२१ चैत, काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प सन् २०१७ मा आफैँले केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्भको अध्यक्षमा नियुक्त गरेका जेरोमी पावेलसँग गम्भीर विवादमा छन् ।
व्यापारसम्बन्धी आफ्ना नीतिले अमेरिकी अर्थतन्त्र मन्दीमा जाने भएपछि त्यसबाट उक्सिन फेडरल रिजर्भले ब्याजदर घटाउनुपर्छ भन्ने ट्रम्पको माग छ ।
तर, ट्रम्पको नीतिले अमेरिकामा मूल्यवृद्धि गराउने सम्भावना रहेकाले यस्तो अवस्थामा ब्याजदर घटाउन हुँदैन भन्ने पावेलको मत छ । आफूले भनेको कुरा नमानेपछि पावेलसँग अहिले ट्रम्प रिसले चुर छन् ।
सरकार र केन्द्रीय बैंकबीच हुने विवाद नेपालमा मात्रै होइन, संसारभरि नै हुने गरेको छ । नेपालमा समेत विगतमा केन्द्रीय बैंक र सरकारबीच विवाद हुन्थ्यो । तर, महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकालमा भने अलि बढी नै किचलो भयो । २४ चैत २०७६ मा गभर्नर भएका अधिकारीको कार्यकालमा चारवटा सरकार फेरिए । गठबन्धन फेरिँदा प्रधानमन्त्री एकै रहे पनि अर्थमन्त्री बदलिन पुगे । तीमध्ये अधिकांशसँग उनको र्याङठ्याङ मिलेन ।
राष्ट्र बैंकलाई स्वायत्तता दिने कानुन २०५८ मा नबन्दै २०५७ मा सरकारले तत्कालीन गभर्नर डा. तिलक रावललाई पदबाट बर्खास्त गरेको थियो । त्यही बेला सर्वोच्च अदालतले रावललाई पुनर्स्थापना मात्रै गरिदिएन, केन्द्रीय बैंक स्वायत्त हुनुपर्ने नजिर पनि बनाइदिएको थियो । त्यसैको आसपासमा आएको नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ ले केन्द्रीय बैंकलाई धेरै स्वायत्त बनाएको छ । यो जान्दाजान्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन समिति बनाएर उनलाई निलम्बन गरेका थिए । स्वाभाविक रूपमा सर्वोच्चले उनलाई पुनःस्थापना गरिदियो ।
सैद्धान्तिक रूपमा नेपालको कानुन र न्यायालयले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तततालाई स्वीकार गरेका छन् । तर, केन्द्रीय बैंक र सरकार छुट्टाछुट्टै सार्वभौमसत्ता भएका टापु होइनन् । यी समग्रतामा एकै राज्यका अंगहरू हुन्, जसको समन्वयमा आर्थिक प्रणालीले राम्रो नतिजा आउँछ ।
तर, गभर्नरजस्तो गरिमामय पदमा पुगिसकेका अधिकारीले अमुक पार्टीप्रतिको राजनीतिक आस्था देखाई इतर पार्टीका सरकारसँग द्वन्द्व बढाएको आरोप कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबाट बनेका अर्थमन्त्रीहरूले लगाउन पुगे । एमालेको आर्थिक विभागका सदस्य ‘एम अधिकारी’ गभर्नर अधिकारी नै भएको आरोप उनीहरूको थियो, जसको न उनले, न एमालेले सप्रमाण प्रतिवाद गर्न सके ।
राष्ट्र बैंक ऐनमा राजनीतिक दलको पदाधिकारी वा सदस्य भएको व्यक्ति गभर्नर बन्न अयोग्य हुने व्यवस्था भए पनि गभर्नरलाई राजनीतिक पद नै मान्ने प्रचलन छ । त्यसैले पार्टीप्रति आस्थावान व्यक्ति गभर्नर हुनुलाई नौलो मानिदैन । तर, यो पदमा बस्ने व्यक्तिले कति व्यावसायिक रूपमा काम गर्न सक्यो, त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो । राजनीतिक सन्तुलन कायम गर्ने मामिलामा उनकै मेन्टर युवराज खतिवडाभन्दा अधिकारी कमजोर देखिएको आरोप लाग्यो ।
त्यसबीचमा उनले चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन ल्याए, जुन निश्चित समूहमा केन्द्रीकृत ऋणलाई विकेन्द्रित गर्न मात्रै होइन, कर्जामा भइरहेको अनियमितता रोक्न पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण थियो । त्यसको विरोधमा भएको निजी क्षेत्रले त्यसको कार्यान्वयन अहिल्यै गर्न नहुने माग राखेको थियो । अधिकारी त्यो मागबारे सुरुमा खास लचिलो भएनन् । व्यवसायीहरू राजनीतिक लबिङमा लागे ।
राजनीतिक तहले संशोधन गर्न दबाब दियो, जसकारण उनको सरकार तथा निजी क्षेत्र दुवैसँग द्वन्द्व बढ्यो । एक समयमा आएर उनले मार्गदर्शनमा संशोधनमा चलकता अपनाए । ठूलो दबाबपछि पछि सच्याउनुको साटो यो मार्गदर्शन चरणबद्ध कार्यन्वयनमा लगेको भए सायद उनको लक्ष्य पूरा हुने थियो । व्यवसायीहरूले त्यो स्तरको दबाबमा बस्नुपर्ने पनि थिएन । सरकारसँग द्वन्द्व पनि कम हुने थियो ।
कहिले अति नरम, अनि अति गरम
२४ चैत २०७६ मा अधिकारी राष्ट्र बैंकको सत्रौं गभर्नरका रुपमा भित्रँदा कोभिड– १९ को महामारी चरम बिन्दूमा थियो । संसारभरिका केन्द्रीय बैंकले जस्तै अधिकारीले पनि बजारमा तरलता बढाउने तथा ब्याजदर घटाउने मौद्रिक उपकरणहरू चलाउन सुरु गरे ।
अन्य मुलुकले वित्त नीतिमार्फत सरकारले जनतालाई राहत थियो, तर त्यसबेलाको सरकारले महामारीले ज्यान, काम र माम गुमाएकालाई राहत दिएन, केन्द्रीय बैंकले वित्तीय पहुँच पुगेकालाई सस्तोमा ऋण पाउने वातावरण बनाइदियो ।
अधिकारीले २०७६/७७ को मौद्रिक नीतिमार्फत मन फुकाएर सुविधा र सहुलियत घोषणा गरे । उपलब्ध कोषको ५ गुणासम्म पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने, लामो अवधिको रिपो सुविधा दिने तथा सावाँब्याज भुक्तानीको म्याद बढाउने नीति लिए । केन्द्रीय बैंकले बन्द सटर खोल्न नसके पनि लगानीकर्ताको मनोबल बढाउनसक्ने गभर्नर अधिकारीको तर्क थियो । यो नीतिको अर्थशास्त्री तथा निजी क्षेत्र दुवैले खुब प्रशंसा गरे, जुन स्वाभाविक थियो ।
त्यसले ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नयाँ पैसा बजारमा आयो, तरलता अत्यधिक बढ्यो । कर्जाको ब्याजदर ६ प्रतिशतभन्दा मुनि झर्यो । तर, महामारीका बीचमा कसले दीर्घकालीन लगानी गर्थ्यो र । सस्तो ब्याजको पैसा सेयरबजार, घरजग्गा र आयातमा प्रयोग भयो ।
कर्जा विस्तार ३० प्रतिशतसम्म पुग्यो, आयात ३६ प्रतिशतसम्म बढ्यो । सेयरबजार ३२ सय अंकसम्म पुग्यो । घरजग्गाको भाउ आकासियो ।
यो जोखिम आउनसक्नेबारे अधिकारीलाई त्यही बेला सोधिएको थियो, उनले सजग हुन्छौं पनि भनेका थिए । छाती खोलेर राहत दिएकोमा प्रशंसा पाएका अधिकारीले त्यो अपरम्परागत (अन्कन्भेन्सनल) मौद्रिक नीतिबाट ब्याक हुन समय लगाए ।
त्यसैको परिणामस्वरुप विदेशी मुद्राको सञ्चिति निरन्तर ओरालो लागेर २०७९ को असारमा ६ दशमलव ७ महिनाको मात्रै आयात धान्नसक्ने स्तरमा पुग्यो । शोधनान्तर घाटा २ खर्ब ७० अर्ब र चालु खाता ५ खर्ब ९६ अर्ब पुगेको थियो ।
अर्थात् देश विदेशी मुद्रा संकटको सम्मुखमा पुग्यो । अधिकारी स्वयम् मुलुक श्रीलंका बन्ने हो कि भन्ने त्रासमा देखिए । राष्ट्रिय ढुकुटी सम्हालिरहेका जिम्मेवार अधिकारी स्वयंले ‘नेपाल श्रीलंका बन्नसक्ने’ सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि अर्थतन्त्रमा त्रास फैलिन गयो ।
त्यसपछि राष्ट्र बैंकले कोभिडमा दिइएका सुविधाहरू करिब एकैपटक र अचानक हटायो । ४८ समूहका हजारौं वस्तुको आयात गर्न एलसी खोल्दा शतप्रतिशतसम्म नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरियो, मन्त्रालयले विलासी वस्तुको आयात नै बन्द गर्यो । राष्ट्र बैंककै सल्लाहमा भएको आयात प्रतिबन्ध नेपालको इतिहासकै एउटा गम्भीर भूल मानिन्छ ।
त्यस बाहेकका मौद्रिक उपकरणहरू पनि कडा पारिए । समय अनुसार सन्तुलित मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्नुको साटो कुनै बेला अति लचिलो र कुनैबेला अति नियन्त्रणमुखी नीति लिने कार्यलाई अर्थशास्त्री तथा केन्द्रीय बैंकरहरूले आलोचना गरेका छन् ।
पछिल्ला वर्षमा राष्ट्र बैंकले लिएका कठोर मौद्रिक नीतिकै कारण आन्तरिक मागमा अत्यन्तै कमी आयो, आयात–निर्यात दुवै घटे, आयात प्रतिबन्धले तस्करी मुलबाटो हुन गयो । नेपाल उद्योग परिसंघको एक अध्ययनले २०७८/८० को दुई वर्षमा आन्तरिक माग ३७ प्रतिशत घटेको देखाएको छ । त्यसले अन्ततोगत्वा सरकारको राजस्व र खर्च प्रभावित बनेको छ ।
अहिले पनि अर्थतन्त्रको मनोबल बढ्न सकेको छैन । सेयर, घरजग्गाको कारोबारमा मात्रै होइन, अन्य क्षेत्रमा पनि मन्दी छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को दोस्रो त्रैमासमा आर्थिक वृद्धि नै माइनस १.१ प्रतिशतसम्म पुग्यो ।
नेपालबाट दैनिक २४ सयको हाराहारीमा युवाहरू विदेश गइरहेकाले त्यसले माग घटेको कतिपयको विश्लेषण छ । तर, रेमिट्यान्सको वृद्धि उत्साहजनक भइरहँदा पनि माग नबढ्नु गम्भीर विषय हो ।
मुलुकमा ‘डिमान्ड साइकल’ बन्द भई आन्तरिक अर्थतन्त्र संकटमा पर्नुमा सुरुको अति नरम र पछिल्लो अति कडा मौद्रिक नीतिको पनि भूमिका छ ।
आन्तरिक अर्थतन्त्र उकास्नेभन्दा पनि डलर सञ्चितिलाई आफ्नो सफलता/असफलताको सूचक मान्ने गल्ती गरेको आरोप उनीमाथि लाग्यो ।
आन्तरिक व्यवस्थापनमा अब्बल
नेपाल राष्ट्र बैंकको आन्तरिक व्यवस्थापनमा अधिकारीले अब्बल भूमिका निर्वाह गरेको बैंकभित्रै अधिकारीहरू बताउँछन् । आफ्नो निष्ठा र इमानदारितामा प्रश्न गर्ने ठाउँ अधिकारीले छोडेनन् । कर्मचारीको सरुवा र अन्य व्यवस्थापनमा राजनीतिक आस्थाका आधारमा काखापाखा गरेको आरोप उनीमाथि लागेन ।
यसबीचमा सेवाग्राहीको हितलाई पनि उनले प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । बैंकहरूले लिने सेवाशुल्कलाई उनले घटाउन लगाए । अनलाइन तथा क्यूआर पेमेन्टलाई उनले अत्यन्तै धेरै प्रोत्साहन गरे । राष्ट्र बैंकको स्वायत्तताका लागि उनी सधैं डटिरहेको देखियो । नियामकीय गरिमा उच्च बनाउने कुरामा उनले सम्झौता गरेनन् ।
आफूअघिका गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपालले सुरु गरेको मर्जर र एक्विजिसनको एजेन्डालाई अधिकारीले निरन्तरता दिए । त्यसैको परिणामस्वरूप वाणिज्य बैंकको संख्या २० मा झरे, वित्त कम्पनी र विकास बैंक १७/१७ मा पुगे । क्षेत्रीय र स्थानीय विकास बैंक र वित्त कम्पनी करिब लोप भएका छन् । ‘यसले स्थानीयतामा आधारित वित्तीय सेवा बन्द भएको छ । उद्यमशीलताको विकास रोकिएको छ । यसमा अधिकारीले ध्यान पुर्याएको भए उचित हुन्थ्यो,’ एक अर्थशास्त्रीले भने ।
सुदृढ सूचकका साथ विदाइ
अधिकारी अवकाशमा जाँदा राष्ट्र बैंकको जिम्मा रहेका अधिकांश तथ्यांकहरू उत्साहप्रद छन् । कानुनले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई मूल्य स्थिरता, वाह्य क्षेत्र र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वको जिम्मेवारी सुम्पेको छ । त्यसमध्ये दुई क्षेत्र मूल्य र बाह्य क्षेत्र (भुक्तानी सन्तुलन, विदेशी मुद्रा सञ्चिति) मा अधिकारीले सफल सूचक छोडेर जाँदै छन् ।
यो वर्षको माघ मसान्तमा मूल्यवृद्धि ४.१६ प्रतिशत छ । शोधनान्तर २ खर्ब ८४ अर्बले बचतमा र चालु खाता १ खर्ब ६७ अर्बले नाफामा छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति १७ अर्ब ५ करोड अमेरिकी डलर पुगेको छ, जुन इतिहासकै सबैभन्दा धेरै हो । कर्जाको भारित औसत ब्याजदर घटेर ८.५५ प्रतिशतमा झरेको छ ।
यति हुँदाहुँदै पनि वित्तीय क्षेत्र गतिलो अवस्थामा छैन । बैंकहरूको औसत खराब कर्जा नै ५ प्रतिशत पुगेको छ । कर्जा नउठेपछि बैंकहरूले सकारेका घरजग्गा तथा अन्य जिन्सी सम्पत्ति (ननबैंकिङ एसेट्स) अत्यन्तै धेरै बढेको छ, जसको बिक्री वा व्यवस्थापनमा बैंकहरूलाई अप्ठ्रो परिरहेको छ । चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अधिकारीले वित्तीय क्षेत्रका यी हिसाब भने मिलाउन सकेका छैनन् ।
आफ्नो कार्यकालको अन्तिमतिर आएर नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तरसरकारी निकाय फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्यो । त्यसो हुनबाट जोगाउन केन्द्रीय बैंकको गभर्नरका रूपमा उनको प्रयासमा प्रश्न उठाउने ठाउँ छैन । तर, कानुन बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वबाट पनि त्यही स्तरको गम्भीरता देखिएन । त्यसका कारण देश ग्रे लिस्टमा पर्यो, अधिकारीले पनि कोटमा खैरो दाग बोकर केन्द्रीय बैंक छोड्नुपर्यो ।
अर्थतन्त्र विस्तार हुने वा नहुने, समग्र माग बढ्ने वा खुम्चने, जनताले राहत पाउने वा गुमाउने, यी सबै विषयको केन्द्रमा सरकार हुन्छ, सरकारको वित्त नीति नै जिम्मेवार हुनुपर्ने हो । केन्द्रीय बैंक र त्यसका गभर्नरको भूमिका यी मामलामा सहायक हुनुपर्ने हो । तर, सरकारको वित्त नीतिले त्यो धरातल गुमाएपछि उनको मौद्रिक नीतिले ‘फिस्कल अपरेसन’ समेत गर्यो । अर्थ मन्त्रालयलाई बाइपास गरेर समानान्तर अर्थनीतिको अभ्यास गरेको अपजस पनि अधिकारीमाथि लाग्यो ।
त्यसकारण जस र अपजसको केन्द्रमा मौद्रिक नीति रहन गयो । मौद्रिक नीतिप्रति यसबेलाजस्तो जनचासो इतिहासमा कहिल्यै पनि थिएन । अर्थशास्त्रीय हिसाबले यसलाई सकारात्मक र नकारात्मक दुवै कोणबाट विश्लेषण गर्न सकिन्छ । तर, अपरम्परागत मौद्रिक नीति ल्याउँदै गभर्नरको कार्यकाल थालेका अधिकारीले कार्यकाल टुंग्याउँदै गर्दा भने ‘पुरातनवादी नियामक’ कै छवि बनाउन पुगे ।
(इन्फोग्राफिक्स अरुण देवकोटा/अनलाइनखबर)
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
प्रतिक्रिया 4