
सडक आन्दोलनका लागि फेरि देशभरिबाट शिक्षकहरू काठमाडौं आइपुगेका छन् । उनीहरू विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग लिएर काठमाडौं आएका हुन् । शिक्षकहरुले ३ असोज २०८० मा आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । ५ असोजमा ६ बुँदे सहमति भएपछि उक्त आन्दोलन रोकिएको थियो ।
विगतमा सहमति भइसकेपछि फेरि किन सडक आन्दोलन किन गर्नुपर्यो ? यस विषयमा आन्दोलनका लागि माइतीघर पुगेकी शिक्षक महासंघकी सहअध्यक्ष एवं आन्दोलन परिचालन समितिकी संयोजक नानुमाया पराजुलीसँग अनलाइनखबरका दिनेश गौतमले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ पराजुलीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
फेरि सडक आन्दोलनमा आउनुभयो । देशभरबाट कति शिक्षक/कर्मचारी काठमाडौं आउनुभएको छ ?
विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग राखेर शिक्षकहरू काठमाडौं आइपुग्नुभएको छ । आजको र्यालीमा डेढ लाख शिक्षक सहभागी हुने आकलन छ । भोलि (बिहीबार) थप शिक्षक/कर्मचारी आउनुहुन्छ ।
यसपटकको आन्दोलन कस्तो प्रकृतिको हुन्छ ?
हाम्रो आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुन्छ । शान्तिपूर्ण बनाउन ८ सय स्वयंसेवक परिचालन गरेका छौं । अनुशासित र मर्यादित बनाउन प्रदेश प्रदेशबाट पनि सय/सय जना स्वयंसेवक परिचालन गरिएको छ ।
फेरि सडकमै आउनुपर्ने स्थिति किन आयो ?
हामी रहरले आएका होइनौं । सरकारसँग सौदाबाजी पनि छैन । विगतको सहमतिअनुसार विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गरियोस् भन्ने हाम्रो माग हो । यसैका लागि फेरि काठमाडौ आउन बाध्य भयौं ।
तत्काल ऐन पास गर्न त संसद्को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भयो नि ?
सदन चल्ने वा बन्द गर्ने हाम्रो काबुको कुरा होइन । सरकारको इच्छाशक्ति भयो अध्यादेशबाट पनि ल्याउन सकिन्छ । अन्य काम अध्यादेशबाट पनि गरिराख्नु भएको छ । हामीले आजै आन्दोलन सुरु गरेको पनि होइन । दुई महिना भयो । माघको २० बाट सुरु गरेका हौं । बर्खे अधिवेशन र हिउँदे अधिवेशनको ग्याप १५ दिन जतिको हुन्छ भन्ने सुनेका छौँ ।
विधेयकमाथि छलफल गर्न शिक्षा समितिले उपसमिति बनाएको छ । हिजोबाट काम सुरु गर्नुभएको भन्ने सुनेका छौँ । समिति बनेको ८ गते, १२ दिनसम्म उहाँहरु सुतेर बस्नुभयो । बल्ल हिजोबाट काम सुरु गर्नुभयो । अब यो बीचमा उपसमितिले बाँकी काम पूरा गर्नुपर्यो । त्यसपछि दुईवटा अधिवेशनको ग्याप १५ दिनको हुने भनिएको छ । समितिले टुंगो लगाएर संसद्मा पेस गर्नुपर्यो । र, ऐन पास गर्नुपर्यो ।
भनेपछि बर्खे अधिवेशन सुरु नभएसम्म सडकमै बस्ने ?
हो, विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म सडकमा रहन्छौँ ।
बर्खे अधिवेशनमा पास गर्ने त सरकारले नै भनेको छ । शिक्षा समितिका सभापतिले पनि भनिरहनुभएको छ । अनि तपाईंहरूको आन्दोलन ?
सरकारको विश्वास भएन । सरकारका मान्छे बोल्नुहुन्छ, काम गर्नुहुन्न । हामीले आन्दोलन गरेपछि उहाँहरू तातेको जस्तो गर्नुहुन्छ । आन्दोलन छोड्छौँ, फेरि सेलाउनुहुन्छ । सुत्नुहुन्छ । काम गर्नुहुन्न । उहाँहरूलाई ब्युँझाउन हाम्रो आन्दोलन हो । उहाँहरू अहिलेसम्म थकाइ मारेर बस्नु भएको छ । अब काम गराउन शिक्षकहरू सडकमा आएका हौँ ।
आन्दोलन फेरि सहमतिमै टुंगिने त होला नि ?
होइन यसपटक वार्ता र सहमति आवश्यक छैन । विगतमा गरेको सहमतिअनुसार संशोधन प्रस्ताव गएको छ । संशोधन प्रस्तावअनुसार पूर्ण हुनेगरी विधेयक जारी गर्नुपर्छ । हामीलाई वार्ता र सहमति आवश्यक छैन ।
उत्तरपुस्तिका परीक्षण, नतिजा र भर्ना अभियान त प्रभावित भयो नि ?
त्यो सबै बन्द गरेर आएका छौँ । त्यसको जिम्मेवार सरकार हुन्छ । विद्यार्थी र अभिभावकप्रति जिम्मेवार भएर एसईई वार्षिक परीक्षा सम्पन्न गर्यौँ । अब उत्तरपुस्तिका जाँच्ने कुरा, ११/१२ को परीक्षा लिने कुरामा सरकार जिम्मेवार हुन्छ ।
प्रतिक्रिया 4