मधेश सरकारको योजनाको चिठी बिक्रीबारे संसदीय छानबिन समिति गठन गरिने

२१ चैत, जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सभाको गतिरोध हटाउनेबारे दलहरुबीच तीन बुँदे सहमति भएको छ ।

मधेश प्रदेश सभा सचिवालयमा आज बिहान बसेको सर्वदलीय बैठकमा सदनमा उठेको योजना बिक्री वितरणबारे सम्बन्धित मन्त्रीहरुले जवाफ दिने, संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सदनमा सम्बोधन गर्ने सहमति भएको हो ।

सदनको गतिरोध हटाउन तीन बुँदे सहमति भएको सभामुख रामचन्द्र मण्डलले जानकारी दिए ।

माओवादी केन्द्रका सांसद युवराज भट्टराईका अनुसार अनधिकृत तवरबाट योजनाको चिठी बिक्री वितरणबारे चैत २७ गतेको बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने र संसदीय छानविन समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ ।

यस्तै सदनको गतिरोध हटाउँदै चैत २६ गते सदन सुरु गर्ने र प्रधनामन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बवधन गर्ने सहमति भएको छ ।

योजनाको चिठी अनधिकृत तरिकाबाट वितरण तथा कमिसनमा बेचिने गरेको भन्दै संसदीय छानबिन समिति गठनको अडान राख्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल जसपा नेपाल र विपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले मधेश प्रदेश सभा बैठक चल्न दिएका थिएनन् । जसको कारण सदन अनिश्चित बनेको थियो ।

यसअघि दुईपटक सर्वदलीय बैठक भएपनि दुवै पक्ष आ-आफ्नो अडानमा हुँदा विनानिष्कर्ष सकिएको थियो ।