ग्वाटेमालाको गडबडी र नेपालको गन्तव्य

नेपालमा माओवादी युद्धको घोषणा गरेको केही महिना पछाडि ग्वाटेमालामा भने बृहत् शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। सन् १९९६ को डिसेम्बर २९ का दिन संयुक्त राष्ट्रसंघको मध्यस्थतामा ग्वाटेमाला सरकार र ग्वाटेमाला राष्ट्रिय क्रान्तिकारी एकता (यूआरएनजी) बीच शान्ति स्थापना भएको थियो।

सन् १९६० देखि शुरु भएको त्यस युद्धमा ३६ वर्षको दौरानमा दुई लाखभन्दा बढी नागरिकले ज्यान गुमाउनु परेको थियो भने ६०० भन्दा बढी गाउँबस्तीहरू ध्वस्त भएका थिए। हजारौं बेपत्ता छन् भने धेरै नै अंगभंग भएका थिए। लाखौं नागरिक देश छाडेर शरणार्थी हुन पुगेका छन्।

अहिलेसम्म पनि शान्ति प्रक्रियाले अन्तिम रूप लिन सकेको छैन। देशभित्र अस्थिर राजनीति, भ्रष्टाचार, दंगा–फसाद, गरिबी तथा आपराधिक गिरोहहरूको बढ्दो प्रभावका कारण युद्ध रोकिए पनि नागरिकहरूको अवस्था भने खासै सुधार भएको छैन।

ग्वाटेमालाको राजनीतिक अस्थिरताको इतिहास स्पेनिस साम्राज्यको उपनिवेशी युगदेखि नै शुरू भएको थियो। स्पेनिस साम्राज्यबाट १८२१ मा स्वतन्त्रता प्राप्त गरेपछि पनि ग्वाटेमालामा बारम्बार नेतृत्व परिवर्तन भएको थियो। प्रायःजसो सैन्य शासक वा कुलीन वर्गले शासन चलाउँदै आयो।

२०औं शताब्दीको मध्यतिर, ग्वाटेमाला विश्वको सबैभन्दा असमान सम्पत्ति र भूमि माथिको स्वामित्व भएको देशको रूपमा परिणत भयो। अधिकांश भूमि र सम्पत्तिका स्रोतहरू थोरै धनी कुलीन वर्गको नियन्त्रणमा रह्यो। जसले ठूलो संख्यामा रहेका आदिवासीहरू शोषण र अत्याचारमा परेका थिए। यसले विस्तारै विद्रोहको महसुस हुन थाल्यो।

कुलीन घरानियाँहरूको विरुद्धमा भूमिहीन किसानहरू संगठित हुनथाले। विद्रोहको परिस्थितिलाई साम्य पार्नको लागि सन् १९४० को दशकमा राष्ट्रपति हुआन जोस अरेवालोको कार्यकालमा सामाजिक सुधारको प्रयासस्वरूप श्रमिक अधिकार र सामाजिक कल्याण नीतिहरू लागू गरेका थिए। यसको निरन्तरतामा सन् १९५० मा निर्वाचित जाकोबो आर्बेन्जको सरकारले भूमिको पुनर्वितरणको माध्यमबाट ग्रामीण गरिबीलाई हटाउने नीति ल्यायो।

त्यतिबेला अमेरिकी यूएस फ्रुट कम्पनीको स्वामित्वमा देशको विशाल भूमि रहेको थियो। आर्बेन्जको भूमि सम्बन्धी नीतिले सिधा अमेरिकालाई चुनौती पुगेको कारण उसको सरकारलाई हटाएर सैन्य शासन स्थापित भयो।

सैन्य शासनले विद्रोहको सम्भावनालाई नामेट गर्नको लागि वामपन्थी शक्तिहरूलाई व्यापक दमन गर्न थाल्यो। जब फिडेल क्यास्ट्रोले १९५९ मा अमेरिकी समर्थित बटिस्टा सरकारलाई सत्ताच्यूत गरे त्यसपछि ल्याटिन अमेरिकाका धेरै वामपन्थी समूहले क्युबालाई सशस्त्र क्रान्तिको सफल उदाहरणको रूपमा हेरे।

ग्वाटेमालामा द्वन्द्वको जरो क्युबाबाट प्रेरित थियो । त्यहाँका वामपन्थी समूहहरूले सशस्त्र संघर्ष नै परिवर्तनको एकमात्र उपाय ठाने। १९६० को दशकको शुरूमा रिबेल आर्म्ड फोर्सेस (एफएआर) र पछि ग्वाटेमलन नेशनल रिभोल्युसनरी आर्मी (यूआरएनजी) जस्ता विद्रोही समूहहरू जन्मिए। जसले क्युबाली क्रान्तिले प्रयोग गरेका गुरिल्ला युद्ध रणनीतिहरू अपनाएका थिए।

क्युबाले ग्वाटेमालाका विद्रोहीहरूलाई तालिम, हतियार र वैचारिक समर्थन पनि दिएको थियो। शीतयुद्धको समयमा, ग्वाटेमालामा सोभियत संघको प्रभाव बढ्न थालेको डरमा अमेरिकाले ग्वाटेमाला सरकारलाई सहयोग गर्‍यो, जसले विद्रोही गुटलाई दबाउन सहायता पुर्‍यायो। अमेरिकी समर्थनप्राप्त ग्वाटेमालाली सेना र काउन्टर इन्सर्जेन्सी रणनीतिहरूले विद्रोहीहरूलाई कमजोर बनाउन ठूलो भूमिका खेलेको थियो।

१९६० देखि १९८० को दशक ग्वाटेमालामा राज्य र विद्रोही समूहहरू बीच संघर्षको उग्र रूप देखा पर्‍यो। यसबीचको अवधि ग्वाटेमालाको इतिहासमा ‘अन्धकार युग’ को रूपमा चिनिन्छ। यस समयमा सरकारद्वारा मानवअधिकार उल्लंघन, सामूहिक हत्या, सामाजिक आन्दोलनका नेता र नागरिकहरूको बेपत्ताका घटनाहरू प्रचुर मात्रामा भएका थिए।

ग्वाटेमालामा विद्रोही आन्दोलनको मुख्य निशाना भएको एक महत्वपूर्ण पक्ष भनेको माया आदिवासी समुदाय थियो। सरकारको तर्फबाट यी समुदायका व्यक्तिहरूलाई विद्रोहीको रूपमा घोषणा गरियो र अत्यधिक हिंसा र उत्पीडनको सामना गर्नुपर्‍यो। विशेषगरी १९८० को दशकमा ‘माया जनसंहार’ का घटनाहरूमा लाखौं निर्दोष आदिवासीहरूको हत्या गरियो।

युद्धको घातक प्रभाव र अन्तर्राष्ट्रिय दबाबले शान्ति प्रक्रियाको प्रारम्भको बाटो खोल्यो। शान्ति प्रक्रिया शुरू गर्नका लागि ग्वाटेमाला सरकार र विद्रोही समूहहरूको बीच वार्ता शुरू गरियो। सन् १९८० को दशकको अन्त्यमा ग्वाटेमालाको सरकार र अन्य मध्य अमेरिकी राष्ट्रहरू विशेषत: निकारागुवा र होन्डुरससँग राजनीतिक र कूटनीतिक सम्बन्ध सुधारका प्रयासहरू भए।

यसले शान्ति वार्ता प्रक्रिया शुरू गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो। अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, विशेषगरी संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्य मानवअधिकार संस्थाहरूले ग्वाटेमालामा शान्ति स्थापना गर्न सरकारलाई दबाब दिएका थिए। सन् १९९० को दशकको शुरुवातसँगै राजनीतिक र सामाजिक नेताहरूले युद्धरत शक्तिलाई शान्ति प्रक्रियामा सहभागी हुन सहमति गराएका थिए। विभिन्न चरणको अनौपचारिक भेटघाट, बैठकपछि शान्ति–सम्झौता भएको थियो।

दुई पक्षबीच भएको शान्ति सम्झौतामा मुख्यत: मानवअधिकारको सम्मान र हिंसा वा दण्डको अन्त्य गर्न प्रतिबद्धता, आदिवासी जनजातिको भूमि र सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चित, ग्वाटेमाला सैन्यको पुनर्गठन र राजनीतिक मामिलाबाट अलग रहने, युद्धको कारण भएको गहन सामाजिक र आर्थिक असमानताहरूलाई समाधान गर्ने तथा विद्रोही सेनाहरूको क्रमिक निरस्त्रीकरण र पूर्व विद्रोहीहरूको ग्वाटेमाला समाजमा पुन: एकीकृत गर्ने विषयमा केन्द्रित थियो।

सम्झौता अनुसार गठित सत्य निरुपण आयोगले ग्वाटेमाला राज्यलाई युद्धकालमा ९३ प्रतिशतभन्दा बढी मानवअधिकार उल्लङ्घनको जिम्मेवार ठहर गरेको प्रतिवेदन तयार पार्‍यो। आदिवासी विशेषत: मायन समुदायहरूको वंश संहारलाई (जेनोसाइड) प्रमाणित गर्‍यो। त्यसमा संलग्न अधिकारीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने आयोगका सिफारिसहरूको कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्दै आएको छ।

 यही बीचमा एल साल्भाडोरको गृहयुद्ध (१९७९–१९९२) मा फाराबुन्डो मार्ती नेशनल लिबरेसन फ्रन्ट (एफएमएलएन) ले सैन्य शासन विरुद्ध संघर्ष गर्‍यो, जसमा करिब ७५ हजार मानिस मारिए। निकारागुवामा सान्दिनिस्ता क्रान्ति (१९६१–१९९०) ले तानाशाह सोमोसा परिवारलाई सत्ताच्यूत गर्‍यो, तर अमेरिकी समर्थन प्राप्त ‘कोंत्रा’ लडाकूहरूसँग गृहयुद्ध शुरू भयो, जसमा करिब ५० हजार मानिसको ज्यान गयो।

होन्डुरस प्रत्यक्ष गृहयुद्धमा संलग्न नभए पनि अमेरिकी सेनाको आधार बनेको थियो, जहाँबाट ‘कोंत्रा’ लडाकूहरू निकारागुवामा हमला गर्थे। कोलम्बियाको गुरिल्ला युद्ध (१९६४–२०१६) मा रेभोलुसनरी आर्म्ड फोर्सेस अफ कोलम्बिया (फार्क) र नेशनल लिबरेसन आर्मी (ईएलएन) जस्ता समूहहरूले सरकार विरुद्ध संघर्ष गरे, जसमा २ लाख २० हजार भन्दा बढी मानिस मारिए।

पेरुको साइनिङ पाथ विद्रोह (१९८०–२०००) ले माओवादी विद्रोहको रूपमा देशभर छापामार युद्ध गर्‍यो, जसमा ७० हजार मानिसको ज्यान गयो। अर्जेन्टिनाको ‘डर्टी वार’ (१९७६–१९८३) मा सैन्य शासनले हजारौं वामपन्थी कार्यकर्ताहरूको हत्या अनि बेपत्ता पार्‍यो, जसमा ३० हजार मानिस मारिए। यी युद्धहरूको कुल मृत्यु संख्या करिब ६ लाख भन्दा बढी थियो।

युद्ध अपराधीहरूलाई न्यायिक कठघरामा ल्याउने प्रयास गरिएका छन् तर सरकारी प्रभावको कारण कार्यान्वयनमा भने खासै गति लिएको छैन। पूर्वसैनिक प्रमुख एफ्राइन रियस मोंटलाई त्यहाँको वंश संहार गर्ने प्रमुखको रूपमा मुद्दा चलाइएको थियो। सन् २०१३ मा उनलाई दोषी ठहर्‍याइयो तर सरकारले यो निर्णय उल्ट्याएको थियो।

सन् २०१९ मा सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघको समर्थनमा स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय आयोग (सीआईसीआईजी) लाई नवीकरण नगर्ने निर्णय गर्‍यो। यसका साथै, पीडितहरूलाई मुआब्जा दिनका लागि स्थापित राष्ट्रिय मुआब्जा कार्यक्रम (पीएनआर) को कार्यान्वयनमा पनि ढिलाइ भएको छ।

शान्ति प्रक्रियाले ग्वाटेमाला राष्ट्रिय क्रान्तिकारी एकता (यूआरएनजी) का पूर्व लडाकुहरूलाई निरस्त्रीकरण, विसर्जन, र पुनर्स्थापन (डीडीआर) मार्फत समाजमा समाहित गर्ने प्रयास गर्‍यो। शान्ति सम्झौता अनुसार, यूआरएनजीका लडाकुहरूले आफ्ना हतियार संयुक्त राष्ट्रसंघको निगरानीमा बुझाए। जसमा करिब २,९०० हतियारहरू संकलन गरिए र नष्ट गरियो। तथापि, सबै हतियार बुझाइएको थिएन भन्ने आशंका रहिरह्यो। १९९७ मा, यूआरएनजीका ३,००० भन्दा बढी लडाकुहरू औपचारिक रूपमा विसर्जन भए, गोरिल्ला शिविरहरू बिगारिए र उनीहरूलाई पुनर्स्थापित गरियो।

पूर्व विद्रोहीहरूलाई समाजमा फर्काउन सरकारद्वारा आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने, जग्गा वितरण गर्ने र कृषि परियोजनाका लागि सहयोग गर्ने प्रयास गरियो। साथै, यूआरएनजीलाई कानूनी रूपमा राजनीतिक दलमा रूपान्तरण गरियो र पूर्व लडाकुहरूलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा भाग लिन अनुमति दियो। तर पुनर्स्थापन प्रक्रियामा विभिन्न चुनौती देखा परे।

धेरै पूर्व लडाकुहरू बेरोजगार भए, कतिपय आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भए र समाजमा उनीहरूको पुनर्स्थापन सहज भएन। जग्गा पुनर्वितरणको समस्या समाधान नभएकाले ग्रामीण क्षेत्रमा सामाजिक तनाव कायम रह्यो भने सरकारी सैनिकहरू पूर्ण रूपमा सुधारिएनन्। जसका कारण केही पूर्वसैनिक अधिकारीहरू भ्रष्टाचार र संगठित अपराधमा संलग्न भए। निरस्त्रीकरण र विसर्जन कार्यक्रमले नयाँ सशस्त्र द्वन्द्व रोक्न केही हदसम्म सफलता हासिल गर्‍यो, तर पुनर्स्थापन प्रक्रियामा रहेका कमजोरीका कारण ग्वाटेमालामा हिंसा, गरिबी र असमानता अझै गहिरिएको छ।

विशेषगरी लागूऔषध कारोबारीहरूको समूहको सक्रियताले समाज र सरकारमाथि ठूलो चुनौती सृजना भएको छ। युद्धमा संलग्न विद्रोही शक्तिहरू खुला राजनीतिमा प्रवेश गरे पनि सत्तामा पहुँच पुर्‍याउन भने असफल रहे। छिटफुट रूपमा केही सांसदहरू निर्वाचित भए पनि केन्द्रीय राजनीतिमा खासै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सकेका छैनन्।

ग्वाटेमालाका नयाँ निर्वाचित राष्ट्रपति बर्नार्डो अरिवालोले २०२४ जनवरीमा पदभार ग्रहण गरेपछि लोकतान्त्रिक सिद्धान्तहरूलाई पुनर्स्थापित गर्ने र भ्रष्टाचार विरुद्ध लड्ने प्राथमिकतामा जोड दिएका छन्। उनले लोकतान्त्रिक सुधार र भ्रष्टाचार विरुद्ध आफ्नो प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन्। राष्ट्रिय मेलमिलाप र स्थिरताको लागि जनतासँग अपिल गरेका छन्। यद्यपि अरिवालोको शान्ति प्रक्रिया सम्बन्धी विस्तृत मार्गचित्र भने विशेष रूपमा सार्वजनिक गरिएको छैन।

सन् २०२५ को फेब्रुअरीमा न्याय र क्षतिपूर्तिको माग गर्दै ग्वाटेमालाका नागरिकहरूले आन्तरिक सशस्त्र संघर्षका पीडितहरूको राष्ट्रिय सम्झना दिवस मनाए। यसले बाँकी रहेको शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने अनुमान गरिएको छ। तर केही समूहहरूले उनको शासकत्वमा अवरोध पुर्‍याउन प्रयास गरेका कारण उनको सरकारले पनि केही चुनौती सामना गरिरहेका छन्।

नेपालमा पनि शान्ति सम्झौतामा युद्धकालीन मानवअधिकार उल्लंघनको सत्य पत्ता लगाउन र मेलमिलाप प्रक्रिया अघि बढाउन आयोग गठन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो। सन् २०११ मा नेपाल सरकारले टीआरसी गठनका लागि कानूनी प्रक्रिया सुरु गर्‍यो र २०१४ मा आयोग गठनको विधेयक संसद्मा पेश गरियो। २०१५ मा टीआरसीको गठन भएको थियो। तर, आयोगले काम अगाडि बढाउन सकेन।

राजनीतिक असहमति र कानूनी चुनौतीहरूको कारण टीआरसीको कार्यविधि निकै ढिला भयो। २०१९ मा आयोगले युद्धका अपराधहरूको रिपोर्ट तयार गरे पनि न्याय सुनिश्चित गर्नका लागि अझै थप कदम चाल्न आवश्यक थियो। २०२० र २०२३ मा पनि टीआरसीका कार्यहरू अगाडि बढाउने असफल प्रयासहरू भएका थिए।

हालै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र नेतृत्वको पुरानै सिफारिस समितिलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ। संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया टुंग्याउन यसअघि नै दुईपल्ट आयोग बने। तर बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनका केही प्रावधान अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल बन्न नसकेकाले केही वर्षयता प्रक्रिया नै अवरुद्ध थियो।

अहिले ठूला दलका नेताहरू बीच मेलमिलापको लागि बैठक बोलाएर बेलुकी कुलमान घिसिङलाई पद मुक्त गर्ने सरकारले फेरि प्रतिपक्षी दलहरू र जनतासँग दूरी बढाउने काम गरेको छ। असन्तुष्टिको पराकाष्ठा बढेको बेला गुमेको शासन पुनः प्राप्त गर्न सकिएला कि भनी पूर्व राजालाई अगाडि सारेर एक थरी मानिसहरू लागिपरेका छन्।

यस्तो अवस्थामा शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन विशेष ध्यान दिन सकिएन भने ग्वाटेमाला जस्तै गोलचक्करमा परिने र गन्तव्यमा पुग्न लामो समय कुर्नुपर्ने र त्यस बीचमा विभिन्न षडयन्त्रहरू हुनसक्ने सम्भावना रहनेछ।