‘दातृ निकायको प्रभावमा एनडीसीका लक्ष्य बढी महत्त्वाकांक्षी भए’

२१ चैत, काठमाडौं । वन तथा वातावरण मन्त्रालय जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा. महेश्वर ढकालले एनडीसी (राष्ट्रिय निर्धारित योगदान) मा सरकारले लिएका लक्ष्य दातृ निकायबाट प्रभावित हुने गरेको आरोप लगाएका छन् ।

दातृ निकायको प्रभावमा सरकारले लक्ष्यलाई बढी महत्त्वाकांक्षी बनाउने गरेको उनको गुनासो छ ।

पछिल्लो समय गैरसरकारी संस्था र दातृ निकायको चासो एनडीसीमा धेरै देखिएको उनले बताए ।

प्रकृति रिसोर्सेस सेन्टरले काठमाडौंमा गरेको यातायात डिकार्बनाइजेसन सम्बन्धी छलफलमा ढकालले मुलुकको वास्तविक धरातलमा रहेर जलवायु परिवर्तनको बहस गर्नुपर्ने बताए ।

जलवायु लचिलो यातायात प्रणाली सुनिश्चित गर्न यातायात डिकार्बनाइजेसनका लागि दातृ निकायबाट प्रभावित नभई आफ्नो क्षमता र छिमेकी मुलुकको रणनीतिलाई आधार बनाउनुपर्ने उनको तर्क थियो ।

उनले धेरै कार्बन उत्सर्जन गर्ने पहिलो र तेस्रो मुलुक हाम्रा छिमेकी भएकाले उनीहरूले लिने लक्ष्यलाई नै नेपालले आधार बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

‘भारतले सन् २०७० र चीनले २०६० मा कार्बन न्युट्रल गर्ने भनिरहेको छ । नेपालले सन् २०४५ मा कार्बन न्युट्रल गर्ने भयो भने यसले के अर्थ राख्छ ? हाम्रा छिमेकीको बेसलाइनमा हाम्रा रणनीति बनाउनुपर्‍यो । विश्वको सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएका मुलुकको बीचमा हामी छौं । कार्बन उत्सर्जन उनीहरूले गरिरहेका छन्,’ ढकालले भने ।

भारत र चीनले लिने रणनीतिका आधारमा नेपालले रणनीति बनाउनुपर्ने भन्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय वित्त सहयोग त्यति सजिलोसँग नआउने बताए ।

‘क्लाइमेट फाइनान्स अब त्यति सजिलोसँग आउँदैन । क्लाइमेट फाइनान्स विथ क्लाइमेन्ट साइन्स इज क्लाइमेन्ट जस्टिस हुनुपर्छ । सरकारले धान्न सक्ने, नेपालीले धान्न सक्ने लक्ष्य राखिनुपर्छ । एनडीसी ३ मा इलेक्ट्रिकल भेहिकलमा नीतिगत सहुलियत दिने हो भने सार्वजनिक यातायातमा जानेबारे छलफल गर्न जरुरी छ,’ उनले भने, ‘किनभने, चार पाङ्ग्रेमा धेरै सहुलियत दिँदा धनी वर्गले धेरै फाइदा लियो । सामाजवादमा आधारित संविधान लेख्ने अनि एनडीसी महत्त्वाकांक्षी बनाउने ? सर्वसाधारण गाडी चढ्न नपाउने ? अनि राज्यलाई कसरी सहयोग भयो ?’

राजस्वको वैकल्पिक स्रोत व्यवस्था नगरी हचुवा भरमा विद्युतीय सवारी प्रयोग विस्तार र यातायात डिकार्बनाइजेसनका नाममा धेरै महत्त्वाकांक्षी मात्रै कुरा गर्नु गलत हुने उनको तर्क थियो ।

एनडीसी ३ मा यातायात डिकार्बनाइजेसनका लागि विद्युतीय सवारीसाधन बिक्री वितरण तथा प्रयोग बढाउने, त्यसका लागि विद्युत् सेवा र गुणस्तरमा वृद्धि, यातायात पूर्वाधार परियोजना विस्तार, प्रमुख राजमार्गमा सन् २०३० सम्म पूर्व चेतावनी प्रणाली लागु गर्ने जस्ता लक्ष्य राखिनुलाई उनले ‘धरालत बाहिरको महत्त्वाकांक्षी’ भनेर टिप्पणी गरेका छन् ।