गण्डकी विश्वविद्यालयमा चर्किंदै कर्मचारी विवाद

२० चैत, पोखरा । खुला प्रतिस्पर्धालाई निषेध गर्दै करार शिक्षक कर्मचारीलाई स्थायी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएपछि गण्डकी प्रदेश सरकार र उसैले स्थापना गरेको गण्डकी विश्वविद्यालय एकअर्काको विपक्षमा उभिएका छन् ।

आफूलाई जानकारी नदिई नियमावलीसमेत गुपचुप राखेर सबै करार शिक्षक कर्मचारीलाई स्थायी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएपछि मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे रुष्ट बने । विश्वविद्यालयले भने मुख्यमन्त्री पाण्डेको असन्तुष्टिका बाबजुद प्रक्रिया जारी राख्यो ।

२०७६ सालमा ऐन बनाएर सरकारले गठन गरेको विश्वविद्यालय राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनेको भन्दै मुख्यमन्त्री पाण्डे सुरुदेखि नै असन्तुष्ट थिए । पूर्वमुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वमा खुलेको विश्वविद्यालयमा अहिले करार सम्झौतामा रहेका ७८ जना शिक्षक कर्मचारीलाई स्थायी गर्ने प्रक्रिया बढाइएपछि सरकार र विश्वविद्यालय उच्च अदालतमै आमने–सामने बनेका छन् ।

सरकारको अनुमतिबेगरै स्थायी गर्ने प्रक्रियालाई उच्च अदालत पोखराले रोक लगाएको छ । स्थापनाकालदेखि हालसम्म करारमा नियुक्त भएका शिक्षक कर्मचारीलाई करार अवधि समाप्त हुनुअगावै स्थायी गराउन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो ।

विश्वविद्यालयका कुलपति प्राडा गणेशमान गुरुङको कार्यकाल सकिनुभन्दा २ दिनअघि १ फागुनमा करार कर्मचारीलाई स्थायी गर्न सूचना प्रकाशित गरिएको थियो । खुला प्रतिस्पर्धाबिनै विभिन्न करार सम्झौतामा रहेका शिक्षक कर्मचारीलाई स्थायी गराउने रणनीति पदाधिकारीको थियो ।

बाहिरी व्यक्ति प्रक्रियामा सहभागी हुनै नपाउने गरी स्थायी गर्ने प्रपञ्चसहित सूचना प्रकाशित भएको आरोप छ । स्रोतका अनुसार सुरुमै करार भनेर कर्मचारी नियुक्त गरेका शिक्षक कर्मचारीलाई पदाधिकारीको कार्यकाल सकिनुअघि सबैलाई स्थायी गराउने योजना उनीहरूको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

गणेशमान गुरुङ गण्डकी विश्वविद्यालयको कुलपति नियुक्त

‘सुरुमा करार भनेर सूचना प्रकाशित गर्ने र पछि तिनैलाई स्वतः स्थायी गराउने प्रक्रिया अगाडि बढाउनु आफैंमा नियम संगत छैन । सुरुमै करार कर्मचारीलाई स्थायी गर्ने भनिएको भए धेरै क्षमतावान उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा हुने थिए,’ विश्वविद्यालयका एक कर्मचारीले भने, ‘प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तका हिसाबले पनि यो उपयुक्त छैन ।’

तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकारले आफ्नै स्वायत्त विश्वविद्यालयको परिकल्पना गर्दै २०७६ सालमा ऐन ल्याएको थियो । विश्वविद्यालयलाई स्वायत्त र सरकारको प्रभाव नपार्ने हेतुले नै गण्डकीमा ऐनमै पूर्णकालीन शैक्षिक क्षेत्रको कुलपतिको व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसअनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अनुभव हासिल गरेका प्राडा गणेशमानलाई ४ फागुन २०७६ मा कुलपति नियुक्त गरिएको थियो । कुलपतिमा नियुक्त हुँदै गणेशमानले विश्वविद्यालयलाई पूर्ण राजनीतिमुक्त बनाउने उद्घोष गरेका थिए ।

तर, कुलपति गुरुङ नेतृत्वको पदाधिकारी सुरुदेखि नै विभिन्न नियुक्त र कार्यक्रममा विवादित बन्न पुगेका थिए भने गण्डकी विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक आस्था र नेतृत्वको आधारमा भर्ती केन्द्र बनाइएको आरोप लागेको थियो ।

यतिसम्मकी विश्वविद्यालयको भवन उद्घाटनमा प्रदेश सरकारलाई जानकारी नै नदिइ पूर्वमुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई प्रमुख अतिथि बनाइको भन्दै विवाद उत्पन्न भएको थियो ।

विश्वविद्यालयमा राजनीतिक आस्था मात्रै होइन, आफन्त र नजिकका मान्छेहरूलाई भर्ती गरिएको भन्दै आलोचना र मुद्दा–मामिला चलिरहेको छ । कतिपय मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन् ।

मुद्दा विचाराधीन हुँदाहुँदै करार सम्झौतमा रहेका शिक्षक, कर्मचारीलाई सरकारको जानकारी, रायसुझावबिनै सबैलाई स्थायी नियुक्त गर्ने प्रक्रिया बढाइएपछि पदाधिकारीको नियतमाथि प्रश्न उठेको हो । प्रशासनिक र शैक्षिक पदमा ५० जना र श्रेणीबिहीन कर्मचारी २८ जना गरी ७८ जनालाई विशेष आन्तरिक प्रक्रियाबाट स्थायी गर्न खोजिएको थियो ।

गण्डकी विश्वविद्यालय ऐनमा शिक्षक, कर्मचारीलाई स्थायी गर्ने प्रावधान नै छैन । ऐनको दफा १३ ले ३ सदस्यीय जनशक्ति व्यवस्थापन सम्मको परिकल्पना गरेको छ । तर, त्यसका को–को रहने भन्ने ऐनमा स्पष्ट छैन । तर, विश्वविद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारी व्यवस्थापन नियमावली २०७७ को दफा ३४ मा ऐनविपरीत ५ सदस्यीय समिति राखिएको थियो । त्यही नियमावली बमोजिम शिक्षक कर्मचारी नियुक्त भएका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

गण्डकी विश्वविद्यालय : सञ्चालन नहुँदै सुरु भयो राजनीति, ६ जनाले दिए राजीनामा

गण्डकी विश्वविद्यालयको शिक्षक, कर्मचारीको सेवा सर्त, नियुक्ति तथा बढुवाका लागि सिफारिस गर्ने मापदण्ड र पदस्थापन सम्बन्धी २०८१ बमोजिम स्थायी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको प्रकाशित सूचनामा उल्लेख छ ।

विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार डा. कैलाश तिमिल्सिनाले भने २०७७ को नियमावली खारेज गरिएको र २०८१ मा अर्को नियमावलीअनुसार स्थायी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताए । ऐनमै उपकुलपतिको अध्यक्षतामा ३ सदस्यीय समिति हुने उल्लेख छ । उपकुलपतिको अध्यक्षतामा न्यासिक परिषद्का अध्यक्षले तोकेको व्यक्ति एक जना र कुलपतिले तोकेको एक जना समितिमा सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

त्यहीअनुसार उपकुलपति प्राडा नवराज देवकोटाको अध्यक्षतामा विश्वकल्याण पराजुली र कृष्ण अधिकारी सदस्य रहेको समितिले स्थायी प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, विभागीय सामाजिकमन्त्री विन्दुकुमार थापालाईसमेत जानकारी नदिई विश्वविद्यालय स्वयत्त रहेको भन्दै सूचना प्रकाशित गरिएको थियो । सूचना प्रकाशित भइसकेपछि मात्रै जानकारी पाएपछि मुख्यमन्त्री पाण्डे विश्वविद्यालयप्रति आक्रोसित बनेका थिए ।

गण्डकी विश्वविद्यालय ऐन २०७६ को दफा ४१ को उपदफा २ मा प्रदेश सरकारलाई थप आर्थिक भार पर्ने विषयमा नियम बनाउँदा वा कुनै पनि कार्य गर्दा प्रदेश सरकारको स्वीकृत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, नियमावली बनाउनेदेखि शिक्षक कर्मचारी स्थायी प्रक्रिया अगाडि बढाउँदासम्म स्वीकृति नलिईपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेले नै परिषद्लाई पत्र काटेर स्पष्टीकरण सोधेका थिए भने पछिल्लो नियमावली पनि २०८१ चैत १४ गते माग गरेका थिए ।

विश्वविद्यालय ऐनमा सर्वोच्च संस्थाको रूपमा एक न्यासिक परिषद् (बोर्ड अफ ट्रस्ट्रिज)को परिकल्पना गरिएको छ । यसले विश्वविद्यालयको नीति निर्धारण गर्ने, दीर्घकालीन योजना बनाउने, सुशासन कायम गर्ने, सम्बन्धन दिने, बजेट र कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने लगायतका काम, कर्तव्य अधिकार दिइएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

भएका अस्तव्यस्त, नयाँ-नयाँ विश्वविद्यालय खुल्दै

न्यासिक परिषदभन्दा माथि प्रदेश सरकार हुन्छ, जसलाई आवश्यक परे विश्वविद्यालय विघटन गर्नेसम्मकै अधिकार छ । परिषद्को अध्यक्षमा प्राडा कैलाशनाथ प्याकुरेल छन् ।

शिक्षक कर्मचारीलाई २०८१ भदौ ३० गते कार्यकारी परिषदले निर्णय गरी आफैंले स्थायी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । प्रदेश सरकारको अनुमतिबेगर, लोकसेवा आयोगको सहभागिताबिनै खुला प्रतिस्पर्धालाई निषेध गर्दै सबै शिक्षक कर्मचारीलाई स्थायी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएपछि अधिवक्ता मनोज घर्तीमगरले १४ गते उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर गरेका थिए ।

विश्वविद्यालयको बोर्ड अफ ट्रस्ट्रिज, कार्यकारी परिषद् एवं संयोजक, पूर्वकुलपति प्राडा गणेशमान गुरुङ, जनशक्ति व्यवस्थापन समिति र त्यसका संयोजक, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय गण्डकी प्रदेश, सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउँदै दायर गरिएको रिटमा प्रक्रिया रोक्नका लागि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश चैत १७ गते जारी भएको थियो ।

दुवै पक्षबाट बुधबार भएको बहसपछि न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारी र मेरिना श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले अल्पकालीन आदेशलाई नै निरन्तर दिने आदेश गरेको छ । रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्तात्रय प्रदीपकुमार राना, विमलप्रसाद लामिछाने र मनोज घर्तीमगरले बहस गरेका थिए । प्रदेश सरकारका तर्फबाट मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्मा पौडेलले बहस गरेका थिए ।

विश्वविद्यालयका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता, कानुन तथा व्यवस्थापन संकायका डिन हिमराज गिरी, वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद सुवेदी, रोहितराज बास्तोला र अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले बहस गरेका थिए ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयका तर्फबाट बहस गरेका मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्माले स्थायी प्रक्रियाबारे सरकारलाई कुनै पनि जानकारी नगराइएको र सोबारे जानकारी माग गर्दा कागजात उपलब्ध नगराइएको बताए ।

प्रक्रियालाई रोक्न प्रदेशले पत्राचार गर्दा पनि नरोकिएको जिकिर गर्दै सरकारलाई नै बाइपास गरिएको उनले उल्लेख गरे । यसअघि सरकारकै मुख्य न्यायाधिवक्ता रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता बास्तोलाले नियमपूर्वक नै काम गरेको जिकिर गरेका थिए ।

रोचक के छ भने अदालतमा गण्डकी प्रदेश सरकार र उसैले गठन गरेको विश्वविद्यालय नै आमने–सामने बनेका छन् भने बहसमा पनि कांग्रेस नेतृत्व सरकारकै बहालवाला मुख्यन्यायाधिवक्ता शर्मा र पूर्वमुख्य न्यायाधिवक्ता बास्तोला एक–अर्काका तर्क खण्डन गरिरहेका छन् ।

विश्वविद्यालयले आफू कानुनअनुसार स्वायत्त भएको बताउँदै आइरहेको छ भने सरकारकै ससर्त अनुदानमै आश्रित भएर विश्वविश्वविद्यालय चलिरहेकाले उत्तरदायी हुनुपर्ने मुख्यमन्त्रीलगायत मन्त्रीहरूको भनाइ छ ।

अहिलेसम्म गण्डकी प्रदेश सरकारले विश्वविद्यालय स्थापनाकालदेखि १ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरिसकेको छ । तर, विश्वविद्यालयले अनुसन्धान, अनुसन्धानमा आधारित कार्यक्रम ल्याउनेदेखि पाठ्यक्रम निर्माण, शैक्षिक पूर्वाधार निर्माणसँगै पहिलो कार्यकालको सन्तोषजनक नतिजा नै देखाउन नसकेको भन्दै मुख्यमन्त्री पाण्डे भने असन्तुष्ट छन् ।

विश्वविद्यालयलगाय सरकारले गठन गरेको संरचनाको पुनरावलोकनकै लागि भनेर मुख्यमन्त्री पाण्डेले फेरि कार्यदल गठनसमेत गरेका छन् ।