स्कुल बन्द गरेर काठमाडौंमा शिक्षक : ‘मर्न तयार छौँ, ऐन नलिई फर्किंदैनौं’

२० चैत, काठमाडौँ । मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिकास्थित श्री जनता आधारभूत विद्यालयका शिक्षक पूर्ण ब्लोन बुधबार काठमाडौँ आएर र्‍यालीमा सहभागी भए ।

२०८० साल असोजमा भएको शिक्षकको वृहत् प्रदर्शनमा पनि उनी सहभागी भएका थिए । आफ्ना माग पूरा गराउन उनी दोस्रो पटक काठमाडौँ आएका हुन् ।

‘अघिल्लो पटकको आन्दोलनपछि सरकारसँग सहमति भयो । तर कार्यान्वयन भएन । हामी फेरि सडकमा आउन बाध्य भयौं,’ उनले भने, ‘२०२८ सालदेखिको शिक्षकका समस्या अहिलेसम्म राज्यले सुनेन ।’

नयाँ संविधानअनुसार आउनुपर्ने संघीय शिक्षा ऐन नआउँदा आफूहरू अपहेलित भएको गुनासो शिक्षकहरूको छ । ‘अन्य सरकारी सेवाजस्तो सेवा-सुविधा छैन । नयाँ संविधान बन्यो, तर ऐन बनेन । शिक्षकहरू अपहेलित हुनुपर्‍यो,’ शिक्षक ब्लोनले भने ।

ऐन बन्यो भने शिक्षकका माग सम्बोधन हुने विश्वास उनको छ । शिक्षा ऐनका लागि आफू मर्न तयार रहेकोसमेत उनले बताए । ‘ऐन बन्यो भने माग सम्बोधन हुन्छ । ऐनका लागि मर्न तयार छौँ । तर आन्दोलनले मूर्तरूप नपाएसम्म फर्किंदैनौँ,’ उनले भने ।

कैलालीको टीकापुर नगरपालिका-२ राजिपुरको कालिका आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक जोगी रावल मंगलबार राति काठमाडौँ आइपुगेका हुन् । उनी अघिल्लो पटकको आन्दोलनमा पनि सहभागी भएका थिए ।

‘आन्दोलनका लागि दोस्रो पटक काठमाडौँ आएको हुँ । गत वर्ष सरकारसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन नभएकाले फेरि आएको हुँ,’ उनले भने, ‘अनिश्चित आन्दोलन हो, ऐन नबनेसम्म घर फर्किंदैनौँ ।’

चैत महिना वार्षिक परीक्षाको उत्तरपुस्तिका परीक्षण, नतिजा प्रकाशित र भर्नाको समय हो । तर सबै काम छोडेर उनी आन्दोलनका लागि काठमाडौँ आएका छन् । यसको दोष उनी सरकारलाई दिन्छन् । ‘यो कुरा हामीलाई थाहा छ । तर माघ-फागुनदेखि स्थानीय तहदेखि नै आन्दोलन भइरहेको सरकारलाई पनि थाहा छ । यसको पूर्ण जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ,’ उनले भने ।

दैलेखको धुलेश्वर माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक धर्मबहादुर बोहरा पनि शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म नफर्किने गरी काठमाडौँ आएका छन् । विद्यालयमा नतिजा प्रकाशित गर्ने समयमा उनी शिक्षक महासंघको निर्देशनमा काठमाडौँ आइपुगेका छन् ।

‘नतिजा प्रकाशित गर्ने काम थियो । १ वैशाखबाट भर्ना अभियान पनि छ । तर सरकारले हाम्रो माग सुनेन । काम छोडेर सरकारलाई घच्घच्याउन आएको हुँ,’ उनले भने ।

शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै देशैभरिबाट शिक्षकहरु काठमाडौँ आएको र आउने क्रम जारी रहेको शिक्षक महासंघले जनाएको छ ।

‘विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग राखेर शिक्षकहरू काठमाडौं आइपुग्नुभएको छ । भोलि (बिहीबार) थप शिक्षक/कर्मचारी आउनुहुन्छ,’ शिक्षक महासंघकी सहअध्यक्ष एवं आन्दोलन परिचालन समितिकी संयोजक नानुमाया पराजुलीले भनिन् ।

करिब ४ लाख शिक्षक/कर्मचारीमध्ये डेढ लाख जति सडक आन्दोलनमा सहभागी हुने उनको दाबी छ ।

शिक्षकहरुले ३ असोज २०८० मा आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । ५ असोजमा ६ बुँदे सहमति भएपछि उक्त आन्दोलन रोकिएको थियो । उक्त सहमतिअनुसार ऐन जारी गर्न शिक्षकहरूले माग गरेका छन् ।

तर, संसद्‌को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भइसकेकोले शिक्षकहरूले भनेजस्तो तत्काल ऐन जारी हुने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा अध्यादेशको विकल्प देखाउँछन् शिक्षकहरू ।

‘सदन चल्ने वा बन्द गर्ने हाम्रो काबुको कुरा होइन । सरकारको इच्छाशक्ति भयो अध्यादेशबाट पनि ल्याउन सकिन्छ । अन्य काम अध्यादेशबाट पनि गरिराख्नुभएको छ । हामीले आजै आन्दोलन सुरु गरेको पनि होइन । दुई महिना भयो,’ पराजुलीले भनिन् ।

हाल विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छ । समितिले उपसमिति बनाएर काम गरिरहेकाले अध्यादेशमा जान नहुने निष्कर्ष समितिको छ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘सुतेको सरकार र संसद्‌लाई ब्युँझाउन सडकमा आएका हौं’

‘अध्यादेशबाट कानुन बनाउने ? शिक्षा बिगार्ने ? अध्यादेशबाट आयो भने विधेयकको के अर्थ ? डेढ वर्षको मिहिनेत खेर जान्छ,’ समिति सभापति अम्बरबहादुर थापाले भने, ‘यो आर्थिक वर्षमा पेस गर्छु भनेकै छ । आन्दोलन गर्नुपर्ने कारण छैन । मागेको भन्दा बढी दिने भनेकै छ । आन्दोलन गर्नु भनेको शिक्षा बिगार्नु हो ।’

अधिवेशन अन्त्य भएकाले तत्काल विधेयक पास हुने अवस्था नरहेको बताउँछन् सभापति थापा । ‘विधेयक रातारात पास हुने विषय हो र ? १७ सय ५८ वटा संशोधन छ । ७ वटा प्रदेशको प्रतिवेदन छ । संशोधन र प्रतिवेदनलाई एकीकृत गरेका छौँ । उपसमितिले काम सुरु गरेको छ । बर्खे अधिवेशनको सुरुमै पेस गर्छौं,’ थापाले भने ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले पनि अहिले शिक्षकको आन्दोलन आवश्यक नरहेकाले विद्यार्थीको नतिजा, उत्तरपुस्तिका परीक्षण र भर्ना अभियानमा जुट्न अनुरोध गरेको छ । यदि कुनै माग मुद्दामा विमति भए सहजीकरण गर्न समिति बनाएकाले छलफलबाट अगाडि बढ्न अनुरोध गरेको छ ।

शिक्षकबाट विद्यालयको कार्यतालिका प्रभावित नहुने विश्वास मन्त्रालयको छ । ‘उत्तरपुस्तिका परीक्षण लगायतका विद्यालयको कार्यतालिका प्रभावित गर्नुहुँदैन । उहाँहरुले गर्नुभएको पनि छैन । आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेर नै आफ्नो आवाज बलियो हुने हो,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले भने । शिक्षकसँग विगतमा भएको सहमतिअनुसार सहजीकरण गरिरहेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।

प्रतिनिधि सभाको शिक्षा समितिमा रहेकाले समितिको बैठकमा मन्त्रालयले शिक्षकका मागका विषयमा प्रष्ट पारिरहेको प्रवक्ता सापकोटा बताउँछन् ।

मन्त्रालयले शिक्षा, तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा समिति पनि बनाएको छ । ‘सहजीकरण समिति बनाएर शिक्षकसँग संवादमा छौँ । मन्त्रीज्यूले पनि शिक्षकलाई भेटेर भनिसक्नुभएको छ । सरकार छिटो ऐन ल्याउने प्रक्रियामा गएको छ । सबैको प्रयास जारी छ,’ उनले भने ।

शिक्षकहरू भने यसपटक वार्ता र सहमतिका लागि तयार छैनन् । सहमति पहिले नै भएकाले उनीहरुले कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् । ‘यसपटक वार्ता र सहमति आवश्यक छैन । विगतमा गरेको सहमतिअनुसार संशोधन प्रस्ताव गएको छ । संशोधन प्रस्तावअनुसार पूर्ण हुनेगरी विधेयक जारी गर्नुपर्छ । हामीलाई वार्ता र सहमति आवश्यक छैन,’ शिक्षक महासंघकी सहअध्यक्ष पराजुलीले भनिन् ।

सरकारको आश्वासनमा विश्वास नरहेको महासंघको निष्कर्ष छ । ‘सरकारको विश्वास भएन । सरकारका मान्छे बोल्नुहुन्छ, काम गर्नुहुन्न । हामीले आन्दोलन गरेपछि उहाँहरू तातेको जस्तो गर्नुहुन्छ । आन्दोलन छोड्छौँ, फेरि सेलाउनुहुन्छ । सुत्नुहुन्छ । काम गर्नुहुन्न । उहाँहरूलाई ब्युँझाउन हाम्रो आन्दोलन हो । उहाँहरू अहिलेसम्म थकाइ मारेर बस्नु भएको छ । अब काम गराउन शिक्षकहरू सडकमा आएका हौँ,’ उनले भनिन् ।

राहत, साविक उच्च मावि, शिक्षण सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार तथा विशेष शिक्षाका शिक्षकको कोटालाई स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गरी उमेरको हद नलगाई स्थायी गर्ने र स्थायी हुन नसक्नेको हकमा गोल्डेन हेन्डसेकको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग शिक्षकहरूको छ ।

बाल विकास शिक्षालाई विद्यालय भित्र ल्याउनुपर्ने र शिक्षक बढुवामा चार श्रेणीको व्यवस्था गरी हरेक १० वर्षमा बढुवा हुने माग शिक्षकहरूको छ ।

शिक्षकको विभागीय कारबाही अधिकार जिल्ला, प्रदेश र संघका कार्यालयमा विभाजन गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ ।

पेशा प्रवेश उमेर ४० वर्ष बनाउन र अभिभावकको नेतृत्वमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति बनाउन, शिक्षकको राष्ट्रिय मर्यादाक्रमको व्यवस्था गर्नुपर्ने, ट्रेड युनियन अधिकारको संरक्षण गर्नेगरी ऐन बनाउनुपर्ने लगायतका माग शिक्षकहरूको छ ।