ट्रम्पको भन्सार नीति नेपाललाई अवसर

२१ चैत, काठमाडौं । संसारभरिबाट अमेरिका आयात हुने वस्तुमा न्यूनतम १० प्रतिशत भन्सार शुल्क लिने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नीति नेपालका लागि अवसर हुन सक्ने देखिएको छ ।

ट्रम्पले बिहीबार घोषणा गरेको ‘जस्तालाई तस्तै भन्सार दर’ (रेसिप्रोकल ट्यारिफ) अनुसार नेपाली वस्तु अमेरिका निर्यात गर्दा थप १० प्रतिशत भन्सार लाग्ने छ ।

यसले नेपाली वस्तु अमेरिकामा महँगो पर्ने छन् । तर, नेपालका छिमेकी र नेपालले जुन वस्तु निर्यात गर्छ, त्यस्तै वस्तु निर्यात गर्ने देशलाई ट्रम्पले अति नै उच्च भन्सार दर लगाउने घोषणा गरेका छन् ।

त्यसकारण ती मुलुकको तुलनामा नेपालबाट निर्यात हुने वस्तु सस्तो हुन गई नेपालले प्रतिस्पर्धी लाभ पाउने देखिएको हो ।

अमेरिका नेपालको चौथो ठूलो व्यापारिक साझेदार हो । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ८ महिनामा नेपाल र अमेरिकाबीच २८ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बराबर व्यापार भएको छ । यस अवधिमा अमेरिकाबाट नेपालले १७ अर्ब ३५ करोडका सामान आयात गरेको छ भने ११ अर्ब ३८ करोडको निर्यात गरेको छ ।

नेपालले अमेरिकी वस्तुमा औसत १० प्रतिशत भन्सार लिइरहेको भन्दै अमेरिकाले पनि नेपाललाई रेसिप्रोकल रूपमा १० प्रतिशत नै भन्सार लिने घोषणा गरेको छ ।

तर, बंगलादेश, भारत, चीन, कम्बोडिया, पाकिस्तान, भियतनाम लगायतमा ट्रम्पले अत्यधिक भन्सार बढाइदिएका छन् ।

ट्रम्पको रेसिप्रोकल भन्सारले कसरी काम गर्छ ?

ट्रम्पले लगाएको रेसिप्रोकल भन्सारले कसरी काम गर्छ अझै स्पष्ट छैन । हाल उनले देश विशेष लक्षित गरेर भन्सार लगाएका छन् । ती देशबाट अमेरिका निर्यात हुने हरेक वस्तुमा फरक–फरक भन्सार दर लागू हुन्छ ।

तर, अमेरिकाले ती देशबाट आयात गर्दा लाग्ने औसत भन्सार दर गणना गरेर उच्च दर लगाउनेलाई जस्ताको तस्तै उत्तर दिने घोषणा गरेको छ ।

नेपालको छिमेकी भारतलाई यस्तो भन्सार दर २६ प्रतिशतका दरले लगाइएको छ भने बंगलादेशलाई ३७ प्रतिशत छ । त्यस्तै श्रीलंका ४४, कम्बोडिया ४९, लाओस ४८, भियतनाम ४६, चीन ३४ र पाकिस्तानलाई २९ प्रतिशत भन्सार लगाउने ट्रम्पको घोषणा छ ।

चीनलाई ट्रम्पले यसअघि नै २० प्रतिशत भन्सार लगाइसकेकाले रेसिप्रोकल भन्सार तत्काल लागु नहुने अमेरिकी भनाइ छ ।

यस्तो भन्सार आधारभूत दर १० प्रतिशत र उच्च दर देश अनुसार लगाइएको छ । आधारभूत दरको भन्सार ६ अप्रिल र उच्च दरको भन्सार ९ अप्रिलबाट लागु हुनेछ ।

नेपालका छिमेकी तथा समान विशेषता भएका अर्थतन्त्रलाई अमेरिकाले उच्च दरको भन्सार लगाइदिएकाले त्यो नेपालका लागि अवसर हुन सक्ने व्यापार विज्ञ शिवराज भट्ट बताउँछन् ।

नेपालबाट अमेरिकामा सबैभन्दा धेरै निर्यात हुने वस्तुमा कार्पेट, गार्मेन्ट, छुर्पी, फेल्टका सामान छन् ।

सन् २०१५ मा भूकम्पपछि नेपालका ७७ प्रकारका सामानलाई अमेरिकाले ‘नेपाल ट्रेड प्रिफरेन्स प्रोग्राम’ (एनटीपीपी)अन्तर्गत भन्सार रहित प्रवेश सुविधा दिएको छ । यो कार्यक्रम अन्तर्गत नेपालको कुल निर्यातको ८ प्रतिशत जाने गरेको सावतीका कार्यकारी निर्देशक डा. पारस खरेल बताउँछन् ।

‘एनटीपीपीको सुविधा नेपालले पूर्णरूपमा उपयोग गर्न सकेको छैन । त्यसमध्ये शून्य भन्सारमा जाने वस्तुको हिस्सा ४ प्रतिशत रहेको अध्ययनले देखाएको छ,’ उनले भने ।

अहिले शून्य भन्सारमा गइरहेका वस्तुमा १० प्रतिशत भन्सार लाग्ने भएपछि केही असर पर्छ भन्ने आशंका छ ।

तर, यस्तो भन्सार अन्य देशलाई पनि लाग्ने र अझ नेपाललाई भन्दा बढी लाग्ने कारण त्यसबाट नेपाललाई खासै घाटा नहुने डा. खरेल बताउँछन् ।

नेपालबाट अमेरिका निर्यात हुन्छ तीन खालका सामान

नेपालबाट अमेरिकामा विशेषगरी तीन खालका सामान निर्यात भइरहेका छन् । पहिलो, नेपालको खास विशेषता भएका सामान जस्तै हिमाली गाई तथा भैंसीको दूधबाट बनेको छुर्पी (डग एन्ड क्याट फिड) । यस्ता सामानमा १० प्रतिशत भन्सार बढ्दा पनि अन्य देशबाट यस्तो वस्तु निर्यात नहुने भएकाले खास असर नपर्ने खरेल बताउँछन् ।

‘यस्तो वस्तु भारतले पनि निर्यात गर्छ । तर, भारतलाई २६ प्रतिशत भन्सार लाग्ने भयो, नेपाललाई १० प्रतिशत, यसमा नेपालले १६ प्रतिशतको लाभ पाउँछ,’ खरेलले भने ।

दोस्रो, एनटीपीपी अन्तर्गत कार्पेट र सलहरू गइरहेकामा त्यसमा अब १० प्रतिशत भन्सार लाग्ने तर यही सामान भारत वा चीनबाट निर्यात गर्दा त्यसभन्दा निकै उच्च भन्सार पर्ने भएका कारण त्यसले नेपालको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ्ने उनको भनाइ छ । अमेरिकामा सबैभन्दा धेरै कार्पेट निर्यात गर्ने देश चीन, भारत र टर्की हुन् ।

‘यस्तो सामानमा नेपाललाई १० प्रतिशत भन्सार लाग्ने छ, भारतलाई अहिले लागिरहेको भन्सारमा २६ प्रतिशत थपिने छ, चीनलाई ५४ प्रतिशत । यसबाट पनि नेपालले लाभ नै पाउने देखिन्छ,’ उनले भने ।

त्यस्तै, नियमित भन्सार तिरेर गइरहेका रेडिमेड गार्मेन्ट लगायत वस्तु पनि भन्सार दरका हिसाबले अमेरिकामा नेपालकै सस्तो पर्ने उनले बताए ।

‘अहिले रेडिमेड गार्मेन्टमा १३ प्रतिशत भन्सार अमेरिकाले लिइरहेको छ, अब नेपाली गार्मेन्टमा १० प्रतिशत थपिएर २३ प्रतिशत भन्सार लाग्ने छ । त्यही सामान भारतले निर्यात गर्नुपर्दा २६ प्रतिशत बिन्दूले थपिएर ३९ प्रतिशत पर्ने छ भने बंगलादेशले निर्यात गर्दा ३७ प्रतिशत थपिएर ५० प्रतिशत भन्सार लाग्ने छ,’ खरेलले भने ।

नेपालले मल्टिफाइबर सम्झौता खारेज हुनुअघि पनि ठूलो मात्रामा गार्मेन्ट निर्यात गरिरहेकाले भन्सार दरको यो फरकबाट नेपालले लाभ उठाउनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

सन् २०२६ मा नेपाल, बंगलादेश र लाओस अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदैछन् । अमेरिकाले बंगलादेश र लाओस दुवैलाई उच्च भन्सार लगाइदिएकाले त्यसबाट नेपाल लाभान्वित हुनुपर्ने व्यापारविज्ञ भट्ट पनि बताउँछन् ।

ट्रम्पको नीति कति समय रहला ?

ट्रम्पको यो नीति कति लामो समय रहन्छ र अन्य देशले यसलाई कसरी प्रतिक्रिया दिन्छन्, त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।

‘तर, अब कम्तीमा पाँच वर्ष यही नीति कायम रहन्छ भन्ने स्पष्टता भयो भने बंगलादेश, भियतनाम, कम्बोडिया र भारतबाटै पनि गार्मेन्ट, जुत्ताचप्पल लगायत उत्पादक तथा आपूर्तिकर्ता नेपाल आएर यहाँबाट निर्यात गर्ने अवसर सिर्जना भएको छ,’ भट्टले भने ।

उदाहरणका लागि भियतनामबाट एडिडास तथा बंगलादेशबाट एचएन्डएमले आफ्ना उत्पादन युनिट तथा आपूर्तिकर्तालाई नेपालमा सार्न सक्ने सम्भावना हुने उनले बताए ।

‘तर, रेसिप्रोकल ट्यारिफको नीति दीर्घकालसम्म रहन्छ कि रहँदैन, त्यसले लगानी आउने नआउने तय हुन्छ,’ उनले भने ।
तर, अल्पकालमा भने नेपालको गार्मेन्ट उद्योग बलियो छ भने लाभ लिन सक्ने उनले बताए ।

‘नेपालका तयारी पोसाक उद्यमीहरू अमेरिकामा शून्य भन्सार दरको माग गरिरहेका छन् । अहिले शून्य भन्सार त भएन तर अन्य प्रतिस्पर्धी मुलुकसँग जुन हिसाबले भन्सारमा भिन्नता आएको छ, त्यो शून्य भन्सारभन्दा पनि राम्रो हो, सावतीका कार्यकारी निर्देशक डा. खरेल भन्छन्, ‘नेपाली उद्यमीहरू साँच्चै सक्षम हुन् भने यसबाट लाभ लिन सक्नुपर्छ ।’

तर, व्यापार तथा लगानी वृद्धि हुन भन्सार दर मात्रै कारक होइन । नेपाल भूपरिवेष्ठित भएकाले यहाँबाट अमेरिकामा सामान निर्यातका लागि लाग्ने समय नै अन्य देशको तुलनामा बढी छ । त्यसले निश्चित रूपमा व्यापार लागत बढाउँछ ।

नेपालबाट नजिकको समुद्री बन्दरगाह पुग्न ७ सय ५० किलोमिटर दुरी तय गर्नुपर्छ ।

अर्कातिर, नेपालमा उत्पादन लागत पनि निकै उच्च छ । ट्रम्पले उच्च भन्सार लगाइदिएका देश भारत, बंगलादेश, चीन, भियतनाम लगायतले आफ्ना उत्पादन अत्यन्तै विशिष्टीकृत गरेका छन् भने उत्पादन लागत पनि कम छ । त्यहाँ जनशक्तिको उत्पादकत्व पनि उच्च छ ।

‘उदाहराणका लागि बंगलादेशको गार्मेन्ट उद्योग अत्यन्तै विशिष्टीकृत छ । त्यसले उसको कुल निर्यातको ८१ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ । गार्मेन्टमा उसको उत्पादकत्व अत्यन्तै उच्च छ भने ब्रान्डिङ विश्वस्तरको छ,’ अर्का एक व्यापार विज्ञ भन्छन्, ‘त्यसैले भन्सार दरमा हुने फरकले मात्रै लाभ प्राप्त भइहाल्छ भन्ने होइन ।’

भन्सार दरमा परेको फरककै आधारमा भारत, बंगलादेश वा अन्य देशका लगानीकर्ता नेपाल आइहाल्छन् भन्ने ग्यारेन्टी नभएको उनी बताउँछन् ।

‘नेपालमा विदेशी लगानीको वातावरण अत्यन्तै कमजोर छ, व्यवसायको लागत उच्च छ, सुरक्षाको प्रत्याभूति कमजोर छ, सुशासनमा समस्या छ, जनशक्तिको उत्पादकत्व कमजोर छ,’ उनी भन्छन्, ‘यस्ता अनेक विषयले विदेशी लगानी आउने कि नआउने तय हुन्छ ।’

नेपालले साँच्चै ट्रम्पको नीतिको लाभ लिने हो भने यी विषयमा सुधार गर्न तत्काल थाल्नुपर्ने उनले बताए ।

‘खासगरी मानव स्रोतलाई ठिक गर्नुपर्छ । मानवपूँजी हामी ठिक नहुँदासम्म अन्य क्षेत्र ठिक हुँदैन । किनभने, अन्य कुराको सुधार मानवपूँजीले नै गर्ने हो,’ उनले भने ।