माग बढेको बढ्यै, किन घट्यो चिनी उत्पादन ?

२२ चैत, काठमाडौं । नेपालमा बर्सेनि चिनीको माग बढ्दै गए पनि उत्पादन भने घट्दै गएको छ ।

हाल नेपालमा वार्षिक २ लाख ८० हजार टन चिनी खपत हुने गरेको सरकारी तथ्यांक छ । तर, यो वर्ष चिनी उत्पादन १ लाख ८० हजार टनमात्र उत्पादन भएको चिनी उत्पादक संघको अनुमान छ । यो भनेको कुल खपतभन्दा १ लाख टन कम हो ।

चिनी उत्पादनका लागि चाहिने उखु स्वदेशमै उत्पादन भए पनि हरेक वर्ष बजारमा चिनी अभाव हुँदै आएको छ । विशेषगरी दसैंतिहार जस्ता ठूला चाडपर्वका बेला चिनी अभाव हुने गर्छ ।

अहिले उद्योगहरूले उत्पादन गरेको चिनीबाहेक १ लाख टन आयात गर्नुपर्ने अवस्था आइलागेको छ । मुलुकमै उत्पादन भएको चिनीले नै स्वदेशको माग धान्न सक्ने अवस्था नभएपछि विभिन्न देशबाट नेपालले चिनी खरिद गर्दै आएको छ ।

हाल नेपालमा १३ वटा मात्रै चिनी उद्योग सञ्चालनमा छन् । उखु अभावका कारण अहिले लगभग सबै उद्योगले ‘क्रसिङ’ बन्द गरिसकेका छन् ।

हाल सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूको वार्षिक चिनी उत्पादन क्षमता ४ लाख टनभन्दा बढी भए पनि उनीहरू पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्दैनन् ।

उखु क्रसिङ बन्द्

नेपाल चिनी उद्योग संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवाल सञ्चालनमा रहेका १३ उद्योगले अहिले उखु क्रसिङ बन्द गरिसकेको बताउँछन् । उनका अनुसार ती सबै उद्योगले करिब १ लाख ८० हजार टन चिनी उत्पादन गरेका छन् ।

‘सीमानाका हुँदै ठूलो मात्रामा तस्करीको चिनी नेपाल भित्रिने गरेको छ । तराईको बजारमा देशमै उत्पादन भएको चिनी बिक्दैन,’ अध्यक्ष अग्रवालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यसले हाम्रो चिनी उद्योगलाई पनि नोक्सानी हुने गरेको छ । सरकारले पनि ठूलो राजस्व घाटा बेहोर्दै आइरहेको छ ।’

उनका अनुसार चिनी उत्पादन गर्ने बेला र कारखाना चलिरहेका बेला उखु किसानसँग उखु किन्दा भुक्तानीको चाप परेको हुन्छ । त्यही चापका कारण चिनी अलिकति सस्तोमा बेच्ने गरिएको छ ।

‘सय दिनको उत्पादनले वर्ष दिन धान्नुपर्छ’

चिनी उद्योगहरू वर्षमा १ सय दिन मात्रै सञ्चालनमा आउँछन्, बाँकी समय लगभग बन्द जस्तै हुन्छन् । १ सय दिनमा जति परिमाणमा चिनी उत्पादन हुन्छ, त्यहीबाट १२ महिना धान्नुपर्ने अग्रवालको भनाइ छ ।
‘चिनी बैंकिङ गरेर राख्न ब्याज र इन्स्योरेन्स (बीमा) चाहिन्छ, सुरुको क्रसिङ सिजन र अन्त्यमा उद्योगीलाई किलोमा ८ देखि ९ रुपैयाँ बढी पर्न जान्छ,’ अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘ओपनिङ र क्लोजिङ सिजनमा चिनीको भाउ फरक पर्न जान्छ । धेरै समय त चिनी उद्योगीले घाटामै बेच्ने हो ।’

संघले आपूर्ति मन्त्रालयलाई जहिले पनि वार्षिक १ लाख टन चिनी किन्न सुझाव दिँदै गएको उनले जानकारी दिए ।

‘कतिपय निकायले चिनीको टेन्डर निकाल्छन् । त्यसपछि ६ महिनाभित्र चिनी उठाउँछन तर भुक्तानी भने दिँदैनन्,’ अग्रवालको गुनासो छ, ‘हामीले टेन्डर हालेर पर्‍यो भने पनि हाम्रो कारखानामा ६ महिनाका लागि राखिदिने र भुक्तानी पनि नदिने गरिन्छ । हामीले कारखानामा ६ महिना चिनी राख्न दिउँला तर भुक्तानी त समयमा गर्नुपर्‍यो नि !’

उखु उत्पादन नै कम

संघ अध्यक्ष अग्रवालका अनुसार यो वर्ष उखु उत्पादन नै कम भएको छ । जलवायु परिवर्तनले गर्दा उखुको चिनी ‘रिकभरी’ पनि धेरै खराब छ । तुँवालो धेरै लाग्नु र घाम नलाग्दा पनि रिकभरी धेरै घट्न जान्छ । घामले नै उखुमा चिनीको मात्रा बढाउने हो । जाडोमा घाम राम्रो नलागेका कारण मात्रा घटेको हो ।

अर्को कारण गाउँघरमा खेतीयोग्य जमिन सबै बाँझो छ । काम गर्ने युवा सबै विदेशिएका छन् । अहिलेको अवस्थामा किसानलाई भुक्तानीको समस्या नभएको उनले बताए ।

चिनी उद्योग के भन्छन् ?

महोत्तरी रामनगरस्थित एभरेस्ट चिनी मिलले उखु अभावमा क्रसिङ बन्द गरिसकेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा एभरेस्ट चिनी मिलले ३१ लाख ४ हजार १ सय ६३ क्विन्टल उखु क्रसिङ गरी कुल २ लाख ७० हजार ५ सय ८८ क्विन्टल चिनी उत्पादन गरेको छ ।

एभरेस्ट चिनी मिलका वित्तीय महाप्रबन्धक विमलचन्द्र ठाकुरले यो वर्ष चिनी उत्पादन बढेको देखिए पनि क्रसिङ क्षमता अनुसार उखु नपाइएकाले लक्ष्य अनुसार उत्पादन गर्न नसकिएको बताए ।

उनका अनुसार यो उत्पादन गत वर्षको तुलनामा ५ हजार ९ सय ९७ क्विन्टलले बढी हो । गत आव २०८०/८१ मा एभरेस्टले २९ लाख ४ हजार ५ सय ११ क्विन्टल उखु क्रसिङ गरी २ लाख ६४ हजार ५ सय ११ क्विन्टल चिनी उत्पादन गरेको थियो ।

यो वर्ष एभरेस्टले ३५ लाख क्विन्टल उखु क्रसिङ गरी ३ लाख १५ हजार क्विन्टल चिनी उत्पादनको लक्ष्य लिएको थियो । तर, लक्ष्यभन्दा करिब ४ लाख क्विन्टल उखु कम आएकाले उत्पादनमा कमी आएको ठाकुरले जानकारी दिए ।

एभरेस्ट मिलको उखु क्रसिङ क्षमता ६० लाख क्विन्टल हो । तर, उखु उपलब्ध नहुँदा ३५ लाख क्विन्टल मात्रै क्रसिङ भएको हो ।

घट्यो चिनीको ‘रिकभरी’ मात्रा

नेपालमा चिनीको रिकभरी मात्रा घटेको देखिएको छ । रिकभरी भनेको एक क्विन्टल (१ सय किलो) उखुबाट उत्पादन हुने चिनीको परिमाण हो ।

‘चिनीको रिकभरी मात्रा घट्दा चिनी उत्पादनमा ह्रास आएको छ,’ वित्तीय महाप्रबन्धक ठाकुरले अनलाइनखबरसँग भने, ‘गत वर्षसम्म चिनीको रिकभरी मात्रा प्रतिक्विन्टल ९.११ प्रतिशत थियो । यो वर्ष घटेर ८.७२ प्रतिशतमा झरेको छ ।’

उनका अनुसार गत वर्ष एक क्विन्टल उखु क्रसिङ गर्दा ९ किलो १ सय १० ग्राम चिनी उत्पादन भएको थियो । यसपालि भने उत्तिकै उखु क्रसिङ गर्दा घटेर ८ किलो ७ सय २० ग्राम मात्रै उत्पादन भएको छ ।

सरकारले तोकेन अनुदान रकम

अहिले चलिरहेका सबै उद्योगले उत्पादन गरेको चिनीमा समग्र माग धान्न अलिकति अपुग हुने उनले बताए ।

‘नेपालको वार्षिक खपत मोटामोटी २५ देखि २६ लाख क्विन्टल छ, यो तथ्यांक तराईबाट आउने अवैध बाहेकको हो,’ एभरेस्ट चिनी मिलका वित्तीय महाप्रबन्धक ठाकुरले भने, ‘करिब १० लाख क्विन्टल त अवैध नै आउँछ ।’

उद्योगको चल्ने क्षमता हुँदाहुँदै उखु अभावका कारण सिजनमै क्रसिङ बन्द गर्ने अवस्था आएको उनले बताए । सरकारले अहिलेसम्म यसपालिको अनुदान रकम नतोकेको ठाकुर बताउँछन् ।

‘सरकारले प्रतिक्विन्टल उखुमा ७० रुपैयाँ अनुदान दिन्छ, हाम्रो चिनी मिलले किसानलाई सबै भुक्तानी गरिसकेको छ,’ ठाकुरले भने, ‘सरकारको दिने अनुदान लिन दसैं कुर्नुपर्छ, त्यसमा पनि अहिले कुनै निर्णय भएको छैन । अनुदान रकममा अन्योल छ ।’

एभरेस्ट चिनी मिलले किसानलाई गर्नुपर्ने भुक्तानी ९ लाख ३३ हजार रुपैयाँ हाराहारी बाँकी रहेको उनले बताए । उखु किसानले बैंक खाता उपलब्ध नगराएका कारण भुक्तानी दिन नसकिएको उनले बताए ।

परम्परागत उखु खेतीले उठेन लागत

किसानहरू सरकारबाटै पीडित हुने हुँदा उखु खेती गर्न उत्साहित नभएको उनले बताए । एभरेस्ट चिनी मिलका वित्तीय महाप्रबन्धक ठाकुरका उनुसार भारतमा उखुको रिकभरी ११ देखि १२ प्रतिशत आएको छ । नेपालमा उखुको ‘भेराइटी’ पनि राम्रो छैन । बाहिरबाट राम्रो भेराइटीको उखुको बीउ ल्याउँदा धेरै महँगो पर्न जान्छ । त्यसमा पनि सरकारले कर लगाएको छ ।

परम्परागत खेती गर्दा किसानको लागत नै उठ्न नसकेको उनी बताउँछन् । ‘पहिला वैकल्पिक खेती थिएन, अहिले त्यसको पनि अवसर छ,’ ठाकुर भन्छन्,, ‘नेपालमा खेती गर्ने किसानले पनि १० कट्ठा, ५ कट्ठामा गरिरहेका छन् । त्यसमा पनि खेती गर्ने सबै वैदेशिक रोजगारीमा छन् । उत्पादन नभएपछि आयात गर्नुपर्ने अवस्था स्वाभाविक हो ।’

हाल उखु किसानलाई उद्योगले प्रतिक्विन्टल उखुको ५ सय ८५ रुपैयाँ भुक्तानी गरिरहेको छ । अहिले एभरेस्ट चिनी मिलले डबल रिफाइन चिनी किलोको ९४ देखि ९५ रुपैयाँमा बेचिरहेको छ ।

सरकार र उद्योगी दुवैले दिएनन् किसानलाई भुक्तानी : संघर्ष समिति

उखु किसान संघर्ष समितिका संरक्षक राकेश मिश्रले पछिल्लो समय केही उद्योगले किसानलाई भुक्तानी गरे पनि केहीले नगरेको बताए ।

‘उद्योगहरूले क्रसिङ सुरु गर्दा किसानलाई १५/१५ दिनमा रकम भुक्तानी गरेका थिए, उनीहरूले उखु किसानलाई आकर्षित गर्न पनि भुक्तानी दिएका हुन्,’ संघर्ष समिति संरक्षक मिश्रले भने, ‘पछिल्लो समयको भुक्तानी भने पाउन सकिएको छैन । माघ १५ गतेपछिको भुक्तानी पाइएको छैन ।’

उनका अनुसार केही चिनी उद्योगीले किसानलाई पूरै भुक्तानी गरेका छन् । सरकारका तर्फबाट पाउने अनुदान पनि उखु किसानले नपाएको उनले बताए ।

‘सरकारले पनि भुक्तानी दिनुपर्‍यो भनेर हामीले भनिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘यो आर्थिक वर्षको भुक्तानी नयाँ बजेटपछि दिने भनेको छ ।’

सरकार र उद्योगीले समयमै भुक्तानी नगर्दा उखु किसान पलायन हुँदै गइरहेका छन् । ‘किसान पलायन हुनुको मुख्य कारण पेमेन्ट सिस्टम ठिक नभएर हो, सरकारले नै समयमा भुक्तानी गर्दैन भने उद्योगीको झन् ठेगान छैन,’ उनले भने, ‘किसानले उन्नत जातको उखुको बीउ, मल पनि समयमा नपाएर परमपरागत शैलीकै खेती गर्नुपरेका कारण उत्पादन ह्रास हुँदै आएको छ ।’

मिश्र २ बिघा जग्गामा उखु खेती गर्ने किसानले अहिले १० कट्ठामा मात्रै खेती गर्न थालेको बताउँछन् । अहिले उखु खेती गर्ने किसान धान, गहुँ र तरकारी खेती गर्नतर्फ लागेका छन् ।

‘मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुनासाथ किसानले पाउँछन् अनुदान’

सरकारले चालु आव २०८१/८२ का लागि अनुदान सहित उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ६ सय ५५ रुपैयाँ सर्मथन मूल्य तोकेको छ । यो समर्थन मूल्यमा ७० रुपैयाँ सरकारको अनुदान रकम हुन्छ भने ५ सय ८५ रुपैयाँ उद्योगीले किसानलाई दिने रकम हो ।

सरकारले भने अहिलेसम्म उखु किसानलाई अनुदान रकम दिन सकेको छैन । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले उखुमा किसानलाई दिने अनुदान रकम मन्त्रिपरिषद्बाट पारित नभएको जनाएको छ ।

कृषि मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि अर्थशास्त्री तथा सूचना अधिकारी महानन्द जोशीले किसानलाई दिनुपर्ने यो रकम हालसम्म मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरिनसकेको बताए ।

‘हामीले विगतकै ७० रुपैयाँ प्रतिक्विन्टलका दरले दिने भनेर क्याबिनेटमा पठाएका थियौं, क्याबिनेटले त्यो स्वीकृत गरिसकेको छैन,’ उनले भने, ‘हामीले गएको पुसमै न्यूनतम खरिद मूल्य र अनुदान रकम भनेर निर्णय पठाएका हौं, खरिद मूल्य तोकिए पनि अनुदान रकम तोकिएको छैन ।’

उक्त निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले पारित गर्नासाथ उखु किसानले अनुदान रकम पाइहाल्ने उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार यो वर्षको उखु क्रसिङ सबै उद्योगले नसकेकाले किसानको कति उखु क्रसिङ भयो भन्ने विवरण मन्त्रालयमा आइपुगेको छैन ।

‘अनुदान भुक्तानीको एउटा प्रक्रिया हुन्छ, चिनी मिलहरूले त्यसको भेरिफिकेसन गर्ने र जिल्लास्तरीय समितिले विवरण कृषि विभागमा पठाउँछ,’ सूचना अधिकारी जोशीले भने, ‘कति किसानले कति उखु क्रसिङ गरे भन्ने विवरण प्राप्त भएपछि विभागले त्यो विवरण कोलेनिकामा पठाएपछि अनुदानको रकम किसानले तुरुन्तै पाइहाल्छन् ।’

घट्दै उखु किसान र उत्पादन क्षेत्र

पछिल्लो समय उखु किसानको संख्या र उखु उत्पादन क्षेत्र घट्दै गएको सरकारी तथ्यांकले पनि देखाउँछ ।

कृषि मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार एक वर्ष अवधिमा उखु उत्पादनको क्षेत्रफल १ हजार ७ सय ८७ हेक्टर घटेको देखिएको छ ।

आव २०७७/७८ मा ६४ हजार ३ सय ५४ हेक्टर क्षेत्रफलमा उखु खेती हुँदै आएकोमा आव २०७८/७९ मा ६२ हजार ५ सय ६७ हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्रै खेती भएको थियो ।

आव २०७९/८० मा ६२ हजार ८ सय ३३ हेक्टर क्षेत्रफलमा उखु खेती गरिएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।

त्यसैगरी आव २०८०/८१ सम्म आइपुग्दा उखु खेती हुने जमिनको क्षेत्रफल ६२ हजार २ सय २५ हेक्टरमा सीमित भएको छ ।