कर्णालीका द्वन्द्वकालीन यौनहिंसा पीडित : भयावह स्वास्थ्य समस्या, उपचारमा कठिनाइ

२६ चैत, सुर्खेत । कर्णाली (परिवर्तित नाम) भर्खरै १७ वर्ष लागेकी थिइन् । कुरा २०६० सालतिरको हो । एक दिन उनी र उनका दुई साथीहरू घर नजिकैको जङ्गलमा घाँस काट्न गएका थिए ।

जङ्गलकै बाटो भएर सेनाको एउटा समूह हिंडिरहेको थियो । त्यो समूह उनीहरू भएतिरै आयो । एक सिपाहीले प्रश्न गरे, तिमीहरू माओवादीका छोरीहरू हो ? कर्णालीले प्रतिवाद गर्दै भनिन्, हैनौं । अर्को सिपाहीले एक्कासि कपाल समातेर भन्यो, ‘तँ नै माओवादी रहिछेस् । मोटा कुरा गर्छेस् !’

सेनाले माओवादीमा संलग्न भएको आरोप लगाए र उनीहरूमाथि ज्यादती गर्न थाले । तीनै जनालाई घिसार्दै जङ्गलतिर लगे र बलात्कार गरे । ‘चार जनाले मलाई बलात्कार गर्दासम्म म होशमै थिएँ, त्यसपछि केही थाहा पाइनँ’, उनले भनिन् ।

त्यस दिन उनीहरूमाथि सेनाले सामूहिक बलात्कार गर्‍यो । ‘होशमा आउँदा घाम अस्ताइसकेको थियो । शरीरभरि घाउ थिए । च्यातिएका रगत लत्पतिएका कपडाहरू त्यहीं फाल्यौं’ उनले भनिन्, ‘अनि यो घटना कसैसँग नभन्ने एकअर्कासँग बाँचा गर्‍यौं र राति घर फर्कियौं ।’

त्यसको एक वर्षपछि उनको विवाह भयो । पेटमा तीन महिनाको गर्भ थियो । एक दिन उनका श्रीमान्ले कर्णाली द्वन्द्वमा बलात्कृत भएको थाहा पाए । थाहा भएकै रातदेखि कति जनासँग सुतेकी छस् भन्दै यातना दिन थाले । बिस्तारै अफवाह गाउँभरि फैलियो ।

श्रीमान्ले अर्को विवाह गरे । परिवारले उनलाई घरबाट निकालिदियो । दूधे बच्चा च्यापेर उनी सुर्खेत झरिन् । ‘समाजले मलाई वेश्या बनायो । परिवारको अपमान र घृणा सहें । दूधे बालक च्यापेर मर्न पनि सकिनँ’ भक्कानिंदै कर्णालीले भनिन्, ‘मैले कहिल्यै हार मानिनँ, ज्याला–मजदूरी गरेर बच्चा हुर्काएँ ।’

तर आज उनको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक हुँदै गइरहेको छ । पाठेघरको समस्या छ । उपचार गर्ने पैसा छैन । मानवअधिकारका लागि एकल महिला संस्था सुर्खेतले उनलाई धेरथोर सहयोग गर्दै आएको छ । ‘मैले छोरालाई भात खुवाउन सकेकी छैन । भाडामा बस्छु । बच्चा कसरी पाल्ने ? कसरी पढाउने ? बाँच्न मात्रै पनि गाह्रो छ’, उनी भन्छिन् ।

आफू जिउँदो भए पनि लास भएर बाँचेको उनी बताउँछिन् । ‘मैले के गल्ती गरेकी थिएँ र यत्रो सजाय भोग्नुपर्‍यो ?’ राज्यलाई प्रश्न गर्दै उनी भन्छिन् ।

०

भेरी (परिवर्तित नाम) का श्रीमान्लाई २०५६ मा माओवादीले घरबाटै अपहरण गरेर लगे । त्यही बेलुका सेनाको एउटा समूह उनको घरमा पुग्यो । श्रीमान् माओवादी भएको आरोप लगाउँदै सेनाले घर खानतलासी गर्‍यो ।

घरको अर्को कोठामा उनका सासू–ससुरा सुतेका थिए । उनीसँग सुतेका दुई छोराछोरीलाई अर्को कोठामा पठाए । तिमीहरू कहिलेदेखि माओवादी भएको ? यहाँ अरू को–को छन्, माओवादी ? भन्दै कुट्न थाले । त्यहीं बलात्कार गरे ।

‘४/५ जनाले बलात्कार गरेको थाहा पाएँ । अरू थाहा पाइनँ’ उनले भनिन्, ‘भाइले रातारात उपचारका लागि नेपालगञ्ज लगेछन् ।’ उता अपहरण गरेको तीन महिनापछि माओवादीले उनका श्रीमान्लाई छाडे । बलात्कारको कुरा सासू, ससुरा र भाइमै सीमित बनाइयो ।

त्यो घटनापछि उनी गाउँ फर्किइनन् । सुर्खेतमै भाडामा बस्दै आएकी छिन् । ‘श्रीमान्लाई अहिले पनि त्यो कुरा थाहा छैन । मलाई पाठेघरको समस्या छ । उपचार गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसबेला नै म मारिएको भए यस्तो दुःख भोग्नुपर्दैनथ्यो’, उनले रुँदै भनिन् ।

मनमा पीडाको पहाड छ, खुलेर भन्न सक्दिनन् । पछिल्लो समय उनी केही अधिकारकर्मीको सम्पर्कमा छिन् । बेलाबखत उनीहरूसँगै आफ्ना वह पोख्छिन् । ‘एकातिर पीडितमैत्री संरचना छैन । पहिचान खुल्यो भने म कहाँ जाने भन्ने डर छ । राज्यले अहिले पनि मलाई चिन्दैन’, उनले भनिन् ।

०

२०६१ सालको कुरा हो । मानसरोवर (परिवर्तित नाम) का बुवा–आमा शहर झरेका थिए । हिमाली जिल्ला माथिल्लो कर्णालीकी उनी घरमा एक्लै बस्थिन् । घर सम्हाल्ने उनको जिम्मेवारी थियो । एक रात उनको घरमा माओवादी हुँ भन्दै केही व्यक्तिहरूले ढोकामा लात्तले हाने ।

बन्दुक र खुकुरी देखाएर ज्यान मार्ने धम्की दिंदै उनीमाथि सामूहिक बलात्कार गरे । ‘पहिला घरभित्र चार जना मान्छे थिए । कतिले बलात्कार गरे थाहा पाइनँ । बिहान होश खुल्दा म रगताम्य अवस्थामा थिएँ’, उनले भनिन् ।

त्यो घटना पछिका १८ वर्ष उनले चिन्तैचिन्तामा बिताइन् । ‘माओवादी’ शब्द सुन्यो कि अहिले पनि उनलाई मनमा भय र क्रोध उत्पन्न हुन्छ । बलात्कृत भएको गाउँका केही मान्छेहरूले थाहा पाए । उनी गाउँ छोडेर सुर्खेत आइन् । एक वर्षपछि उनको विवाह भयो ।

चार बालबच्चा छन् । उनको नाममा एक टुक्रो जग्गा छैन । श्रीमान् दिनहुँजसो जाँडरक्सी खाएर आउँछन् । कुटपिट र यातना सहनुपर्छ । ज्याला मजदूरी गरेर पेट पाल्नै कठिन हुने उनी बताउँछिन् । ‘मनभित्र फुकाउन नसकिने पीडाको गाँठो छ’ उनले भनिन्, ‘यो कुरा न कसैलाई भन्न सक्छु, न बिर्सन ।’ लामो समयदेखि उनी पाठेघरको उपचार गराइरहेकी छिन् ।

०

कर्णाली, भेरी र मानसरोवर यी तीन प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । सुर्खेतमा मात्रै द्वन्द्वका क्रममा यौनहिंसामा परेका ४० भन्दा बढी पीडित महिला आफ्ना पीडा गुम्स्याएर बस्न विवश छन् । दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका बेला द्वन्द्वरत पक्षहरू सेना र माओवादी दुवैतर्फबाट बलात्कारमा परेका पीडित महिलालाई राज्यले द्वन्द्वपीडितमा गणना समेत गरेको छैन ।

राज्यसँग द्वन्द्वका क्रममा मारिएकाहरूको तथ्याङ्क छ । घाइते र बेपत्ता नागरिकहरूको विवरण छ । ‘अयोग्य लडाकू’ को सूची छ । भौतिक संरचनामा भएको क्षतिको अभिलेख छ । तर, राज्य र विद्रोही पक्षबाट बलात्कृत महिलाको संख्या कति छ राज्यसँग विवरण छैन, अहिले पनि राज्यले उनीहरूलाई चिन्दैन । कुनै पनि कानूनी व्यवस्थाले उनीहरूको समस्या सम्बोधन गर्दैन ।

सरकारले द्वन्द्वपीडितको परिभाषामा समेटेका पीडित र उनका परिवारले विभिन्न चरणमा केही न केही राहत र क्षतिपूर्ति पाएका छन् । तर, मुलुकमा शान्ति–सम्झौता भएको १८ वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले यौनहिंसाका घटनालाई सम्बोधन नगरेको मानवअधिकारका लागि एकल महिला समूह सुर्खेतकी अध्यक्ष ममता नगाल बताउँछिन् ।

उनका अनुसार राज्यले अन्य घटनाका पीडितका हकमा अन्तरिम राहत, परिपूरण दिने र घटनाबारे अभिलेख राख्ने काम गरे पनि युद्धकालका यौनजन्य हिंसा पीडितका हकमा कुनै काम नै गरेको छैन । ‘उनीहरू अहिले पनि कष्टपूर्ण जीवन बाँचिरहेका छन्’ नगालले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘पीडितहरू वर्षौं वर्षदेखि पीडा लुकाएर बाँच्न बाध्य छन् ।’

सशस्त्र द्वन्द्वका बेला सुरक्षा फौज (सेना–प्रहरी) गस्तीमा गाउँ पुगेर अनाहकमा सर्वसाधारण महिला, किशोरी र बालिकामाथि ज्यादती गरेका घटनाले देखाउँछन् । माओवादी पक्षबाट पनि केही महिलाहरू बलात्कृत भएको देखिन्छ । यौनहिंसाका पीडितलाई अन्तरिम राहतबाट वञ्चित बनाएर द्वन्द्वपीडितको परिभाषामा समेत नराखेकोमा भेरी (परिवर्तित नाम) आक्रोश व्यक्त गर्छिन् ।

‘द्वन्द्वकालमा हामीमाथि अमानवीय व्यवहार भयो । हाम्रा शरीरका घाउहरू त्यसका प्रमाण हुन् । मनमा गुम्सिएका पीडाहरू हुन्’ सेनाबाट अनाहकमा कठोर यातना पाएकी भेरी भन्छिन्, ‘हामीले भोगेको पीडा र हामीमाथि भएको ज्यादतीमा न्याय र त्यसबापत क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ ।’

राहतमा उदार कर्णाली सरकार

१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको ठूलो पीडा कर्णालीले भोगेको थियो । द्वन्द्वमा कर्णालीका मात्रै २ हजार ७०५ जनाले ज्यान गुमाए । ९९ जना बेपत्ता पारिए । हजारौं अङ्गभङ्ग भए । द्वन्द्वले पिल्सिएको कर्णालीका पीडितहरूको घाउमा मल्हम लगाउन कर्णाली प्रदेश सरकारले विभिन्न राहतका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले शहीदका परिवारका लागि ‘शहीद स्मृति भत्ता’ र घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई ‘जीवन निर्वाह भत्ता’ प्रदान गर्दै आएको छ । उनीहरूलाई मासिक २ हजारका दरले भत्ता दिंदै आएको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तम गौतम बताउँछन् ।

प्रवक्ता गौतमका अनुसार, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले दुई वर्षदेखि द्वन्द्व प्रभावितलाई उपचार र जीवन निर्वाह भत्ता वितरण गर्दै आएको छ । मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा कर्णालीका ७१ वटा स्थानीय तह मार्फत ५ करोड ४८ लाख ४० हजार रुपैयाँ भत्ता वितरण गरिएको छ । जसमा २ हजार ८५ शहीद परिवारलाई शहीद स्मृति भत्ता वितरण गरिएको छ ।

मृतकका परिवारलाई भत्ता दिन ‘शहीद स्मृति भत्ता वितरण कार्यविधि–२०८१’ र ‘घाइते अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई जीवन निर्वाह भत्ता वितरण कार्यविधि– २०८१’ निर्माण गरिएको छ । ‘हामीले स्थानीय तह मार्फत नै मृतकका आफन्त र घाइतेहरूको खातामा मासिक २ हजार रुपैयाँका दरले रकम जम्मा गर्ने गरेका छौं’ मन्त्रालयका प्रवक्ता गौतमले भने, ‘यो कार्यक्रम दुई वर्षयता निरन्तर छ ।’

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कर्णालीका ७९ वटा स्थानीय तहमध्ये ६९ पालिकाका २ हजार २६ जनालाई शहीद स्मृति भत्ता प्रदान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै घाइतेतर्फ १ हजार ६८३ जनालाई मासिक २ हजारका दरले ४ करोड ३९ लाख २ हजार सम्बन्धित स्थानीय तहमा अख्तियारी पठाएको छ ।

उनका अनुसार घाइतेहरूको उपचारमा पनि कर्णाली सरकारले सघाइरहेको छ । सशस्त्र सङ्घर्ष, जनआन्दोलन र प्रदेश स्थापना आन्दोलनमा घाइते र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई उपचार खर्च समेत प्रदान गर्दै आएको छ । मन्त्रालयका अनुसार ‘द्वन्द्वपीडित घाइते अपाङ्ग उपचार खर्च कार्यविधि, २०८१’ निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा १०२ जनाले निःशुल्क उपचार सेवा लिएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । ‘चालु आर्थिक वर्षको चैत २० गतेसम्म कर्णाली प्रदेश अस्पतालबाट ३८ जनाले उपचार सेवा लिनुभएको छ’ उनले भने, ‘एक जनाले ५० हजारसम्मको स्वास्थ्य सेवा लिनसक्ने व्यवस्था छ ।’

द्वन्द्वपीडितका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने राहतले पीडितहरूको सम्मान भएको अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) का कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदी बताउँछन् । ‘घाइतेहरूले उपचार पाउनुभएको छ । जीवन निर्वाह भत्ताले औषधि किन्ने पैसा मिलेको छ’, उनले भने ।

द्वन्द्वका बेला मारिएका, घाइते र बेपत्ता नागरिकको विवरण राखेर आर्थिक तथा उपचार सहयोग गरिरहेको प्रदेश सरकारसँग द्वन्द्वमा यौनहिंसा पीडित महिलाहरू कति छन् भन्ने तथ्याङ्क भने छैन । द्वन्द्वमा बलात्कार पीडित भनेरै दर्ता नगरिंदा सरकारसँग कुनै पनि तथ्याङ्क नभएको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका प्रवक्ता गौतम बताउँछन् ।

‘द्वन्द्वमा यौनहिंसा पीडित नै भनेर उहाँहरू खुल्नुभएको छैन । त्यसैले उहाँहरूको तथ्याङ्क हामीसँग छैन’ प्रवक्ता गौतमले अनलाइनखबरसँग भने, ‘तर कतिपय यौनहिंसा पीडितहरूले द्वन्द्वमा घाइतेको सूचीबाट प्रदेश अस्पतालमा उपचार सेवा लिइरहनुभएको छ ।’ तर पनि पहिचान खुल्ने डरले उहाँहरूले खुलेर सेवा लिन नसकेको गौतमको भनाइ छ ।

झन्झटिलो सरकारी प्रक्रिया र पहिचान खुल्ने डरले प्रदेश सरकारले दिंदै आएको सेवा समेत लिन नसकेको एकल महिला संघकी अध्यक्ष नगाल बताउँछिन् । ‘एक जना पीडितले एक दुई महिना सेवा लिनुभयो । तर प्रत्येक पटक डाक्टरलाई पुरानै घटनाको विवरण सुनाउनुपर्ने भएपछि त्यो सेवा लिन जानै छोड्नुभयो’, उनले भनिन् ।

उनका अनुसार बलात्कृत भएकै कारण घरबाट निकालिएका, विभिन्न रोगका कारण काम गरेर खान नसक्ने अवस्थामा रहेका महिला धेरै छन् । ‘उनीहरूसँग थप उपचारका लागि खर्च छैन । बढ्दो स्वास्थ्य समस्याका कारण मानसिक रोगी बन्दै गएका छन्, जसका कारण उनीहरूले बाँच्न पाउने मौलिक हक समेत गुमाइरहेका छन् । यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ ?’, उनी भन्छिन् ।

भयावह स्वास्थ्य समस्या, उपचारमा कठिनाइ

सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा बलात्कृत महिला अहिले गम्भीर स्वास्थ्य समस्यासँग जुधिरहेका छन् । यातना, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार र जबरजस्ती औषधि खुवाएर गर्भपतन गराउँदा उनीहरूमा पाठेघरको क्यान्सर, सेतो पानी बग्ने, महिनावारीमा गडबडी, गर्भाशय संक्रमण र बाँझोपन जस्ता समस्या देखिइरहेका छन् । तर, पीडितहरूले उचित उपचार पाउन सकेका छैनन् ।

झण्डै तीन दशक अघिका यौनहिंसाबाट प्रताडित महिला आफ्नो पीडालाई दशकौंसम्म गुम्स्याएर राख्न बाध्य छन् । शान्ति प्रक्रियापछिका १७ वर्षमा पनि उनीहरूले न न्याय पाए, न उचित स्वास्थ्योपचार नै । यौनहिंसामा परेका महिलाहरूका लागि १० वर्षदेखि मनोविमर्शकर्ताको रूपमा काम गरिरहेकी शर्मिला बिसीका भनाइमा, ‘पीडितहरूमा डर, हीनताबोध, बेहोश हुने र पछुताउने जस्ता समस्या देखिने गरेका छन् ।’

‘पाठेघरको कनेक्सन दिमागमा हुन्छ । उनीहरूमा मानसिक रोग पनि बढ्दै गएको छ । पछिल्लो समय ११ जना नियमित काउन्सिलिङमा आउनुहुन्छ,’ शर्मिलाले अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै भनिन्, ‘कतिपय दुई–तीन वर्षपछि पनि पुरानै समस्या लिएर आउनुहुन्छ ।’

बलात्कार पीडित अधिकांश महिला मानसिक समस्याकै कारणले शारीरिक रोगले समेत गम्भीर बन्दै गएको शर्मिलाको बुझाइ छ । उनका अनुसार, केही पीडितको औषधि र परामर्शपछि स्वास्थ्यमा सुधार आए पनि धेरैजसो अझै चिकित्सकको सल्लाहमा औषधि खाइरहेका छन् ।

‘तपाईं हामीले कल्पनासम्म नगरेको पीडा उनीहरूले भोगिरहेका छन् । उपचार नपाएर क्यान्सर जस्ता रोगसँग समेत लडिरहेका छन्’ उनले थपिन्, ‘यतिसम्म कि अस्पताल जाँदा डाक्टरले घटनाबारे थाहा पाएर परिवारलाई भनिदिए भने बहिष्करणमा पर्ने डर समेत छ उनीहरूमा । त्यसैले धेरैजसो खुल्नै चाहँदैनन् ।’

सत्य निरुपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार संघीय सरकारले द्वन्द्वका मृतक, घाइते, विस्थापित लगायत १७ प्रकारका द्वन्द्वपीडितलाई राहत रकम दिइएको छ । तर यौनहिंसा पीडितलाई अन्तरिम राहत पाउनेको सूचीमा समेत समावेश गरिएको छैन ।

राज्यले यौनहिंसा पीडितलाई द्वन्द्वपीडित नमान्दा उनीहरूले प्रदेश र स्थानीय सरकारले दिने सामान्य राहतको समेत लाभ पाउन सकेका छैनन् । सरकारले द्वन्द्वपीडित भनेर पहिचान खुलाएको आधारमा मात्रै सेवा दिने भएकाले यौनहिंसाका पीडितको परिचय नखुल्दा उनीहरू राहतमा नसमेटिएको अधिकारकर्मी शीतलसिंह राठौर बताउँछिन् ।

समिति बन्यो, तर काम भएन

महिला, शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव नं. १३२५ र १८२० को कार्यान्वयन गर्न सरकारले ७ असोज २०७९ देखि दोस्रो कार्ययोजना लागू गरेको छ । सो कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि प्रदेशमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रदेश निर्देशक समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कानून मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत आफैंले राखेकाले मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको नेतृत्वमा प्रदेश निर्देशक समिति गठन भएको छ । कार्ययोजना लागू भएको दुई वर्षपछि ४ असोज २०८१ मा मुख्यमन्त्री कँडेलको नेतृत्वमा ८ सदस्यीय निर्देशक समिति गठन गरिएको छ ।

तर उक्त समितिको अहिलेसम्म एउटा मात्रै बैठक बसेको छ । ‘प्रदेशस्तरीय समिति गठन भएकै दिन पहिलो बैठक बसेको हो’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘मुख्यमन्त्रीज्यूको व्यस्तताले पनि त्यसयता अरू बैठक बस्न सकेका छैनन् ।’

सरकारी बेवास्ताका कारण कर्णालीमा प्रदेशस्तरीय निर्देशक समितिले गति लिन नसकेको इन्सेक कर्णाली प्रदेश संयोजक सुवेदी बताउँछन् । ‘प्रदेश सरकारकै बेवास्ताले समितिका कामले गति लिन सकेको छैन । यो दुःखद् हो’ संयोजक सुवेदीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘तीनै तहका समितिहरू सक्रिय नहुँदा पीडितहरूले अहिले पनि न्याय पाउन सकिरहेका छैनन् ।’

आगामी दिनमा टीआरसीले समेत उक्त निर्देशक समिति मार्फत संक्रमणकालीन न्यायका मुद्दाहरू टुङ्गो लगाउने भएकाले पनि समितिहरू सक्रिय हुन आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् । कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने तीनै तहका समितिहरूले सक्रिय रूपमा काम गरे सरकारले केही समय अगाडि मात्रै पास गरेको टीआरसी विधेयक कार्यान्वयनमा समेत सघाउने छ ।

सरकारले कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न संघ, प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तह र सहयोगी निकायहरूको संरचना प्रष्ट तोकेको छ । कार्यक्रम तर्जुमा एवं कार्यान्वयनका लागि संघमा गृह मन्त्रालय, प्रदेश तहमा गृह प्रशासन शान्ति सुरक्षा हेर्ने मन्त्रालय, जिल्लामा जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहमा सम्बन्धित स्थानीय तहले कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने मापदण्ड बनाएको छ ।

तीनै तहका सरकारले द्वन्द्वपीडितका क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि ती कार्यक्रमहरूलाई दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजनाको स्वरूपमा भने रूपान्तरण गर्न नसकेको संयोजक सुवेदी बताउँछन् । ‘द्वन्द्व प्रभावित महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा कर्णाली सरकार र अधिकांश स्थानीय तहहरूले कुनै न कुनै कार्यक्रम सञ्चालन गरेको त देखिन्छ’ उनी भन्छन्, ‘तर त्यही गरेको कामलाई नै दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजनाको फम्र्याटमा भने रूपान्तरण गर्न नसकेको पाइयो ।’

नागरिक स्तरबाट यस सम्बन्धमा पहल भए पनि सरकारी तवरबाट बेवास्ता गरिएको मानवअधिकार रक्षक सञ्जालका प्रदेश संयोजक पीताम्बर ढकाल बताउँछन् । दोस्रो कार्ययोजनाले निर्दिष्ट गरेका संरचना निर्माण गर्न सकिए छिटो न्याय प्राप्त गर्न, राहत पाउन सहज हुने उनको भनाइ छ ।

कर्णाली प्रदेश निर्देशक समिति अन्तर्गत प्रदेशका १० वटै जिल्लामा जिल्ला निर्देशक समिति गठन भइसकेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी उपसचिव दिलकुमार तामाङले कर्णालीका ७९ मध्ये ४३ स्थानीय तहमा कार्ययोजना कार्यान्वयन स्थानीय समिति गठन भइसकेको र ३६ स्थानीय तहमा गठन हुन बाँकी रहेको जानकारी दिए ।

‘स्वतन्त्र र शक्तिशाली आयोग’

‘द्वन्द्वका यौनहिंसा पीडित कति छन् ? यसको अभिलेख कहाँ छ ?’ यो प्रश्नको जवाफ सरकारसँग छैन । किनकि सरकारले द्वन्द्वका यौनहिंसा पीडितलाई नै चिन्दैन । ‘घरपरिवारले थाहा पाउलान्, इज्जत जाला भनेर हामीले हाम्रो पीडा कसैलाई भनेनौं । किनकि हामी लाचार थियौं’ सेनाको सामूहिक बलात्कारमा परेकी एक पीडित भन्छिन्, ‘राज्यले हाम्रो त्यही लाचारीको फाइदा उठायो । हामीलाई पीडितका रूपमै हेरेन ।’

घटना लुकाइरहेका पीडितहरूको अवस्था हदैसम्म दयनीय छ । गैरसरकारी संस्थाहरूको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने कुनै भूगोलका केही पीडितले केवल मानसिक परामर्श बाहेक अरू सेवा पाइरहेका छैनन् । नीतिगत रूपमा द्वन्द्वमा यौनजन्य हिंसा र बलात्कार पीडितहरूलाई समावेश गरियो भने उपचार गर्न सजिलो हुने द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जाल कर्णाली प्रदेशकी सहसंयोजक ममता नगाल बताउँछिन् ।

राज्यकै उच्च ओहोदामा रहेकै व्यक्तिहरू यसमा जिम्मेवार रहेका कारण बलात्कार र यौनजन्य हिंसाका घटनाको सत्यता छानबिन समयमै नहुने इन्सेक कर्णालीका संयोजक सुवेदी बताउँछन् । ‘हिजो तिनै घटनामा संलग्नहरू आज राज्यको उच्च ओहोदामा छन्’ संयोजक सुवेदीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘आफू फसिने डरले पनि उक्त घटनाको सत्यता छानबिन हुनसकेको छैन ।’

विभिन्न समयमा बन्ने आयोगमा पनि दलहरूकै भागबन्डाबाट नियुक्त हुने र उनीहरूकै पक्षमा काम गर्ने हुँदा यौनजन्य हिंसाका पीडितहरूले न्याय पाउन नसकेका हुन् भन्ने बुझाइ सुवेदीको छ । उनले भने, ‘अब स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सक्ने, शक्तिशाली आयोग बनाउन आवश्यक छ ।’