राजस्व बाँडफाँटबाट आगामी वर्ष प्रदेश र स्थानीय तहलाई डेढ खर्ब

२० चैत, काठमाडौं । राजस्व बाँडफाँट माध्यमबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा प्रदेश र स्थानीय तहले डेढ खर्ब रुपैयाँ बराबर बजेट पाउने भएका छन् ।

१८ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०८२/८३ देखि २०८६/८७ सम्मका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने राजस्व बाँडफाँटको विस्तृत आधार र ढाँचा स्वीकृत गरेको छ ।

सोही बैठकले यस आवका लागि तल्ला सरकारलाई उपलब्ध गराउने राजस्व बाँडफाँटको हिस्साको अनुमानित रकम समेत स्वीकृत गरेको हो । जसअनुसार आगामी आवमा प्रदेश र स्थानीय तह दुवैमा समान ७८ अर्ब ८ करोड ५० लाख रुपैयाँ बाँडफाँट हुनेछ । जुन १ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ हुन आउँछ ।

संघीय सरकारले उठाउने राजस्वमध्ये आन्तरिक उत्पादनमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र अन्तःशुल्कबाट उठेको रकम बाँडफाँट गरिन्छ । यसको ७० प्रतिशत हिस्सा संघले राख्छ ।

बाँकी ३० प्रतिशत भने प्रदेश र स्थानीय तहमा १५/१५ प्रतिशतका दरले बाँडफाँट गरिन्छ । उता, सवारीसाधन कर प्रदेशले उठाउने गर्छ ।

चालु आव २०८१/८२ मा राजस्व बाँडफाँट अन्तर्गत १ खर्ब ५९ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । अघिल्लो आव २०८०/८१ मा १ खर्ब ४२ अर्ब ९६ करोड बराबर बाँडफाँट भएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक छ । सरकारले राखेको लक्ष्य अनुसार राजस्व उठ्न नसक्दा तोकिए अनुसार बाँडफाँट भने नहुने गरेको देखिन्छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले २०८२/८३ देखि २०८६/८७ सम्मका लागि राजस्व बाँडफाँटका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई ११ फागुन २०८१ का दिन सिफारिस गरेको थियो ।

त्यसअघि आयोगले २०७७/७८ देखि २०८१/८२ सम्म मान्य हुने गरी गरेको सिफारिस चालु आवमा सकिँदैछ । यससँगै नयाँ सिफारिस अनुसार राजस्व बाँडफाँट हुँदैछ । आयोगले नयाँ आधार र ढाँचा दिने क्रममा अघिल्लो ढाँचा र आधारमा केही परिवर्तन समेत गरेको छ ।

आयोगले राजस्व बाँडफाँटका लागि जनसंख्या, क्षेत्रफल, मानव विकास सूचकांक, खर्च आवश्यकता, राजस्व संकलनमा गरेको प्रयास, पूर्वाधार विकासको अवस्था र विशेष अवस्थालाई सूचक मान्ने गरेको छ ।

यसभित्र सबैभन्दा बढी भार जनसंख्या र क्षेत्रफललाई दिएर आयोगले सूत्र निर्धारण गर्ने गर्छ । स्थानीय र प्रदेश दुवै तहमा सोही सूचक शीर्षकहरूलाई आधार मान्ने गरिएको छ ।

आयोगका अनुसार जति बढी जनसंख्या भयो, त्यति नै सेवा प्रवाह सम्बन्धी कार्यमा खर्च गर्नुपर्छ । यसले प्रदेश र स्थानीय तहको खर्चको आकार समेत बढाउँछ । तसर्थ, राजस्व बाँडफाँट गर्दा लिइएका आधारमध्ये प्रमुख आधारका रूपमा रहेको जनसंख्या र जनसांख्यिक विवरणलाई ५५ प्रतिशत भार दिइएको आयोगले जनाएको छ ।

अघिल्लो पटकको सिफारिसमा जनसंख्यालाई ६० प्रतिशत भार दिइएको थियो । यसपटक ५ प्रतिशत जनसंख्याबाट घटाइएको छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारले सकेसम्म आफ्नो राजस्व अधिकार भित्रबाट उठेको रकमबाट प्रशासनिक खर्च गर्नुपर्छ । त्यसले धान्न नसक्ने अवस्थामा राजस्व बाँडफाँटबाट गएको रकम सो प्रयोजनमा खर्च गर्न सक्छन् ।

केन्द्र सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटसहित विभिन्न चार प्रकारका अनुदान समेत तल्लो सरकारमा जाने गर्छ । वित्तीय समानीकरण अनुदान, ससर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदान यसरी जाने अनुदानका शीर्षक हुन् ।

समानीकरण अनुदान निःसर्त अनुदान हो । अन्य अनुदानमा भने केन्द्र सरकारले कुनै न कुनै प्रकारको सर्त राख्ने गर्छ । १८ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद्ले आगामी आवमा हस्तान्तरण गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम समेत स्वीकृत गरेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

आगामी वर्ष समानीकरण अनुदान डेढ खर्ब, स्थानीय तहलाई कम्तीमा साढे ६ करोड

वित्तीय समानीकरण अनुदान समेत आगामी आव १ खर्ब ४९ अर्ब ६२ करोड बराबर हस्तान्तरण हुँदैछ । जसमध्ये ६० अर्ब ६६ करोड र स्थानीय सरकारमा ८८ अर्ब ९६ करोड हस्तान्तरण हुने वित्त आयोगको सिफारिस र अर्थ मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ ।

कुन प्रदेशले कति पाउँछन् ?

आगामी आव २०८२/८३ मा नेपाल सरकारबाट प्रदेश सरकारमा जाने राजस्व बाँडफाँट रकममध्ये सबैभन्दा धेरै कोशी प्रदेशमा जाने छ । कोशीले १२ अर्ब ३९ करोड ६० लाख पाउने छ । दोस्रो स्थानमा मधेस छ । मधेसले १२ अर्ब ३५ करोड ८४ लाख पाउने छ ।

तेस्रो स्थानमा रहेको लुम्बिनीले ११ अर्ब ८६ करोड पाउने छ । बागमतीले ११ अर्ब ५२ करोड पाउने देखिएको छ । कर्णालीले १० अर्ब २७ करोड, गण्डकीले ९ अर्ब ७९ करोड र सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिमले ९ अर्ब ८७ करोड पाउने छ ।

स्थानीय तहमध्ये विराटनगर महानगरपालिकाले २० करोड ५२ लाख, वीरगञ्ज महानरपालिका २३ करोड ७८ लाख, ललितपुर महानगरपालिका २० करोड ४३ लाख, काठमाडौं महानगरपालिका ३५ करोड ९४ लाख, भरतपुर महानरपालिका ३१ करोड ९१ लाख र पोखरा महानरपालिकाले ३३ करोड ८ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्ने देखिएको छ ।