स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई दिगो बनाउन चिठ्ठा खेलाइने

२४ चैत, काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले वित्तीय दिगोपना सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य बीमा चिठ्ठा खेलाउने तयारी गरेको छ । नवौं वार्षिकोत्सवको पूर्वसन्ध्यामा आइतबार आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा स्वास्थ्य बीमा बोर्डका निर्देशक डा. रघु काफ्लेले भने, ‘अन्य मुलुकले समेत प्रयोगमा ल्याएका स्वास्थ्य बीमा चिठ्ठा खेलाउनका लागि सरकारसँग अनुमति प्राप्त गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं ।’

उनले स्पष्ट पार्दै भने, ‘यो सामान्य चिठ्ठा जस्तै हो । यसबाट उठेको स्रोत पारदर्शी हुनेछ । पुरस्कार दिएर बाँकी रहेको रकम स्वास्थ्य बीमाको कोषमा राख्ने अभ्यास गर्न लागेका हौं ।’

त्यसैगरी, बोर्डले सरकारसँगको निर्भरता घटाउन प्रशासनिक खर्चलाई निश्चित सीमाभित्र राख्ने जनाएको छ । हाल कुल बिमितमध्ये ४८ प्रतिशतले सेवा लिने गरेका छन् । जसले बीमाको भार बढाएको छ ।

‘अन्य मुलकमा कुल बिमितमध्ये १५ प्रतिशतले मात्रै सेवा लिने गरेका छन् । तर हाम्रो देशमा भने आधा बिमितले सेवा लिन्छन्,’ डा. काफ्ले भन्छन्, ‘बिरामी भए पनि नभए पनि उपचार गराउने ट्रेन्ड बढ्दा भार बढिरहेको छ ।’

हाल स्वास्थ्य बीमामा प्रतिपरिवारले तिर्ने औसत प्रिमियम भुक्तानी ३८ सय छ । तर बीमाबाट प्रतिपरिवारले लिएको सेवाको औसत भुक्तानी ८ हजार ३५० लिइरहेका छन् । औसत रूपमा योगदान र दाबीबीचको अन्तर २२० प्रतिशत देखिन्छ ।

‘यस्तो प्रकृतिको बीमा टिकाउन ८०/८५ प्रतिशतभन्दा बढी हुनु हुँदैन । मेडिकल घाटा अनुपातलाई घटाउँदै लगि सन्तुलनको अवस्थामा पुर्‍याउन थप प्रयास आवश्यक छ,’ काफ्ले भन्छन् ।

बीमा सफल भएका देशको अनुभव र नेपालको सम्भावना समेतको अध्ययन गरी स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र उपभोगमा लाग्ने करको निश्चित अंश स्वास्थ्य बीमा कोषमा ल्याउन पहल गर्ने बोर्डले जनाएको छ ।

‘बिमित संख्या वृद्धि, स्वास्थ्यमा छरिएका कार्यक्रमलाई एकीकरण गरेर वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन गर्ने, प्रगतिशील प्रिमियम तोक्ने योजनामा छौं,’ डा. काफ्ले भन्छन्, ‘स्वास्थ्य बीमा कोषमा थप स्रोत जुटाउन प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको योगदानलाई समेट्नुपर्छ ।’

वित्तीय दिगोपना सुनिश्चित गर्न थोरै योगदानबाट उल्लेख्य स्रोत जुटाउन मद्दत पुग्ने पेट्रोलियम पदार्थ उपभोग, रिचार्ज कार्ड प्रयोग, हवाई उडान, विद्युतीय बैंकिङ कारोबार लगायतका क्षेत्रबाट उठने केही प्रतिशत कर स्वास्थ्य बीमा कोषमा राख्नुपर्ने बोर्डले जनाएको छ ।

डा. काफ्ले भन्छन्, ‘बिमितबाट प्राप्त हुने आम्दानी र नेपाल सरकारको अनुदानका अतिरिक्त अन्य विभिन्न स्रोतबाट आम्दानी जुटाई स्वास्थ्य बीमा कोषलाई बलियो बनाउने योजना छ ।’

बोर्डले सबै स्थानीय तहमा प्रथम सेवा बिन्दु सञ्चालनमा ल्याउने योजना बनाएको छ ।
७७ जिल्लाको ७४९ वटा स्थानीय तहमा बीमा कार्यक्रम विस्तार भएको छ ।

‘स्वास्थ्य बीमाका विद्यमान प्याकेजको पुनरावलोकन गरी थप फराकिलो काम भइरहेको छ । जटिल प्रकृतिका उपचारमा प्राप्त हुने सुविधा थैलीलाई विस्तार गर्दैछौं,’ काफ्लेले भने, ‘सबै बिमितको सुविधाको थैली वृद्धि गरी व्यक्तिले उपचारमा गर्नुपर्ने खर्च घटाउँदै लैजान्छौं ।’

बिमितलाई प्रदान गरिने उपचार बोर्डले तोकिदिएको मापदण्डबमोजिम भए/नभएको हेर्ने, उपचार ठिक ढंगबाट भए/नभएको विश्लेषण गर्ने, सेवा प्रदायले प्रदान गरेको उपचारको खर्च दाबी ठिक भए/नभएको जाँच्ने कार्यलाई थप व्यवस्थित बोर्डको योजना छ ।

यसका लागि आवश्यक परेमा तेस्रो पक्षको समेत उपयोगको बारेमा छलफल भएको डा. काफ्ले बताउँछन् ।

बोर्ड स्थापनाको ९ वर्ष पूरा हुँदा पनि बोर्डको स्थायी संगठन संरचना स्वीकृत भएको छैन । स्थायी दरबन्दीसमेत स्वीकृत नहुँदा कार्यसम्पादनमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ ।

डा. काफ्ले स्पष्ट पारे, ‘करारमा भएका कर्मचारीको छिटो-छिटो फेरबदल हुँदा संस्थागत विकासमा अवरोध भइरहेको छ । स्थायी संगठन संरचना र स्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरी पदपूर्ति गर्न आवश्यक छ । यसका लागि सरकारसँग निरन्तर संवाद गरिहेका छौं ।’