सकेनन् ।