अलपत्र आयोजनाका चाङमाथि नयाँ बजेट तयारी : ‘रोक्ने’ कि ‘बोक्ने’ ?

२५ चैत, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माण प्रक्रियाका विभिन्न चरणमा काम जारी छ ।

सोही क्रममा अर्थ मन्त्रालयले नीतिगत रूपमा विभागीय मन्त्रीहरूसँग मन्त्रालयगत छलफल सम्पन्न गरेको छ । अब मन्त्रालयहरूसँग प्राविधिक छलफल र विषयविज्ञ तथा निजी क्षेत्रसँगको छलफल अगाडि बढाइएको छ ।

सोमबार मात्र अर्थ मन्त्रालयले विकास निर्माण र पूर्वाधार क्षेत्रका विज्ञहरूसँग छलफल गरेको छ । बढ्दो चालु खर्च र खुम्चिएको विकास खर्चका कारण सरकारको विनियोजन क्षमतामाथि हरेक वर्ष प्रश्न उठिरहेको छ ।

यस बेला कमजोर परम्परागत धरातलमा उभिएर लोकप्रिय बजेट ल्याउने या आँट गरेर कसिलो बजेट ल्याउने दोधारमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल छन् । सार्वजनिक फोरमहरूमा भने अर्थमन्त्री स्वयंले लोकप्रिय कार्यक्रम नल्याउन मन्त्रालयहरूसँग आग्रह गरेका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्याय यस पटक घोषित धेरै नीति व्यवहारमै उतार्ने गरी बजेट तयारी र छलफल अगाडि बढेको बताउँछन् ।

‘नयाँ कार्यक्रम तथा आयोजनालाई त्यति धेरै स्पेस यस पटक छैन,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसकारण मन्त्रालयहरूले आयोजनाहरूको पुनः प्राथमिकीकरण गरेर जति आयोजना कटौती गर्न सक्छन्, त्यति नयाँ कार्यक्रमलाई स्पेस बन्छ ।’

आगामी आवका लागि चालु आव २०८१/८२ को तुलनामा २.१७ प्रतिशत मात्र बढी बजेटको सिलिङ छ ।

त्यसकारण चालु आयोजनालाई पुनः प्राथमिकीकरण गरेर प्रतिफल दिने आयोजनाको निरन्तरता, मर्जर वा कटौती गर्न मन्त्रालयहरूलाई भनिएको उनले जानकारी दिए ।

यस पटक राष्ट्रिय योजना आयोगले आयोजना बैंकमा ३ करोडभन्दा साना आयोजना नराख्न भनेको छ । बजेटमा यसलाई कडाइसाथ लागु गरिने अर्थ सचिव उपाध्यायले जानकारी दिए ।

‘नागरिकमा सकारात्मक आशा जगाउने खालको बजेटको तयारी गर्न अर्थले भनेको छ,’ अर्थ सचिव उपाध्यायले अनलाइनखबरसँग भने, ‘त्यसका लागि स्पेस बनाउने काम विभागीय मन्त्रालयहरूकै हो ।’

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ यस पटक हरेक मन्त्रालयसँगको छलफलमा अगाडि बढेका आयोजनालाई टुंगोमा पुर्‍याउन जोड दिइएको बताउँछन् ।

‘हामी हरेक वर्ष नयाँ–नयाँ प्रयोगमा अल्झिँदा पुराना आयोजना र कार्यक्रम अलपत्र गर्ने क्रम बढ्यो, कम्तीमा यो क्रमभंगता यसपालि तोडौं भन्ने छ,’ उनले भने ।

यसलाई प्रभावकारी बनाउन भन्दै राष्ट्रिय योजना आयोगले यस पटक पूर्वाधार बैंकमा धेरै सुधार गरेको छ ।

खुद्रे आयोजना हटाउन भन्दै न्यूनतम लागत सीमा नै ३ करोड तोकिएको छ भने समस्याग्रस्त आयोजनाको पुनर्मूल्यांकन गरेरमात्र आयोजना बैंकमा राख्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

पूर्वतयारी सकिएका आयोजना मात्र आयोजना बैंकमा राख्नुपर्ने र आयोजनाको दोहोरोपना हटाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । साथै, ५ वर्षसम्म पनि आयोजनामा काम सुरु नभए स्वतः निष्क्रिय हुने प्रावधान आयोजना बैंकमा राखिएको छ ।

यसबाट मन्त्रालयहरूले अब खुद्रे आयोजना छाडी पूँजी निर्माणमा सहयोग हुने प्रभावकारी आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा योजना आयोगले गरेको छ ।

अहिले संघीय मन्त्रालयसँग १८ हजार हाराहारी आयोजना रहेको स्वयं अर्थमन्त्री पौडेलले बताएका छन् । उनका अनुसार यसमध्ये करिब ११ हजार आयोजना चालु आवको बजेटमार्फत थप भएका हुन् । ७ हजार आयोजना पुराना थिए ।

मन्त्री पौडेलले वितरणमुखी र लोकप्रिय कार्यक्रम छाडेर यथार्थपरक तथा कार्यान्वयन योग्य कार्यक्रम र योजना आवश्यक रहेको बताउँछन् । उनले श्रम, सिप, रोजगारी र उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्दै वितरणले मात्र प्रतिफल नदिने बताएका छन् । यस पटक अर्थले संघीय सरकार ठूला आयोजनामा केन्द्रित हुनुपर्ने तर्क राख्दै आएको छ ।

मन्त्रालयलाई के सन्देश दिइरहेको छ अर्थले ?

नयाँ बजेटलाई केन्द्रित गरी मन्त्रालयहरूसँगको छलफल क्रममा अर्थले तल्लो तहका सरकारसँग कार्यक्रम तथा आयोजना नजुधाउन आग्रह गरेको छ । समन्वय र साझेदारीलाई प्राथमिकता दिन समेत भनेको छ । विगतका सबै कार्यक्रम र योजनाको समीक्षा गर्न समेत अर्थले अन्य मन्त्रालय समक्ष आग्रह गरेको छ ।

अर्थमन्त्री पौडेलले यी छलफलमा कार्यक्रम तथा आयोजना रोक्न, घटाउन, समायोजन गर्न, अत्यावश्यक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन र परिवर्तित समय अनुसार जनतासँग जोडिने स्मार्ट खालका कार्यक्रम र योजना ल्याउन समेत मन्त्रालयहरूसँग आग्रह गरेका छन् । उनले यस पटक ३ करोड रुपैयाँभन्दा कमका आयोजना समावेश नगर्न समेत अनुरोध गरेका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यस पटक अध्ययनमा सीमित हुने वा कार्यान्वयनमा जाने योजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकीकरण गर्न भनिएको छ । कार्यक्रम तथा योजना पेस गर्दा रकमान्तर शोधनान्तर गर्न नपर्ने गरी यथार्थपरक कार्यक्रम पेस गर्न समेत अर्थले आग्रह गरेको छ ।

बढ्दो स्रोत चाप ध्यानमा राख्दै अनुशासित र यथार्थपरक बजेट ल्याउन समेत अर्थ मन्त्रीले विभागीय मन्त्रालयहरूलाई अनुरोध गरेका छन् ।

पूँजीगत खर्चको चिन्ता

सरकारले चालु आव २०८१/८२ मा १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । यसमध्ये पूँजीगत बजेट ३ खर्ब ५२ अर्ब बराबर छ । आइतबारसम्म लक्ष्यको २७.२२ प्रतिशत अर्थात् ९५ अर्ब ९१ करोडमात्र पूँजीगत खर्च भएको छ ।

घट्दो पूँजीगत खर्च अर्थ मन्त्रालयका लागि समेत टाउको दुखाइ बनेको छ । मन्त्रालयले १२ चैतमा विकासे मन्त्रालयसँग यसबारे छुट्टै छलफल समेत गरिसकेको छ । सोही बैठकले मन्त्रालयहरूलाई विकास खर्च गर्न नसक्ने हो भने बजेट ‘सरेन्डर’ गर्न निर्देशन समेत दिएको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार बजेट निर्माण, बजेट विनियोजन र कार्यान्वयन कुशलता नपुग्दा यस्तो समस्या आएको हो । अर्थ सचिव उपाध्यायले आगामी वर्षको बजेट बनाउँदा खर्च गर्ने क्षमता अनुसार मात्र कार्यक्रम तथा योजना पेस गर्न आग्रह गरेका छन् ।

राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरे बजेटको सिलिङ बाँड्दा रकम पुगेन भन्ने र कार्यान्वयनमा जाँदा खर्च गर्न नसक्ने शैलीमा सुधार हुनुपर्ने बताउँछन् ।

विज्ञको सुझाव के छ ?

विज्ञहरूले नयाँ बजेट बनाउँदा अर्थतन्त्र सुधारमा बोल्ड कदम चाल्न सुझाव दिएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रालयगत छलफल थाल्नु अगाडि विज्ञसँग नयाँ बजेटको ओरेन्टेसनबारे छलफल गरी सुझाव लिएको थियो । सोही क्रममा पूर्व अर्थसचिवहरूले प्रतिफल नदिने आयोजनामा निर्ममतापूर्वक कैँची चलाउन सुझाव दिएका छन् । ठूला आयोजनामा केन्द्रित हुन, वित्तीय संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउन, पूँजीगत खर्चका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागहरूलाई उत्तरदायी बनाउन सुझाव दिएका थिए ।

यसैगरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय बढाउनुपर्ने समेत विज्ञको सुझाव छ । चालु खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन, आन्तरिक स्रोत बढाउन, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको खर्च प्रभावकारी बनाउन र अनौपचारिक अर्थतन्त्र न्यूनीकरण गर्न समेत विज्ञले सुझाव दिएका छन् । पूर्व अर्थसचिवहरूले बीमा, सहकारी, पूँजीबजार र सार्वजनिक संस्थानलाई समेत व्यवस्थित गर्न सुझाव दिएका छन् ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण र राजस्व अनुसन्धान विभाग अर्थ मन्त्रालय मातहत हुनुपर्ने सुझाव समेत विज्ञको छ । वैदैशिक सहयोग र ऋणभन्दा लगानीमा जोड दिनुपर्ने, जलवायु वित्तमा प्राथमिकता दिनुपर्ने र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममा समीक्षा गर्न समेत सुझाव दिएका छन् ।

रुग्ण उद्योगलाई अध्ययनका आधारमा हटाउन, कर छुट दिँदा विचार गर्न, राजस्व परिचालनका क्षेत्रमा थप विकल्प खोज्न, बजारमा तरलता बढाउन र राज्यलाई दीर्घकालीन दायित्व पुर्‍याउने क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिएर बजेट ल्याउन समेत सुझाव दिएका छन् ।

वैकल्पिक वित्त व्यवस्थापनमा प्राथमिकता दिन, राजस्व लक्ष्य महत्त्वाकांक्षी भन्दा यथार्थपरक राख्न, पूँजीगत खर्च बढाउन, वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिबीच तालमेल मिलाउन र तथ्यमा आधारित रहेर नीति तथा बजेट बनाउन समेत भनेका छन् ।

मन्त्रालयलाई पूर्व अर्थसचिवहरू रामेश्वर खनाल, डा. विमल कोइराला, भानु आचार्य, कृष्णहरि बास्कोटा, सुमन शर्मा, डा. राजन खनाल, शिशिर ढुंगाना, मधु मरासिनी, लालशंकर घिमिरे र रामशरण पुडासैनीले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।

सर्वसाधारणसँग सुझाव माग

यसैबीच अर्थ मन्त्रालयले आगामी आवको बजेट तथा कार्यक्रमका लागि आम सर्वसाधारणसँग समेत सुझाव मागेको छ । मन्त्रालयले वैशाख मसान्त २०८२ सम्म आइपुग्ने गरी यस्तो सुझाव दिन भनेको छ ।

मन्त्रालयले आगामी आवको बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न उपयुक्त हुने विषयमा आफ्ना सुझाव पठाउन भनेको हो । अर्थ मन्त्रालयले बजेट महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालको संयोजकत्वमा बजेट निर्माण समिति गठन गरी काम गरिरहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले १९ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी बजेट ल्याउने गरी सरकारलाई सिलिङ दिइसकेको छ ।