चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तहको म्याचिङ प्रक्रिया अघि नबढाउन सर्वोच्चको आदेश

२१ चैत, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तह(पीजी) को म्याचिङ रोक्न चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई आदेश दिएको छ । निजी मेडिकल कलेजका सिटलाई छाडेर सरकारीमा मात्रै म्याचिङ गर्ने प्रक्रिया अघि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

निजी मेडिकल कलेजहरूले पनि आवासीय चिकित्सकलाई सरकारीसरह निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो। सो निर्णयमा असहमति जनाउँदै निजी मेडिकल कलेजले पीजी अध्ययन नगराउने अडान लिएका छन् । उनीहरूको यस्तो निर्णयपछि चिकित्सक शिक्षा आयोगले सरकारी मेडिकल कलेजमा रहेका सिटमा मात्रै म्याचिङ प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले  पीजीको अपूर्ण सिटमा म्याचिङ गरिरहेको भन्दै त्यसलाई रोक्न माग गर्दै डा. सुजन न्यौपानेसहित १४ जना विद्यार्थीले बुधबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

रिटमाथि आज सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको एकल इजलासले अल्पकालीन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।  इजलासले विपक्षी चिकित्सा शिक्षा आयोगका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

साथै अन्तिरम आदेश जारी गर्ने कि नगर्ने विषयमा छलफल गर्न  सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई यही चैत २६ गते  बोलाएको छ।

सर्वोच्चले दिएको आदेशबारे आफूले पनि भर्खरै सुनेको चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा.अन्जनी कुमार झाले बताए । आधिकारिक जानकारी आएपछि भोलि कार्यलय गएर छलफल गरी के गर्ने भन्ने निर्णय गरिने उनले बताए ।

सरकारी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सकले आठौं तह बराबर मासिक ४८ हजार ७ सय रुपैयाँ निर्वाह भत्ता पाउँदै आएका छन् । निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले भने आयोगको उक्त निर्णयको विरोध गर्दै आइरहेका छन् ।