स्वदेशी र आयातित वस्तुमा अनिवार्य ‘एमआरपी’, झन् ठगिँदै उपभोक्ता

२६ चैत, काठमाडौं । २०७७ सालअघि जारमा भरेको खानेपानीको मूल्य प्रतिजार २५ देखि ३५ रुपैयाँ थियो । जारको पानीमा प्रतिस्पर्धा हुँदा उपभोक्ताले त्यसको लाभ पाइरहेका थिए ।

तर, वाणिज्य विभागले १० भदौ २०७७ देखि खानेपानीको अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) प्रतिजार ५० रुपैयाँ तोकिदियो ।

त्यसयता सबैजसो पानी कम्पनीले ५० रुपैयाँभन्दा कममा पानी बेच्ने गरेका छैनन् । २५ रुपैयाँ प्रतिजारमा पानी बिक्री गर्दा पनि नाफामा रहेका कम्पनीलाई उपभोक्ता संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी पाएको विभागले नै ‘बम्पर’ मा आम्दानी बढाइदियो ।

त्यसको सर्वत्र विरोध भयो । तर, एमआरपीका नाममा खानीपानीको भाउमा वाणिज्य विभागकै संलग्नतामा भइरहेको ठगी अहिलेसम्म रोकिएको छैन ।

अहिले फेरि वाणिज्य विभागले एमआरपीका नाममा उपभोक्तामाथि शोषणलाई प्रवर्द्धन गरिरहेको छ । अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उत्पादक वा विक्रेताले कुनै वस्तुको उत्पादन लागत, लाग्ने कर, ढुवानी भाडा लगायत जोडेर लिन मिल्ने सबैभन्दा उच्च मूल्य हो ।

खासगरी दैनिक उपभोग्य वस्तुमा उपभोक्ता नठगिउन् भनेर संसारका धेरै देशले प्याकेजिङमा एमआरपी समावेश गर्नुपर्ने नियम बनाएका छन् । नेपालमा पनि यो अनिवार्य छ ।

एमआरपीको अर्थ त्यसभन्दा बढीमा बेच्न पाइँदैन भन्ने हो, तर कममा बेच्न भने पाइन्छ । तर, नेपालमा भने एमआरपी तोकेपछि त्यसभन्दा कममा नबेच्ने र उपभोक्तालाई प्रतिस्पर्धाको लाभ नदिने प्रचलन छ, जसलाई वाणिज्य विभागले पनि संरक्षण गर्ने गरेको छ ।

यता, फेरि सरकारले २० चैतदेखि स्वदेशमा उत्पादित मात्र नभई आयातित वस्तुमा पनि अनिवार्य एमआरपी तोक्न पुनः निर्देशन दिएपछि यसबाट उल्टै उपभोक्ता ठगिने भन्दै आलोचना सुरु भएको छ ।

खासगरी दैनिक उपभोग्य वस्तुमा यस्तो नियम पहिल्यैदेखि लागु भइसकेकोमा गाडी लगायत वस्तुमा यस्तो नियम कार्यान्वयन गर्ने प्रयासमा वाणिज्य विभाग छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले ११ महिनापछि पुनः १४ चैतमा सूचना जारी गरी स्वदेशमा उत्पादित तथा नेपालमा आयात हुने सबै उत्पादनमा अनिवार्य एमआरपी सहित लेबल लगाउन निर्देशन जारी गरेको थियो ।

विभागले २० चैत २०८१ भित्र स्वदेशमा उत्पादित वस्तु भए सम्बन्धित उत्पादकले र विदेशबाट पैठारी गर्ने वस्तु भए पैठारीकर्ताले बजारमा बिक्री वितरणमा पठाउनुअघि अनिवार्य रूपमा तयारी मालवस्तुमा एमआरपी लगाउन निर्देशन दिएको थियो ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा ६ को उपदफा ३ बमोजिम उत्पादक आफूले उत्पादन गरेका वस्तु तथा पैठारी गरिएको वस्तु भए पैठारीकर्ताले बिक्री वितरण गरिने वस्तुमा सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी नेपाली वा अंग्रेजी भाषामा अनिवार्य लेबल लगाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकाले सोही ऐनको दफा २१ बमोजिम वस्तु वा सेवाको मापदण्ड निर्धारण गर्ने मार्गदर्शनको परिधिभित्र रहेर एमआरपी लगाउन विभागले भनेको थियोे ।

विभागले यो सूचना बेवास्ता गरी एमआरपी विनाका वस्तुहरू बजारमा बिक्री वितरण प्रयोजनका लागि राखिएको भेटिए प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरिने जनाएको छ ।

उत्पादनमा उत्पादक तथा पैठारीकर्ताले उत्पादकको नाम ठेगाना र दर्ता नम्बर, वस्तु उत्पादन र उपभोग्य मिति र ब्याच नम्बर, वस्तुमा लाग्ने सबै प्रकारका कर समावेश गरी हुन आउने अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य (एमआरपी), गुणस्तर निर्धारण भएका वस्तु भए वस्तुको गुणस्तर, मानव स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर पर्ने भए चेतनामूलक सन्देश, चित्र वा चिह्न प्रयोग, दफा ६ को उपदफा २ बमोजिमका बाँकी अन्य कुरा वस्तुमा आकर्षित भए सो समेत उल्लेख गर्नुपर्ने विभागको भनाइ छ ।

‘हामी स्वदेशी उत्पादन तथा आयातित सामान तथा मालवस्तुमा अनिवार्य एमआरपी लगाउन निर्देशन दिएपछि चैत २० देखि यो नियम कार्यान्वयनमा आएको छ,’ विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘हाम्रो निर्देशनपछि केही गाडी आयातकर्ता, विद्युतीय केबुल उत्पादक लगायत यसबारे बुझ्न विभागमा आइसकेका छन् ।’

एमआरपी कार्यान्वयनमा शंका

सरकारले सबै उद्योगी–व्यवसायीलाई वस्तु तथा सेवामा एमआरपी लगाउनुपर्ने भने पनि यो सबै क्षेत्रमा कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा आशंका छ ।

सबै वस्तु तथा सेवामा एमआरपी लागु गर्ने, कार्यान्वयनमा आउने कुरा राम्रो हो तर व्यवसायीले राखेको एमआरपीको मूल्यांकन कसले गर्ने ? आधार के ? यसले उपभोक्ता नठगिने भन्ने ग्यारेन्टी के ? लगायत प्रश्न रहेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् ।

व्यवसायीले कानुनी हिसाबमा व्यवसाय नगर्दा एमआरपीको समस्या भएको उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिना बताउँछन् ।

‘हामी २१औं शताब्दीमा आएर लेबलिङका कुरा गरिरहेका छौं,’ उनी भन्छन्, ‘उपभोक्ता संरक्षण ऐन, सूचनाको हकले उत्पादन मिति, उपभोग्य मिति मूल्य, तौल, ब्याच नम्बर, उत्पादक वा आयातकर्ताको स्पष्ट नाम, ठेगाना र एमआरपी हुनुपर्छ भन्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु सरकारको दायित्व र त्यसलाई मान्नु व्यवसायीको दायित्व हो । तर, यो कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने प्रश्न मुख्य छ ।’

उनका अनुसार एमआरपी नै राख्दै गर्दा पनि मूल्य नियमन गर्ने, निर्धारण गर्ने, विश्लेषण गर्ने संयन्त्र छैन । यस्तो संयन्त्र नहुँदा नेपाली उखानमा ‘चोरलाई चौतारो’ भने झैं ‘मैले एमआरपी राखेकै छु नि !’ भनेर बढी मूल्य असुल्ने काम हुन सक्छ । यसले झनै उपभोक्तालाई मार पर्छ ।

एमआरपीलाई सफल र प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारसँग मूल्य नियमन गर्ने संयन्त्र बलियो हुनुपर्ने तिमल्सिना बताउँछन् ।

‘उदाहरणका लागि एउटा कुनै सर्टको मूल्य ५ हजार तय गरियो भने त्यो ५ हजार उपयुक्त मूल्य हो कि होइन, कुन सर्ट हो, त्यसमा कस्तो कच्चापदार्थ छ, गुणस्तर के हो, उसले मूल्य निर्धारण गर्ने प्रक्रिया ठिक छ कि छैन भन्ने मूल्यांकन नगरी सरकारले मौन स्वीकृति दिने हो भने उपभोक्ता सक्किन्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘यसले बजारमा प्रतिस्पर्धा कुण्ठित हुन्छ, यसमा सरकार अत्यन्तै संवेदनशील हुनुपर्छ ।’

सरकारले लेबल राख्न लगाएकै भरमा उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण हुन्छ, बजार स्वच्छ हुन्छ, प्रतिस्पर्धी हुन्छ भनेर निर्क्योल गर्न नसकिने तिमल्सिना बताउँछन् ।

‘कुनै वस्तुको एमआरपी राखिसकेपछि के आधारमा मूल्य तय गरियो भन्ने विषय विश्लेषण गर्ने आधार पनि खुल्ला, तर आधार गर्ने संयन्त्र सरकारसँग छ कि छैन ?,’ उनी प्रश्न गर्छन्, ‘उपभोक्ता संरक्षण विभागले हामी जसरी पनि कार्यान्वयन गराउँछौ भनिरहँदा ऊसँग विज्ञ टोली छ कि छैन ? दैनिक अनुगमन गर्ने जनशक्ति कति छन् ? स्रोतसाधन के त ? यस प्रश्नको उत्तर पहिला खोज्नुपर्छ ।’

एमआरपी नराख्दा उपभोक्ता ठगिए : उपभोक्ता संरक्षण विभाग

विभागका महानिर्देशक दाहालका अनुसार बजार अनुगमन क्रममा धेरै व्यवसायीले वस्तुमा एमआरपी नराखी आफूखुसी मूल्य तोकेर उपभोक्तालाई ठगी गरेको पाइएकाले यसलाई तत्काल रोक्न एमआरपी अनिवार्य गरिएको हो ।

औपचारिक अर्थतन्त्रमा कुनै पनि उपभोग्य वस्तु र उत्पादनको मूल्य तोकिनुपर्ने उनले बताए । अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा भने कुनै वस्तु या त चोरीबाट आएको छ, या त कालोबजारीबाट आएको छ भन्ने बुझिने भएकाले प्रत्येक सामानमा एमआरपी लगाउन भनिएको उनको भनाइ छ ।

एमआरपीको विषय सिधै भन्सारसँग जोडिने भएकाले यो नलाग्दा कर, राजस्वदेखि धेरै कुरालाई असर पर्ने उनले बताए ।

‘हरेक वस्तुमा एमआरपी लागिसकेपछि उपभोक्ताले पहिले नै आफूले खरिद गर्न लागेको वस्तुको मूल्य कति पर्छ भन्ने थाहा पाउँछन्,’ महानिर्देशक दाहाल भन्छन्, ‘क्वान्टिटी र क्वालिटीका कुरा फरक भए । तर, एमआरपी सहितको लेबल भइसकेपछि सबै कुरा वास्तविक हुन्छ ।’

‘एमआरपी कार्यान्वयन जसरी पनि गर्छौं’

पछिल्लो समय नेपाली बजारमा कुनै एक समूहले वस्तु उत्पादन र बिक्रीमा एकाधिकार जमाएर उपभोक्ता ठगिरहँदा उपभोक्ताको संरक्षणका लागि हरेक वस्तुमा एमआरपी सहित लेबल राख्नैपर्ने भएकाले यो जसरी पनि कार्यान्वयनमा ल्याएर छाड्ने महानिर्देशक दाहाल बताउँछन् ।

‘उपभोक्ताले सामान किन्न पैसा लिएर जान्छ, विक्रेताले पैसा लिएर नै सामान बेच्ने हो, पैसा र सामान साटासाट भइरहेको छ भने एमआरपी तोक्न लगाउन के गाह्रो ?,’ दाहाल भन्छन्, ‘उपभोक्ताले सित्तैँमा सामान मागेको छैन, विक्रेताले पनि दिँदैन भनेपछि सामानमा एमआरपी लगाउने भन्ने असम्भव कुरै होइन । यदि यसलाई असम्भव मान्ने हो भने यो चोरी र ठगी हो ।’

एमआरपी देशैभरि लागु गर्न सकिँदैन भनेर जुन हल्ला फैलाइएको छ, यो एक विकृति भएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार आफूले किन्ने वस्तुमा एमआरपी सहितको लेबल छ कि छैन भनेर नापजाँच गर्ने जिम्मेवारी उपभोक्ताकै हो ।

विभागको काम त उपभोक्ता ठगिए भन्ने उजुरी आउँदा उनीहरूको हितका लागि काम गर्ने हो । विभागले विभिन्न एजेन्सी, सेवा प्रदायक, वितरक (डिस्ट्रिब्युटर), डिलर, उद्योगहरूलाई बोलाएर एमआरपीको सुनिश्चितता गराउन लागेको उनी बताउँछन् ।

महानिर्देशक दाहाल यो नियमले बजार पारदर्शी बनाउन र उपभोक्तालाई ठगिनबाट जोगाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने दाबी गर्छन् ।

‘एमआरपी नराख्दा उपभोक्तालाई वास्तविक मूल्य थाहा नहुने र व्यवसायीले मनलाग्दी मूल्य ठटाउने गर्छन्, यो नियम लागु हुँदा बजारमा अनुशासन कायम हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छौं,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले २० चैतबाट एमआरपी लागु गर्ने भनेपछि बजार अनुगमन तीव्र पारेका छौं । अन्य निकायसँग पनि समन्वय गरेर अनुगमनलाई अझै फराकिलो बनाउँछौं ।’

उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ आइसकेपछि पनि अहिलेसम्म एमआरपी सहित लेबल खोजिरहनुपर्ने अवस्थामा हुनु भनेको अन्धकारमै छौं भन्ने बुझिएको उनको तर्क छ । खुला सीमानामा कडाइ नहुँदा केही अप्ठ्यारो हुने भए पनि सकेसम्म सहज बनाउन प्रयास गरिने उनको भनाइ छ ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ मा बजार अनुगमन र उपभोक्ता हित संरक्षण गर्न विभिन्न संयन्त्र व्यवस्था गरिएको छ । उद्योगमन्त्रीको अध्यक्षतामा उपभोक्ता संरक्षण परिषद् र सचिवको अध्यक्षतामा केन्द्रीय बजार अनुगमन समिति गठन गरिएको छ ।

त्यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि अनुगमन समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर, यी संयन्त्रको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा भने चुनौती छ ।

महानिर्देशक दाहाल यो प्रयास विभागले मात्रै गरेर सम्भव नहुने बताउँछन् । यसका लागि नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सबै पक्षको सहयोग आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ ।
‘उपभोक्ता, उद्योगी, व्यवसायी, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह लगायत सबैको सहयोग भएमा यो नियम प्रभावकारी रूपमा लागु हुन्छ,’ महानिर्देशक दाहाल भन्छन्, ‘बजारलाई स्वच्छ र पारदर्शी बनाउन सबै प्रतिबद्ध हुनैपर्छ ।’

विभागले लेबलिङ सम्बन्धमा ९ र २१ वैशाख २०८१ मा पनि सूचना प्रकाशन गरेको थियो । उक्त सूचना अनुसार प्राइभेट फर्म रजिस्ट्रेसन नियमावली २०३४ अनुसार लेबलिङ र अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य (एमआरपी) निर्धारण नगरे सम्बन्धित कार्यालयले प्राइभेट फर्मको रजिस्ट्रेसन खारेज गरिने उल्लेख गरिएको थियो ।

यस्तै भन्सार विभागले पनि सूचना निकालेको थियो । भन्सार विभागले आर्थिक ऐन २०८० को दफा १८ को उपदफा ४ मा पनि लेबलिङको व्यवस्था गरी लागु गर्न खोजेको थियो । यसका लागि विभागले आर्थिक विधेयकमा समावेश गरेर २२ असार २०८० मा लेबलिङ लगाउने सम्बन्धी सूचना जारी गरिसकेको छ  । सूचनामा १ साउनदेखि अनिवार्य लागु हुने भनिए पनि व्यवसायीबाट भने कार्यान्वयनमा आएको छैन ।

गाडीमा तत्काल एमआरपी असम्भव : नाडा

विभागले गाडीदेखि सियोसम्ममा एमआरपी सहित लेबल माग गरेको छ । विद्युतीय गाडी (ईभी) मा पनि अत्यधिक मूल्य तोकिएको भन्ने जानकारीका आधारमा त्यसमा पनि एमआरपी अनिवार्य गर्न भनिएको विभागको भनाइ छ ।

गाडीका सन्दर्भमा भने तत्कालै एमआरपी लागु गर्न सम्भव नभएको नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले जनाएको छ । यसबारे केही दिनअघि नाडाका पदाधिकारीहरूले विभागका महानिर्देशक दाहालसँग छलफल गरेका थिए ।

विभागमा भएको छलफलमा हरेक गाडीमा एपआरपी लेबल लगाउन सम्भव नहुने कुरा आफूहरूले जानकारी गराएको नाडाका अध्यक्ष करण चौधरीले बताए ।

‘हामीले गाडीका विषयमा विभागका महानिर्देशक लगायतलाई तत्कालै सम्भव नभएको भनेर बुझाउने प्रयास गरेका थियौं,’ अध्यक्ष चौधरीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘उहाँहरूले वेबसाइट अथवा पब्लिकमा डिस्प्ले गरेको भए केही समस्या नभएको बताउनुभएको छ । गाडीका पार्ट्सका विषयमा चाहिँ उहाँहरू एकदमै अडिग हुनुहुन्छ । पार्ट्समा अनिवार्य एमआरपी हुनुपर्छ, यसलाई क्यूआर कोडको माध्यमबाट वा अन्य माध्यमबाट जसरी भए पनि राख्नैपर्छ भन्नुभएको छ ।’

उनका अनुसार एमआरपी कति राख्ने भन्दा पनि डिस्प्ले हुनैपर्छ भन्नेमा विभाग अडिग छ । यो तत्कालै अपर्झटमा गर्न नसकिने काम भएकाले योजनाबद्ध रूपमा काम गर्नका लागि समय लाग्ने उनको भनाइ छ ।

‘आफ्ना उत्पादनमा एमआरपी गर्न जरुरी हो र यो राम्रो कुरा पनि हो, गाडीका पार्ट्सका सन्दर्भमा भन्नुपर्दा कतिपय पार्ट्सलाई सान्दर्भिक हुँदैन कि भन्ने हो,’ अध्यक्ष चौधरी भन्छन्, ‘नियममै भएको कुरालाई हामीले मान्नुपर्ने हुँदा यसमा योजनाबद्ध काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

त्यस्तै चिनियाँ ईभी निर्माता कम्पनी बीवाईडीको नेपालका लागि आधिकारिक विक्रेता साइमेक्स इंकका प्रमुख यमुना श्रेष्ठ गाडीका सन्दर्भमा अहिले तत्कालै एमआरपी लागु गर्न गाह्रो हुने बताउँछिन् ।

‘सरकारले गर्नैपर्छ भनेपछि हामीले यस विषयमा वर्कआउट गर्नैपर्छ, एउटा नटबोल्टमा पनि एमआरपी लागु गर्न डिफिकल्ट नै हुन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘च्यालेन्जिङ भए पनि यो समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर हामी सोच्दै छौं । उता गाडी निर्मातासँग हामीले सोध्दा हरेक प्रडक्टमा सम्भव हुँदैन कि भन्ने आएको छ ।’