२५ चैत, काठमाडौँ । तत्कालीन उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले ३१ भदौ २०७३ मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाउनुअघि कुलमान घिसिङले रत्नपार्कस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा बस्ने कोठासमेत पाएका थिएनन् । चिलिमे जलविद्युत आयोजनाको नेतृत्व गरिसकेका कुलमानले आफ्नो स्पिरिटअनुसार काम गर्न सक्छन् भन्ने लागेपछि शर्माले उनलाई प्राधिकरणको नेतृत्व सुम्पिने निर्णय गरे ।
२०७० सालको चुनावमा सर्मनाक पराजयपछि रक्षात्मक स्थीतिमा पुगेको माओवादीलाई केही न केही सुधारका काम गरेर अस्तित्व जोगाउनुपर्ने चुनौती थियो । लोडसेडिङ हटाएर उज्यालो दिने महत्वाकांक्षी योजना कार्यान्वयन गर्नसक्ने ल्याकत घिसिङमा रहेको ठानेरै शर्माले उक्त जिम्मेवारी दिएका थिए ।
लोडसेडिङ हटाउने शर्माको कार्ययोजनालाई साकार पार्न अघि सरेका घिसिङलाई राजनीतिक नेतृत्वले भरपुर आड-भरोसा दियो । नियुक्त भएको केही महिनामै आएको तिहारको मौका पारेर उनले काठमाडौं उपत्यकाबाट लोडसेडिङ हटाइदिए ।
अरु थुप्रै वर्ष लोडसेडिङ भोग्न मानसिक रुपमा तयार भएका नेपाली जनताले कुलमानको यस्तो कामलाई ‘चमत्कार’ नै ठाने । यसमा कुलमानको विषयमाथिको पकड र व्यवस्थापन कौशलले ठूलो भूमिका खेल्यो ।
झण्डै अकल्पनीय मानिएको लोडसेडिङ कम्तीमा घरायसी ग्राहकहरुका लागि अन्त्य भएपछि उनलाई ‘उज्यालो युगका प्रतीक’ मान्न थालियो । यो कार्यमा उनलाई सानोतिनो असहयोग पक्कै थियो । तर नेपाली समाजको ठूलो तप्का, राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी र सञ्चारमाध्यम सबैले लोडसेडिङ अन्त्यका लागि उनले गरेको काममा नैतिक बल दिए र उनलाई काम गर्न सजिलो बनाइदिए ।
यसरी अचानक लोडसेडिङ अन्त्य हुनुमा कुलमानले कुनै जादु गरेका थिएनन्, न त उनी प्रबन्ध निर्देशक भएपछि देशभित्र बिजुली उत्पादन थपिएको थियो । नेपाल–भारत ढल्केबर–मुजफ्फरपुर क्रसबोर्डर ट्रान्समिसन लाइन बनेपछि चाहिएजति बिजुली भारतबाट किन्न सक्ने पूर्वाधार तयार भएकै कारण नेपालमा एकैपटक लोडसेडिङ अन्त्य हुन सम्भव भएको हो । राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्ति, कुलमानको व्यवस्थापन, भारतसँग बिजुली खरिदका लागि नयाँ बनेको पूर्वाधार आदि कारणको योगफल नै लोडसेडिङको अन्त्य थियो।
सधैं नायकको खोजीमा रहने नेपाली समाजले लोडसेडिङ अन्त्य गर्न निर्वाह गर्ने नायकका रुपमा कुलमानलाई पायो । सबै क्षेत्रले उनको वाहवाही गरे । उद्योगी–व्यवसायीले त आफ्ना कार्यक्रममा कुलमान घिसिङ उपस्थिति हुँदा दीपावली गर्ने गर्थे । सार्वजनिक कार्यक्रममा उनी पुग्दा सहभागीले उभिएरै सम्मानसमेत जताउँथे । लोडसेडिङ अत्य गरेपछि घिसिङलाई नेपाली समाजले एक हिसाबले देवत्वकरण नै गरिदियो ।
लोडसेडिङ हटाउने मात्रै होइन, घिसिङले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मै नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई नाफामा लगे । उनी प्राधिकरणमा आएकै आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा संस्थान १ अर्ब ५१ करोड नाफामा गयो । निरन्तर बिजुलीको उपलब्धतासँगै महसुल २० प्रतिशतले बढ्दा नाफा आर्जन गर्न सजिलो भएको थियो । योसँगै घिसिङले चुहावट नियन्त्रणका क्षेत्रमा पनि राम्रो काम गरे ।
त्यसयता सर्वसाधारण जनताको घरमा लोडसेडिङ भएको छैन, विद्युत प्राधिकरण एकाध वर्षबाहेक नाफामै गएको छ । भलै प्राधिकरण वास्तवमै नाफामा छ कि छैन भन्ने विषयमा विवाद छ । तर इक्रा नेपालले गरेको रेटिङमा डबल ए प्लस रेटिङ पाइरहेकाले प्राधिकरणको वित्तीय स्वास्थ्य राम्रो देखिन्छ ।
कुनै पनि सार्वजनिक संस्थाको नेतृत्व आठ वर्षसम्म गर्न पाउनु नेपालका सन्दर्भमा विरलै हुने घटना हो । कुलमान तिनै भाग्यमानीमध्ये पर्छन् जसले आठ वर्षसम्म एउटै संस्थालाई नेतृत्व गर्न पाए ।
आठ वर्षसम्म नेतृत्व गर्दा कुलमानले नेपालको विद्युत विकासमा केके काम गरे त ? सूची खोतल्दै जाँदा उनको बायोडाटामा लोडसेडिङ अन्त्यबाहेक अरु कुनै ठूलो उपलब्धि देखिँदैन । यसलाई तीनवटा सूचकमा हेर्न सकिन्छ–
पहिलो– कुलमान घिसिङको कार्यकालमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण आफैँले जम्मा १ सय ४ मेगावाट मात्र विद्युत उत्पादन गर्न सक्यो । चमेलिया, अपर त्रिशुली ३ ए र कुलेखानी तेस्रो आयोजना यसबीचमा सम्पन्न भए । तर ती सबै आयोजना सकिन निर्धारित समयभन्दा कम्तीमा दोब्बर समय लाग्यो, लागत पनि दोब्बरभन्दा धेरै ।
हितेन्द्रदेव शाक्यको अघिल्लो छोटो कार्यकालमा माथिल्लो तामाकोशी परियोजनाले उत्पादन सुरु गर्यो, चिलिमेका दुई सहायक कम्पनीले रसुवागढी र साञ्जेन विद्युत आयोजना निर्माण सम्पन्न गरे । तर तामाकोशीको लागत ३५ अर्बबाट ९० अर्ब पुग्यो, निर्माण अवधि ५ बाट ११ वर्ष । प्राधिकरण र यसका सहायक कम्पनीले बनाएको एउटा यस्तो परियोजना छैन, जुन निर्धारित समय र लागतमा सम्पन्न भएको होस् । कुलमानको ‘व्यवस्थापन कौशल’को तरक्की विद्युत उत्पादन क्षेत्रले देख्नै पाएन ।
उनी प्राधिकरणको नेतृत्वमा आउँदा निर्माणाधीन १४० मेगावाटको तनहुँदेखि राहुघाट, अपर साञ्जेन, मध्यभोटेकोशी, अपर त्रिशुली ३ बीलगायत अनेक परियोजना अझै सकिएका छैनन् । तर लोडसेडिङ हटाएको जस लिने घिसिङ आयोजना सम्पन्न नभएको अपजस लिन तयार छैनन् ।
दोस्रो– प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि कुलमान पासमार्क वरिपरि पनि पुग्न सकेनन् । नेपालको प्रसारण प्रणालीको मेरुदण्ड मानिने हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन पनि उनी आउनुअघि निर्माण सुरु भइसकेको थियो । तर त्यो परियोजना पनि सम्पन्न भएको छैन । दोर्दी करिडोर प्रसारण लाइन निर्माण गर्न नसक्दा त्यहाँ उत्पादन भएको बिजुली खेर गइरहेको छ ।
अर्कातिर, यसबीचमा ग्यास सिलिन्डर विस्थापन गरेर विद्युतीय चुल्होको आम प्रयोग बढाउने राष्ट्रिय नीति नै बनेको थियो । तर कुलमानले आठ–आठ वर्षसम्म पनि वितरण प्रणाली बलियो बनाएनन् । काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै एलपी ग्यास विस्थापन गरेर विद्युतीय चुल्हो प्रयोग गर्ने हो भने प्राधिकरणको वितरण प्रणाली कोल्याप्स हुने त्यहीँका अधिकारीहरु बताउँछन् । प्राविधिक रुपमा २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पले जसरी फिडरहरु ट्रिप (अवरुद्ध) भएका थिए, एकैचोटि ग्यास चुल्हो विस्थापन गर्ने हो भने फेरि त्यस्तै अवस्था आउन सक्छ ।
तेस्रो– विद्युत प्राधिकरणले बर्खाको बेला करिब १ हजार मेगावाटसम्म विद्युत भारत निर्यात गर्ने गरेको छ । तर विद्युत प्राधिकरणले उत्पादन बढाएका कारण यो सम्भव भएको होइन । मुलुकको कुल विद्युत उत्पादन क्षमता ३५ सय २७ मेगावाट पुगेकोमा त्यसमध्ये २८ सय ४० मेगावाट विद्युत स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरु (निजी क्षेत्र)ले उत्पादन गरेका हुन् ।
विद्युत प्राधिकरणले उत्पादन गरेको विद्युत त नेपालकै कुल मागको एक तिहाइ मात्रै हो । घिसिङले आफ्नो उपलब्धिमा विद्युत् निर्यात गरेर पैसा कमाएको विषयलाई छुटाउँदैनन् । तर निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत किनेर त्यो भारत निर्यात गरेर पैसा कमाएको कुरा भन्दैनन् । निजी ऊर्जा उत्पादकहरुको योगदानलाई उनले जहिल्यै अवमूल्यन गरिरहे ।
त्यसभन्दा पनि गम्भीर विषय भनेको लोडसेडिङ अन्त्य गरेर उनले जुन सार्वजनिक छवि बनाए, त्यसको दुरुपयोग गर्नु हो । आफ्नो व्यक्तित्वको दुरुपयोग उनले दुई सन्दर्भमा गरे ।
पहिलो– डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता विवादमा उनले प्रमाणलाई गौण र ‘कुलमान’लाई प्रधान बनाए ।
दोस्रो– २०७९ को आम निर्वाचनमा उनी अमुक राजनीतिक दलको चुनावी ‘पोस्टरब्वाई’ का रुपमा प्रस्तुत भए । आफ्नो पहिलो कार्यकालको तेस्रो वर्षमा डेडिकेटेड वा ट्रंक लाइनबाट विद्युत जडान गरेका उद्योगहरुलाई उनले प्रिमियम महसुल नतिरेको भन्दै बाँकी बिल काटे । तर ती उद्योगीहरुले आफ्नोमा विभिन्न कारणले डेडिकेटेड लाइन जोडिए पनि लोडसेडिङमै बस्नुपरेकाले प्रिमियम महसुल तिर्नु नपर्ने दाबी गरेका थिए । विद्युत् बिक्री गर्ने विद्युत प्राधिकरण र खरिद गर्ने उद्योगीहरुबीच महसुल विवाद सिर्जना भएपछि उनले प्रमाणका आधारमा त्यो सुल्झाइदिनुपर्ने थियो ।
किनभने, बिक्रेताले ‘मैले यो गुणस्तरको यति परिमाणको सामान बेचेँ, पैसाले भन्छ । खरिदकर्ता भने ‘तिमीले भनेको परिमाण अनुरूप सामानको भुक्तानी गरिसकेको छु । बाँकी भए प्रमाण देऊ, म तिर्न तयार छु’ भनिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा प्रमाण दिनुपर्ने दायित्व प्राधिकरणकै हुन्छ ।
त्यसको पनि एउटा प्रक्रिया तोकिएको छ । महसुल विवादमा चित्त नबुझे ग्राहकले प्राधिकरणको प्रशासनिक पुनरावलोकन समितिमा निवेदन दिन पाइन्छ । डाबर नेपाल, अर्घाखाँची सिमेन्टलगायतले त्यसका लागि निवेदन पनि दिएका थिए । प्राधिकरणले त्यसको छिनोफानो समयमा गरिदिएन । प्राधिकरणको निर्णयमा चित्त नबुझे विद्युत् नियमन आयोगले निर्णय गरिदिन सक्छ । तर यो नियमित प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने बाटो पनि उनले नै छेकिदिए ।
त्यसपछि सरकारले पटकपटक त्यसबारे अध्ययन गरायो । तत्कालीन ऊर्जासचिव दिनेश घिमिरेको संयोजकत्वको अध्ययन समितिले यो समस्या समाधानका लागि दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय २२ साउन २०७७ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको थियो । घिसिङले मन्त्रिपरिषद् बैठकको त्यो निर्णय अवज्ञा गरे ।
त्यसबीचमा उनको पहिलो कार्यकाल २०७७ सालमा सकियो । उनले अर्को कार्यकालका लागि पुनर्नियुक्तिका लागि भरमग्दुर प्रयास गरेका थिए । प्राधिकरणकै उपकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई सरकारले २७ माघ २०७७ मा प्रबन्ध निर्देशक बनायो । विधि प्रक्रियाअनुसारै नियुक्त भएका शाक्यलाई उनले ६ महिना पनि टिक्न दिएनन् र पुनः २५ साउन २०७८ मा प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त भए ।
दोहोर्याएर प्राधिकरणमा आएका कुलमानको सारा ध्यान राजनीतिमा केन्द्रित भयो । दोस्रो कार्यकालको चार वर्षमा पनि उनी आफैँले सिर्जना गरेको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनसम्बन्धी विवादलाई गिजोल्न सक्रिय भए ।
यसबीचमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा छानबिन आयोगले २४ वैशाख २०८१ मा यो समस्या समाधानको सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझायो । आयोगले कुन अवधिको विद्युत महसुल, कुन आधारमा गणना गरी लिनुपर्ने हो, त्यसको विधि र प्रक्रिया पनि देखाइदिएको थियो ।
त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय २७ वैशाख २०८१ को बैठकले गरे पनि घिसिङले आफूअनुकूलका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई कन्भिन्स गरेर मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नै उल्ट्याइदिए ।
शक्तिशाली छानबिन आयोगले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्दा समस्याको समाधान पनि निस्कन्थ्यो, उनलाई व्यक्तिगत रुपमा कुनै चार्ज लाग्ने सम्भावना पनि हुँदैनथ्यो । वास्तवमा लामो समय गिजोलिएको यो समस्या समाधानको यो उत्तम मौका थियो ।
घिसिङले त आयोगको प्रतिवेदन मात्रै होइन, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पनि कार्यान्वयन नगरी अवज्ञा गरे । अहिलेको सरकार बनेपछि त उनले मन्त्रिपरिषद्का अनेक निर्णय कार्यान्वयनमा अटेरी गर्दै प्राधिकरणभित्र समानान्तर सत्ताकै अभ्यास गरे ।
सरकारी संस्थानको कार्यकारी प्रमुखमा चार वर्षका लागि नियुक्त कुनै प्रमुखले त्यस संस्थानको हितका लागि पूरा कार्यकाल काम गर्नुपर्छ भन्ने सामान्य मान्यता हो । नेपालका अन्य कानुनका अतिरिक्त विद्युत प्राधिकरण ऐनमा नै सरकारको निर्देशन प्राधिकरणले पालना गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर घिसिङले पछिल्लो समय त्यो जिम्मेवारी पालना गरेनन्।
‘मैले बक्यौता उठाउन खोजेको हो, व्यापारीसँग मिलेर सरकारले रोक्यो’ भन्ने भाष्य बनाउने र सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्नका लागि जनतालाई आह्वान गर्नेसम्मका काम गरे ।
कुलमानका दुःख के हुन् भने, उनले जुन बिल पठाएका छन् त्यो बिजुली उपयोगको प्रमाण प्राधिकरणसँग छैन । आज हैन, ८ वर्षयता निरन्तर रुपमा उद्योगीले प्रमाण दिए ‘प्रिमियम’ तिर्न तयार रहेको बताइरहेका छन् । कुलमान भने प्रमाण दिन तयार भएनन्, बरु बलजफ्ती बिजुलीको लाइन काटेर हिरोइजम देखाउन खोजिरहे । ‘मैले अर्बौं बक्यौता उठाउन खोजेको थिएँ, फलानो पार्टीको सरकारले दिएन’ भन्ने भाष्य बनाएर आफू राजनीतिमा आउने आधार बनाइरहेका थिए ।
यी सब लफडा गरेर कुलमानले जनताको राजस्वबाट तलब खाएर, पदमै बसेर निरन्तर माओवादी राजनीतिलाई लाभ पुर्याउने तानाबाना बुनिरहे । उनले आफू राज्यको निकायमा जिम्मेवारी तोकिएर आएको अधिकारी हुँ भन्ने सीमारेखा बिर्से र कसैको राजनीतिक उद्देश्यका लागि प्रयोग हुन थाले ।
यसरी केही सकारात्मक सुरुवात गर्दै नेपाली समाजलाई आशा जगाएका कुलमानले समाजले दिएको त्यही समर्थनलाई दुरुपयोग गर्न पुगे । ट्रंक डेडिकेटेड महसुलको लफडा झिकेर उद्योगी व्यवसायीमाथि अन्याय गर्न सुरु गरे ।
घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई नाफामा लगेको ‘नक्कली’ कथा सिर्जना गर्न उनले वर्षौंपछि छुट बिलको नाममा ठूला उद्योगलाई अर्बौं रुपैयाँ अतिरिक्त बिल पठाए । यसो गरेर उनले अडिट रिपोर्टमा ठूलो आकारको नक्कली नाफा देखाए र हुँदै नभएको नाफाको आयकर तिरे ।
कुलमान र राजनीतिको सम्बन्ध केलाउन २०७९ सालको आम चुनावका दुईवटा घटनालाई सम्झिनुपर्छ । पहिलो– माओवादी पार्टीले २०७९ को चुनावमा घिसिङको फोटो राखेर आफ्नो प्रचार सामग्री नै बनाएको थियो, जसमा स्वयं कुलमानको पनि सहमति थियो । तर सार्वजनिक संस्थानको प्रमुखको फोटो राखेर प्रचार सामग्री बनाउनु निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत भएको उजुरी परेपछि त्यसलाई सामाजिक सञ्जालहरूबाट हटाइएको थियो ।
उच्च राजनीतिक सूत्रहरुका अनुसार घिसिङ स्वयंले त्यस सालको चुनावमा माओवादी–कांग्रेस गठबन्धनको तर्फबाट काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ३ बाट उठ्न शीर्ष नेताहरुसँग बसेर टिकट सुनिश्चित गरिसकेका थिए ।
कुलमानलाई काठमाडौं–३ मा चुनाव उठाउने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको प्रस्तावमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पनि सकारात्मक थिए । आफू स्वतन्त्र उठ्ने, माओवादी र कांग्रेसले उम्मेदवार उठाउन नपाउने, चुनाव जितेपछि ऊर्जामन्त्री दिनुपर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने उनको मागमा देउवा सहमत नभएपछि उनले चुनाव उठ्ने हिम्मत नगरेको नेताहरुले बताउने गरेका छन् ।
त्यसयता उनका गतिविधि व्यवस्थापकीय कौशल देखाउनभन्दा ज्यादा राजनीतिक आकांक्षाको प्रवर्द्धन गर्न केन्द्रित हुन थालेका थिए । त्यो क्रम अहिलेसम्म लगातार छ । त्यसको पछिल्लो दृष्टान्त उनको अघिल्लो साताको पत्रकार सम्मेलनमा पनि देखियो ।
आफ्नो बर्खास्ती खारेजी गर्न अदालतले इन्कार गरेपछिको हालैको पत्रकार सम्मेलनमा कुलमानले राजनीतिमा आउने संकेत गरेका छन् । लगत्तै आइतबार काठमाडौंमा उनलाई ‘पुनर्बहाली’ गर्नुपर्ने अवैधानिक माग राखेर प्रदर्शन भयो, त्यसको पृष्ठभूमिमा उनको राजनीतिक महत्वाकांक्षा प्रस्तुत हुन गएको छ ।
घिसिङमा राजनीतिक महत्वाकांक्षा हुनै नहुने होइन । हरेक नेपालीले जस्तै उनले पनि राजनीति गर्न पाउने नैसर्गिक हक छ । उनी भोलि चुनाव उठेर सांसद र मन्त्री पनि बन्न सक्छन् ।
तर, नेपाल विद्युत प्राधिकरणजस्तो शतप्रतिशत सरकारको स्वामित्व भएको र नाफामुखी संस्थाको प्रमुखको पदमा बसेर उनले संस्थाको हितभन्दा बढी राजनीतिक लाभ-हानिका काम गरे, त्यो चाहिँ उनको अँध्यारो पक्ष हो ।
लोडसेडिङ अन्त्यका लागि गरेको इमान्दार प्रयत्नका लागि कुलमानलाई नेपाली समाजले सधैंसधैं सम्झिनेछ । तर समाजले इमानपूर्वक दिएको समर्थनलाई दुरुपयोग गरेर राजनीतिको रोटी सेक्ने कुलमान काइदा बेइमानी हो ।
यस्तो कदमकै कारण उनले आफ्नो स्वीकार्यता र समर्थनसमेत खुम्च्याउँदै लगेका छन्, जुन हाम्रो जस्तो हरेक क्षेत्रमा आशा र भरोसाका झिल्का खोजिरहेको समाजका लागि विडम्बनापूर्ण अनुभव हो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
प्रतिक्रिया 4