औद्योगिक ग्राम स्थापनामा संघीय सरकारले गर्ने लागत सहभागिता रकम बढ्यो

२४ चैत, काठमाडौं । स्थानीय तह मातहत रहने गरी स्थापना हुने औद्योगिक ग्रामका लागि संघीय सरकारको सहभागितामा हुने आयोजनामा लागत रकमको सीमा बढेको छ ।

औद्योगिक ग्राम निर्माण तथा विकासमा लागत सहभागिता सीमा यसअघि कुन निर्माण लागतको ४० प्रतिशत वा ३ करोडमध्ये जुन कम हुन्छ, त्यो रकम उद्योग मन्त्रालयले औद्योगिक ग्रामलाई उपलब्ध गराउने उल्लेख थियो ।

अब यो सीमा कुल निर्माण लागतको ६० प्रतिशत वा ४ करोड रुपैयाँमध्ये जुन कम हुन्छ, उक्त रकम दिने गरी नयाँ कार्यविधि बनेको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालन कार्यविधि २०८१ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसले पुरानो कार्यविधि २०७५ प्रतिस्थापन गरेको छ ।

कार्यविधि अनुसार दुई वा त्यसभन्दा बढी स्थानीय तहको प्रस्ताव बमोजिम घोषणा भएको औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार निर्माणका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहबाट न्यूनतम २५ लाख थप गर्ने सुनिश्चितता भए संघीय सरकारले १ करोड ५० लाख रुपैयाँसम्म थप गर्न सकिने गरी कार्यविधि बनेको छ । यसअघि यो प्रावधान थिएन ।

‘यस्तो रकम उपलब्ध गराउनुअघि मन्त्रालयले सम्बन्धित स्थानीय तहसँग त्यस्तो रकम उपलब्ध गराउने विधि तथा सर्त र औद्योगिक ग्राम निर्माण तथा विकास सम्बन्धी अन्य व्यवस्था समेत संलग्न गरी लागत सहभागिता सम्झौता गर्नुपर्छ,’ कार्यविधिमा छ ।

लागत सहभागिता रकम कार्यप्रगतिका आधारमा मन्त्रालयले दिने भएको छ । ग्राम स्थापना, विकास तथा निर्माण गर्ने क्रममा अपुग हुने अन्य रकम व्यवस्थापन सम्बन्धित स्थानीय तह आफैंले गर्नुपर्ने छ । स्थानीय तहलाई प्राविधिक तथा आर्थिक सहायता प्रदेश सरकारले समेत दिन सक्ने गरी कार्यविधि बनेको छ ।

कार्यविधि अनुसार स्थानीय तहले विभिन्न तीन तरिकाबाट औद्योगिक ग्राम सञ्चालन गर्ने गरी घोषणा गर्न सक्छ । जसमा औद्योगिक ग्राम सञ्चालन गर्न चाहने स्थानीय तहको लगानी, औद्योगिक ग्राम सञ्चालन गर्न चाहने स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानी र निजी क्षेत्रको लगानीमा समेत यस्तो घोषणा गर्न सकिने छ । निजी क्षेत्रको लगानीमा औद्योगिक ग्राम सञ्चालन गर्न सक्ने प्रावधान यसअघि पनि थियो ।

निजी क्षेत्र एक्लैले पनि लगानी गर्न सक्ने

स्थानीय तहमा निजी क्षेत्र एक्लैले पनि औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने भएको छ । यसका लागि जग्गा व्यवस्था आफैले गर्नुपर्ने छ । साथै पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन, औद्योगिक ग्रामको चार किल्ला खुलेको पत्रसहित नापी कार्यालयबाट प्रमाणित नक्सा, जग्गाको स्वामित्व तथा प्रकृति खुलेको सम्बन्धित मालपोत कार्यालयबाट प्रमाणित कागजात र कम्तीमा २० वर्षको सञ्चालन निरन्तरताको सुनिश्चितता सहित प्रतिबद्धता पत्रसहित स्थानीय तहमा निवेदन दिन सक्ने प्रावधान नयाँ कार्यविधिमा छ । औद्योगिक क्षेत्र घोषणा भने मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने प्रावधान छ ।

कस्ता उद्योगलाई दिइने छ प्राथमिकता ?

औद्योगिक ग्राममा घरेलु उद्योगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने नयाँ प्रावधानमा उल्लेख छ । जसमा हात वा खुट्टाले चलाउने र अर्धस्वचालित तान, परम्परागत कलामा आधारित वस्तु, परम्परागत मूर्तिकला सहित उद्योगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

कृषि तथा वन पैदावरमा आधारित उद्योग समेत औद्योगिक ग्राममा स्थापना गर्न सकिने छ । महिला उद्यमी वा ३० वर्ष वा त्यसभन्दा कम उमेरका युवा उद्यमी र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केको व्यक्तिले निवेदन दिए त्यस्ता उद्यमीलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने समेत कार्यविधिमा उल्लेख छ ।