एमाले जनसंगठनहरुमा लोकतान्त्रिक अभ्यास वर्जित हो ?

२१ चैत, काठमाडौं । आगामी जेठभित्र नेकपा एमालेका १६ जनसंगठनमा नयाँ नेतृत्व चयन हुँदैछ । जनसंगठन समन्वय संयन्त्रका प्रमुख एवं एमाले स्थायी कमिटी सदस्य भानुभक्त ढकालका अनुसार ५ वटा संगठनको महाधिवेशन सम्पन्न भइसकेका छन् ।

बाँकी ११ वटा जनसंगठन मध्ये अधिकांशले महाधिवेशनको मिति तय गरिसकेका छन् । ‘दुई वर्षे अवधि पूरा गरेका संगठनहरुको महाधिवेशन जेठभित्रै हुँदैछ । बाँकी ७ वटा जनसंगठनको अर्को वर्ष महाधिवेशन हुन्छ’, ढकालले भने। समन्वय संयन्त्र प्रमुखका हैसियतमा ढकालले नै यी जनसंगठनहरुको महाधिवेशनबारे समन्वय गरिरहेका छन् ।

सम्बन्धित जनसंगठनका इन्चार्ज र ढकालको समन्वयमा मानव अधिकार एलायन्स, नेपाल उद्योग तथा व्यवसाय महासंघ, प्रेस चौतारी नेपाल, प्रोगे्रेसिभ इन्जिनियर एसोशिसयन र रिटर्नी फेडेरेसनको महाधिवेशन सकिएका छन् ।

ढकालका अनुसार ८ जनसंगठनको महाधिवेशन मिति तोकिएको छ । जसअनुसार नेपाल राष्ट्रिय अपांगता संगठनको महाधिवेशन ३०–३१ चैतमा हुँदैछ । भूतपूर्व सैनिक तथा प्रहरी संगठनको आगामी ४–५ वैशाखमा, जनसांस्कृतिक महासंघको १७–१८ वैशाखमा, नेपाल मुस्लिम इत्तेहाक संगठनको २०–२१ वैशाखमा, उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजको २७–२८ वैशाखमा महाधिवेशन हुँदैछ ।

भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठनको २३–२४ वैशाखमा, अनेरास्ववियुको १–४ जेठमा र राष्ट्रिय युवा संघको ९–११ जेठमा महाधिवेशन हुँदैछ । बुद्धिजिबी परिषद्, स्वास्थ्यकर्मी महासंघ र पीपीएलएको महाधिवेशन मिति तोक्न बाँकी छ । प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अनुकुलतालाई हेरेर महाधिवेशनका मिति तोकिने गरेको नेताहरु बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको समय नमिल्ने भएकैले २४–२६ चैतमा तोकिएको स्वास्थ्यकर्मी महासंघको महाधिवेशन स्थगित गरिएको छ । अरू जनसंगठनहरुको महाधिवेशन मिति पनि प्रधानमन्त्री ओलीको अनुकुलतामा तोक्ने र सार्ने भइरहेको छ । महाधिवेशनको मिति मात्र नभएर नेतृत्व चयनमा पनि प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओलीको अनुकुलता हेर्ने गरिएको गुनासो एमालेभित्र छ ।

पार्टी निकट पत्रकार र निजामति कर्मचारीको महाधिवेशनका क्रममा देखिएको दृष्यले पनि त्यस्तो शंकालाई थप बल पुगेको छ । विराटनगरमा सम्पन्न प्रेस चौतारीको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा त आन्तरिक चुनावको माग राखेर हस्ताक्षर संकलन नै गरिएको थियो ।

तत्कालीन उपाध्यक्षद्वय गणेश पाण्डे र राजेश राई, महासचिव हिरामान लामा र सचिव लोकसरी कुँवरले चौतारीको अध्यक्ष पदमा दावी गरेकी थिइन् । चुनावी प्रक्रियामा जाँदा पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष माधव नेपालले पनि उम्मेदवारी दिने चाहना राखेका थिए ।

तर प्रधानमन्त्री ओलीले गणेश पाण्डेलाई चौतारीको अध्यक्ष बनाएर ल्याउन नेताहरुलाई निर्देशन दिएको भन्दै महाधिवेशन चुनावी प्रक्रियामै लगिएन । देखाउनलाई मात्र सार्वजनिक गरिएको चुनावी तालिकामा मतदानका निम्ति आधा घण्टाको समय छुट्याइएको थियो । जबकि महाधिवेशनमा ९ सय बढी प्रतिनिधि थिए ।

अध्यक्षका प्रत्यासी राईले आफूलाई मनोनयन पत्र समेत नदिएको र जबर्जस्त अध्यक्ष छोड्न दबाव दिइएको तथ्य सार्वजनिक गर्दै महाधिवेशन हलमा भावुक सम्बोधन गरेका थिए । उनको भावुक सम्बोधनका क्रममा हलभित्र रुवाबासी नै चलेको दृष्य सार्वजनिक भयो । र, पाण्डेको नेतृत्वमा चौतारीको समिति बन्यो ।

यही दृष्यका आधारमा एमालेका अरु जनसंगठनहरुको नेतृत्व चयनमा पनि आन्तरिक प्रतिस्पर्धा रोकिएको सन्देश गएको छ । पार्टी केन्द्रको निर्देशन अनुसार नेतृत्व चयन भएको चौतारीका नेताहरुको तर्कले पनि त्यस्तो शंका भइरहेको छ ।

तर एमाले स्थायी कमिटी सदस्य ढकाल भने प्रेस चौतारीको नेतृत्व चयनका क्रममा पनि एमाले र ओली मन नपराउनेहरुले गलत प्रचार गरेको तर्क गर्छन् । ‘९९ जनाकै नाम सर्वसम्मतिले टुंगिएको हो । तर एमाले मन नपराउनेहरुले महाधिवेशन हलमा चुनावको माग गरेर हस्ताक्षर गरे’, ढकाल भन्छन् ।

प्रेस चौतारीमा जस्तै अभ्यास कर्मचारी संगठनको नेतृत्व चयनका क्रममा पनि देखिएको थियो । भवानी दाहाललाई सर्वसम्मत गराउन ५ दिन महाधिवेशन लम्ब्याइएको थियो । अध्यक्षका अर्का थिए, प्रत्यासी रेवन्त गौतम ।

एक नेताका अनुसार रेवन्तको पक्षमा हलमा राम्रो माहोल थियो । ‘चुनावै भएको भए रेवन्तले जित्न सक्थे, तर भवानीको नाममा सर्वसम्मति गरियो’, ती नेता भन्छन् ।

सर्वसम्मतिमा नेतृत्व चयन भएको अरु तीन संगठनहरु मानव अधिकार एलायन्स, नेपाल उद्योग तथा व्यवसाय महासंघ, रिटर्नी फेडेरेसनमा भने असन्तुष्टि छैन ।

उद्योग तथा व्यवसाय महासंघमा भागिरथ सापकोटालाई दोहोर्‍याएर नेतृत्व दिनेमा संगठनभित्रै सहमति जुटेको नेताहरु बताउँछन् । यसका इन्चार्ज रचना खड्काले सर्वसम्मतिको प्रयत्न गरेकी थिइन्, र महासंघको सचिवालय बैठकले त्यसलाई स्वीकारेर सापकोटालाई दोहोर्याउने निर्णय लिएको थियो ।

‘चुनावै हुनुपर्छ भन्ने होइन । आकांक्षीहरुलाई सँगै राखेर एकले अर्कोलाई छोड्ने परिस्थिति बन्नु अझ बढी लोकतान्त्रिक कुरा हो’ एमाले केन्द्रिय सदस्य खड्का भन्छिन्, ‘तर एकताबद्ध हुने नाममा निश्चित व्यक्तिको रुचिलाई महाधिवेशन हलबाट अनुमोदन गराउने गल्ती पनि गरिनु हुन्न ।’

आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट आउने नेतृत्वमा संगठनका सदस्यहरुप्रति जवाफदेहिता बढी हुने पनि उनको विश्वास छ । ‘जसले आफूलाई नेता बनाउँछ उसैप्रति जिम्मेवार बन्ने हो’ उनी भन्छिन्, ‘जनसंगठनहरुमा पनि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट आउने नेता आफ्ना सदस्य र समुदायप्रति बढी जिम्मेवार हुन्छन् ।’

एमाले स्थायी कमिटी सदस्य ढकाल पनि जनसंगठनहरुको नेतृत्व चयनमा जबर्जस्ती सहमति गर्ने नीति नरहेको बताउँछन् । ‘पहिलो प्रयास त सर्वसम्मति खोज्ने नै हुन्छ । नभए विधि र प्रक्रियामा जान्छौं’, ढकाल भन्छन् ।