+
+
Shares

निजी मेडिकल कलेजविरूद्ध सडक आन्दोलनमा आवासीय चिकित्सक

पोखराको मनिपाल र गण्डकी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सक भन्छन्- सरकारले तोकेको पैसा देऊ, हेपाहा प्रवृत्ति नदेखाऊ, धम्की नदेऊ ।

अमृत सुवेदी अमृत सुवेदी
२०८१ चैत २४ गते २१:३९

२४ चैत, पोखरा । ‘बिहान ७ बजेदेखि लगातार १६ घटासम्म बिरामी हेर्नुपर्छ । न भोक भन्न पाइन्छ न निन्द्रा । दिनरात बिरामीको सेवा गर्ने आवासीय चिकित्सकले पाउने पैसा भने महिनाको १७ देखि १९ हजार रुपैयाँ ।’

आफ्नो अधिकारको लागि सडकमा उत्रिएका आवासीय चिकित्सकको आवाज हो यो । पोखराको मनिपाल र गण्डकी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सकले चिप्लेढुंगास्थित मानव अधिकार चोकमा उभिएर भने, ‘सरकारले तोकेको निर्वाह भत्ता देऊ, हेपाहा प्रवृत्ति नदेखाऊ ।’

मध्य माघमा सरकारीसरह आठौं तह बराबर निर्वाह भत्ता दिन माग गर्दै पोखराका मनिपाल शिक्षण अस्पतालका आवसीय चिकित्सकले आन्दोलन थालेका थिए । पछि त्यो आन्दोलन देशव्यापी हुँदै काठमाडौं केन्द्रित बनेको थियो ।

माघ २५ गते निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकले सरकारी सरह (आठौँ तह) को निर्वाह भत्ता दिने चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६औं बैठकले निर्णय गरेको थियो । तर निर्णय भएको २ महिना बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै अहिले फेरि निजी मेडिकल कलेजका आवसीय चिकित्सक आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

पोखराको मनिपाल र जीएमसी मेडिकल कलेजका आवसीय चिकित्सकले सरकारले निर्णय गरेको निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनुको साटो सञ्चालकले उल्टो धम्की दिने, हेप्ने काम गरेको भन्दै आइतबारबाट आन्दोलन थालेका छन् । सम्बन्धित विश्वविद्यालयले पनि सरकारले तोकेको निर्वाह भत्ता दिन कलेजलाई पत्राचारसमेत गरिसकेको मनिपालका डा. वामदेव पराजुलीले बताए ।

सरकारको निर्णयअनुसार सरकारीसरह आठौं तहको ४८ हजार ७ सय रुपैयाँ दिन नसक्ने मेडिकल कलेज सञ्चालकले बताइरहेकाले बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको जीएमसी मेडिकल केलजका रवि लामिछानेले बताए ।

सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नभएको भन्दै काठमाडौंको किष्ट र नेपाल कलेजले माइतीघरमा आन्दोलतरत छन् । चितवन मेडिकल कलेज र कलेज अफ मेडिकल साइन्स चितवनले पनि आन्दोलन गरिरहेका छन् । नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज र लुम्बिनी मेडिकल कलेजले पनि आन्दोलनलाई फेरि थालेका छन् ।

आन्दोलन थालेका पोखराका मनिपाल र जीएमसी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सकले तोकिएको निर्वाह भत्ता बैंकमा प्राप्त नभएसम्म सडक संघर्ष गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

सरकारी स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरुमा यही सेवा गरेवापत ४८ हजार ७ सयदेखि सरकारी सुविधाअनुसार ६० हजार रुपैयाँसम्म पाउँछन् । तर प्राइभेट कलेजमा आवसीय चिकित्सकको श्रम शोषण भइरहेको उनीहरुको गुनासो छ ।

‘राज्यले दिएको कुरालाई पनि कलेजका मालिहरुले नदिएका कारण आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको हो, तातो घाम खाएर सडकमा चिच्याउनुपरेको हो,’ डा. सनम अधिकारीले भने, ‘४८ हजार ७ सय त हामीले एक वर्ष मेडिकल अधिकृत भएरै पाएको सुविधा हो नि तर एक वर्षपछि अनुभव पनि बढेको छ, त्योभन्दा बढी समय खटिएको छ, रातदिन सेवा गर्दा झन् दयनीय हुने अवस्था अन्त्य गरियोस् भन्ने हो ।’

चिकित्सा शिक्षा आयोगले आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरह (आठौँ तह) ४८ हजार ७ सय रुपैयाँ निर्वाह भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो । १७ देखि १९ हजार रुपैयाँ मात्र पाउने गरेको आवासीय चिकित्सकको गुनासो छ ।

सरकारले, चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्वाह भत्ता आठौं तहअनुसार दिन निर्णय गरेर निर्देशन गरिसक्दा पनि प्राइभेट मेडिकल कलेजले हेपाहा प्रवृत्ति देखाइरहेको जीएमसीका डा. रवि लामिछानेले बताए ।

‘सरकारले देऊ भनेको भत्ता हामीलाई एक सुका पनि नदिएको अवस्था छ । हाम्रो आन्दोलन त्यही हेपाहा प्रवृत्तिको विरुद्धमा हो,’ लामिछानेले मानवअधिकार चोकबाट कलेज सञ्चालकलाई चेतावनी दिए, ‘सरकारले देउ भनेको पैसा देऊ, हेपाहा प्रवृति नदेखाऊ, काममा आउ भन्दै धम्की नदेऊ ।’

जबसम्म प्राइभेट मेडिकल कलेजले सरकारले तोकेको भत्ता बैंक खातामा हाल्दैन, तबसम्म सडक संघर्ष गरिरहने लामिछानेको भनाइ थियो । ‘हामी अब सबै सेवा ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिन्छौं, आन्दोलन हाम्रो रहर होइन, यो त अधिकारको लडाईं हो, बाध्यता हो,’ लामिछानेले भने, ‘मेडिकल सञ्चालकसामु सरकार पनि निरीहजस्तो देखिएको छ, निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गराओस् ।’

एक वर्षको अनुभव सकेपछि फेरि चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट परीक्षा पास गरेर शुल्कसमेत तिरेर पढ्न आउँदा निकै कम सुविधामा काम गर्नुपरेको उनीहरुको भनाइ छ ।

‘बिहान ७ बजेदेखि काम सुरु गर्‍यौं भने लगातार ३६ घन्टासम्म काम गरेका हुन्छौं । हप्तामा १ सय २० घन्टासम्म पनि काम गरेका हुन्छौं । त्यसबापत मनिपालमा ९ हजार ७ सय र जीएमसीले १७ हजार ३ सय हुन्छ,’ डा. अमृत त्रिपाठीले भने, ‘अब आफैं विचार गर्नूस्, यो भत्ताले एउटा चिकित्सकको निर्वाह हुन्छ कि हुँदैन ।’

एमडी/एमएस/डीएम/एमसीएच र एनएमबीएस कार्यक्रमअन्तर्गत शिक्षण अस्पतालमा काम गरिरहेका चिकित्सकलाई आवसीय चिकित्सक भनिन्छ । निजी मेडिकल कलेजमा ठूलो संख्यामा रहेका आवसीय चिकित्सकको आन्दोलनका कारण सेवा प्रभावितसमेत हुने गरेको छ ।

पाँचवर्षे एमबीबीएस सकेर एक वर्षको अनिवार्य इन्टर्नसिप सकेर नेपाल मेडिकल काउन्सिल (एनएमसी) को परीक्षा पास गरेर कम्तीमा एक वर्ष काम गरेको अनुभव प्राप्त गरेपछि स्वतन्त्र रुपमा काम गर्ने र नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका चिकित्सकले आवसीय चिकित्सकका रुपमा पूर्णकालीन सेवा गर्छन् । चौबीसै घन्टा अस्पतालमा रहेर सेवा गर्ने भएकाले उनीहरुलाई आवसीय चिकित्सक भनिने डा. त्रिपाठीले बताए ।

‘हामी आइसीयू र ओपीडीमा बिरामी जाँच्ने, भर्ना गर्ने, भर्ना भएका बिरामी उपचार गर्ने, शल्यक्रिया गर्नेसम्मका काममा खटिएका हुन्छौं । हाम्रो मागप्रति कलेज तथा कन्सल्ट्यान्ट तथा प्रोफेसरहरुले समेत गम्भीर रुपमा नलिएको देखेका छौं,’ डा. सनम अधिकारीले भने, ‘आवसीय चिकित्सकबिना अधिकांश मेडिकल कलेजको सेवा प्रभावित हुन्छ तर हामी अब तोकिएको पैसा बैंक खातामा नआई काममा फर्किन्नौं ।’

लेखक
अमृत सुवेदी

पोखरामा रहेर पत्रकारिता गरिरहेका सुवेदी अनलाइनखबरका गण्डकी प्रदेश ब्युरो प्रमुख हुन् । 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?