
२१ चैत, काठमाडौं । नेपालसँग जनसाङ्ख्यिक लाभ लिने अवसर अब तीन दशक हाराहारी मात्र बाँकी रहेको देखिएको छ ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले जनसंख्याको उमेर संरचनामा आउने परिवर्तनका कारण प्राप्त हुने आर्थिक वृद्धिको सम्भावनाबारे गरेको अध्ययन–विश्लेषणबाट यस्तो देखिएको हो ।
कार्यालयका अनुसार कुनै मुलुक जहाँ जन्मदरमा आएको कमी र काम गर्ने उमेरको जनसंख्यामा वृद्धि भएको छ भने त्यहाँ जनसाङ्ख्यिक लाभांशयोग्य स्थितिको सम्भावना हुन्छ ।
नेपाल अहिले यसै अवस्थामा रहेको र अबको तीन दशक त्यस्तो लाभांशयोग्य स्थिति रहने समेत कार्यालयको अनुमान छ ।
कार्यालयका अनुसार नेपालको वर्तमान जनसंख्याको स्थितिले अबको २७ वर्ष अर्थात् २१०८ सालसम्म जनसाङ्ख्यिक लाभ लिन सक्ने अवस्था देखिन्छ ।
कार्यालयले आर्थिक दृष्टिले सक्षम वा काम गर्ने उमेर समूहको आश्रित जनसंख्या (१५ वर्षमुनिका बच्चा र ६५ वर्षमाथिका) भन्दा अधिक रहे–नरहेको आधारमा जनसाङ्ख्यिक लाभबारे अनुमान गरेको छ । जब १५ वर्षमुनिका बच्चाको जनसंख्या ३० प्रतिशतभन्दा कम र ६५ वर्ष वा त्यसभन्दा माथिको ज्येष्ठ पिढीको जनसंख्या १५ प्रतिशतभन्दा कम रहेको अवस्था समेत विश्लेषण गरी यस्तो अनुमान गरिएको हो ।
काम गर्ने उमेर वा आर्थिक दृष्टिकोणले सक्रिय जनसंख्याको वृद्धिदर कुल जनसंख्याको वृद्धिदरसँग तुलना गरेर समेत अनुमान गरिएको छ । काम गर्ने उमेरको जनसंख्याको बालबालिकाको तुलनामा छिटो वृद्धि भए–नभएको विश्लेषण समेत गरिएको छ ।

कस्तो छ नेपालको जनसाङ्ख्यिक लाभको सम्भावना ?
काम गर्ने उमेरको जनसंख्या आश्रित जनसंख्या भन्दा अधिक अनुपातमा रहेको आधारमा नेपाल जनसाङ्ख्यिक लाभांश लिने चरणमा २०७६ सालमा प्रवेश गरेको पाइएको छ । यो २१०८ सालमा बाहिरिने समेत अनुमान छ ।
अर्को परिदृष्य अनुसार कुल जनसंख्या वृद्धिदर (०.९२ं) को तुलनामा काम गर्ने उमेरको जनसंख्या वृद्धिदर १.७५ प्रतिशत रहेको देखिएको छ । यस आधारमा नेपाल २०४८–५८ मै लाभांश लिने चरणमा प्रवेश गरेको छ । यो २०९१ सालमा बाहिरिने सम्भावना छ ।
उता, आर्थिक रूपले सक्षम जनसंख्याको ऋणात्मक वृद्धिदर (–१.२५) को विश्लेषणका आधारमा नेपाल २०४८–५८ मै जनसाङ्ख्यिक लाभांशको चरणमा प्रवेश गरिसकेको र यो स्थिति २१०८ सालसम्म रहने अनुमान कार्यालयले गरेको छ ।
२०७८ सालको जनगणना अनुसार आश्रित जनसंख्याको अनुपात ५३.३ प्रतिशत छ । आश्रित जनसंख्या प्रति १ सयमा ६० पुगेको अवस्थामा जनसाङ्ख्यिक लाभ कम हुन जान्छ । यो अवस्था २१०८ सालसम्म रहने अनुमान छ ।
नेपाल २०४८ सालबाटै आर्थिक रूपले सक्रिय जनसंख्या धेरै रहेको मुलुकमा प्रवेश गरेको थियो । कार्यालयका अनुसार मुलुकको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को वृद्धि र आश्रित अनुपात विपरीत सम्बन्ध २०४८ सालदेखि नै देखिन थालेको हो । मुलुकको समग्र बचत दरमा भएको वृद्धिले आर्थिक सशक्ततामा सुधार देखिएको कार्यालयको विश्लेषण छ ।
घर्किसक्यो आधा समय
आजका दिनमा हिसाब गर्दा नेपालको जानसाङ्ख्यिक लाभको स्थितिमा आधा समय घर्किसकेको देखिएको छ । कार्यालयले जनसाङ्ख्यिक लाभांशका सूचक आधार मानेर गरेको विश्लेषण अनुसार मध्यावधि चरण पार गरिसकेको अवस्था छ ।
यो बालबिवाहको सूचक, विद्यालयमा खुद उपस्थिति दर, रोजगारी, तालिम, युवा, लिङ्ग र उमेर समूहका आधारमा तयार गरिएको एक संयुक्त सूचकांकका आधारमा गणना गरिएको हो ।
२०७८ सालमा यस्तो सूचक ७० थियो । यो सूचक अनुसार ठूलो मानले जनसाङ्ख्यिक लाभको बढ्दो सम्भावना र सानो मानले न्यून सम्भावना देखाउँछ । ७० मानले नेपाल अहिले मध्यावधि चरणमा रहेको देखिएको हो ।
उता मातृशिशुको स्वास्थ्य अवस्था, शिक्षा, परिवार नियोजन, महिला सशक्तीकरण, श्रम बजारको अवस्था, सुशासन र आर्थिक प्रतिष्ठानहरूको प्रभावकारी उपयोगबारेका मान प्रयोग गरिएको संयुक्त सूचकमा नेपालले जनसाङ्ख्यिक लाभांश उपयोग सम्भावनाको ६० प्रतिशतमात्र उपयोग गर्न सकेको देखिएको छ ।
सबैभन्दा उर्वर मानवीय शक्ति भएको अवस्था
नेपाल आजको दिनमा सबैभन्दा उर्वर मानवीय शक्ति भएको मुलुकका रूपमा रहेको कार्यालयको निष्कर्ष छ । अहिले अभूतपूर्व रूपमा युवा जनशक्ति प्राप्त गरेको अवस्था र आश्रित जनसंख्याको भार न्यून रहेको अवस्था रहेको कार्यालयले उल्लेख गरेको छ ।
‘यो उर्बर मानवीय शक्तिलाई प्रयोग गर्न सके प्रतिव्यक्ति गार्हस्थ उत्पादनमा तीव्र वृद्धि गर्न सकिने सम्भावना छ,’ कार्यालयले भनेको छ ।
उच्च सम्भावनाबीच मुलुकमा गरिबी, राष्ट्रिय आयको विषम वितरण, व्यापार घाटाजस्ता चुनौती रहनुलाई भने कार्यालयले नीति तथा कार्यक्रममा रहेको कमजोरीको कारक भनेको छ ।
‘रूपान्तरणकारी नीति, जसले लगानीमैत्री उत्साहप्रद स्थिति, मानवपूँजीको गुणस्तर वृद्धिको वातावरण र समावेशी आर्थिक प्रवर्द्धन आदिको पक्षमा तत्काल कार्यान्वयन योग्य नीति तथा कार्यक्रमको आवश्यकता ऊजागर गरेको छ,’ कार्यालयको सुझाव छ ।
प्रतिक्रिया 4