जनअसन्तोष ज्ञानेन्द्र शाहतर्फ मोड्न खोज्दै प्रमुख नेता

२० चैत, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गणतन्त्र पक्षधर शक्तिबीच दूरी घटाउन सक्दो प्रयत्न गरिरहेका छन् । तिक्त सम्बन्धमा रहेका नेताहरूसँग सम्वाद गर्ने, विपक्षीले लगाएको आरोपलाई स्वाभाविक मान्नेदेखि राष्ट्रिय समस्या हल गर्न सर्वदलीय बैठक राख्ने समेत गरिरहेका छन् ।

कतिसम्म भने एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कार्यालय आलोकनगरमा प्रधानमन्त्री ओली पहिलोपटक पुगेका छन् । १५ चैत २०८१ मा राजावादी प्रदर्शनकारीले एकीकृत समाजवादीको पार्टी कार्यालयमा आगजानी गरेका थिए ।

आगजानी पछिको अवस्था अवलोकन गर्न १७ चैतमा नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल आलोकनगर पुगेका थिए । यसको दुई दिनपछि पुराना कम्युनिष्ट नेता कमल कोइरालाको पार्थिव शरीरमा श्रद्धाञ्जलि दिन र आगजनीबाट पुगेको क्षति अवलोकन गर्ने प्रयोजनका निम्ति प्रधानमन्त्री ओली आलोकनगर पुगेका हुन् । अरू नेताहरू पनि एकीकृत समाजवादीको कार्यालय पुगेका छन् ।

तर, प्रधानमन्त्री ओलीसहित एमाले नेताहरू त्यहाँ पुग्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । साढे तीन वर्षअघि एमालेबाटै फुटेर एकीकृत समाजवादी बनेकाले यी दुई पार्टीका नेताहरूबीच सम्बन्ध स्वाभाविक बन्न सकिरहेको छैन ।

एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल एकपटक एमाले मुख्यालय च्यासल पुगे पनि एमाले नेताहरू अहिलेसम्म आलोकनगर गएका थिएनन् ।

राजावादी प्रदर्शनकारीबाट गरिएको आगजानीका कारण पहिलोपटक ओली, पोखरेल सहित एमाले नेताहरू एकीकृत समाजवादीको कार्यालय पुगे । एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष एवं प्रचार विभाग प्रमुख प्रकाश ज्वालाले त केपी ओली, माधव नेपाल सहितका नेताहरूको तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा राखेर ‘आइसब्रेक !’ नै लेखे ।

यो पनि पढ्नुहोस

राजावादीकै बद्‌नाम गराए दुर्गा प्रसाईंले

यद्यपि पार्टी नेताको निधन र कार्यालय आगजनी जस्ता दुखान्तमा भएको भेटलाई आवश्यकता भन्दा बढी अर्थ्याइएको भन्ने पनि टिप्पणी भएको छ । यसले ‘फेरि एकताको वातावरण बनाउन लागिएको त होइन भन्नेगरी चर्चा भएको छ ।

तर, त्यसदिन श्रद्धाञ्जलिका निम्ति नेताहरू जुटेको संयोग बाहेक अरू केही होइन’, एकीकृत समाजवादीका एक नेताले भने । उनका अनुसार दुई पार्टीबीचको सम्बन्ध सुधार हुनेगरी कुनै पनि काम भएकै छैन ।

तर विभाजनपछि पहिलोपटक एमाले नेताहरू एकीकृत समाजवादीको कार्यालय पुग्नु अर्थपूर्ण नै छ । एमाले नेताहरूले यसलाई गणतान्त्रिक शक्तिहरू जुट्नुपर्ने सन्देशका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताइरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले अरू गणतन्त्र पक्षधर शक्तिहरूसँग पनि दूरी घटाउने प्रयत्न गरेको देखिन्छ ।

प्रमुख विपक्षी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग त सार्वजनिक सन्देशसहित सम्वादको प्रयत्न गरिरहेका छन् । टेलिफोन वार्ता, सर्वदलीय बैठक, टीआरसी जस्ता शीर्षक मार्फत प्रधानमन्त्री ओलीले विपक्षी नेताहरूसँग सम्वाद गरिरहेका छन् ।

विपक्षीहरूको पार्टी कार्यक्रम हेर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले साथ लिन खोजेको (राजावादी गतिविधिको प्रतिवाद) एजेण्डामा उनीहरूको पनि समर्थन देखिन्छ । राजतन्त्र फर्काउने अभियानविरूद्ध समाजवादी मोर्चाको ब्यानरमा सार्वजनिक सभा नै गरिसकेको विपक्षी दलहरूले तीनकुने प्रदर्शनबारे सत्तारुढसँगै मिल्दो निष्कर्ष निकालेका छन् ।

‘१५ चैतको घटना राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै ठूलो घटनाको रूपमा आइरहेको छ । दरबारिया र प्रतिगामी तत्वहरूले कोटेश्वरमा असाध्यै गैरजिम्मेवार, हिंस्रक, देशमा अशान्ति र आतंक मच्चाउने गतिविधि गरे,’ १८ चैतमा बसेको समाजवादी मोर्चाको बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ ।

मोर्चाकै जस्तो निष्कर्ष प्रधानमन्त्री ओलीले पनि प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रस्तुत गरेका छन् । ‘प्रारम्भिक अध्ययनमा यी सबै घटनाले स्पष्ट पार्छ, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले संविधानसभाको ऐतिहासिक निर्णयपछि भएको सम्झौता उल्लङ्घन गर्नुभएको छ’ प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

मुलुक बहुदलीय राजतन्त्रको अभ्यासतिर

२०६३ सालको जनआन्दोलन पश्चात नागरिकको हैसियतमा बस्ने सहमति गरेका ज्ञानेन्द्र शाहकै उक्साहटमा १५ चैतमा तीनकुनेको हिंसात्मक प्रदर्शन भएको निष्कर्ष प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत गरेका छन् ।

‘आपराधिक घटनामा संलग्न कसैले पनि उन्मुक्ति पाउँदैन, पाउनु हुन्न । यसमा पूर्वराजा शाहले पनि उन्मुक्ति पाउनु हुन्न’ प्रधानमन्त्री ओलीको चेतावनी छ, ‘फेरि राजा बन्छु, व्यवस्था मास्छु भन्नेले यी सबै शृङ्खलाबद्ध घटनामा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नु पर्दैन ?’

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रबारे प्रचण्ड सहित गणतन्त्र पक्षधर नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीले भन्दा चर्को अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले त पूर्व राष्ट्रप्रमुखको हैसियतमा ज्ञानेन्द्र शाहलाई दिइँदै आएको सुरक्षा सुविधा खोस्नुपर्ने सुझाव समेत दिएका छन् ।

राष्ट्रिय राजनीतिक एजेण्डामै पनि हत्तपत्त नबोल्ने स्वभाव रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि राजावादी गतिविधि विरुद्ध चर्को अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।

‘ज्ञानेन्द्र शाह संवैधानिक राजा बन्न पनि लायक’ नरहेको टिप्पणी उनले दोहोर्‍याइरहेका छन् । महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा राजसंस्था फर्कन नसक्ने दावीमा लामै तर्क प्रस्तुत गरे ।

‘जुनबेला कांग्रेसले संवैधानिक राजा भनिरहँदा कयौं मानिसलाई गोली हानियो । कयौं मानिसलाई फाँसीमा झुण्ड्याइयो । बीपी कोइराला जस्तो नेताबाट देशलाई शासित हुने अवसर गुमाउनु पर्‍यो,’ महामन्त्री शर्माले भनेका थिए ।

अर्थात् राजावादी गतिविधि विरूद्ध प्रधानमन्त्री ओलीको पहलकदमी अनुरूप नै गणतन्त्र पक्षधर दलहरू लगभग एकताबद्ध छन् । १७ चैतमा बालुवाटारमा बोलाइएको सर्वदलीय बैठकमा राजावादी राप्रपा र कतै पनि खुल्न नसकेका रास्वपा बाहेक सबै दलका नेताहरू सहभागी थिए ।

एमाले महासचिव शंकर पोखरेल लोकतन्त्र र गणतन्त्र जोगाउने सन्दर्भमा जिम्मेवार शक्तिहरू एकताबद्ध हुँदै आएको र हुनुपर्ने बताउँछन् ।

गणतन्त्रवादीको एकताबद्ध अभियान

सत्ता स्वार्थमा सदावहार भिड्ने/मिल्ने गरिरहेका राजनीतिक दलहरूलाई एउटै कित्तामा धकेल्ने परिस्थिति भने पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहकै कारण सिर्जना भएको हो । प्रजातन्त्र दिवसको सन्दर्भमा गत ७ फागुनमा ज्ञानेन्द्र शाहले पोखराबाट भिडियो सन्देश मार्फत राजतन्त्रको पक्षमा सार्वजनिक अपिल गरेका थिए ।

ज्ञानेन्द्र शाहको अपिलपछि राजावादीहरू जुर्मराए । २५ फागुनमा काठमाडौं फर्किएका ज्ञानेन्द्र शाहलाई स्वागत गर्न ठूलो संख्यामा समर्थकहरू त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगेका थिए । गणतन्त्र स्थापनापछि पहिलोपटक त्यतिका संख्याका समर्थकहरूको र्‍यालीसहित ज्ञानेन्द्र शाह विमानस्थलबाट निर्मल निवासम्म पुगेका हुन् ।

यो उपस्थितिबाट उत्साहित ज्ञानेन्द्र शाहले पूर्वपञ्चहरू सदस्य रहनेगरी नवराज सुवेदीलाई ‘राजसंस्था फर्काउन जनआन्दोलन समिति’ का संयोजक बनाए । दुर्गा प्रसाईं आन्दोलन हाँक्ने फिल्ड कमाण्डर तोकिए । राजावादी राप्रपा गत वर्षदेखि नै पूर्वनिर्धारित आन्दोलनमा थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

नेताहरूकै बुई चढेर मैदान उत्रिए ज्ञानेन्द्र शाह

यद्यपि राजा फर्काउने आन्दोलन घोषणा हुनै सकेन । १५ चैतमा तिनकुनेमा राजतन्त्र फर्काउने आन्दोलन घोषणा सभा हिंसात्मक प्रदर्शनमा परिणत भयो । त्यसदिनको हिंसात्मक प्रदर्शनपछि दुर्गा प्रसाईं फरार छन् ।

राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र र महामन्त्री धवल शमशेर राणा सहित ठूलो संख्यामा प्रदर्शनकारीहरू पक्राउ परेका छन् । नवराज सुवेदीलाई नजरबन्द गरिएपछि जगमान गुरूङ नयाँ संयोजक तोकिएका छन् ।

पक्राउ परेका नेताहरूको रिहाइ गर्न र तिनकुने घटनाको निष्पक्ष न्यायिक छानबीनको माग सहित राप्रपाले आन्दोलनका कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ । राजावादीका तर्फबाट भएका घटना जम्मा यति हो ।

तर प्रधानमन्त्री ओली सहित गणतन्त्र पक्षधर नेताहरूको गतिविधि, निर्णय र भय भने राजावादी गतिविधि भन्दा कयौं गुणा बढी देखिन्छ । एकप्रकारले भन्दा राजावादी गतिविधिलाई राष्ट्रिय एजेण्डा बनाउने र आमसाधरणसम्म ध्रुवीकरणको परिस्थिति निर्माण गर्ने काम गणतान्त्रिक नेताहरूबाट भइरहेको छ ।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले हुलाकी राजमार्गमा चलिरहेको पार्टी अभियान नै स्थगित गरेर राजधानीमा सभा आयोजनाको नेतृत्व गरे । माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, नेसपा र नेकपा आबद्ध समाजवादी मोर्चाले १५ चैतमा गरेको खबरदारी सभालाई सत्तारुढले पनि देखिनेगरी समर्थन जनाए ।

एमाले महासचिव पोखरेलले त सामाजिक सञ्जालबाटै उक्त सभालाई सकारात्मक रूपमा लिन कार्यकर्ता पंक्तिमा अपिल गरेका थिए ।

गणतन्त्र पक्षधरहरूको गतिविधि अझै रोकिएको छैन । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेले चैतभर शक्ति प्रदर्शन गर्दैछ । ११ चैतमा देशभरका वडा र १८ चैतमा जिल्ला–जिल्लामा सभा गरेको एमालेले अब प्रादेशिक सभाहरू गर्दैछ ।

आफ्नो पार्टी कार्यालयमा आगजानी भएपछि एकीकृत समाजवादीले देशभर विरोध सभा राखेको छ । आगामी २५ चैतमा सबै प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय कमिटी र जनसंगठनहरूलाई सम्बन्धित तहमा विरोध सभा गर्न एकीकृत समाजवादीले निर्देशन दिएको छ ।

राजावादी गतिविधिलाई नेताहरूले कुन तहको महत्व दिएका छन् भन्ने बुझ्न प्रधानमन्त्री ओलीका पछिल्ला गतिविधि, अभिव्यक्ति र बुझाइलाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । जस्तो कि मंगलबारकै प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले विपक्षीहरूप्रति अप्रत्यासित दृष्टिकोण प्रस्तुत गरे ।

कमजोरी जति विपक्षी कित्तामा धकेल्ने स्वभाव विपरीत प्रधानमन्त्री ओलीले संसद बैठकमा समाजवादी मोर्चाको प्रशंसा गरे ।

‘… समाजवादी मोर्चाले काठमाडौंको प्रदर्शनी मार्गमा भव्य सभा गर्‍यो । आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्‍यो । सरकारलाई खबरदारी गर्‍यो । संविधान र व्यवस्थाप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता जनायो’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘शालिन जुलुससहित भएको त्यस कार्यक्रमका आयोजकहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु । हाम्रो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने विधि यस्तै हो भन्ने पनि म ठान्दछु ।’

जबकि समाजवादी मोर्चाको त्यो सभाबाट प्रधानमन्त्री ओलीको पनि चर्को आलोचना भएको थियो । राजावादी गतिविधि बढ्नुमा सरकार जिम्मेवार रहेको निष्कर्ष वक्ताहरूले सभालाई सुनाएका थिए । तर ती आलोचनालाई प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारलाई खबरदारी गरिएको र त्यसले गणतन्त्र बलियो बनाउने तर्क गरे ।

ज्ञानेन्द्र देखाउने, आफ्नो दुनो सोझ्याउने

राजनीतिक विश्लेषकहरू भने वर्तमान नेतृत्वले आफ्नो औचित्य स्थापित गर्न पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई आवरणमा प्रस्तुत गर्ने काम भइरहेको बताउँछन् । गणतन्त्र पक्षधर, राजावादीदेखि नयाँ र स्वतन्त्र भन्ने शक्तिहरूले समेत पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई आवरणमा देखाएर आफ्नो उपदेयता पुष्टि गर्न खोजिरहेको उनीहरूको विश्लेषण छ ।

‘नागरिकमा अहिले देखिएको असन्तुष्टि शासन सञ्चालनमा भएको असक्षमताका कारण सिर्जना भएको हो । गणतन्त्र भन्दा राजतन्त्र उत्तम हुन्छ भनेर होइन’, नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष तारानाथ दाहाल भन्छन् । तर नेताहरूले आफ्नो अक्षमता छोप्न व्यवस्था उल्ट्याउने षड्यन्त्र भइरहेको सन्देश सर्वसाधरणसम्म फैलाउने कोसिस गरिरहेको उनको विश्लेषण छ ।

राजनीतिक विश्लेषक हरी रोका पनि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहकै कारण गणतन्त्रमा संकट नआउने बताउँछन् । ‘नेताहरू खत्तम भए भन्ने जनतामा परेको छ, असन्तुष्टि छ । तर आफूमाथिको आक्रोश र असन्तुष्टिलाई नेताहरूले ज्ञानेन्द्र शाहतर्फ मोड्न खोजेका छन्’ विश्लेषक रोका भन्छन्, ‘व्यवस्थामाथि संकट त तिनै नेताहरूबाट छ, जसले लुटको धन्दा गर्ने पोलिसी ल्याइरहेका छन् ।’

विश्लेषक रोकाका अनुसार अहिलेकै जस्तो संकट २०७२ सालमा पनि देखिएको थियो । पहिलो संविधान सभाको असफलता, खिलराज रेग्मी नेतृत्व सरकारले चुनाव गराउनु, माओवादी धरायसी भएर कांग्रेस–एमालेको संयुक्त सरकार बन्नु जस्ता राजनीतिक पृष्ठभूमि बीच महाभूकम्प जाँदा नागरिक निराशा चुलिएको थियो । तर दलहरूले संविधान जारी गरेर त्यसबेला नागरिक असन्तुष्टि सम्बोधन गरे ।

संयोग, त्यसबेला पनि राजावादी राप्रपाको आकार तुलनात्मक रूपमा ठूलो थियो । २०७० सालको दोस्रो संविधान सभाको चुनावमा प्रत्यक्ष तर्फ एकसिट पनि जित्न नसकेपनि राप्रपाले समानुपातिक मार्फत २५ सिट (६०१ सदस्यीय संविधान सभामा) पाएको थियो । गत चुनाव २०७९ मा पनि राप्रपाले २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा १४ सिट जितेको छ ।

अहिले राजावादी गतिविधि तुलनात्मक रूपले बढेको छ । तर राप्रपालाई चुनावमा संरक्षण गर्ने, आकार बढाउन सहयोग गर्ने, सत्तामा सहभागी गराउनेदेखि राजावादी गतिविधिको प्राथमिकताका साथ प्रचार गर्ने काम गणतान्त्रिक नेताहरूबाटै भइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले जस्ता कदमहरू चालिरहेका छन्, प्रचण्डले पनि प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा उस्तै काम गरेका थिए । १२ बुँदे पक्षधर दलहरूको बैठक राख्ने, दुर्गा प्रसाईंको प्रदर्शनलाई काउण्टर दिनेगरी एमालेले गर्ने सभालाई तत्कालीन प्रचण्ड सत्ताले साथ दिने, टिकटक प्रतिबन्ध सहित नागरिक अधिकारहरूमा अंकुश लगाउन सर्वदलीय सहमति जुटाउने जस्ता काम अघिल्लो वर्ष भएका थिए ।

सत्तारूढ दलकै एक नेता, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई उक्साउने र त्यो उक्साहटबाट उत्पन्न परिस्थितिमा आफ्नो शासकीय समय बढाउन पार्टी प्रमुखहरूबीच अघोषित सहकार्य रहेको शंकालाई खण्डन गर्न गाह्रो पर्ने बताउँछन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

एकपटक पार्टी प्रमुख, आजीवन प्रमुख 

‘तिनकुनेकै कुरा गर्दा ५ हजार पनि मान्छे थिएन, त्यो हिंसात्मक बनेपछि राजावादीहरू आफै फसिसके’ ती नेता भन्छन्, ‘तर हाम्रो नेतृत्वलाई गणतान्त्रिक चेतना र जनताप्रति विश्वास देखिदैन । त्यसैले अहिले पनि कार्यकर्ता परिचालनमा जोड दिइरहेका छन् ।’

महासंघका पूर्वअध्यक्ष दाहाल भने व्यवस्था जोगाउन कार्यकर्ता परिचालनभन्दा पनि सेवा प्रवाह र लोकतान्त्रिक संस्कृति निर्माणमा जोड दिनुपर्ने सुझाव दिन्छन् । ‘दलहरूभित्र लोकतन्त्र छैन । दल कब्जा गर्दा राज्य सत्ता पनि लामो समयसम्म निश्चित पात्रको हातमा गइरहेको छ’ दाहाल भन्छन्, ‘सहमतिको नाममा वडादेखि राष्ट्रपतिसम्म बाँडफाँड गरिंदैछ । समाजले अपोजिसन शक्ति भेट्न सकिरहेको छैन ।’

यो पनि पढ्नुहोस

‘पाँच वर्षमा मेरो र देशको अवस्था सुध्रियो, नेता सुध्रिएनन्’